सत्ता, असन्तोष र विकल्पको सङ्कट : नेपालको लोकतान्त्रिक थकान र निकास

# प्रेम सागर पौडेल

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अहिले देखिएको मुख्य द्वन्द्व केवल “राजतन्त्र कि गणतन्त्र” भन्ने सतही बहसमा सीमित छैन। यसको गहिरो तहमा राज्यप्रतिको अविश्वास, संस्थागत भ्रष्टाचार, अवसरवाद, कमजोर सेवा प्रवाह, युवापुस्ताको आक्रोश र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको मोहभङ्ग जोडिएको छ। यही कारण नेपालको राजनीतिक बहस दुई विपरीत ध्रुवमा तानिएको देखिन्छ—एकातिर गणतन्त्र, सङ्घीयता र दलगत लोकतन्त्रप्रति गहिरो असन्तुष्टिबाट जन्मिएको राजतन्त्र–समर्थक धार; अर्कोतिर वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निरन्तरता दिने तर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको दलगत सत्ता–संरचना।

यी दुई ध्रुवबीचको तनावले नेपाली समाजलाई गहिरो रूपमा विभाजित गरेको छ। यो विभाजन केवल राजनीतिक मात्र होइन, पुस्तागत पनि हो—एकातिर पुरानो व्यवस्थाको स्मृतिमा रमाउने पुस्ता छ, अर्कोतिर परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेको तर दिशाहीन युवा पुस्ता। यसै सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक सङ्कटलाई गहिराइमा बुझ्न जरुरी छ।

संवैधानिक आधार र सेनाको भूमिका

संविधानतः नेपाल “स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य” हो। त्यसैले कुनै पनि शासन–विकल्पको वैधता संविधान, जनमत, नागरिक अधिकार र संस्थागत प्रक्रियाबाट मात्र मापन हुनुपर्छ। नेपाली सेना पनि संविधान अनुसार नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा रहने संस्था हो, जसको सञ्चालन राष्ट्रपति हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले सेनालाई प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता–सञ्चालनको साधन बनाउने कुनै पनि कल्पना लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल खाँदैन। संसारका धेरै कमजोर लोकतन्त्रमा सेनाले राजनीतिक भूमिका खोजेको र त्यसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याएको इतिहास छ—पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार र थाइल्यान्ड यसका ताजा उदाहरण हुन्। नेपालले यी दृष्टान्तबाट पाठ सिक्नैपर्छ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस : आकर्षण र वास्तविकता

नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको बहस पछिल्ला वर्षमा पुनः चर्किएको छ। राजावादी समूहहरूले पूर्वराजालाई राष्ट्रिय एकता, स्थिरता र परम्पराको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। सन् २०२६ को सुरुतिर संसदीय निर्वाचनअघि काठमाडौंमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन भएका थिए, जसले गणतन्त्रप्रतिको जनअसन्तुष्टि सतहमा ल्याएको थियो। तर, असन्तुष्टि देखिनु र राजतन्त्र स्वतः समाधान हो भन्ने कुरा एउटै होइन। राजतन्त्रको विगत पनि निरङ्कुशता, दरबारिया शक्ति–सङ्घर्ष र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रणबाट मुक्त थिएन। राजतन्त्रको पुनरागमनलाई “भ्रष्टाचारको उपचार” भनेर प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रूपमा आकर्षक नारा हुन सक्छ, तर संस्थागत समाधान होइन। इतिहासले के सिकाएको छ भने शक्ति जहाँ पनि जवाफदेहिताविहीन भयो भने भ्रष्ट हुन्छ—चाहे त्यो राजतन्त्र होस्, गणतन्त्र होस् वा सैन्य शासन।

दलगत सत्ता–संरचनाको नैतिक सङ्कट

अर्कोतर्फ, सङ्घीय गणतन्त्र पक्षधर पुराना दलहरू पनि गम्भीर नैतिक सङ्कटमा छन्। माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी दल र अन्य परम्परागत शक्तिहरूले संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, समावेशिता र गणतन्त्र स्थापना जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिमा भूमिका खेले पनि शासन–व्यवहारमा उनीहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्। दलहरूको नाम, झण्डा र घोषणापत्र फरक देखिए पनि सत्ता प्राप्ति, भागबन्डा, नियुक्ति, ठेक्का, संरक्षणवाद र दण्डहीनताको अभ्यासमा व्यापक समानता देखिएको जनगुनासो बलियो छ। नागरिकको दृष्टिमा विचारधारा कमजोर र सत्तास्वार्थ बलियो देखिएको हो। यो केवल नेपालको मात्र समस्या होइन—दक्षिण एसियाका धेरै देशमा दलगत लोकतन्त्रको यही सङ्कट देखिन्छ। भारतमा कांग्रेसको पतन र भाजपाको उदय, श्रीलङ्कामा राजपक्षे परिवारको पतन र जनता विमुक्ति पेरामुनाको उदय, बङ्गलादेशमा आवामी लीगको एकछत्र शासनविरुद्धको असन्तुष्टि—यी सबै उदाहरण हुन् कि जब दलहरू जनतासँग जोडिन छोड्छन्, तब जनताले विकल्प खोज्छन्।

भ्रष्टाचार : संस्थागत रोग

नेपालको भ्रष्टाचार समस्या केवल व्यक्तिको नैतिक कमजोरी होइन, संस्थागत संरचनाको रोग हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स २०२५ अनुसार नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरी १८० देशमध्ये १०८औँ स्थानमा रहेको छ। यो अंकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार नदेखिएको सङ्केत गर्छ। यस्ता सूचकले नेपालमा सार्वजनिक पद, ठेक्का, नियमन, नियुक्ति र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको गहिरो अभाव रहेको देखाउँछन्। विडम्बना के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा बनाइएका संस्थाहरू नै राजनीतिक भागबन्डा र प्रभावको सिकार भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु, न्यायालयमाथिको राजनीतिक दबाब, र सार्वजनिक लेखा समितिको निष्क्रियता यसका प्रमाण हुन्।

युवा असन्तोष : निर्णायक राजनीतिक शक्ति

यसै पृष्ठभूमिमा युवापुस्ताको असन्तोष निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन्न थालेको छ। सन् २०२५ को सेप्टेम्बर (नेपाली मिति २०८२ भदौ) मा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचारविरोधी आक्रोश र अवसरहीनताका कारण जेन–जी नेतृत्वका प्रदर्शनहरू उग्र बने। रोयटर्सका अनुसार प्रारम्भिक प्रदर्शनमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएका थिए भने पछि सरकारले ती आन्दोलनबाट ७८ जनाको मृत्यु, २,००० भन्दा बढी घाइते र ठूलो आर्थिक क्षति भएको विवरण दिएको थियो। यो घटनाले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट देखायो। पाकिस्तानमा इमरान खानको पतनपछि देखिएको युवा असन्तुष्टि, श्रीलङ्कामा आरागलय आन्दोलन, र बङ्गलादेशमा कोटा सुधार आन्दोलनले देखाएको छ—दक्षिण एसियामा युवा अब मौन छैनन्। नेपालको जेन–जी आन्दोलन पनि यही विश्वव्यापी लहरको हिस्सा हो।

नयाँ राजनीतिक प्रतीक : आशा र जोखिम

बालेन शाहजस्ता नयाँ राजनीतिक प्रतीकहरूको उदय यही अविश्वासको उपज हो। उनीहरूलाई धेरै युवाले परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा हेरे। तर कुनै पनि नयाँ शक्ति, चाहे त्यो नगर नेतृत्वबाट आएको होस्, स्वतन्त्र अभियानबाट आएको होस् वा नयाँ दलबाट, लोकतान्त्रिक संस्थाभन्दा माथि उठ्न खोजेमा त्यही पुरानो समस्याको नयाँ संस्करण मात्र बन्न सक्छ। व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले जनआकर्षण पैदा गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन शासनका लागि नीति, संस्था, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र आलोचना सहन सक्ने लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक हुन्छ। इतिहासले सिकाएको पाठ हो—लोकप्रियताको जगमा उभिएको नेतृत्वले संस्था निर्माण नगरेमा त्यो लोकप्रियता नै उसको पतनको कारण बन्छ।

सेना र राजनीतिक सङ्क्रमणको सम्बन्ध

नेपालको अर्को संवेदनशील पक्ष सेना र राजनीतिक सङ्क्रमणबीचको सम्बन्ध हो। सङ्कटका क्षणमा सेनाको भूमिका धेरैले स्थिरताको प्रतीकका रूपमा हेर्न सक्छन्। तर लोकतन्त्रमा सेना राज्यको सुरक्षा संस्था हो, राजनीतिक विकल्प होइन। सेना वा सुरक्षा संरचनालाई सत्ता–निर्णायक बनाउने प्रवृत्तिले छोटो समयका लागि अनुशासन र व्यवस्था देखाउन सक्छ, तर लामो समयका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिका र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउँछ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा सैन्य–राजनीतिक अस्पष्टता भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरूको रणनीतिक चासोको विषय पनि बन्न सक्छ। म्यानमारको उदाहरण हाम्रै अगाडि छ—सन् २०२१ को सैन्य ‘कू’ पछि त्यहाँको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, गृहयुद्ध चर्कियो, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले देशलाई एक्ल्यायो। नेपालले यस्तो भविष्य कल्पना पनि गर्नुहुँदैन।

लोकतान्त्रिक थकान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल “लोकतान्त्रिक थकान” (डेमोक्रेटिक फटिग) को अवस्थामा छ। यो अवस्था केवल नेपालमा मात्र होइन, धेरै कमजोर संस्थागत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा देखिन्छ। जनता निर्वाचन त गर्छन्, तर निर्वाचित नेतृत्वले परिवर्तन ल्याउँदैन। दलहरू लोकतन्त्रको भाषा बोल्छन्, तर सत्ता–व्यवहारमा अपारदर्शी हुन्छन्। युवा परिवर्तन चाहन्छन्, तर संस्थागत मार्ग कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एकातिर बलियो नेता, सेना वा राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण बढ्छ, अर्कोतिर पुराना दलहरू गणतन्त्रको नाममा यथास्थिति बचाउन खोज्छन्। यी दुवै बाटोले जनताको वास्तविक आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैनन्। भेनेजुएलामा चाभेजको उदय, टर्कीमा एर्दोआनको शक्ति सङ्केन्द्रण, र हङ्गेरीमा ओर्बानको प्रजातन्त्रको संस्थागत क्षय—यी सबै उदाहरण हुन् कि जब लोकतन्त्रले जनताको आर्थिक र सामाजिक आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्दैन, तब जनता ‘बलियो नेतृत्व’ को पक्षमा उभिन थाल्छन्। नेपाल यही दोसाँधमा उभिएको छ।

तेस्रो बाटो : संवैधानिक लोकतन्त्रभित्र कठोर सुधार

नेपाललाई चाहिएको तेस्रो बाटो हो—संवैधानिक लोकतन्त्रभित्र कठोर सुधार। यसको अर्थ राजतन्त्रको निरङ्कुश पुनरागमन पनि होइन, र वर्तमान दलगत लुटतन्त्रको निरन्तरता पनि होइन। यसको अर्थ हो—प्रत्यक्ष जवाफदेहिता, सार्वजनिक खर्चको पूर्ण पारदर्शिता, उच्चपदस्थ भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान, दलहरूको आन्तरिक चुनाव, राजनीतिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, निर्वाचन खर्चको कडा अनुगमन, न्यायालयको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षण।

यसका लागि ठोस नीतिगत कदम चाल्नैपर्छ—पहिलो, निर्वाचन खर्चको सीमा र स्रोतको पारदर्शितालाई कानुनी रूपमा कडाइ गर्नुपर्छ; दोस्रो, राजनीतिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गर्नुपर्छ; तेस्रो, अख्तियार र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिनुपर्छ; चौथो, दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कानुनद्वारा सुनिश्चित गर्नुपर्छ; पाँचौँ, सार्वजनिक खर्चको अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ; छैटौँ, स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार दुवै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यी कदम कठोर छन्, तर अपरिहार्य छन्। किनकि सुधारविनाको गणतन्त्रको विकल्प अन्ततः गणतन्त्रको अन्त्य मात्र हो।

सङ्घीयता आफैँ समस्या होइन, तर सङ्घीयताको नाममा बनेको खर्चिलो, अपारदर्शी र भागबन्डामुखी संरचना समस्या हो। गणतन्त्र आफैँ असफल होइन, तर गणतन्त्र चलाउने नेतृत्व र संस्थाहरू असफल हुँदा जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। राजतन्त्र आफैँ शुद्धताको ग्यारेन्टी होइन, किनकि शक्ति जहाँ पनि जवाफदेहिताविहीन भयो भने भ्रष्ट हुन्छ। त्यसैले नेपालको मूल बहस व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पहिले शक्ति नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट दुई समूहबीचको सत्ता–प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। यो जनविश्वास गुमाएको राज्य, नैतिकता गुमाएका दल, अवसर खोजिरहेको युवा पुस्ता र दिशाहीन विकल्पबीचको गहिरो ऐतिहासिक मोड हो। यदि पुराना दलहरूले आफूलाई नसच्याए, नयाँ शक्तिहरूले संस्थागत लोकतन्त्रको मर्यादा नबुझे, र नागरिक समाजले केवल आवेगलाई मात्र राजनीति ठाने, नेपाल फेरि अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्न सक्छ। तर यदि यही असन्तोषलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संवैधानिक सुधारको दिशामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालले राजतन्त्र र लुटतन्त्र दुवैको विकल्पमा नागरिक–केन्द्रित लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको बाटो खोल्न सक्छ।

यो बाटो सहज छैन। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत साहस र नागरिक सक्रियता तीनैको आवश्यकता पर्छ। तर नेपालको इतिहासले के सिकाएको छ भने यो देशले सबैभन्दा कठिन मोडमा पनि आफ्नो बाटो फेला पारेको छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म, नेपाली जनताले हरेक पटक अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रा तय गरेका छन्। अहिलेको सङ्कट पनि त्यही यात्राको एउटा मोड हो—अन्धकारतर्फ फर्किने कि उज्यालोतर्फ अगाडि बढ्ने, निर्णय हाम्रै हातमा छ।