सीमाको प्रश्नमा हलुका बोली, ठूलो क्षति

# प्रेम सागर पौडेल

नेपाल–भारत सीमा विवाद सामान्य प्रशासनिक झगडा होइन। यो कुनै व्यक्तिले घर बनाउँदा नक्सा वा साँध मिचेको विषयजस्तो पनि होइन। दुई घरधुरीबीचको साँध विवाद र दुई सार्वभौम मुलुकबीचको सीमा विवादलाई एउटै तुलोमा राख्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वार्थको गम्भीर अवमूल्यन हो। अझ ठूलो मुलुकले रणनीतिक महत्व बोकेको भूभागमा सडक, सुरक्षा संरचना, ब्यारेक वा अर्धसैनिक उपस्थिति कायम राखेको विषयलाई स्थानीय स्तरको “साँध मिचाइ”सँग तुलना गर्नु इतिहास, भूगोल, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैप्रति अन्याय हो।

नेपाल–भारत सीमा विवादको केन्द्रमा मुख्यतः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता क्षेत्र छन्। लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक विवाद १८१६ को सुगौली सन्धिमा उल्लेखित काली नदीको मुहानको व्याख्यासँग जोडिन्छ। नेपालको दाबीअनुसार काली नदीको पश्चिमी मुहान लिम्पियाधुरा हो। त्यसैले त्यसपूर्वको भूभाग नेपालमा पर्छ; भारतले भने नदीको उद्गमबारे फरक व्याख्या गर्दै आएको छ। यही ऐतिहासिक र नक्सागत विवाद आजसम्म समाधान नभएको हो।

यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार प्रमुखले संसदमा “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको हो भने त्यसले केवल राजनीतिक बहस होइन, राष्ट्रिय कूटनीतिक धरातल नै हल्लाउँछ। किनकि प्रधानमन्त्रीको बोली निजी टिप्पणी हुँदैन। त्यो सरकारको संकेत मानिन्छ। संसदको रोस्टमबाट बोलिएको वाक्य देशको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा व्याख्या हुन सक्छ। त्यसैले सीमा, सार्वभौमिकता र भूभागबारे बोल्दा शब्दको तौल तोपको गोला जत्तिकै भारी हुन्छ।

यहाँ मूल प्रश्न सीधा छ: नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर कुन देशले, कहाँ, कहिले, कुन आधिकारिक मञ्चमा कुरा उठाएको छ? भारत सरकारले नेपालमाथि त्यस्तो औपचारिक दाबी गरेको छ? कुनै संयुक्त सीमा आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ? कुनै कूटनीतिक नोट, संयुक्त वक्तव्य, संसदीय अभिलेख वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतले “नेपालले हाम्रो भूभाग कब्जा गरेको छ” भनेर ठोस दाबी पेश गरेको छ? यदि छैन भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील निष्कर्ष कुन तथ्य, कुन नक्सा, कुन दस्तावेज र कुन सल्लाहका आधारमा बोले?

सीमासम्बन्धी विवादमा “दुवैतिरबाट मिचिएको छ” भन्ने सामान्यीकृत वाक्य सुन्दा सन्तुलित जस्तो लाग्न सक्छ। तर कूटनीतिमा सबै सन्तुलित सुनिने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैनन्। एउटा स्थानीय नापी विवाद, खेतीयोग्य जग्गा, नदीको धार परिवर्तन, सीमा स्तम्भको स्थान वा बस्ती विस्तारको प्रश्न हुन सक्छ। अर्कोतर्फ रणनीतिक भूभागमा सैनिक वा अर्धसैनिक उपस्थिति, सडक निर्माण, व्यापारिक नाका प्रयोग, त्रिदेशीय संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएको प्रश्न हुन सक्छ। यी दुईलाई एउटै भाषामा राख्नु तथ्यको होइन, भ्रमको सन्तुलन हो।

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद केवल जमिनको टुक्राको विवाद होइन। यो नेपाल, भारत र चीनबीचको संवेदनशील त्रिदेशीय क्षेत्रसँग जोडिएको भूराजनीतिक विषय हो। लिपुलेक भारत–चीन व्यापार मार्ग, तीर्थयात्रा मार्ग र सामरिक पहुँचसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा चीनको पनि रणनीतिक चासो रहँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्ता, मध्यस्थता वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विकल्प रहे पनि नेपालले हालसम्म द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत नै समाधान खोज्दै आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यी प्रयासलाई नै धक्का पुर्याउने जोखिम छ। त्यसैले त्यहाँको विवादलाई “हामीले पनि त्यस्तै गरेका छौँ” भनेर हल्का बनाउनु नेपालको ऐतिहासिक दाबीलाई कमजोर पार्ने जोखिमपूर्ण भाषा हो। भारतले सन् २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा समेटेको थियो। यो मुद्दा नेपालको संसद, संविधान, नक्सा र राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसदमै प्रश्न उठाउँदै नेपालले भारतको सीमा कहाँ मिचेको हो, त्यसबारे जानकारी गराउन माग गरिन्। प्रमाण अभावमा उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनको माग थियो। त्यस्तै, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले पनि सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको भनाइ खण्डन गर्दै “नेपालले भारतको जग्गा मिचेकै छैन” भनी स्पष्ट पारिसकेका छन्। यी प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कति विवादास्पद र तथ्यहीन छ भन्ने देखाउँछ।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले तीनवटा गम्भीर असर पार्न सक्छ। पहिलो, यसले भारतलाई कूटनीतिक सामग्री दिन सक्छ। भारतीय सञ्चार माध्यम वा नीति–निर्माताले “नेपालकै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे कि नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ” भन्ने व्याख्या गरे भने नेपालको आधिकारिक दाबी कमजोर देखिन सक्छ। दोस्रो, यसले नेपालको आन्तरिक एकता भत्काउँछ। सीमा प्रश्नमा दल, सरकार, विपक्ष र नागरिक समाज एउटै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो। तर अस्पष्ट अभिव्यक्तिले बहसलाई राष्ट्रिय दाबीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको बोलीको बचाउ वा विरोधमा सीमित गरिदिन्छ। तेस्रो, यसले सीमावर्ती जनताको मनोबलमा असर पार्छ। वर्षौँदेखि राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको क्षेत्रमा बसेका नागरिकलाई यस्तो अभिव्यक्तिले “राज्य आफैँ अस्पष्ट छ” भन्ने सन्देश दिन सक्छ।

संसदमा जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद उपस्थितिबारे विपक्षी र सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएको विवरण पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको थियो। द काठमाडौं पोस्टले पनि प्रधानमन्त्रीको लामो अनुपस्थितिलाई कार्यकारी जवाफदेहितासँग जोडेर आलोचना बढेको उल्लेख गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका यहाँ झनै गम्भीर प्रश्नको घेरामा पर्छ। कुनै पनि सरकार प्रमुखलाई सीमा, सुरक्षा, विदेशनीति र संवेदनशील छिमेकी सम्बन्धबारे बोलाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, सीमा विज्ञ, सुरक्षा निकाय, इतिहासकार र कानुनी सल्लाहकारबाट लिखित ब्रिफिङ चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले दुईवटा सम्भावना औँल्याउँछ: या त प्रधानमन्त्रीले बिना प्रमाण र ब्रिफिङ व्यक्तिगत आवेगमा यस्तो भनेका हुन्, या त सल्लाहकारहरूले नै यस्तो बोल्न हौस्याएका हुन्। पहिलो अवस्था व्यक्तिगत अदूरदर्शिताको समस्या हो भने दोस्रो अवस्था राज्य–व्यवस्थापनको गम्भीर असफलता। दुवै अवस्था राष्ट्रिय हितका लागि घातक छन्। किनकि गलत शब्दले कहिलेकाहीँ गलत सम्झौताभन्दा ठूलो क्षति गर्छ।

सीमा विवादमा राष्ट्रवाद केवल चर्को भाषण होइन। राष्ट्रवाद भनेको अभिलेख सुरक्षित राख्नु हो। पुराना नक्सा, सन्धि, राजस्व अभिलेख, जनगणना, प्रशासनिक कागजात, स्थानीय साक्ष्य, नदीको भूगोल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा दाबीलाई बलियो बनाउनु हो। राष्ट्रवाद भनेको जनतालाई उत्तेजित बनाउनु होइन, राज्यको पक्षलाई प्रमाणित बनाउनु हो। संसदमा आवेगपूर्ण वाक्य फ्याँक्नु सजिलो हुन्छ; तर त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको व्याख्या गर्न, दूतावासले त्यसको बचाउ गर्न, विज्ञहरूले त्यसको अर्थ खोज्न र देशले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सबैभन्दा खतरनाक पक्ष “नैतिक समानता”को भ्रम हो। यदि एक पक्षले रणनीतिक क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति राखेको छ, अर्को पक्षसँग प्रमाणित राज्यस्तरीय अतिक्रमणको आरोप नै छैन भने “दुवै उस्तै” भन्नु वास्तविकता होइन। यसले आक्रमक र पीडित, कब्जा र दाबी, राज्य शक्ति र सीमावर्ती नागरिकको बाध्यता, सामरिक विस्तार र स्थानीय विवादबीचको भिन्नता मेटाइदिन्छ। यस्तो भाषा कूटनीतिमा “सन्तुलन” होइन, आत्मघाती अस्पष्टता हो।

अब प्रधानमन्त्रीसँग तीनवटा विकल्प छन्। पहिलो, उनले संसदमा आएर स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्छ: कुन स्थान, कुन नक्सा, कुन वर्ष, कुन सरकारी अभिलेख, कुन सीमास्तम्भ र कुन द्विपक्षीय दस्तावेजका आधारमा उनले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भनेका हुन्? दोस्रो, यदि अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण वा अस्पष्ट थियो भने उनले संसदमै स्पष्टिकरण दिँदै राष्ट्रिय अडान दोहोर्याउनुपर्छ। तेस्रो, यस्तो विषयमा भविष्यमा आधिकारिक ब्रिफिङबिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने संस्थागत अनुशासन स्थापना गर्नुपर्छ।

सीमा विवादमा नेपालको लाइन स्पष्ट हुनुपर्छ: विवाद भए प्रमाणका आधारमा वार्ता गरौँ, नक्सा र सन्धिका आधारमा समाधान खोजौँ, संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय गरौँ, तर प्रमाणबिना आफ्नो दाबी कमजोर पार्ने भाषा नबोलौँ। नेपाल भारतविरोधी हुन आवश्यक छैन, तर नेपाल आफ्नै ऐतिहासिक दाबीप्रति अस्पष्ट हुन पनि मिल्दैन। असल छिमेकी सम्बन्ध बराबरी, सम्मान र स्पष्टतामा टिक्छ; आत्मसमर्पणकारी अस्पष्टतामा होइन।

अन्ततः यो विवाद प्रधानमन्त्रीको एउटा वाक्यको मात्र होइन। यो राज्य चलाउने शैलीको परीक्षा हो। संसदमा बोलेको शब्द, कूटनीतिमा पठाएको संकेत, सीमामा बसेका नागरिकको भरोसा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको विश्वसनीयता एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले सीमा प्रश्नलाई स्थानीय साँध विवादको भाषामा बुझ्ने हो भने त्यो देशका लागि महँगो भूल हुनेछ। तर यदि यो विवादले सरकारलाई प्रमाण, संयम, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय सहमतितर्फ फर्काउँछ भने यही क्षण सुधारको अवसर पनि बन्न सक्छ।

नेपाल सानो देश हो, तर सानो देशको सार्वभौमिकता सानो हुँदैन। सीमा प्रश्नमा हलुका बोलीले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले अब आवश्यक छ, नारा होइन, नक्सा; आवेग होइन, अभिलेख; अस्पष्टता होइन, आधिकारिकता; र बचाउ होइन, जवाफदेहिता।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।