कानुनको छिद्र र शक्तिको संरक्षण : नेपालमा पहुँचवालाको उन्मुक्तिको राजनीति

# लक्की चन्द

नेपालको राजनीतिक न्यायप्रणालीमा एउटा प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ—चोरीको सामान फिर्ता गर्दैमा कसुरदारले छुटकारा पाउँछ? पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि तेर्सिएको यो प्रश्न अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर सोझिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने पुसमा ‘अग्रिम जमानत’ अन्तर्गत थुनामुक्त हुँदा यो प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको थियो। अहिले ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वभिआइपीहरूलाई उपचार खर्चका लागि राज्यकोषबाट बाँडेको रकम फिर्ता गरेको चर्चासँगै फेरि उही प्रश्न सतहमा आएको छ—के रकम फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति दिन मिल्छ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपालको राजनीतिक इतिहासका केही दृष्टान्त हेर्नैपर्छ। सत्तामा पहुँच र प्रभाव राख्ने शक्तिशाली व्यक्तिलाई कानुनको छिद्र कोट्याई कोट्याई उन्मुक्ति दिने काम नेपालमा पटक–पटक हुँदै आएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाए। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति भनेर चिनिने कांग्रेस नेता विनोद चौधरी त्यसैगरी ‘चोख्याइए’। पहुँचवाला व्यक्तिले हडपेका सरकारी जमिन फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिइएको यी दुवै घटना त्यतिबेला तीव्र आलोचनामा परेका थिए।

पूर्वभिआइपी उपचार खर्च प्रकरण

यसैबीच पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विषय हो—पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले राज्यकोषबाट पाएको उपचार खर्चबापतको रकम फिर्ता गरिएको प्रसङ्ग। पूर्वभिआइपीहरूलाई विदेशमा उपचारका लागि क्याबिनेट निर्णयबाट रकम बाँड्ने अभ्यास नयाँ होइन। विभिन्न सरकारले निर्देशिका नै सच्याएर रकम दिँदै आएका थिए। तर, प्रचलित कानुनविपरीत राज्यकोषबाट पैसा बाँडेको भन्दै उजुरी परेपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढायो। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी कोषबाट रकम फिर्ता गरेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार ओली स्वयं, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लिएको उपचार खर्चबापतको रकम फर्काइएको हो। पार्टीको खाताबाटै करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको नाममा जम्मा भइसकेको छ। तर, स्रोतहरू भन्छन्, ‘सुरुमा ओली पैसा फर्काउन मञ्जुर थिएनन्। एउटा गोप्य छलफलमा उनले यसलाई ‘नचाहिने कुरा’ भन्दै टारेका थिए।’

ओलीले यसो भन्नुको कारणचाहिँ यो प्रकरणमा उनी सीधै तानिने सम्भावना कम थियो। किनभने निर्णय प्रक्रियाअनुसार यस्ता विषयमा अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिस आवश्यक पर्छ। सिफारिस मुख्य सचिवमार्फत क्याबिनेटमा पेस गरेर अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। विद्यमान कानुनअनुसार क्याबिनेट निर्णयमाथि अख्तियारले हात हाल्न पाउँदैन। तर, एमालेकै अर्का एक नेता तानिने अवस्था रहेको थियो। किनभने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटक–पटक मन्त्री र मुख्यसचिवहरूको समेत प्रस्तावमा उपचार खर्च दिने निर्णय भएको थियो।

पहुँचको संरक्षण र कानुनी छिद्रको राजनीति

यी सबै घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक न्यायप्रणालीको एउटा गहिरो विडम्बनालाई उजागर गर्छन्—शक्ति र पहुँच भएकाहरूका लागि कानुनको दायरा फराकिलो र कमजोर हुन्छ, तर सर्वसाधारणका लागि त्यही कानुन कठोर र साँघुरो बन्छ। ललिता निवास होस्, बाँसबारी होस्, वा पूर्वभिआइपी उपचार खर्च प्रकरण—सबैमा देखिने साझा पाटो के हो भने पहुँचवालाहरूले कानुनी प्रक्रियाको छिद्र प्रयोग गरेर उन्मुक्ति प्राप्त गर्छन्।

यो प्रवृत्ति नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासका लागि घातक छ। जब कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन, तब नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। जब पहुँचवालाहरूले रकम फिर्ता गरेर वा जग्गा बुझाएर सफाइ पाउँछन्, तब सर्वसाधारणको मनमा प्रश्न उठ्छ—के न्याय केवल पैसा र पहुँचको खेल मात्र हो?

वास्तवमा, यो केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको पनि प्रश्न हो। कानुनले के भन्छ भन्नेभन्दा पनि कानुन कसलाई र कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुराले शासन व्यवस्थाको चरित्र निर्धारण गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, दुःखद कुरा के छ भने पहुँच र शक्तिले कानुनलाई निरन्तर पराजित गरिरहेको छ। यो प्रवृत्ति रोक्न संस्थागत सुधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति दुवै आवश्यक छ। अन्यथा, ‘चोरीको सामान फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति’ को यो संस्कारले नेपाली लोकतन्त्रको जगलाई नै कमजोर बनाउनेछ। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ—यो केवल नारा होइन, लोकतन्त्रको आधारशिला हो। जब यो आधारशिला नै कमजोर हुन्छ, तब भवन जतिसुकै भव्य देखिए पनि ढल्न निश्चित छ।