सीमाबारे प्रधानमन्त्रीको बोली : कूटनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय जिम्मेवारी

# लक्की चन्द

राष्ट्रको सीमा केवल नक्सामा कोरिएको रेखा होइन। त्यो इतिहास, जनताको स्मृति, राज्यको निरन्तरता, कूटनीतिक अडान र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको साझा प्रतीक हो। त्यसैले कुनै पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले सीमा, भूभाग र सार्वभौमिकतासम्बन्धी विषयमा बोल्दा प्रत्येक शब्द नापेर बोल्नुपर्छ। भावनामा, दबाबमा वा अधुरो जानकारीका आधारमा व्यक्त गरिएको एउटा वाक्यले पनि वर्षौँदेखि जोगाइएको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट नेपाल–भारत सीमा विषयमा बोल्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि यही कारण देशव्यापी बहस सुरु भएको छ। यो केवल एउटा राजनीतिक विवाद होइन। यो राज्यको आधिकारिक धारणा, परराष्ट्र नीति, सीमा कूटनीति र राष्ट्रिय मनोबलसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद नयाँ होइन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका विषय दशकौँदेखि नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ, स्थानीय बासिन्दा र राज्य संयन्त्रको बहसको केन्द्रमा छन्। यी विषयमा नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि, नदीको उद्गम, प्रशासनिक अभिलेख र स्थानीय प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील सन्दर्भमा सरकार प्रमुखबाट आएको कुनै पनि अभिव्यक्ति व्यक्तिगत टिप्पणीका रूपमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यो राज्यको कूटनीतिक स्थितिसँग जोडिएर बुझिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि मुख्य प्रश्न उठेको छ, नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने धारणा कुन तथ्य, कुन नापी प्रतिवेदन, कुन कूटनीतिक पत्राचार वा कुन आधिकारिक अध्ययनका आधारमा आएको हो? यदि त्यस्तो कुनै प्रमाण सरकारसँग छ भने त्यसलाई संसद, सम्बन्धित संसदीय समिति र जनतासमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। यदि त्यो अभिव्यक्ति तथ्यगत अस्पष्टता, भाषिक कमजोरी वा कमजोर प्रशासनिक ब्रिफिङका कारण आएको हो भने त्यसलाई तत्काल सच्याउनु सरकार प्रमुखको नैतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी हो।

राष्ट्रिय विषयमा गल्ती स्वीकार्नु कमजोरी होइन। बरु संवेदनशील विषयमा त्रुटि सच्याउने क्षमता नै परिपक्व नेतृत्वको प्रमाण हो। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री असम्भव रूपमा अचूक हुँदैनन्, तर प्रधानमन्त्रीको बोलीको भार सामान्य नागरिकको बोलीभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। विशेषगरी सीमा, सार्वभौमिकता र छिमेकी सम्बन्धमा बोलेका शब्दहरू संसदको अभिलेखमा बस्छन्, कूटनीतिक नोटमा उद्धृत हुन सक्छन् र भविष्यका वार्तामा सन्दर्भ बन्न सक्छन्।

यही कारण यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य भाषिक चिप्लाइका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शब्दको अर्थ हुन्छ। “मिच्नु”, “अतिक्रमण”, “क्रस बोर्डर अकुपेसन”, “विवादित क्षेत्र”, “अधिकार दाबी” र “प्रशासनिक उपस्थितिको फरक बुझाइ” जस्ता शब्दहरूको कानुनी र कूटनीतिक अर्थ फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा यदि नेपालको औपचारिक अडानसँग मेल खाँदैन भने त्यसले नेपाललाई अनावश्यक रक्षात्मक अवस्थामा धकेल्न सक्छ।

नेपालले भारतसँग सीमा विवाद संवाद, प्रमाण र कूटनीतिक संयमका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ। यसमा उग्र राष्ट्रवादले पनि मद्दत गर्दैन, र आत्महीन भाषाले पनि देशको पक्ष बलियो बनाउँदैन। सीमा विवादको समाधान भावनात्मक भाषणबाट होइन, ऐतिहासिक तथ्य, प्राविधिक नापी, पुराना नक्सा, सन्धि, स्थानीय जनस्मृति र द्विपक्षीय संवादबाट सम्भव हुन्छ। तर यस्तो प्रक्रियामा देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै राष्ट्रको दाबी कमजोर पार्ने गरी बोल्नु झन् गम्भीर मानिन्छ।

यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई सीमा विषयमा कसले, कसरी र कुन आधारमा ब्रिफिङ गर्‍यो? परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, गृह मन्त्रालय, सीमा सुरक्षा निकाय, विज्ञ समूह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच संवेदनशील विषयमा समन्वय कस्तो छ? यदि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत सूचना वा अधुरो ब्रिफिङका कारण आएको हो भने समस्या व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। यो राज्य सञ्चालनको संस्थागत कमजोरीको संकेत पनि हो।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकका लागि यस्तो अभिव्यक्तिको असर अझ गहिरो हुन्छ। सुस्ता, कालापानी क्षेत्र, तराईका सीमावर्ती बस्ती र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले वर्षौँदेखि राज्यको कमजोर उपस्थिति, प्रशासनिक कठिनाइ, अतिक्रमणको डर र पहिचानको दबाब झेल्दै आएका छन्। उनीहरूका लागि राज्यको बोली नै सुरक्षा हो। सरकार प्रमुखले अस्पष्ट वा कमजोर भाषा प्रयोग गर्दा ती नागरिकको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।

राष्ट्रको आत्मविश्वास केवल सेनाको शक्ति वा नक्साको आकारले मात्र मापन हुँदैन। त्यो नेतृत्वको अडान, संस्थाको तयारी, जनताको विश्वास र कूटनीतिक अनुशासनबाट निर्माण हुन्छ। सानो देशको सार्वभौमिकता सानो हुँदैन। नेपाल भूपरिवेष्ठित र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देश हो। भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालका लागि परराष्ट्र नीति र सीमा सम्बन्धमा अझ बढी सावधानी आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको विगत र वर्तमानबीच देखिएको विरोधाभास पनि बहसको विषय बनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा उनले राष्ट्रिय पहिचान, सम्पदा संरक्षण र ऐतिहासिक स्वाभिमानका विषयमा स्पष्ट छवि निर्माण गरेका थिए। ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने विषयले पनि त्यसबेला व्यापक चर्चा पाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि सीमा विषयमा आएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनको पहिलेको राष्ट्रिय भावभूमि र अहिलेको सरकारी जिम्मेवारीबीच प्रश्न उठाएको छ।

यहाँ मूल प्रश्न व्यक्ति बालेन्द्र शाहको मात्र होइन। प्रश्न हो, नेपालको सरकार सीमा विषयमा कति तयार छ? संसदमा उत्तर दिनुअघि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति र नापीसम्बन्धी संवेदनशील तथ्यको पर्याप्त अध्ययन गरेका थिए कि थिएनन्? यदि थिए भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि थिएनन् भने अब राज्यले यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै दल, नेता वा क्षणिक सत्ता समीकरणको विषय हुनु हुँदैन। सीमा, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता साझा राष्ट्रिय नीति हुन्। यस्ता विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ। संसदमा उठेको विवादलाई केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको तहमा सीमित राख्नु हुँदैन। यसलाई सीमा नीति, कूटनीतिक भाषा र राज्यको संस्थागत तयारी सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले अब तीनवटा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको आशय स्पष्ट पार्ने। दोस्रो, यदि शब्द चयन वा तथ्यगत प्रस्तुतीकरणमा त्रुटि भएको हो भने त्यसलाई औपचारिक रूपमा सच्याउने। तेस्रो, नेपाल–भारत सीमा विषयमा सरकारको स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित र सर्वदलीय सहमतियुक्त नीति संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने।

त्यससँगै, सरकारले भारतसँग भएका कूटनीतिक पत्राचार, चीन र बेलायतसँग पठाइएका नोट, पुराना सन्धि र अभिलेखका विषयमा पनि सम्भव भएसम्म पारदर्शी जानकारी दिनुपर्छ। सीमा विषयमा जनतालाई अँध्यारोमा राख्दा भ्रम फैलिन्छ। तर तथ्य, प्रमाण र संयमका साथ प्रस्तुत हुँदा राष्ट्रिय अडान बलियो हुन्छ।

कूटनीतिमा आवेश खतरनाक हुन्छ, तर आत्मसमर्पण झनै खतरनाक हुन्छ। नेपालले न त छिमेकीसँग अनावश्यक टकराव खोज्नुपर्छ, न आफ्नो ऐतिहासिक दाबी र भूभागीय अधिकारलाई कमजोर पार्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। सन्तुलित कूटनीति भनेको मौन आत्मरक्षा होइन, प्रमाणसहितको संयमित अडान हो।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा गम्भीर पाठ दिएको छ। राष्ट्रिय मुद्दामा लोकप्रियता पर्याप्त हुँदैन, तयारी चाहिन्छ। राष्ट्रवाद नाराले मात्र बलियो हुँदैन, अभिलेख, अध्ययन र अनुशासनले बलियो हुन्छ। सीमा प्रश्नमा बोली हलुका भयो भने त्यसको मूल्य देशले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्छ।

अब आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीले संसद र राष्ट्रसमक्ष स्पष्ट भाषामा आफ्नो भनाइ राखून्। नेपालले आफ्नो भूभागीय अखण्डता, ऐतिहासिक दाबी र कूटनीतिक गरिमामा कुनै सम्झौता नगर्ने आश्वासन दिनुपर्छ। यदि अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण थियो भने त्यसलाई सच्याउनु नै राष्ट्रहितको बाटो हो।

नेपाल सानो देश हो, तर यसको स्वाभिमान सानो छैन। नेपालको सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय आत्मसम्मान कुनै क्षणिक राजनीतिक भाषणका विषय होइनन्। ती इतिहासबाट प्राप्त, जनताले जोगाएका र भविष्य पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्। यही चेतना आजको नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ।