बेइजिङतर्फ फर्किएको विश्व : अस्थिर युगमा चीनको कूटनीतिक उदय र नेपालको अवसर

# प्रेम सागर पाैडेल

विश्व राजनीति गहिरो सङ्क्रमणको घडीबाट गुज्रिरहेको छ। युक्रेन युद्धले युरोपको सुरक्षा ढाँचालाई हल्लाइदिएको छ। मध्यपूर्वको पुरानो तनाव पुनः सतहमा आएको छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाले प्रविधि, व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलालाई नयाँ दबाबमा पारेको छ। यी सबै अस्थिरताबीच एउटा दृश्य बारम्बार दोहोरिएको छ : विश्वका प्रमुख नेताहरूको बेइजिङ यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि रुसी, फ्रान्सेली, बेलायती र ग्लोबल साउथका दर्जनौं नेताहरू चीन पुग्नु सामान्य कूटनीतिक आवागमन मात्र होइन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको शक्तिशाली सङ्केत हो।

चीनप्रतिको यो आकर्षण भावनात्मक होइन, ठोस आर्थिक र रणनीतिक आधारमा उभिएको छ। सन् २०२४ मा चीनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १८.५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो। विश्व व्यापार सङ्गठनका अनुसार, सन् २०२३ मा चीनले विश्वको कूल निर्यातमा १४.२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। जुन कुनै पनि एकल देशका लागि अभूतपूर्व हो। १४० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी छन्। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार, बीआरआई यातायात परियोजनाहरूले सहभागी देशहरूको व्यापार ४.१ प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने अनुमान छ। चीन आज केवल “विश्वको कारखाना” मात्र होइन, १.४ अर्ब जनसङ्ख्याको विशाल उपभोक्ता बजार, विश्वको अग्रणी प्रविधि निर्यातकर्ता, र ग्लोबल साउथका लागि विकास वित्तको प्रमुख स्रोतसमेत बनेको छ।

चीनको कूटनीतिक आकर्षण केवल अर्थतन्त्रमा सीमित छैन। पछिल्लो दशकमा चीनले बीआरआई, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) मार्फत एउटा स्पष्ट वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यी पहलहरूको केन्द्रीय सन्देश हो : प्रभुत्व होइन, साझेदारी; टकराव होइन, संवाद; र शून्य–योग प्रतिस्पर्धा होइन, साझा लाभ। सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्तावित जीडीआईलाई हालसम्म १०० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले समर्थन गरिसकेका छन्। यसले देखाउँछ कि विकासशील विश्वले चीनको नेतृत्वमा प्रस्तावित सहकार्यको मोडेललाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छ।

विश्व नेताहरूको बेइजिङ यात्राको अर्थ चीनप्रतिको पूर्ण सहमति होइन। बरु, यो एउटा यथार्थको स्वीकारोक्ति हो : चीनलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। अफ्रिकी देशहरूका लागि चीन पूर्वाधार र लगानीको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय स्रोत हो। चीन–अफ्रिका व्यापार सन् २०२३ मा २८२ अर्ब डलर पुगेको थियो। दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। आसियान–चीन व्यापार सन् २०२३ मा ९११ अर्ब डलर नाघेको थियो। रुसजस्ता देशका लागि चीन रणनीतिक साझेदार बनेको छ भने मध्यपूर्वका देशहरू ऊर्जा निर्यातदेखि प्रविधि सहकार्यसम्म चीनसँग जोडिन खोजिरहेका छन्। ल्याटिन अमेरिकामा चिनियाँ लगानी र व्यापार निरन्तर बढिरहेको छ। सन् २०२३ मा चीन–ल्याटिन अमेरिका व्यापार ४८० अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।

यी तथ्यहरूले एउटा स्पष्ट चित्र कोर्छन् : विश्व अब एकध्रुवीय छैन। अमेरिका अझै पनि सैन्य, वित्तीय र प्रविधि क्षेत्रमा शक्तिशाली छ। तर अमेरिका एक्लैले सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था चलाउन सक्ने युग समाप्त भएको छ। रुस–युक्रेन युद्धले पश्चिमी सैन्य गठबन्धनको शक्ति देखायो, तर त्यसले ग्लोबल साउथका अधिकांश देशहरू पश्चिमा प्रतिबन्ध र नीतिसँग स्वतः सहमत हुँदैनन् भन्ने पनि प्रमाणित गर्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रस्तावहरूमा भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता उदीयमान शक्तिहरूको मतदान व्यवहारले यो प्रवृत्ति पुष्टि गर्छ। यही बहुध्रुवीय वातावरण चीनका लागि ऐतिहासिक अवसर बनेको छ। चीनले आफूलाई एउटा यस्तो साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपको शर्त राख्दैन, शासन प्रणाली परिवर्तनको माग गर्दैन, र विकासलाई सम्बन्धको केन्द्रमा राख्छ। यो दृष्टिकोण धेरै विकासशील देशहरूका लागि आकर्षक छ।

तथापि, चीनको उदयलाई एकाङ्गी प्रशंसाले मात्र हेर्न सकिँदैन। चीन आफैं जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा गिरावट, घरजग्गा क्षेत्रको सङ्कट, युवा बेरोजगारी, स्थानीय सरकारको ऋण र वातावरणीय चुनौतीजस्ता आन्तरिक दबाबसँग जुधिरहेको छ। यी चुनौतीले चीनको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छन्। यसैगरी, केही देशहरू चीनसँगको ऋण निर्भरता र ठूला पूर्वाधार परियोजनाको वित्तीय पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाउँछन्। चीनले यी आलोचनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। तर यी चुनौतीका बाबजुद, चीनले विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, पूर्वाधार विकास र बहुपक्षीय कूटनीतिमा पुर्याइरहेको सकारात्मक योगदानलाई नकार्न सकिँदैन।

नेपालजस्तो दुई ठूला छिमेकीबीच अवस्थित सानो भूपरिवेष्ठित देशका लागि चीनको कूटनीतिक केन्द्रीयता विशेष महत्त्वको विषय हो। नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई राष्ट्रिय हितको आधारमा विस्तार गर्न सक्छ।

पहिलो, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। कोशी, कर्णाली र गण्डकी करिडोरजस्ता उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालले नेपाललाई चीनको विशाल बजार र आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्न सक्छ। ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कले नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई भू–जडित अवसरमा बदल्न सक्ने सम्भावना छ।

दोस्रो, व्यापार र लगानी। चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार र सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी स्रोतमध्ये एक हो। नेपालले चिनियाँ लगानीलाई उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, जलविद्युत र पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्न सक्छ। चीनको विशाल बजारमा नेपाली कृषिजन्य, जडीबुटी र हस्तकला उत्पादनको निर्यात विस्तारको प्रचुर सम्भावना छ।

तेस्रो, पर्यटन प्रवर्द्धन। सन् २०२५ लाई नेपालले चीनमा पर्यटन प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाइरहेको सन्दर्भमा, चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। सन् २०१९ मा करिब १ लाख ७० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उचित नीति र पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यो सङ्ख्या बहुगुणाले बढाउन सकिन्छ।

चौथो, ऊर्जा सहकार्य। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि सहयोगले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुन सक्षम बनाउन सक्छ।

पाँचौं, शिक्षा र प्रविधि हस्तान्तरण। चीनले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम र अनुसन्धान सहकार्यको अवसर प्रदान गर्न सक्छ। कृषि, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिमा ज्ञान हस्तान्तरणले नेपालको मानव पुँजी विकासमा योगदान दिन सक्छ।

तर यी अवसरहरूको उपयोगका लागि नेपालसँग स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति, परियोजना छनोटको क्षमता, पारदर्शी सम्झौता प्रणाली र ऋण व्यवस्थापनको विवेक हुनुपर्छ। नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र क्षमताको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ। कुनै पनि परियोजना वा सम्झौता राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुनुपर्छ। साना देशहरूको शक्ति सैन्य क्षमतामा होइन, स्पष्टता, विश्वसनीयता, कूटनीतिक सन्तुलन र आन्तरिक स्थिरतामा निहित हुन्छ।

आज विश्व बेइजिङतर्फ फर्किरहेको छ, किनकि चीन बदलिएको छ र विश्व पनि बदलिएको छ। चीन अब केवल उदाउँदो शक्ति होइन, स्थापित प्रभावशाली शक्ति हो। उसले आफूलाई स्थिरताको स्रोत, विकासको साझेदार र संवादको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। नेपालजस्ता मझौला देशहरूका लागि यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। सन्तुलित र विवेकपूर्ण कूटनीतिमार्फत विकासको गति तीव्र पार्ने, भूपरिवेष्ठितताको बाध्यतालाई भू–जडित अवसरमा रूपान्तरण गर्ने, र बहुध्रुवीय विश्वको एक सम्मानित सदस्यका रूपमा उभिने।

बेइजिङको ढोका खुला छ। तर नेपालले त्यो ढोकाबाट प्रवेश गर्दा आफ्नो घर पनि बलियो बनाउनुपर्छ। आन्तरिक स्थिरता, संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय सहमतिको परराष्ट्र नीति नै नेपालको दीर्घकालीन हितको सुनिश्चितता हो। चीनको उदयले साना देशहरूलाई सम्झाउने मुख्य पाठ यही हो : अरूको शक्तिमा ताली बजाउने होइन, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्ने। नेपालको भविष्य यही विश्वासमा निर्भर छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।