नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना : अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, स्थिरता र सुशासन

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालले विगत डेढ दशकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता, शासकीय अदक्षता, भ्रष्टाचार, र परराष्ट्र नीतिको दिशाहीनताले जनमानसमा एक गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। के वर्तमान व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई सुदृढ गर्न सकिरहेको छ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको बहसले पुनर्जीवन पाएको हो। यो लेख राजसंस्थाको पुनःस्थापनाकाे परिदृश्य निर्माण भएमा त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास साझेदारी, र आन्तरिक शासनमा पार्न सक्ने प्रभावहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास हो।

वर्तमान व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरताको अभाव हो। हरेक नयाँ सरकारसँगै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र तिनका प्राथमिकताहरू फेरिन्छन्। फलस्वरूप चीन र भारतसँगको सम्बन्ध दलीय स्वार्थ र नेतागत समीकरणका आधारमा दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गर्दै ओस्सिलेट हुने गरेको छ। कुनै प्रधानमन्त्री चीननिकट देखिन्छन् भने अर्को प्रधानमन्त्री भारतको विश्वास जित्न प्रयासरत। यसले दुवै छिमेकीलाई नेपालप्रति दीर्घकालीन रणनीतिक विश्वास निर्माण गर्न कठिन बनाएको छ। अमेरिका र रुसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरू पनि नेपाललाई एक स्थायी रणनीतिक साझेदारका रूपमा नभई अस्थायी सरकारहरूको माध्यमबाट हेर्न बाध्य छन्। एमसीसीको उतारचढावपूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ एउटै दलभित्र पनि एकमत थिएन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको हैरानीको सीमा रहेन। साना तर रणनीतिक महत्त्वका मुलुकहरू जस्तै जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल र खाडी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चासो र प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ, संस्थागत नीतिमा होइन। यसको विपरीत, संवैधानिक राजसंस्था भएका मुलुकहरू जस्तै जापान, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र भुटानमा राष्ट्रप्रमुख एक स्थायी प्रतीकका रूपमा रहन्छन्। जसले सरकार फेरिँदा पनि कूटनीतिक निरन्तरता र संस्थागत स्मरण प्रदान गर्छन्। नेपालमा राष्ट्रपति पदले यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, किनभने त्यो पनि दलीय भागबण्डाकै उपज बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, राजसंस्थाको पुनःस्थापनाले केही आधारभूत सहजता ल्याउन सक्ने देखिन्छ। अमेरिकाको लागि नेपालको महत्त्व मुख्यतः इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, चीनको बढ्दो प्रभाव सन्तुलन, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा छ। अमेरिकाले औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको पक्षपोषण गरेको भएता पनि, उसको मूल चासो स्थिरता, पारदर्शिता, र चीनको एकपक्षीय प्रभाव रोक्न सक्ने सक्षम साझेदार हो। यदि राजसंस्थाले यी तीनै सर्त पूरा गर्न सक्छ भने अमेरिकाको विरोध सैद्धान्तिक मात्र हुनेछ। व्यावहारिक रूपमा वासिङ्टनले थाइल्यान्ड र जापानजस्ता राजसंस्था भएका सहयोगीहरूसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राखेको छ, र नेपालमा पनि हरेक चुनावपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको ढोका चाहर्ने बाध्यता हटेर एक स्थायी राष्ट्रप्रमुख मार्फत दीर्घकालीन रणनीतिक संवाद अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

चीनको हकमा, नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। चीनले वैचारिक रूपमा साम्यवादी गणतन्त्रको पक्षमा उभिए पनि, उसको व्यावहारिक नीति स्थायित्व र पूर्वानुमान योग्यतामा केन्द्रित छ। चीनले कम्बोडियाको राजसंस्था र पाकिस्तानको गणतन्त्र दुवैसँग रणनीतिक सम्बन्ध राखेको छ। बेइजिङलाई नेपालमा एउटा यस्तो शक्ति केन्द्र चाहिन्छ जसले हरेक दुई वर्षमा परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी देओस्, र राजसंस्थाले त्यो स्थायित्व दिन सक्छ। तर, तिब्बत र भुटान शरणार्थीजस्ता संवेदनशील मुद्दामा राजसंस्थाको ऐतिहासिक भूमिकालाई लिएर चीन सचेत हुन सक्छ। जसलाई कूटनीतिक संवादबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। भारत नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति सबैभन्दा संवेदनशील छिमेकी हो। नयाँदिल्लीले सधैं नेपालमा एक स्थिर, भारत-मैत्री सरकार चाहेको छ। वर्तमान गणतन्त्रमा भारतले धेरै पटक अस्थिरता व्यवस्थापनमा आफ्नो कूटनीतिक ऊर्जा खर्च गर्नुपरेको छ। कहिले संविधान संशोधनको बेला नाकाबन्दी जस्तो चरम कदम, कहिले प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्ने प्रतिस्पर्धा। राजसंस्थाको पुनःस्थापनाले भारतलाई एकल र स्थायी संस्थासँग दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माणको अवसर दिन सक्छ। यद्यपि, सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद, र जलस्रोत बाँडफाँटका मुद्दामा राजसंस्थाको भूमिकाले भारतको सहज प्रभावको संरचनालाई चुनौती दिन सक्ने आशंका पनि रहन्छ। तर, समग्रमा स्थिर नेपाल भारतको हितमा नै छ भन्ने मान्यता राख्दा राजसंस्थाप्रति भारतको विरोध दीर्घकालीन रणनीतिक हुने सम्भावना कम छ। रुसको नेपालसँगको चासो मुख्यतः भू-राजनीतिक सन्तुलन, सामरिक उपकरण बिक्री, र पूर्व सोभियत सहयोगीका रूपमा रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धमा छ। मस्कोले नेपालको आन्तरिक शासन प्रणालीप्रति खासै वैचारिक आग्रह राख्दैन। बरु, बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा रहेको रुसले, चीन र भारतको प्रभावलाई सन्तुलन गर्न सक्ने कुनै पनि स्थिर शक्ति संरचनाको स्वागत गर्नेछ, र राजसंस्थाले त्यो स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ।

वर्तमान प्रणालीको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष भनेको प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पहिलो कूटनीतिक कार्य शक्तिराष्ट्रहरूको विश्वास जित्नु हुनु हो। यो विश्वासको अर्थ प्रायः तिनै शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु हो। यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिक्रियात्मक मात्र बनाएको छ, सक्रिय र स्वायत्त बन्न दिएको छैन। राजसंस्थाको उपस्थितिले यो संस्कार भत्काउन सक्छ। एक स्थायी राष्ट्रप्रमुख, जो दलीय चुनावी चक्रभन्दा माथि हुन्छ, उसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नताको पुनर्व्याख्या, र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्धको स्थायी ढाँचा निर्माण गर्न सक्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा परियोजना र सम्बन्ध प्रभावित हुने वर्तमान रोगको अन्त्य हुनेछ।

विकास र आर्थिक साझेदारीको दृष्टिले पनि यो बहस सान्दर्भिक छ। नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक नीतिगत अस्थिरता हो। एउटा मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अर्को मन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्ने, एउटा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाएको आयोजना अर्को प्रधानमन्त्रीले रोक्ने। यो चक्रले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरू निराश छन्। जलविद्युत र हरित हाइड्रोजनजस्ता दीर्घकालीन आयोजनाहरू, जसको प्रतिफल आउन १५-२० वर्ष लाग्छ, तिनका लागि सरकारको आयुभन्दा लामो नीतिगत ग्यारेन्टी चाहिन्छ। राजसंस्थाले यस्तो ग्यारेन्टीको प्रतीकात्मक र संस्थागत आधार प्रदान गर्न सक्छ। भारत र चीनसँगका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू जस्तै रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू दलीय स्वार्थको बन्धक बन्नबाट जोगिन्छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थायित्व खोज्छन्, जुन राजसंस्थाले प्रदान गर्ने निरन्तरताको प्रतीकले दिन सक्छ।

सुशासन र आन्तरिक स्थिरताको कोणबाट हेर्दा, राजसंस्था पुनःस्थापनाको एउटा बलियो तर्क संवैधानिक मध्यस्थकर्ताको भूमिका हो। जब संसद विघटन, सरकार गठन, वा संवैधानिक सङ्कट आउँछ, तब एउटा निष्पक्ष र दीर्घकालीन सोच राख्ने राष्ट्रप्रमुखले स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छ। वर्तमान राष्ट्रपति पद दलीय नियुक्ति भएकाले त्यसले यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न सकेको छैन। राजसंस्थाले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा जातीय, क्षेत्रीय, र भाषिक विभाजनलाई पन्छाएर माथि उठ्ने क्षमता राख्छ, यदि त्यसलाई समावेशी र संवैधानिक ढाँचामा पुनःपरिभाषित गरियो भने।

निष्पक्ष विश्लेषणको लागि राजसंस्थाका सम्भावित जोखिमहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यदि राजसंस्था संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने, त्यसले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ। जापान र बेलायतजस्तो पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था नै नेपालको लागि उपयुक्त मोडल हुन सक्छ। पश्चिमा उदारवादी लोकतन्त्रहरू, विशेष गरी युरोपेली संघले, गणतन्त्रको अन्त्यलाई लोकतान्त्रिक पछाडि फर्काइको रूपमा हेर्न सक्छन्, जसले केही समयको लागि कूटनीतिक असहजता सिर्जना गर्न सक्छ। तर, नेपालले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक राजसंस्थाको मोडल अवलम्बन गरेमा यो असहजता दीर्घकालीन हुने छैन। त्यस्तै, गणतन्त्र स्थापनाको लागि लडेका शक्तिहरूबाट कडा प्रतिरोध हुन सक्छ, जसले थप राजनीतिक ध्रुवीकरण ल्याउन सक्छ। यसको समाधान जनमत सङ्ग्रह र व्यापक राष्ट्रिय सहमति मात्र हुन सक्छ।

समग्रमा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल समस्या पूर्वानुमानयोग्यताको अभाव हो। शक्तिराष्ट्रहरू नेपालसँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा राख्न सक्दैनन्, किनभने नेपालको नीति सरकारसँगै परिवर्तन हुन्छ। राजसंस्था, यदि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक ढाँचामा पुनःस्थापित भयो भने, नेपाललाई स्थायित्व, निरन्तरता, र स्वायत्तताको त्रिकोण प्रदान गर्न सक्छ। जुन वर्तमान गणतन्त्रले दिन सकिरहेको छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई कुन नेता, कुन दल भन्ने अनिश्चितताबाट मुक्त गरी, एकल संस्थागत साझेदारसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माणको अवसर दिनेछ। नेपालको भू-राजनीतिक अस्तित्व र समृद्धिको बाटो स्थायी कूटनीतिक चरित्र निर्माणबाट मात्र सम्भव छ। र, इतिहासले देखाएको छ कि संवैधानिक राजसंस्थाले यस्तो चरित्र निर्माण गर्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।