सन्धि, सार्वभौमिकता र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको विवेक

# प्रेम सागर पौडेल

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन, संविधान निर्माण र दलगत प्रतिस्पर्धाको इतिहास होइन। यो विदेशी सम्बन्ध, सीमा, जलस्रोत, सुरक्षा, नागरिकता र विकास परियोजना मार्फत निरन्तर परीक्षित हुँदै आएको सार्वभौम निर्णय क्षमताको इतिहास पनि हो। नेपालले समय–समयमा गरेका विभिन्न सन्धि, सम्झौता र नीतिगत निर्णयहरूले राष्ट्रिय हित, राज्य क्षमता र कूटनीतिक परिपक्वताबारे गम्भीर बहस जन्माएका छन्। यस बहसलाई व्यक्तिलाई राष्ट्रवादी वा राष्ट्रविरोधी भन्ने सरल र भावनात्मक नारामा सीमित राख्नु सजिलो छ। तर नेपालका धेरै विवादास्पद सम्झौताहरूलाई बुझ्न तत्कालीन शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, प्रशासनिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र नेतृत्वको दूरदृष्टि सबै पक्षलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध यस सन्दर्भमा सबैभन्दा संवेदनशील छ। खुला सीमा, भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध र व्यापारिक निर्भरताले दुई देशलाई गहिरोसँग जोडेको छ। १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि कोशी, गण्डक, महाकाली, ऊर्जा व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, नागरिकता र साना विकास परियोजना जस्ता विषयहरू लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसका केन्द्रमा छन्। समस्या सन्धि हुनु मात्र होइन, दशकौँसम्म तिनलाई समयानुकूल पुनर्व्याख्या र पुनर्सन्तुलन गर्न नसक्नु हो।

महाकाली सन्धिलाई नै हेरौँ। सन्धि अनुमोदनका बेला पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत, लाखौँ हेक्टरमा सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको आर्थिक सम्भावनाका दाबी गरिए। तर झण्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत टुङ्गो छैन। विस्थापितको क्षतिपूर्ति अधुरै छ, र नेपालले प्रतिफल पाउने मुख्य आधार लाभ बाँडफाँटको सूत्र अझै विवादमुक्त छैन। यसले एउटा गहिरो पाठ दिएको छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मूल्याङ्कन हस्ताक्षरको दिन होइन, दशकौँपछि जनताले पाएको वास्तविक लाभबाट हुन्छ।

ऊर्जा व्यापारको पछिल्लो चरणमा नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको छ। यसले जलविद्युत निर्यातको बजार खोल्ने सम्भावना दिन्छ। तर यससँगै प्रश्न पनि छन्। नेपालले कच्चा ऊर्जा मात्र बेच्ने हो कि ऊर्जा आधारित उद्योग विकास गर्ने हो? भारतमा निर्भर बजार बनाउने हो कि बङ्गलादेश, चीन र क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जालसम्म पहुँच विस्तार गर्ने हो? ऊर्जा कूटनीति केवल मेगावाटको हिसाब होइन, दीर्घकालीन आर्थिक सार्वभौमिकताको प्रश्न पनि हो।

नागरिकता नेपालका लागि अर्को संवेदनशील विषय हो। खुला सीमा, ऐतिहासिक बसोबास र विवाह सम्बन्धले एकातिर वास्तविक नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। अर्कोतिर नीति कमजोर हुँदा राज्यको जनसाङ्ख्यिक, राजनीतिक र सुरक्षा संरचनामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। त्यसैले मानवअधिकार र राष्ट्रिय हित दुवैलाई सन्तुलित गर्ने परिपक्व नीति आवश्यक छ।

सीमा विवाद केवल नक्साको प्रश्न होइन। यो राज्यको उपस्थिति, अभिलेख, कूटनीति र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता जस्ता विषयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्: भावनात्मक राष्ट्रवादले सीमा सुरक्षित हुँदैन। सीमा सुरक्षित गर्न प्रमाणमा आधारित कूटनीति, नापी अभिलेख, ऐतिहासिक दस्तावेज र निरन्तर राजनीतिक एकता आवश्यक हुन्छ।

एमसीसीजस्ता ठूला वैदेशिक सहायता सम्झौता र दूतावास मार्फत सञ्चालित साना विकास परियोजनाहरूले विकास र भू–राजनीतिबारे तीव्र बहस जन्माएका छन्। यहाँ मुख्य पाठ के हो भने नेपालले कुनै पनि वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा पूर्ण पारदर्शिता, स्पष्ट कानुनी व्याख्या र राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ। विकास सहयोग लिनु कमजोरी होइन, तर अस्पष्ट शर्तमा सहमत हुनु कमजोरी हो।

नेपालले भारतसँग सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध राख्नैपर्छ। तर निकटता निर्भरता बन्नु हुँदैन। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। तर कुनै एक शक्तिको विकल्पका रूपमा अर्को शक्तिलाई प्रयोग गर्ने अस्थिर नीति पनि दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ। बीआरआई जस्ता चीनसम्बद्ध परियोजनाहरूमा पनि पारदर्शिता, ऋण वहन क्षमता, दीर्घकालीन प्रतिफल र राष्ट्रिय स्वामित्वको प्रश्नलाई उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक सोध्नुपर्छ। नेपालका लागि उचित मार्ग कुनै एकतर्फ ढल्कने होइन, सक्रिय, बहु–आयामिक र हित–आधारित कूटनीति हो।

नेपालका विगतका विवादहरूबाट अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ स्पष्ट हुन्छ: व्यक्तिकेन्द्रित दोषारोपणभन्दा संस्थागत कमजोरी ठूलो समस्या हो। किन नेपालसँग सन्धि वार्ताका लागि स्थायी उच्चस्तरीय विज्ञ संयन्त्र कमजोर रह्यो? किन सम्झौतापछि कार्यान्वयन अनुगमन कमजोर भयो? किन राष्ट्रिय अभिलेख, जलस्रोत तथ्याङ्क र सीमा दस्तावेजको सार्वजनिक पारदर्शिता कमजोर रह्यो?

यी प्रश्नको सिधा जवाफ संस्थागत सुधार हो। नेपालले अब संसदमा एउटा स्थायी ‘राष्ट्रिय सन्धि समीक्षा तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्नुपर्छ। जहाँ कानुन, अर्थशास्त्र, जलस्रोत, सीमा र कूटनीतिका विज्ञहरूको स्वतन्त्र उपस्थिति होस्। यो समितिले कुनै पनि नयाँ सन्धि हस्ताक्षर हुनुअघि दीर्घकालीन लाभ–हानि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, र पुराना सन्धिको कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गर्ने गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सन्धि अभिलेखलाई डिजिटल र सार्वजनिक पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ। यो संयन्त्रले मात्र व्यक्तिको कमजोरीले होइन, संस्थाको बलले नीति चल्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा आज साना राष्ट्रहरूको भूमिका बदलिँदैछ। विश्व एकध्रुवीय छैन। अमेरिका, चीन, भारत, युरोपेली सङ्घ, रुस र खाडी देशहरूबीच नयाँ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको मिश्रित वातावरण बनेको छ। यस्तो समयमा नेपालले आफ्नो भूगोललाई बोझ होइन, रणनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि आन्तरिक स्थिरता, नीति निरन्तरता, सक्षम कूटनीति र राष्ट्रिय आत्मविश्वास चाहिन्छ।

राष्ट्रवादको सही अर्थ आफ्नो देशको दीर्घकालीन हित बुझ्नु, इतिहासबाट पाठ सिक्नु, र भावनालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्नु हो। सही बाटो हो, तथ्य अध्ययन गर्ने, लाभ–हानि मापन गर्ने, असमानता भए सुधार माग्ने, र भविष्यका सम्झौताहरूलाई अझ परिपक्व बनाउने। अब आवश्यक छ, राष्ट्रिय अभिलेखमा आधारित सार्वजनिक समीक्षा र हित–आधारित विदेश नीति।

मुख्य प्रश्न अब यो होइन कि विगतमा कसले के बिगार्यो। मुख्य प्रश्न हो: अब त्यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिन राज्यले के प्रणाली बनाउँदैछ? यदि जवाफ संस्थागत सुधार हो भने मात्र इतिहासको पीडा भविष्यको शक्ति बन्न सक्छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित छ, तर भू–राजनीतिक रूपमा अर्थहीन होइन। नेपालसँग जलस्रोत, युवा जनशक्ति, सांस्कृतिक पूँजी, हिमाली भूगोल र दुई विशाल बजारको बीचमा अवस्थित हुने अवसर छ। यी सम्भावनालाई राष्ट्रिय हितमा बदल्न सक्ने हो भने नेपालले कुनै पनि सन्धि वा सम्झौतामा आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्छ।

अन्ततः नेपालको सार्वभौमिकता नक्सामा होइन, निर्णय क्षमतामा देखिन्छ। कमजोर तयारी, अल्पकालीन राजनीति र अस्पष्ट कूटनीतिले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई लामो समय विवादमा पार्न सक्छ। तर स्पष्ट दृष्टि, संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय सहमतिले त्यही राष्ट्रलाई सम्मानित र सक्षम बनाउन सक्छ। नेपालको भविष्य दोषारोपणमा होइन, सुधारमा छ। अरूको शक्तिबाट डराउने वा मोहित हुने होइन, आफ्नै राष्ट्रिय क्षमतामा विश्वास गर्ने नेतृत्वमा छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।