संवाद, सन्तुलन र साझा विकास : चिनियाँ कूटनीतिक दर्पणमा नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति

# मुना चन्द

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक व्यवहारमा देखिएका आमूल परिवर्तनहरूले स्वाभाविक रूपमा बहस छेडेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भूराजनीतिक ध्रुवीकरण, जलवायु सङ्कट र प्रविधिको विकासलाई देखाउँदै कूटनीतिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएपछि यो बहस झन् सान्दर्भिक बनेको हो। प्रश्न उठ्छ— के यी परिवर्तनहरू केवल प्रशासनिक प्राथमिकता हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासविपरीतको जोखिमपूर्ण प्रयोग? यसको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कूटनीतिक मान्यता र व्यावहारिक तर्कको त्रिकोणबाट गर्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा, चीनले विगत सात दशकमा विकास गरेको कूटनीतिक दर्शन, शैली र अनुभवले नेपालको वर्तमान प्रयोगलाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा स्पष्ट दर्पण प्रदान गर्दछ।

प्रधानमन्त्री शाहले सत्ता सम्हालेयता अधिकांश भेटघाट सामूहिक रूपमा गरेका छन्। सरकारी पक्षले यसलाई ‘सबैको समयको सदुपयोग’ र ‘आर्थिक कूटनीति केन्द्रित दृष्टिकोण’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। चीनको कूटनीतिक व्यवहारले भने सिकाउँछ कि बहुपक्षीय मञ्च र सामूहिक संवादको आफ्नो महत्त्व भए पनि, यो द्विपक्षीय सम्बन्धको विकल्प कदापि हुन सक्दैन। सन् १९५४ मा चीनले भारत र म्यानमारसँग संयुक्त रूपमा प्रतिपादन गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तको पहिलो बुँदा नै ‘एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पारस्परिक सम्मान’ हो, जसलाई पछि राजा महेन्द्रले पञ्चशीलको नीतिका रूपमा ग्रहण गरे। यो सम्मानको मूर्त अभिव्यक्ति नियमित, प्रत्यक्ष र सम्मानजनक उच्चस्तरीय द्विपक्षीय संवाद नै हो। लामो समयसम्म ‘वान टु वान’ भेटघाट टार्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्र सम्पर्क सूत्र बनाइराख्ने प्रवृत्तिले ‘आपसी विश्वास निर्माण’ को प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्छ। चीनको अनुभवमा, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति स्तरको प्रत्यक्ष भेटले मात्र टुङ्गो लाग्ने संवेदनशील विषय हुन्छन्, र त्यसका लागि कूटनीतिक शिष्टाचारलाई संकुचित रूपले व्याख्या गर्नुभन्दा लचिलो बनाउनु बढी फलदायी हुन्छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा, पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि सार्वजनिक रूपमा निवेदन आह्वान गरेको घटनाले नेपालको कूटनीतिक पुनर्संरचनाको अर्को पक्ष उजागर गरेको छ। यो दृष्टिकोणले राजदूत नियुक्तिलाई एक सामान्य प्रशासनिक पदपूर्तिका रूपमा चित्रण गरेर कूटनीतिको गरिमा र गोपनीयता दुवैमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। राजदूत भनेको सरकारी कर्मचारी मात्र नभई समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने, राष्ट्र प्रमुखको व्यक्तिगत प्रतिनिधिका रूपमा सम्बन्धित देशमा पठाइने विशिष्ट व्यक्तित्व हो। चीनले यसलाई राम्ररी बुझेको छ। चीनमा राजदूत नियुक्ति अत्यन्त गोप्य र सूक्ष्म आन्तरिक प्रक्रियाबाट हुन्छ, जहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय र सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय विदेश मामिला आयोगले वर्षौंको सेवा, विशेषज्ञता र परीक्षणबाट खारिएका व्यक्तिलाई चयन गर्छ। उनीहरूलाई सार्वजनिक बहस, संसदीय सुनुवाइ वा उजुरी आह्वानको मानसिक प्रताडनाबाट गुज्रिन दिइँदैन। यसको कारण स्पष्ट छ: राजदूतले आफ्नो नियुक्तिको पहिलो दिनदेखि नै मित्रराष्ट्रको सरकार र जनतासमक्ष सम्मानित र अविचलित छवि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, विरोध र विवादको प्रक्रियाबाट गुज्रिएर गएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशले पनि स्वाभाविक रूपमा शङ्काको दृष्टिले हेर्न सक्छ। यसले उसको वार्ताकारिता क्षमता, विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा अपूरणीय क्षति पुर्याउँछ। चिनियाँ दर्शनमा ‘मुख र हात’ को एकरूपतालाई ठूलो महत्त्व दिइन्छ। जुन राष्ट्रले आफ्नै प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक रूपमा शङ्काको घेरामा उभ्याउँछ, उसले विश्व मञ्चमा आफ्नो धरातल कमजोर बनाउँछ। यस सन्दर्भमा, सरकारी निकायले गम्भीर आन्तरिक अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कनपश्चात स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र कार्ययोजनासहित राजदूत नियुक्त गर्नु नै शासकीय जवाफदेहिता र कूटनीतिक परिपक्वताको परिचायक हुन्छ।

चीनको कूटनीतिको अर्को परिभाषित विशेषता ‘साझा विकास’ र ‘पारस्परिक लाभ’ को अवधारणा हो। हाल नेपालमा १७ वटा दूतावास राजदूतविहीन छन्, अवैतनिक वाणिज्य दूतहरू निलम्बित छन् र विदेशस्थित नियोगहरूको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य भइरहेको छ। यसले एक प्रकारको कूटनीतिक सङ्कुचनको सङ्केत गर्छ। प्रशासनिक मितव्ययिताको तर्क आफैमा गलत नभए पनि, यसलाई चीनको ‘विकास उन्मुख कूटनीति’ को प्रकाशमा हेर्न जरुरी छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको सफलताको मूल जरो ती मुलुकहरूमा चिनियाँ कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति हो। यसले नीतिगत समन्वय, पूर्वाधार जडान, अबाध व्यापार, वित्तीय एकीकरण र जनस्तरको सम्बन्ध—यी पाँचै आयाममा दैनिक रूपमा पुलको काम गर्छ। नेपालले यदि साँच्चै आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिन खोजेको हो भने, परराष्ट्र सेवाको पुनर्संरचना भनेको नियोग सङ्ख्या घटाउने नभई, तिनलाई विकास र लगानी प्रवर्द्धनको सशक्त केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ। संरचना नै भत्काएपछि आर्थिक लाभ हासिल गर्ने आकाङ्क्षा आधारहीन बन्न पुग्छ।

सरकारले अगाडि सारेको ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, र ‘सबैसँग समान दूरी तथा सन्तुलित सामीप्यता’ को नीतिगत अभिव्यक्ति सुन्नमा आकर्षक र परिपक्व लाग्छ। तर, चीनको आधुनिक कूटनीतिक अभ्यासले यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न आग्रह गर्छ। चीनले सधैं ‘सबैसँग मित्रता’ र ‘सबैसँग साझेदारी’ को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर, चीनको ‘साझेदारी कूटनीति’ को सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको स्तरीकृत र सक्रिय संलग्नता हो। यो कसैप्रति ‘समान दूरी’ को नाममा निष्क्रिय र समदूरस्थ रहने नीति होइन; बरु हरेक साझेदारसँग सम्बन्धको प्रकृति, गहिराइ र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न तहको संवाद र सहकार्यको जीवन्त सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। चीनको लागि, ‘समान दूरी’ भनेको सबैबाट टाढा रहनु नभई, सबैसँग संवाद र विश्वासको समान स्तरको पहुँच स्थापित गर्नु हो। त्यसकारण, नेपालको लागि छिमेकी र ठूला शक्तिहरूसँगको उच्चस्तरीय संवादहीनता, जसलाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक भएको टिप्पणी गरेका छन्, चीनको दृष्टिमा ‘सन्तुलन’ को गलत अभ्यास हो। वास्तविक सन्तुलनको अर्थ दुई छिमेकीसँग एकैसाथ नियमित, पारदर्शी र विश्वासिलो सम्बन्धको गाँठो कस्नु हो, न कि दुवैलाई लामो समय प्रतीक्षा गराइराख्नु।

चीनको कूटनीतिको मूल भावना ‘समयसापेक्षता र व्यवहारिकता’ हो। यसले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छ, तर प्रक्रिया क्रमिक, सोचविचारपूर्ण र सम्बन्धको जगलाई जोगाउने खालको हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘केही नयाँ गर्न पुराना कुरा भत्काउनै पर्छ’ भन्ने जुन दृष्टिकोण अभिव्यक्त गरेका छन्, यो चीनको सांस्कृतिक र कूटनीतिक सोचभन्दा मौलिक रूपमा भिन्न छ। चीनले सुधार र खुलापनको चार दशक लामो यात्रामा सिकेको मुख्य पाठ भनेको ‘पुरानोलाई भत्काउने’ नभई, ‘पुरानोको जगमा नयाँलाई अग्लो बनाउँदै लैजाने’ हो। अहिले नेपालमा देखिएको वैदेशिक भ्रमणमा अघोषित रोक, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सम्पर्कलाई शून्य बनाउने प्रवृत्ति र मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई निरन्तर अनिश्चिततामा राख्ने व्यवहारलाई चीनको अनुभवले ‘आवश्यक प्रशासनिक सुधारको अतिवादी कार्यान्वयन’ का रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र सञ्जाल निर्माणको दशकौं लामो प्रयासलाई तत्काल क्षति पुर्याउने जोखिम बोकेको छ, जबकि यो विश्वास पुँजी नै एक सानो तथा विकासोन्मुख राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो।

अन्त्यमा, नेपालको यो कूटनीतिक प्रयोगलाई चीनको ऐनाबाट हेर्दा एउटा प्रस्ट निचोडमा पुग्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको मितव्ययिता, सुशासन र आर्थिक विकासको प्राथमिकताको भावना आफैमा सकारात्मक र प्रशंसनीय छ। यो सदाशयता र नवीनताको चाहनामा चीन र नेपालबीच कुनै मतभेद छैन। तर, कूटनीतिको प्रकृति नै ‘सम्बन्ध’ र ‘संवाद’ मा आधारित हुन्छ। यसको पुनर्संरचनाको अर्थ भेटघाटको सङ्ख्या र पहुँचलाई खुम्च्याउने होइन, बरु तिनको गुणस्तर, रणनीतिक गहिराइ र दीर्घकालीन प्रभावलाई बढाउने हुनुपर्छ। त्यसैगरी, यसको अर्थ राजदूत नियुक्तिलाई सार्वजनिक परीक्षा र सुनुवाइको विषय बनाउने पनि होइन। बरु, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई गरिमा, विश्वास र स्पष्ट कार्यादेश दिएर पठाउने संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै वास्तविक सुधार हो। चीनको कूटनीतिक दर्शनको केन्द्रविन्दु ‘सहअस्तित्व, साझा विकास र सामूहिक भविष्य’ हो। नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बन्ने जुन सुन्दर लक्ष्य राखेको छ, त्यो केवल संसारसँग अझ बढी जोडिएर, अझ बढी संलग्न भएर र अझ बढी विश्वासिलो साझेदार बनेर मात्र साकार हुन सक्छ। आत्मकेन्द्रित संयमता, शिष्टाचारको कठोर व्याख्या र आफ्नै प्रतिनिधिलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले यो पुल बन्दैन। खुला संवाद, सक्रिय सहभागिता, आफ्नो प्रतिनिधिप्रतिको अटल विश्वास र लचिलो व्यावहारिकताले मात्र यो सम्भव छ।