अमेरिका र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको नयाँ अध्याय

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्ला केही सातायता देखिएका घटनाक्रमले एक जटिल भूराजनीतिक खेलको सङ्केत गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ अभिव्यक्तिदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको उच्चस्तरीय भारत भ्रमण, अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा रोजर्सको नेपाल उपस्थितिदेखि नेपाली सेनाको मौन सक्रियतासम्म, यी सबै घटनाक्रमले एउटा साझा सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। नेपाल पुनः एक पटक ठूला शक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्र बन्ने क्रममा छ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। यो अभिव्यक्ति यतिबेला आएको छ, जतिबेला अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रोजर्स नेपाल भ्रमणमा थिइन् र रवि लामिछाने भारत प्रस्थान गर्ने तयारीमा थिए। संयोगले मात्र यो समय मिलेको हो वा यो सुनियोजित थियो, यसले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भारतले नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको विषयमा कहिल्यै औपचारिक दाबी नगरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एउटा प्रतिकूल पूर्वस्थिति स्थापित गरेको छ। सीमाविदहरूका अनुसार नेपालले भारतको भूमि मिचेको कुनै ऐतिहासिक तथ्य छैन। बरु, सुगौली सन्धिपछि भारतले नेपालको विशाल भूभाग कब्जा गरेको र सुस्ता, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा जस्ता स्थानमा अतिक्रमण जारी राखेको विषय स्थापित छ।

यसको ठीक विपरीत, रवि लामिछानेले सोमबार भारत प्रस्थान गरेर मोदीसँग करिब एक घण्टा लामो भेटवार्ता गरे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनको निम्तोमा भएको यो भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र गृहमन्त्री अमित शाहसँग पनि भेट गरे। भेटपछि मोदीले ‘साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्य’ को कुरा गर्दा लामिछानेले ‘विकास–कूटनीतिको नयाँ युग’ को दाबी गरे।

एउटै सरकारका दुई प्रमुख व्यक्तित्वको फरक दिशामा सक्रियता कूटनीतिक दृष्टिले अनौठो मात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। प्रधानमन्त्री संसदमा उभिएर भारतसँग सीमा विवादको विषय उठाइरहेका बेला सत्तारुढ दलकै सभापति भारतमा उच्चस्तरीय स्वागत सत्कारको केन्द्रमा छन्।

रोचक पक्ष के छ भने, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा पूर्ण रूपमा मौन छ। न त लामिछानेले नै यस विषयमा कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्, न त पार्टीले नै कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यो मौनता आफैंमा सन्देशमूलक छ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सको नेपाल भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटमा उनले लगानी, व्यापार, संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारको कुरा गरिन्। त्यसको भोलिपल्ट सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र लगानी विस्तारका विषयमा छलफल गरिन्।

एसेन्ट समिट २०२६ मा उनको उपस्थितिले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा अमेरिकी प्रविधि र लगानी विस्तारको सन्देश दियो। १४ सयभन्दा बढी आरोही र पर्यटन व्यवसायीको उपस्थितिमा उनले अमेरिकी उत्पादन र विशेषज्ञताले नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने बताइन्। यो केवल पर्यटन प्रवर्द्धनको कुरा थिएन, यो नेपालमा अमेरिकी प्रभाव विस्तारको अर्को आयाम थियो।

उनले सञ्चारमन्त्रीलाई अमेरिकी कम्पनीहरू नेपालमा लगानी विस्तार गर्न इच्छुक रहेको र त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र आवश्यक सहजीकरणको अपेक्षा रहेको स्पष्ट पारिन्। साथै, इन्टरनेट स्वतन्त्रता र डिजिटल सुरक्षाका नाममा अमेरिकाले नेपालको सूचना प्रविधि नीतिमा प्रभाव पार्न खोजेको सङ्केत पनि यसले गर्यो।

भारतले लामिछानेको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्यो। प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री जयशंकर र गृहमन्त्री शाहको उपस्थितिले नेपाल भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दियो। मोदीले ‘साझा समृद्धि’ र ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको कुरा गरे, जसले भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।

यो भ्रमण यतिबेला भएको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गरेको छ। लामिछानेको भ्रमणले त्यो तनावलाई कम गर्ने र भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति लामिछानेको मौनताले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दुईवटा धार देखापरेको आभास गराउँछ।

यी सबै घटनाक्रमबीच नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर पनि चर्चा हुन थालेको छ। परम्परागत रूपमा नेपाली सेना संविधान र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षक मानिन्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाली सेनाप्रति पनि केही अपेक्षा बढाएको देखिन्छ। तर, हालसम्म नेपाली सेनाले यी राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै सार्वजनिक भूमिका खेलेको छैन। यद्यपि, सैन्य कूटनीतिको स्तरमा भने केही सक्रियता देखिएको हुन सक्छ।

यी घटनाक्रमले नेपाल पुनः एक पटक ठूला शक्तिहरूको प्रभाव क्षेत्र बन्ने सङ्केत गरिरहेका छन्। अमेरिका र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि प्रभावित गरिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति र लामिछानेको भारत भ्रमण एकैसाथ हुनुले यो प्रतिस्पर्धा नेपालको सत्ताकै उच्च तहसम्म पुगेको सङ्केत गर्छ।

नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीतिको आधार राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बनाएको छ। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीति एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सङ्केत गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले एकातिर भारतसँग सीमा विवादको विषय उठाइरहेका छन् भने सत्तारुढ दलको सभापति अर्कोतिर भारतमा उच्चस्तरीय भेटघाट गरिरहेका छन्। यो विरोधाभासले नेपालको परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ।

नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्था एक जटिल शतरञ्जको खेलजस्तो देखिन्छ। अमेरिका र भारतबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण प्यादा बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्ति र लामिछानेको भारत भ्रमण यही खेलका दुई पाटा हुन्। यी घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपताको अभाव, नेतृत्व स्तरमा समन्वयको कमी र ठूला शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावलाई उजागर गरेको छ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता कायम गर्न आन्तरिक रूपमा स्पष्ट नीति र बलियो संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोखिममा पर्न सक्ने खतरालाई नकार्न सकिन्न।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।