हिरासत कक्षमै पूर्वगृहमन्त्रीको प्रवेश, थुनुवालाई धम्कीको आरोप : प्रहरी सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङमाथि प्रहरी हिरासत कक्षमै पसेर थुनुवालाई धाकधम्की दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ। यो घटनाले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थापन, हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पछिल्लो ‘राष्ट्रघाती’ अभिव्यक्तिको विरोधमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्दा पक्राउ परेकाहरूलाई सांसद गुरुङले प्रहरी वृत्त लैनचौरमै पुगेर थर्काएको दाबी पीडितहरूले गरेका हुन्। राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएकाले त्यसको पक्षमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न केही युवा दूतावास नजिक पुगेका थिए। तर, कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै प्रहरीले बल प्रयोग गरी चार जना अभियन्ता—अजय सोडारी, प्रकाश बम, सुजन पौडेल र स्तुल जेम्स नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

हिरासतमा राखेको करिब एक घण्टापछि सांसद गुरुङ दलबलसहित थुनुवा कक्षमै प्रवेश गरी सरकारको विरोधमा नबोल्न घुमाउरो धम्की दिएको अभियानको दाबी छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँले “तपाईंहरू कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ”, “यो अन्तिम मौका हो, अब प्रहरी र सरकारले छोड्दैन”, “सरकारविरुद्ध बोल्न बन्द गर्नुस्” जस्ता चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिँदै मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र थर्काउने प्रयास गर्नुभयो।’

यो घटनाले एक पूर्वगृहमन्त्री एवं सत्तारुढ दलका प्रभावशाली सांसद कसरी सहजै प्रहरी हिरासत कक्षभित्र प्रवेश गर्न सफल भए र हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई बाह्य व्यक्तिबाट धम्की र दबाबको सामना गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल प्रहरीले कानुन र मानवअधिकारको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा समेत व्यापक जनचासो बढेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक र धारा २२ मा यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ। प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ ले प्रहरीलाई कानुनबमोजिम मात्र काम गर्ने, हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने र कुनै पनि प्रकारको अमानवीय व्यवहार हुन नदिने कर्तव्य तोकेको छ। तर, सत्तासीन दलका प्रभावशाली सांसद हिरासत कक्षमै पसेर थुनुवालाई धम्की दिन सक्ने अवस्थाले कानुनी शासन, प्रहरीको तटस्थता र नागरिकको मौलिक हकको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिले थुनुवा कक्षमै प्रवेश गरेर गरेको यो व्यवहार कानुनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै अभियानले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, २४ घण्टासम्म हिरासतमा रहँदा आधारभूत मानव अधिकारअनुसार पर्याप्त खाना तथा पिउने पानीसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

‘यस घटनाले प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक प्रभाव र दबाब रहेको आशंका थप बलियो बनाएको छ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर खतराको घण्टी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछौं।’ साथै, हिरासत कक्षमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश कसरी भयो भन्ने सुरक्षा त्रुटिको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन प्रहरी हिरासतको सुरक्षा प्रोटोकल पुनरावलोकन गरिनुपर्ने मागसमेत अभियानले गरेको छ।