कसरी पश्चिमा र भारतीय शक्तिले एउटा राष्ट्रिय प्रतीकलाई आफ्नो स्वार्थको औजार बनाइरहेका छन्?

# प्रेम सागर पौडेल

नेपाली राजा र राजसंस्था केवल एउटा पद वा व्यक्ति विशेषको नाम होइन। यो हाम्रो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय एकताको जीवन्त प्रतीक हो। यो प्रतीकले भूकम्प, युद्ध, राजनीतिक उथलपुथल र सयौं वर्षको परिवर्तनलाई सहेको छ। तर आज यसै राजसंस्थालाई ‘देशभक्ति विपरीत’, ‘असाम्प्रदायिक’ र ‘प्रजातन्त्रको दुश्मन’ बनाएर प्रस्तुत गरिँदैछ। प्रश्न उठ्छ, किन? कसले? र कुन स्वार्थका लागि? सत्य के हो भने, नेपालको राजसंस्थालाई अमेरिकी शक्ति, युरोपियन संघ र भारत सरकारले तीन अलग–अलग तर परस्पर जोडिएका भूराजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई निर्णय क्षमता विहीन बनाउनु, चीनको प्राकृतिक सांस्कृतिक र कूटनीतिक प्रभावलाई नेपालबाट टाढा राख्नु, र हाम्रो मौलिक राष्ट्रिय परिचयलाई नै समाप्त पार्नु हो। यो लेखमा म ती तीनवटै शक्तिको उद्देश्य, उनीहरूले अपनाएको रणनीति र राजाप्रतिको जनसमर्थन घटाउन प्रयोग गरिएका पाँचवटा विशिष्ट हथकण्डाहरूको विस्तृत व्याख्या गर्नेछु। जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञानका दृष्टिले अत्यन्त संगत र प्रमाणित छन्।

राजाप्रति अमेरिकी र युरोपियन शक्तिको धारणा कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार वा विकासको चासोले निर्देशित छैन। ती शक्तिहरूको मुख्य लक्ष्य नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक परिधिमा राखेर चीनलाई ‘घेरा हाल्ने’ प्रयासलाई सफल बनाउनु हो। यदि नेपाली राजसंस्था बलियो र प्रभावशाली भयो भने, नेपालले चीनसँगको ऐतिहासिक, भाषिक, धार्मिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई पुनः जगाउन सक्छ। नेपाल र चीनबीच कहिल्यै युद्ध भएन, कहिल्यै कुनै गम्भीर सीमा विवाद भएन, र कहिल्यै कूटनीतिक टकरावको अवस्था आएन। यो उदाहरण विश्वमा दुर्लभ छ। अमेरिकी रणनीतिक योजनाका अनुसार, यदि नेपाल पुनः राजतन्त्रको राष्ट्रिय एकतामा गयो भने चीनको दक्षिणी परिधि कमजोर हुँदैन, बरु बलियो हुन सक्छ। र त्यो अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सबैभन्दा ठूलो असफलता हुनेछ। यसकारण उनीहरूले नेपाली राजालाई ‘निरंकुश’, ‘अप्रजातान्त्रिक’ र ‘असामयिक’ को दाग अथवा ठप्पा लगाउन तीव्र प्रचार अभियान चलाइरहेका छन्। यस अभियानलाई सहज बनाउन सयौं गैरसरकारी संस्थाले अरबौं डलरको कोष पाएका छन्। ती एनजीओले नेपाली मिडिया, शैक्षिक पाठ्यक्रम, वकालत समूह र नागरिक समाजलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छन्। जब राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१–६२ मा आफ्नो सक्रियता बढाए, तत्काल अमेरिका र युरोपियन संघले नेपालमाथि सहायता रोके, प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट छुट्याउने नीति अवलम्बन गरे। उनीहरूको तर्क थियो, “प्रजातन्त्रको रक्षा”। तर इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरियामा अमेरिकी सेनाको कब्जा र अराजकता त्यही ‘प्रजातन्त्र’ को नाममा थियो। यो खुला दोहोरो मापदण्ड आज पनि कायम छ।

भारतको रणनीति अमेरिकाभन्दा भिन्न र अझ सूक्ष्म छ। भारत न त राजालाई प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्छ, न त पूर्ण रूपमा विरोध। उसले राजालाई प्रयोग गर्ने, झुक्याउने, र अन्ततः नष्ट गर्ने लामो खेल खेल्छ। सन् १९९० को आन्दोलनको समयमा भारतले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदलको आश्वासन दिएर संवैधानिक राजतन्त्रमा बदल्न बाध्य बनायो। त्यसबेला भारतको उद्देश्य राजाको प्रत्यक्ष प्रभाव घटाउँदै आफ्नो अप्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित गर्नु थियो। तर २०६२/६३ को ‘जनआन्दोलन’ अझ ठूलो रणनीतिको हिस्सा थियो। त्यो आन्दोलन भारत, अमेरिका र युरोपियन शक्तिहरूको संयुक्त योजनाको परिणाम हो। यदि उनीहरूले मात्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट हटाएर संस्थागत राजतन्त्र राख्न चाहेको भए, त्यो दुई महिनामै हुन सक्थ्यो। तर उनीहरूले सम्पूर्ण राजसंस्था नै नष्ट गरे। किन? किनभने राजसंस्थाको आफ्नो स्वतन्त्र जनस्वीकार्यता र राष्ट्रिय एकता जोगाउने क्षमता थियो। जबसम्म राजा शक्तिमा हुन्थे, तबसम्म राजसंस्था एकताको केन्द्र रहन्थ्यो। त्यसैकारण उनीहरूले संस्था नै अन्त्य गरे। भारतको अर्को ठूलो रणनीति धर्मको माध्यमबाट राजाको आधार तोड्नु हो। भारत सरकार र त्यससँग जोडिएका हिन्दुवादी संस्थाहरू (जस्तै विश्व हिन्दु परिषद, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) ले नेपालमा हिन्दु धर्मको ‘भारतीय संस्करण’ फैलाउन अर्बौं खर्च गरिरहेका छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि हिन्दु धर्म भारतीय सभ्यताको पर्याय मात्र होस्, नेपालको पृथक ‘हिम्दु’ परम्परा हराओस्। किनभने नेपालको हिम्दु परम्परा पूर्ण रूपमा भिन्न छ। यसको उद्गम कैलाश पर्वत हो, यसका ऋषिहरू नेपाली भूमिका हुन्, र यसको पूजापद्धति चिनियाँ चाडपर्व र देवतासँग मेल खान्छ। यदि नेपालीले आफ्नो मौलिक धार्मिक पहिचान बुझे भने भारतको धार्मिक एकाधिकार चकनाचूर हुन्छ। यही डरले उनीहरू राजाको विरुद्ध सबैभन्दा ठूलो मोर्चा खोलेका छन्। किनभने राजा हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मको संरक्षक हुन्। राजा बलियो भए, त्यो संरक्षक पनि बलियो हुन्छ। त्यसैले भारतले राजाको वैधानिकता नै समाप्त गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ।

अब प्रश्न आउँछ, यी तीनवटै शक्ति (अमेरिका, युरोप, भारत) ले जनसमर्थन घटाउन र राजाको विपक्षमा जनमत तयार गर्न कस्ता विशिष्ट रणनीति अपनाइरहेका छन्? म यहाँ पाँचवटा मुख्य हथकण्डाको विस्तृत व्याख्या गर्दैछु। पहिलो, शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। अहिलेको नेपाली पाठ्यपुस्तकमा राजालाई सधैं ‘निरंकुश, जनविरोधीको रूपमा लेखिएको छ। बहुदल आन्दोलन, जनयुद्ध र ‘गणतन्त्र’ को सफलतालाई जति पनि स्थान दिइन्छ, राजाको समयको उपलब्धि (राष्ट्रिय एकता, शान्ति, भारतसँगको सन्तुलित सम्बन्ध, कृषि सुधार) लाई न्यूनतम मात्र उल्लेख गरिन्छ। यो उद्देश्यपूर्ण रूपमा गराइन्छ, विद्यार्थीलाई सानैदेखि राजाविरोधी बनाउन। दोस्रो, मिडियाको पूर्ण नियन्त्रण। पश्चिमा कोषले सञ्चालन गरेका ठूला सञ्चारगृहमा राजालाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नै नपाउने स्थिति छ। राजा बोल्न पाउँदैनन्, उहाँको पुरानो भाषणलाई समेत ‘उत्तेजनाकारी’ भनेर रोकिन्छ। तर राजालाई गाली गर्ने, उहाँको हाँसो उडाउने र ‘सामन्ती’ साबित गर्ने सामग्रीलाई दिनभरि सयौं पटक रिपिट गरिन्छ। यो प्रत्यक्ष प्रचार अभियान हो। तेस्रो, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत ग्रासरूट तहमा काम। अमेरिकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कोष, एनडीआई, आईआरआई, फ्रीडम फोरम जस्ता संस्थाले नेपालका हरेक जिल्लामा ‘गोलमेच संवाद’, ‘युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम’ र ‘नेतृत्व विकास तालिम’ सञ्चालन गर्छन्। ती सबै कार्यक्रमको लुकेको एजेन्डा हुन्छ, राजालाई ‘टाइम पास’, ‘अप्रासंगिक’ र ‘हास्यास्पद’ साबित गर्नु। चौथो, नक्कली विश्लेषक र प्रभावकारी व्यक्ति (इन्फ्लुएन्सर) को सिर्जना। पश्चिमा दूतावास र भारतीय उच्चायोगको कोषमा दर्जनौं नेपाली बुद्धिजीवी, पत्रकार र ‘एनालिस्ट’ हरेक दिन लेख लेख्छन्, टेलिभिजनमा बहस गर्छन्, र सोसल मिडियामा राजाको अपहेलना गर्छन्। ती विश्लेषकको आफ्नो कुनै मौलिक अध्ययन हुँदैन। उनीहरूको काम मात्र एउटा हुन्छ, राजाको विपक्षमा जनमत तयार गर्नु। उनीहरूले कहिल्यै यो प्रश्न सोध्दैनन्: “गणतन्त्रको तीस वर्षमा नेपालीको स्थिति किन बिग्रियो? भ्रष्टाचार, अशान्ति, विकासको अभाव र विदेशी अंकुशको तुलना राजाको समयसँग गर्दा कस्तो देखिन्छ?” किनभने त्यो तुलना उनीहरूको पक्षमा आउँदैन। पाँचौं र सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार हो, मानवअधिकारको नाममा राजाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मार्नु। विभिन्न मानवअधिकार आयोग र संस्थाले राजाको समयलाई ‘दमनकारी युग’ को संज्ञा दिएका छन्। तर ती आयोगका भनाइको पुष्टि कसले गर्छ? उनीहरूले कहिल्यै उही मापदण्डले तत्कालीन सरकार र गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको मानवअधिकार उल्लंघनको तुलनात्मक विवरण दिँदैनन्। यो चयनात्मक आउटरेज हो। जुन संस्थाको विरोध गर्नुपर्छ, त्यसैलाई नै विरोधको केन्द्र बनाइन्छ।

के वास्तवमा जनसमर्थन राजाप्रति छैन त? चुनाव र मतपरिणामले राजाका नाममा रहेका दलहरू १ प्रतिशत मतभन्दा कम ल्याइरहेका छन्। तर ती दलहरू नै वास्तविक राजावादी हुन् त? होइनन्। ती दलहरू पनि पश्चिमा र भारतीय कोषमा सिर्जित छद्म संरचना हुन्। उनीहरूको काम राजाको वैकल्पिक संस्था ‘बिर्को’ बन्नु हो। जसले जनताको वास्तविक राजावादी भावनालाई कमजोर बनाउँछ। साँचो समर्थन छ, जनताको मनमा। आज नेपाली गाउँ–शहर हिँड्दा, भ्रष्टाचार, गुटवाद, विकासको अभाव र विदेशी अंकुश देखेर थाकेका नेपालीहरू राजाको समयलाई ‘शान्त, सुरक्षित र स्थिर’ को रूपमा सम्झन्छन्। तर प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति गर्ने साहस कसैले गर्दैन। किनभने ‘राजावादी’ भनिएपछि मिडिया, प्रशासन र एनजीओ माफियाले तत्काल आक्रमण गर्छन्। यो मनोवैज्ञानिक आतंकको रूप हो। बिस्तारै राजाप्रतिको सकारात्मक भावना दबिन्छ, तर समाप्त हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञानको दृष्टिले, कुनै पनि सानो राष्ट्रको राष्ट्रिय प्रतीकलाई बलियो बनाउने काम ठूला शक्तिलाई सधैं असहज लाग्छ। नेपालको राजा कोही साधारण व्यक्ति मात्र होइन। उहाँ हाम्रो भाषा, हाम्रो हिम्दु–बौद्ध धर्म, हाम्रो खस जातिको इतिहास र हाम्रो चीनसँगको पारिवारिक मूलको जीवित मूर्त प्रतीक हुनुहुन्छ। यो प्रतीकलाई पश्चिमा र भारतीय शक्तिले नै नियन्त्रण गरिरहेका छन्, तर तिनको उद्देश्य केवल एउटै छ। नेपाललाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्रमा राखेर चीनको विस्तारलाई निष्क्रिय बनाउनु। यो ‘राजा’ को विरोध कहिल्यै प्रजातन्त्रको लागि भएन। यो त भूराजनीतिको एउटा पाटो हो, जहाँ नेपाली राजा मात्र एउटा मोहरा हो।

निचोड के हो भने, नेपालीले आफ्नै मौलिकता, इतिहास, धर्म, भाषा, र राष्ट्रिय प्रतीकलाई जति धेरै आत्मसात् गर्छन्, त्यति नै अमेरिका–युरोप–भारतको एजेन्डा नेपालमा निष्क्रिय हुन्छ। राजाको विरोध गर्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति विदेशी कोषमा चल्ने एनजीओ, मिडिया र प्रभावकारी समूह हुन्। उनीहरूले चाहन्छन् कि नेपालीले राजालाई ‘अन्त्य भइसकेको प्रसंग’ मात्र ठानून्। तर सत्य के हो भने राजा नेपालीको रगतमा मिसिएको संस्कृति हो, कुनै सामयिक राजनीतिक चरित्र मात्र होइन। प्रश्न उठाउने बेला आएको छ: के हामी राजाको विरोध गर्दैछौं किनभने उहाँ वास्तवमै खराब हुनुहुन्छ, वा हामीलाई बाहिरी शक्तिले सोच्न बाध्य बनाएको छ? यो प्रश्नको ईमानदार उत्तरले नै राजाप्रतिको वास्तविक जनसमर्थनको नक्सा कोर्नेछ। तब मात्र एकातिर अमेरिकी–युरोपेली कोषको ‘पाँच हतियार’ र अर्कातिर हाम्रो इतिहास र पहिचानको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।