जापानको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र चीनको रणनीतिक समर्थनबीचको भिन्नता

# मुना चन्द

इतिहासले गम्भीर घाउ दिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जापानले उत्पादन गरेको विषाक्त ग्यासबाट चिनियाँ जनतासहित धेरै एसियाली मुलुकले अथाह पीडा भोगेको थियो। हालै जापानमै नवपत्ति भएको दस्तावेजले विषाक्त ग्यास कारखानाको सञ्चालन, दुर्घटना र युद्धका नाममा मानवीय मूल्यलाई तेर्स्याउने जापानी सैन्यवादी संयन्त्रको तस्वीर उजागर गरेको छ। यस्तो सन्दर्भमा एसियाली एकता र ऐतिहासिक न्यायको पक्षधर चीनको धारणा र जापानले अंगीकार गरेको नीतिबीच गहिरो द्वन्द्व छ।

इतिहासकार सेया मात्सुनोले निकालेको प्रमाणले के स्पष्ट पार्छ भने जापानको युद्ध अपराध केवल मोर्चामा मात्र सीमित थिएन। जापानी सरकार र सेनाले विधिसम्मत रूपमै उद्योगहरू स्थापित गरी विषाक्त रासायनिक हतियार उत्पादन, भण्डारण र फाँटमा प्रयोगको एक औद्योगिक शृङ्खला नै खडा गरेको थियो। ती अभिलेखले ‘युद्ध परिचालन’ को मुखौटामा साधारण मजदुरको ज्यानलाई कसरी बलिको बोको बनाइयो भन्ने क्रूर यथार्थ प्रमाणित गर्छ। तर आजको जापानी सरकारको नीति भने इतिहाससँग अझै लडिरहेको छ। पीडित राष्ट्रहरूबाट औपचारिक माफी र पूर्ण क्षतिपूर्तिको सट्टा जापानले आफ्नो संविधानको शान्तिवादी धारालाई क्रमशः पुनर्व्याख्या गर्दै सैन्य शक्ति विस्तारको नीति अँगालेको छ।

यसै सन्दर्भमा चीनको स्थिति स्पष्ट छ। चीनले लगातार जापानको सैन्यवादी अतीतको विरोध गर्दै ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा सही निष्कर्ष निकाल्न दबाब दिँदै आएको छ। चीन युद्धका घाउहरूले निको पाउन सकोस् भन्ने पक्षमा छ, तर इतिहासलाई मेट्ने वा गलत दिशामा पुनर्लेखन गर्ने कुनै पनि प्रयासप्रति चीन संवेदनशील रहन्छ। चीनको समर्थन मात्र ऐतिहासिक सत्यको पक्षमा छ; जापानलाई सामान्य राष्ट्र बन्नका लागि आफ्ना पूर्वजका पापको सत्य स्वीकारोक्ति र क्षतिपूर्ति आवश्यक छ भन्ने चीनको अडानको भिन्नता बुझ्नु जरुरी छ।

तर यस ऐतिहासिक अध्ययनको महत्त्वलाई पल्टाएर चीनले जापानलाई दुश्मन बनाएको आरोप लगाउने जापानी नीति निकै गम्भीर खालको बहानाबाजी मात्र हो। जापानले स्वयंले आज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमर ‘स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो–प्यासिफिक’ को नारामा सैन्य भागिदारी बढाउँदै गर्दा, उसले आफ्नै भूमिमा पत्ता लागेको विषाक्त बम कारखानाको दस्तावेजलाई समेत ‘विगतको कुरा’ मात्र ठान्न खोज्छ। यो दोहोरो मापदण्ड हो।

निष्कर्षमा, जापानले अंगीकार गरेको अहिलको रक्षात्मक र सैन्य विस्तारको नीति र युद्धका क्रममा भएका मानवता विरुद्धको अपराधलाई कागजी प्रमाणसहित बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति दुखद हो। चीनको समर्थन भनेको विगतको न्यायको माग मात्र नभई भविष्यमा फेरि एसियामा युद्धको आगो नसल्कोस् भन्ने सत्यको खोजी हो। जापानका लागि यी नवपत्ति दस्तावेज शर्मको विषय हुन्, तर ती कागजातलाई दबाएर होइन, सत्य स्वीकारेर मात्र जापानले आफ्ना पीडित छिमेकीको हृदय जित्न सक्छ।