बहुध्रुवीय विश्वको केन्द्रमा रुस : शक्ति, सन्तुलन र सार्वभौमिकताको नयाँ सन्देश

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)

समकालीन विश्व राजनीति अहिले केवल शक्ति प्रतिस्पर्धाको पुरानो अध्यायमा सीमित छैन। यो विश्व व्यवस्था, आर्थिक केन्द्र, सुरक्षा संरचना, वित्तीय निर्भरता र कूटनीतिक स्वायत्तताको पुनर्परिभाषाको समय हो। सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पछिल्लो सम्बोधन, विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभको खाडी सुरक्षा र युक्रेनसम्बन्धी धारणा, तथा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाको अर्मेनियाली निर्वाचनबारे टिप्पणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा स्पष्ट सन्देश देखिन्छ : रुस आफूलाई केवल प्रतिरोध गर्ने शक्ति होइन, बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको वैकल्पिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ।

पुटिनको भाषणको मूल सन्देश थियो, विश्व अर्थतन्त्र दशकौँयताकै गहिरो संरचनात्मक रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको छ। उनका अनुसार यो सामान्य आर्थिक चक्रको फेरबदल मात्र होइन, विकासको विश्वव्यापी ढाँचामै आएको परिवर्तन हो। पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्व, प्रतिबन्धको राजनीति, ऊर्जा बजारमाथिको नियन्त्रण र डिजिटल निर्भरतालाई उनले नयाँ युगका प्रमुख चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे। रुसको दृष्टिमा यी चुनौतीले कमजोर मुलुकलाई मात्र होइन, ठूला सभ्यतामूलक राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो आर्थिक, प्रविधिगत र वित्तीय स्वाधीनता पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा ब्रिक्सको भूमिका विशेष रूपमा उभिएको छ। पुटिनले पछिल्ला पाँच वर्षको विश्व जीडीपी वृद्धिमा ब्रिक्स देशहरूको योगदान करिब आधा रहेको दाबी गर्दै नयाँ आर्थिक केन्द्रहरू ग्लोबल साउथतर्फ सर्दै गएको बताए। यो केवल तथ्याङ्कीय दाबी मात्र होइन, रुसले अघि सारेको बहुध्रुवीय विश्वदृष्टिको राजनीतिक घोषणा पनि हो। ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका हुँदै विस्तारिएको ब्रिक्स आज एशिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिकाका उदाउँदा शक्तिहरूको साझा मञ्चका रूपमा देखिन थालेको छ।

रुसको आर्थिक रणनीति अहिले तीन आधारमा केन्द्रित देखिन्छ : पश्चिमी निर्भरता घटाउने, वैकल्पिक बजार विस्तार गर्ने र आफ्नै प्रविधिगत आधार निर्माण गर्ने। प्रतिबन्धको सामना गरेपछि रुसले ऊर्जा व्यापार, रक्षा उद्योग, कृषि, वित्तीय प्रणाली र भुक्तानी संयन्त्रमा नयाँ साझेदार खोजेको छ। पश्चिमी बजारको सीमितताले रुसलाई एशिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिकातर्फ अझ सक्रिय बनाएको छ। यसले रुसलाई अलग्याउने पश्चिमी प्रयासलाई पूर्ण रूपमा सफल हुन नदिएको संकेत गर्दछ।

राजनीतिक दृष्टिले रुसको मुख्य तर्क सार्वभौमिकताको पक्षमा छ। पुटिनले बारम्बार जोड दिएको विषय हो, कुनै पनि देशले बाह्य दबाब, वित्तीय धम्की वा प्रविधिगत नियन्त्रणका आधारमा आफ्नो राष्ट्रिय निर्णय छाड्नु हुँदैन। भारतबारे उनका पछिल्ला टिप्पणीहरू पनि यही भावनासँग जोडिन्छन्। उनले भारतले कहिल्यै बाह्य आदेशअनुसार निर्णय नगरेको भन्दै सार्वभौमिक नीतिनिर्माणको सम्मान गरे। रुसका लागि यो केवल भारतको प्रशंसा होइन, पश्चिमी दबाबविरुद्ध स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने सबै देशहरूलाई दिइएको राजनीतिक सन्देश पनि हो।

कूटनीतिक रूपमा रुस अहिले संघर्षमूलक भाषाभन्दा बढी वैकल्पिक संरचना प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा देखिन्छ। लाभरोभले खाडी क्षेत्रका लागि रुसले अद्यावधिक सुरक्षा अवधारणा तयार गरी खाडी सहयोग परिषदका देशहरू र इरानलाई पठाएको बताएका छन्। यसको अर्थ रुस आफूलाई मध्यपूर्वमा केवल सैन्य वा ऊर्जा शक्ति होइन, सुरक्षा संवादको मध्यस्थ र सन्तुलनकारी शक्ति पनि बनाउन चाहन्छ। अमेरिका र इजरायलको इरान नीतिप्रति लाभरोभको आलोचना र अरब देशहरूसँगको समन्वयको आग्रहले रुसको मध्यपूर्व नीति स्पष्ट बनाउँछ : तनाव घटाउने, क्षेत्रीय पक्षहरूलाई संवादमा ल्याउने र बाह्य हस्तक्षेपको स्थानमा क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने।

युक्रेन प्रश्नमा पनि रुसले आफूलाई वार्ताको विरोधी नभई शर्तसहितको वार्ताको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। लाभरोभले रुस वार्ताका लागि तयार रहेको तर अर्को पक्षमा सम्झौता लागू गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र विश्वसनीय साझेदार नदेखिएको दाबी गरेका छन्। पश्चिमी देशहरूका लागि यो विवाद रुसको आक्रामकता हो भने रुसका लागि यो सुरक्षा सन्तुलन, नाटो विस्तार र रूसी सुरक्षासँग जोडिएको अस्तित्वगत प्रश्न हो। रुस–पक्षीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा युक्रेन युद्ध केवल भूभागको प्रश्न होइन, युरोपेली सुरक्षा संरचनाको असफलता र पश्चिमी हस्तक्षेपवादी नीतिको परिणाम हो।

सैन्य दृष्टिले रुसले पछिल्ला वर्षहरूमा देखाएको क्षमता उसको दीर्घकालीन रणनीतिक सहनशीलताको सूचक हो। प्रतिबन्ध, युद्ध दबाब, प्रविधिगत अवरोध र कूटनीतिक अलगावको प्रयासबीच पनि रुसले आफ्नो रक्षा उत्पादन, मिसाइल क्षमता, ऊर्जा पूर्वाधार र सैन्य गठबन्धन प्रणालीलाई कायम राखेको छ। यद्यपि युद्धले ठूलो मानवीय र आर्थिक मूल्य सिर्जना गरेको छ, रुसले यसलाई लामो रणनीतिक संघर्षका रूपमा परिभाषित गर्दै आफ्नो सैन्य–औद्योगिक क्षमतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अर्मेनियाली निर्वाचनबारे जाखारोभाको टिप्पणीले रुसको पोस्ट–सोभियत क्षेत्रमा रहेको चासोलाई पनि उजागर गर्छ। उनले अर्मेनियामा विपक्षी दलहरूलाई निर्वाचनबाट बाहिर राख्ने सम्भावित कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने बताएकी छन्। पश्चिमी दृष्टिबाट यसलाई रुसको प्रभाव कायम राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर रुस–पक्षीय दृष्टिकोणबाट यो टिप्पणी अर्मेनियाको राजनीतिक बहुलवाद र मतदाताको छनोट अधिकारका पक्षमा गरिएको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। अर्मेनिया, जर्जिया, युक्रेन वा मोल्दोभाजस्ता देशहरूमा रुसको चासो केवल प्रभाव क्षेत्रको प्रश्न होइन, आफ्नो सीमावर्ती सुरक्षा वातावरण अस्थिर नहोस् भन्ने रणनीतिक सोचसँग पनि सम्बन्धित छ।

रुसको वर्तमान नीति बुझ्न “बहुध्रुवीयता” शब्दलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो शब्द केवल भाषणको सजावट होइन। यसको अर्थ हो, एकल शक्ति केन्द्रबाट निर्देशित विश्व व्यवस्थाको विकल्प। रुसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, ब्रिक्स, शाङ्घाइ सहयोग संगठन, युरेसियाली आर्थिक संघ र विभिन्न क्षेत्रीय संवाद मार्फत त्यही वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। यो प्रयास सबै देशले समान रूपमा स्वीकारेका छैनन्, तर ग्लोबल साउथका धेरै मुलुकमा पश्चिमी दोहोरो मापदण्ड, प्रतिबन्ध राजनीति र वित्तीय प्रभुत्वप्रतिको असन्तुष्टिले रुसको भाषालाई सुन्ने वातावरण बनाएको छ।

आर्थिक प्रतिबन्धको प्रश्नमा रुसले उठाएको सबैभन्दा बलियो तर्क वित्तीय विश्वासको हो। रूसको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा लगाइएको रोक्का र पश्चिमी भुक्तानी प्रणालीबाट अलग्याउने प्रयासले विश्वका अन्य देशलाई पनि सचेत बनाएको छ। आज कुनै पनि देशले सोध्न सक्छ : यदि भू–राजनीतिक मतभिन्नताका आधारमा वैधानिक सम्पत्ति समेत रोक्का हुन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली कति निष्पक्ष छ ? यही प्रश्नले डलर र युरोको दीर्घकालीन प्रभुत्वमाथि राजनीतिक अविश्वास थपेको छ। रुसले यस अविश्वासलाई वैकल्पिक मुद्रा, स्थानीय मुद्रामा व्यापार र गैर–पश्चिमी भुक्तानी प्रणालीको पक्षमा प्रयोग गरिरहेको छ।

प्रविधिगत स्वाधीनताको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पुटिनले ठूला जनसंख्या, विशाल भूगोल र विशिष्ट संस्कृतिका देशहरू विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मका प्रयोगकर्ता मात्र भएर बस्न नहुने बताएका छन्। यो विचार चीन, भारत, इरान, ब्राजिल, टर्की र अन्य उदीयमान शक्तिका लागि पनि सान्दर्भिक छ। डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उपग्रह प्रणाली र डेटा सार्वभौमिकता अब राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंग बनेका छन्। रुसको दृष्टिमा प्रविधि केवल बजारको वस्तु होइन, राजनीतिक स्वाधीनताको आधार हो।

तर रुसको सकारात्मक चित्रण गर्दा चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। युक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबन्ध, युरोपसँग बिग्रिएको सम्बन्ध, ऊर्जा बजारको अनिश्चितता, छिमेकी देशहरूमा बढ्दो पश्चिमी प्रभाव र आन्तरिक आर्थिक दबाब रुसका वास्तविक चुनौती हुन्। यद्यपि रुसले यिनलाई कमजोरीको प्रमाणका रूपमा होइन, वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यही रणनीतिक भाषाले रुसलाई रक्षात्मक अवस्थाबाट सक्रिय वैचारिक र कूटनीतिक खेलाडीको रूपमा उभ्याएको छ।

आजको रुस केवल सोभियत स्मृतिमा बाँचेको शक्ति होइन। यो आफ्नो ऐतिहासिक आत्मबोध, विशाल भूराजनीतिक स्थान, ऊर्जा स्रोत, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक अनुभव र सभ्यतामूलक पहिचानका आधारमा नयाँ भूमिका खोजिरहेको राष्ट्र हो। पुटिनको आर्थिक भाषण, लाभरोभको खाडी सुरक्षा दृष्टिकोण र जाखारोभाको अर्मेनिया टिप्पणीलाई जोड्दा रुसको समग्र सन्देश स्पष्ट हुन्छ : विश्व एकध्रुवीय आदेशबाट थाकिसकेको छ, नयाँ सन्तुलन आवश्यक छ, र त्यस सन्तुलनमा रुस निर्णायक शक्ति बन्न तयार छ।

निष्कर्षतः, रुसको वर्तमान भूमिका राजनीतिक रूपमा सार्वभौमिकताको, आर्थिक रूपमा वैकल्पिक विकास केन्द्रहरूको, कूटनीतिक रूपमा बहुपक्षीय संवादको र सैन्य रूपमा रणनीतिक प्रतिरोध क्षमताको संयोजन हो। पश्चिमसँग टकरावले रुसलाई सीमित मात्र गरेको छैन; उसलाई नयाँ साझेदार, नयाँ बजार, नयाँ भाषा र नयाँ वैचारिक आधार खोज्न पनि प्रेरित गरेको छ। यही कारण आज रुसलाई केवल संकटग्रस्त शक्ति भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा रुस एउटा चुनौतीपूर्ण, विवादास्पद तर प्रभावशाली ध्रुवका रूपमा उदाइरहेको छ। जसले ग्लोबल साउथ, सार्वभौमिक राष्ट्रवाद र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई नयाँ गति दिन खोजिरहेको छ।