सुगौलीदेखि नयाँदिल्लीसम्म : बेलायत–भारत संयन्त्र र नेपालको दुई सय वर्षे सङ्घर्ष

# प्रेम सागर पाैडेल

सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको एङ्ग्लो–नेपाल युद्धले नेपालको सीमा र भूराजनीतिक परिचय नै परिवर्तन गरिदियो। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपाललाई आजको भन्दा ठूलो भूभाग गुमाउन बाध्य बनायो। तर यो सन्धिले गराएको क्षति केवल भूमि मात्र थिएन। यसले नेपाललाई एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा बाँध्यो, जसको असर आज पनि कूटनीतिले देखिन्छ। सुगौली सन्धिकै सिलसिलामा ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्ना कार्यक्रम सन् १८१५ मै सुरु भइसकेको थियो। नेपाली शासकहरूले यसलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिका रूपमा हेरे, तर इतिहासले पछि देखायो कि यो एउटा चलाख रणनीति थियो। एउटा सशस्त्र शक्तिलाई अर्को साम्राज्यवादी शक्तिको सैन्य संयन्त्रमा बाँध्ने कूटनीति।

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि ब्रिटेनले आफ्ना औपनिवेशिक सेनालाई तीव्र गतिमा विघटन गर्न थाल्यो। यसैक्रममा बेलायती सेनामा लडेका करिब दुई लाख नेपाली योद्धा युद्धबाट फर्किए। तर उनीहरूले सोचेको सम्मान, पेन्सन वा पुनर्स्थापनाको कुनै ठोस योजना बेलायतसँग थिएन। अमेरिकी विद्वान लियो रोजले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल : स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ (पृष्ठ १७७) मा लेखेका छन्, “सन् १९४५ को शान्तिले न त राजनीतिक स्थिरता ल्यायो, न त नेपालका लागि मूर्त पुरस्कार। ब्रिटिस सेनाबाट छिटो र न्यूनतम वित्तीय सहायतामा विघटन गरिएका करिब दुई लाख युद्धका पूर्वसैनिकलाई पुनर्स्थापना गर्ने समस्या दरबारसामु थियो।” यो एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेज हो जसले देखाउँछ कि ब्रिटेनले नेपाली रगतको मूल्य केवल रणनीतिक सुविधाका रूपमा मात्र मूल्याङ्कन गर्याे, कहिल्यै नैतिक वा मानवीय रूपमा होइन।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो। तर ब्रिटिस साम्राज्यको औपचारिक अन्त्य भए पनि त्यसको कूटनीतिक, सैन्य र खुफिया संरचनाको छाप भारतको प्रशासन र विदेश नीतिमा गहिरो रूपमा उपस्थित रह्यो। ब्रिटेनले नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारको रूपमा विकास गर्यो। ब्रिटेन र भारतबीच रणनीतिक, गुप्तचर र सैन्य सहकार्यको लामो इतिहास रहेको छ। यो सहकार्य औपचारिक रूपमा समाप्त भएको भए पनि सञ्चालनगत रूपमा जीवित छ। यसको एउटा चर्चित उदाहरण हो, सन् १९८४ को अप्रेशन ब्लू स्टार। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले स्वर्ण मन्दिरमा सेना पठाउनुअघि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरसँग सल्लाह गरेको र ब्रिटिस खुफिया अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष सहयोग उपलब्ध गराएको विश्लेषकहरूले पुष्टि गरेका छन्। यसले देखाउँछ, भारतको ‘आन्तरिक’ मामिलामा समेत बेलायतको सशक्त उपस्थिति र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव थियो। र यही संयन्त्रको लामो छायाँ नेपालमाथि पर्नु स्वाभाविक थियो।

नेपालका विश्लेषकहरूले लामो समयदेखि बताउँदै आएको तथ्य के हो भने ब्रिटेन र भारत दुवैले नेपालको खुला तर अव्यवस्थित सीमालाई आफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन्। विशेषगरी सीमा व्यवस्थापन, गुप्तचर साझेदारी र सैन्य भर्नाका विषयमा भारतलाई ब्रिटेनको विस्तारित संयन्त्रकै रूपमा हेरिने गरेको छ। नेपालको गृह मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरू समेत यस विषयमा मौन छैनन् कि दिल्ली र लन्डनबीच दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूको भूराजनीतिको विषयमा एक प्रकारको अनौपचारिक सहमति रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा समस्याको विषयमा ब्रिटिश सहायता खोज्दा उजागर भएको बेलायती निकायहरूको मौनता यसै संयन्त्रको परिणाम हो। यो कुनै संयोग होइन। ब्रिटेनको भूराजनीतिक रणनीति नेपालको सीमा विवादलाई छिचोलेर भारतसँगको दीर्घकालीन हिततिर केन्द्रित छ। ब्रिटेनले भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदारका रूपमा मात्र होइन, एक इतिहासले नै निर्माण गरेको प्रभाव विस्तारको प्राथमिक माध्यमका रूपमा हेर्छ।

ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्नाको प्रणाली यसै असमानताको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। यो भर्ना प्रणालीले गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू समुदायलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अन्य जाति, समुदाय र हालसम्म महिलालाई समेत व्यवस्थित रूपमा ओझेलमा राखेको छ। पछिल्लो समय एक पूर्वसभामुखले बेलायती रक्षा राज्यमन्त्रीसामु गरेको महिला भर्नाको माग यस असमानताप्रतिको एक सार्वजनिक संकेत हो। तर ब्रिटेनको गोर्खा भर्ना नीति महिला समावेशीकरणको मात्र विषय होइन। यसले कसरी नेपालको एक निश्चित जातीय समुदायलाई बेलायती सैन्य संरचनासँग मानसिक रूपमा जोडेर राखेको छ, त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पुस्तौंसम्म रहन्छ। ब्रिटिस अफिसरहरूले यी जातिलाई ‘वीर जाति’ भन्नुको पछाडि युद्धमा प्रयोग हुने उपयुक्त समूहको निर्माणको लामो सैन्य परम्परा छ। एउटा ब्रिटिस राजदूतले एक पटक नेपालका पूर्वराजदूत भट्टराईलाई ‘बेलायतको विरोध गर्ने को हुन्?’ भनी प्रश्न गरेको घटना सार्वजनिक छ। यस्ता प्रश्नहरूले संकेत गर्छन् कि ब्रिटेनको गुप्तचर संयन्त्रले नेपालको राजनीतिक परिवार, निर्णायक पात्र र तिनको वंशावलीसम्मको सूक्ष्म निगरानी राखेको छ।

यहाँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य थप्नुपर्छ, ब्रिटिस दूतावास तथा सम्बद्ध संयन्त्रहरूले कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र अप्रकाशित मापदण्डका आधारमै नेपाली नागरिकको गतिशीलता नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूले बेलायतमा अध्ययनको लागि सबै औपचारिक मापदण्ड पूरा गर्दा समेत कहिलेकाहीँ ‘अव्यक्त कारण’ देखाउँदै भिसा अस्वीकृत गरिएको पाइन्छ। नेपालका अग्रणी मिडिया ‘द काठमाडौं पोस्ट’ र ‘हिमाल खबर’ मा प्रकाशित समाचारहरूका अनुसार, बेलायती दूतावासले गोर्खा पूर्वसैनिकका सन्तान तथा निश्चित जातीय समूहका नेपालीलाई भिसा वितरणमा असमान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सन् २०१९ मा तत्कालीन बेलायती राजदूतले एक सार्वजनिक समारोहमा केही नेपाली थरहरूको सम्बन्धमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेको घटना पनि सार्वजनिक टीकाटिप्पणीको विषय बनेको थियो। यसले देखाउँछ कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मात्र होइन, बरु संस्थागत स्तरमै एउटा ‘गोप्य स्क्रिनिङ’ प्रणाली ब्रिटिस कूटनीतिक नियन्त्रणको भाग हो। यसरी ब्रिटिस संयन्त्रले नेपाली नागरिकको शैक्षिक, व्यावसायिक र आर्थिक गतिशीलतामा समेत अपारदर्शी नियन्त्रण राख्ने गरेको देखिन्छ। बेलायतले सार्वजनिक रूपमा ‘सबैका लागि समान अवसर’ को वकालत गरे पनि व्यवहारमा नेपालीका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने संरचनात्मक नीति नै अवलम्बन गरेको छ।

अर्को चर्चित प्रसङ्गः केही वर्षअघि बेलायतमा रहेको एक प्रभावशाली गैरआवासीय नेपाली संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, बेलायती दूतावासले समान योग्यता र आर्थिक हैसियत भएका नेपाली आवेदकमध्ये केहीलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको थियो। यसलाई कूटनीतिक वृत्तमा ‘मौन सूची’को नाम दिइन्छ। जसको कुनै लिखित दस्ताबेज हुँदैन, तर अभ्यास भने निरन्तर रहन्छ। यसरी ब्रिटेनको कूटनीतिक मेसिनरीले नेपालको सामाजिक–राजनीतिक संरचनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर आफ्नो रणनीति निर्धारण गर्दछ।

यसै सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना स्मरण गर्न सकिन्छ। केही वर्षअघि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा एक बेलायती नागरिक (जो स्वयं नेपालमा पर्यटकीय होटल सञ्चालन गर्दथे) भ्रमणमा पुग्दा सीमाको अवस्था देखेर सहजै भन्न पुगेछन्, “यसरी सीमा खुला राखिएको छ भने नेपालको सार्वभौमिकता त क्रमशः कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ।” तर त्यहाँ उपस्थित बेलायती राजदूतले तत्काल उनलाई चुप लाग्न निर्देशन दिए। यो प्रसङ्ग बेलायतको सीमासम्बन्धी नीतिको जीवन्त उदाहरण हो। ब्रिटेनले नेपाल–भारत खुला सीमालाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुकूल मान्दछ, तर त्यसबारे सार्वजनिक बहस वा आलोचना नेपालभित्र हुनु उसको हितमा हुँदैन। बेलायतको उक्त मौन धारणा आज पनि कायम छ, र यही मौनताले नेपाललाई न त सीमा विवाद समाधान गर्न सहयोग गरेको छ, न त आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरेको छ। यसले पुष्टि गर्छ कि बेलायतको ‘तटस्थता’ केवल आफ्नो भूराजनीतिक हित सफल बनाउने एउटा औजार मात्र हो।

ब्रिटेनका गुप्तचर संयन्त्रले ज्यानसमेत लिन पछि नपर्ने घटनाका प्रशस्तै प्रमाण छन्। दक्षिण एसियाको राजनीतिमा ब्रिटिस एजेन्टहरूको सक्रियता र हस्तक्षेपका कथा इतिहासले नै बताइसकेको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन, नेतृत्वको उतारचढाव र अस्थिरताका धेरै प्रसङ्गमा ब्रिटिस औंलाको छायाँ देखिने गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। स्थायी सरकार सञ्चालनमा आउन नदिने, नीतिगत सुधार हुन नदिने वा प्रमुख निर्णयकर्ताबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने हिसाबले पनि यी संयन्त्रले काम गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, ब्रिटेनसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ ले भारतलाई नेपालमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण जमाउने अवसर दिएको छ। नेपाली सीमा विवाद, समृद्धि र पूर्वाधारका कुरा उठाउँदा नेपालले बेलायतलाई मध्यस्थको रूपमा खोजेमा लन्डनको पहिलो प्राथमिकता दिल्लीलाई असहज बनाउनु हुँदैन। यसको उदाहरण हो, ब्रिटेनले नेपालको सीमा विवादमा औपचारिक रूपमा कहिल्यै मध्यस्थता स्वीकारेन। तर भारतसँगको व्यापार सम्झौता, सैन्य अभ्यास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई भने प्राथमिकता दिँदै आएको छ। बेलायतलाई आफ्नो पूर्व उपनिवेशहरूबाट निरन्तर आर्थिक लाभ लिने पुरानो बानी छ। नेपाल बेलायतको उपनिवेश कहिल्यै भएन, तर बेलायतले नेपाललाई आफ्नो हितसाधनको लागि प्रयोग गर्ने ‘अर्ध–उपनिवेशिक’ व्यवहार गर्दै आएको छ। व्यापार असन्तुलन, सहायताको सर्त, लगानीको दिशा र प्राथमिकता तय गर्ने काममा बेलायतले नेपालको तुलनामा आफू ठूलो शक्ति रहेको मानसिकता कहिल्यै छाडेन।

अर्को ठूलो प्रश्न उठ्छ, के भारत साँच्चै बेलायतबाट मुक्त छ? उत्तर हेर्दा सतहमा भारत स्वतन्त्र देखिए पनि कूटनीतिक चिन्तन, सैन्य संरचना र गुप्तचरको कार्यशैलीमा बेलायतले छोडेको गहिरो छाप देखिन्छ। भारतले आफूलाई ‘स्वतन्त्र विदेश नीति’ भन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा बेलायतको हित र भारतको हित अक्सर एकै हुने गरेको छ। यसको एउटा प्रमाण हो, भारतले सन् २०१५ मा नेपालमा अनौपचारिक नाकाबन्दी लगाएको समयमा पनि बेलायत मौन रहेको थियो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहायता माग्दा बेलायतले ‘दुवै पक्षसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने’ भन्दै सन्तुलनको भाषा बोल्यो। ब्रिटिस–भारतीय सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि उनीहरूको आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक सहकार्य नेपालको प्रतिकूलताका बाबजुद निरन्तर बढ्दै गएको छ। बेलायतले भारतलाई प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो शक्तिसँग जुध्नको लागि आफ्नो ‘प्राकृतिक सहयोगी’ का रूपमा विकास गरेको छ। नेपालको भूगोल यही सामरिक द्वन्द्वको बीचमा छ। त्यसैले बेलायतले नेपालको सीमा विवादलाई ‘स्थानीय मुद्दा’ भन्दै बेवास्ता गर्नु आश्चर्यको विषय होइन।

बेलायत–भारतको विश्वव्यापी कूटनीतिले साना राष्ट्रहरूलाई सधैं ‘बफर जोन’ वा ‘प्रभावक्षेत्र’ को रूपमा हेर्छ। दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका कैयौँ उदाहरणहरू यसै सन्दर्भमा आउँछन्। तर ऐतिहासिक दस्ताबेज र तथ्यहरूले देखाउँछन् कि नेपाललाई बाह्य संरक्षणमा राख्ने यी प्रयासहरूको असफलताको सबैभन्दा ठूलो उपाय नेपालको भित्री राजनीतिक एकता, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट राष्ट्रिय अडान हो। जबसम्म नेपाली नेतृत्व यी पक्षहरूमा संवेदनशील छैन, तबसम्म बेलायत वा भारत दुवैले नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणको परिधिभित्र राख्ने प्रयास जारी राख्नेछन्।

नेपालले बेलायतबाट के आशा गर्न सक्छ? सम्भावित जवाफ हो, बेलायतले पहिले पनि सुगौलीमा जसरी नेपाललाई ठग्यो। भारतलाई जन्मायो र त्यसपछि उसकै सन्तानले पनि बेलायतलाई उछिन्यो। तर बेलायतको भूराजनीतिक चाल कहिल्यै रोकिँदैन र राेकिएकाे छैन। नेपालले सुगौलीको गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। यदि नेपाली नेतृत्व अझै विगतका धोखाबाट पाठ सिक्दैन र कूटनीतिक रूपमा सजग रहँदैन भने, लन्डन र नयाँदिल्लीको अर्को योजनाले नेपाललाई फेरि पनि त्यही पुरानै अलपत्र अवस्थामा पुर्याउनेछ। नेपालले चाहिने ऐतिहासिक प्रमाण, कूटनीतिक दाबी र सार्वभौमिक अडानलाई संस्थागत रूप दिन सक्यो भने मात्र यो दुई सय वर्षे सङ्घर्षबाट मुक्ति सम्भव छ। अन्यथा, सुगौलीले देखाएको ऐतिहासिक सत्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, ‘सानो राष्ट्रले ठूला शक्तिको खेलमा सधैं धोखा खाने जोखिम व्यहोर्नुपर्छ।’ तर इतिहास साक्षी छ कि जब सानो राष्ट्र आत्मनिर्भर, सशक्त र एकजुट हुन्छ, तब ठूला शक्तिहरूले पनि त्यसको कूटनीतिक मूल्याङ्कन फेरि गर्न बाध्य हुन्छन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।