युक्रेन, युरोपेली संघ र NATO: सदस्यता, प्रतिरोध र युरोपको नयाँ सुरक्षा दुविधा

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

आयरल्यान्डले सन् २०२६ जुलाई १ देखि युरोपेली संघको परिषदको छमहिने अध्यक्षता सम्हाल्दा डब्लिनमा आयोजित उद्घाटन समारोह सामान्य संस्थागत कार्यतालिकाभन्दा धेरै अर्थपूर्ण बन्यो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की, युरोपेली परिषदका अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा र आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनको उपस्थितिले आजको युरोपका तीन परस्पर जोडिएका प्रश्नलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो। युद्धरत युक्रेनलाई युरोपेली संघभित्र समावेश गर्ने वाचा कसरी पूरा गर्ने, रुससँगको दीर्घकालीन सुरक्षा सम्बन्ध कस्तो बनाउने र अमेरिकी सैन्य क्षमतामा निर्भर युरोपले आफ्नो रक्षा जिम्मेवारी कति बढाउने भन्ने प्रश्न अहिले महादेशको राजनीतिक दिशासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

आयरल्यान्डले “एकताबाट शक्ति” भन्ने नारासहित सन् २०२६ डिसेम्बर ३१ सम्म युरोपेली संघको परिषदको अध्यक्षता गर्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, मूल्य र सुरक्षा उसका तीन प्रमुख प्राथमिकता हुन्। परिषदको अध्यक्ष राष्ट्रले ईयूको समग्र नीति एक्लै निर्धारण गर्दैन। उसले सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूको बैठक सञ्चालन गर्ने, साझा कार्यसूची अघि बढाउने, मतभेदमा सम्झौता खोज्ने तथा परिषद र युरोपेली संसदबीच विधायी सहमति निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले आयरल्यान्डसँग युक्रेनलाई सदस्यता दिने एकल अधिकार नभए पनि प्रक्रियालाई गति दिने, सहमति जुटाउने र राजनीतिक प्राथमिकता कायम राख्ने संस्थागत अवसर छ।

जेलेन्स्कीको आग्रह कुनै नयाँ वा अस्पष्ट राजनीतिक माग होइन। युक्रेनले सन् २०२२ फेब्रुअरी २८ मा ईयू सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। उसले जुन २०२२ मा उम्मेदवार राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गर्‍यो। सदस्यता वार्ता सन् २०२४ जुन २५ मा औपचारिक रूपमा सुरु भयो र द्विपक्षीय कानुनी परीक्षण प्रक्रिया सेप्टेम्बर २०२५ मा पूरा भयो। सन् २०२६ जुन १५ मा ईयूका सबै सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा पहिलो वार्ता समूह अर्थात “फन्डामेन्टल्स क्लस्टर” खोलियो।

यो पहिलो समूह सामान्य प्राविधिक अध्याय मात्र होइन। यसमा न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, न्याय तथा सुरक्षा, सार्वजनिक खरिद, तथ्याङ्क र वित्तीय नियन्त्रण जस्ता विषय समावेश छन्। सदस्यता प्रक्रियामा यही समूह सबैभन्दा पहिले खोलिन्छ र अन्तिमसम्म निगरानीमा रहन्छ। विधिको शासन, लोकतान्त्रिक संस्था, सार्वजनिक प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुने प्रगतिले सम्पूर्ण सदस्यता वार्ताको गति निर्धारण गर्छ। त्यसैले युक्रेनको सदस्यता केवल भूराजनीतिक ऐक्यबद्धताबाट सुनिश्चित हुँदैन। उसले युद्धको परिस्थितिबीच पनि ईयूका संस्थागत, आर्थिक र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।

जुलाई १ मा डब्लिन पुगेका जेलेन्स्कीले बाँकी वार्ता समूह शीघ्र खोल्न र युक्रेनलाई पूर्ण सदस्यतातर्फ अघि बढाउने राजनीतिक वाचा व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरे। युक्रेनी पक्षका अनुसार नयाँ समूह खोलिनुले जनताको मनोबल बलियो बनाउने, सुधार प्रक्रियालाई गति दिने र ईयूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेको सन्देश दिनेछ। डब्लिनमा भएको त्रिपक्षीय भेटमा युक्रेनको सदस्यता प्रक्रिया, निरन्तर सहयोग र रुसमाथि प्रतिबन्धात्मक दबाबलाई पनि प्राथमिक विषय बनाइएको थियो।

युक्रेनी नेतृत्वका लागि ईयू सदस्यता आर्थिक वा व्यापारिक एकीकरणको विषय मात्र होइन। यो युद्धपछिको राष्ट्रिय दिशा अपरिवर्तनीय बनाउने, घरेलु सुधारलाई बाह्य संस्थागत आधार दिने, पुनर्निर्माणका लागि लगानी आकर्षित गर्ने र देशलाई पुनः रुसी प्रभाव क्षेत्रमा फर्काउने सम्भावना सीमित गर्ने रणनीतिक साधन हो। युक्रेनले आफ्नो युरोपेली अभिमुखीकरणलाई राज्यको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा संरचनाकै भागका रूपमा हेर्दै आएको छ।

तर यहाँ एउटा मूलभूत भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। ईयू सदस्यता र NATO सदस्यता एउटै कुरा होइनन्। युरोपेली संघको सन्धिको धारा ४२(७) अनुसार कुनै सदस्य राष्ट्र आफ्नो भूभागमा सशस्त्र आक्रमणको शिकार भए अन्य सदस्यले उसलाई सहायता गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। तर यो व्यवस्था NATO को एकीकृत सैन्य कमान्ड, संयुक्त परिचालन योजना र धारा ५ अन्तर्गतको सामूहिक प्रतिरक्षा प्रणालीजस्तो विस्तृत सैन्य संरचनामा आधारित छैन। NATO को धारा ५ ले एक सदस्यविरुद्धको सशस्त्र आक्रमणलाई सबै सदस्यमाथिको आक्रमणका रूपमा लिने राजनीतिक तथा सुरक्षा प्रतिबद्धता स्थापित गर्छ।

यसकारण युक्रेनको ईयू प्रवेशले उसको राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक भविष्यलाई युरोपसँग जोड्न सक्छ, तर त्यसले स्वतः NATO को सामूहिक सैन्य सुरक्षा प्रत्याभूति प्रदान गर्दैन। युक्रेनलाई ईयू सदस्यता प्रक्रियामा अघि बढाउने तर तत्काल NATO सदस्यता नदिने व्यवस्था युरोपेली शक्तिहरूका लागि बीचको बाटो बन्न सक्छ। यसले युक्रेनको पश्चिमी संस्थागत दिशा सुरक्षित गर्न सक्छ र NATO तथा रुसबीच प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको जोखिमलाई केही हदसम्म सीमित राख्न सक्छ।

जेलेन्स्कीको डब्लिन सन्देश र NATO महासचिव मार्क रुट्टेको बर्लिन वक्तव्यलाई यही व्यापक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। एउटा सन्देश युक्रेनको राजनीतिक तथा संस्थागत समावेशीकरणसँग सम्बन्धित छ। अर्को सैन्य प्रतिरोध, रक्षा उत्पादन र रुसमाथि दीर्घकालीन दबाब कायम राख्ने NATO रणनीतिसँग जोडिएको छ।

रुट्टेले सन् २०२६ जुलाई १ मा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्ज र रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियससँग बर्लिनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जर्मनीले रक्षा खर्च, सैन्य उत्पादन र युक्रेनलाई सहयोग विस्तार गरिरहेको बताए। NATO का अनुसार जर्मनी सन् २०२९ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशत मूल रक्षा खर्चमा पुर्‍याउने दिशामा छ। यो सन् २०३५ सम्म समग्र रक्षा र सुरक्षा सम्बन्धी लगानी पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने गठबन्धनको व्यापक प्रतिबद्धताको हिस्सा हो।

रुट्टेका अनुसार प्रतिरोध क्षमता सेना र सैन्य अखडामा मात्र होइन, कारखाना, उत्पादन लाइन र आपूर्ति श्रृंखलामा पनि निर्माण हुन्छ। NATO ले रक्षा उद्योगलाई उत्पादन बढाउन, नयाँ उत्पादन लाइन खोल्न र सदस्य राष्ट्रका आवश्यकता अनुसार छिटो उपकरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। उनले जर्मनीलाई युक्रेनको युरोपभित्रको प्रमुख समर्थक मध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै रुसमाथि दबाब कायम राख्नुपर्ने बताए। NATO नेतृत्वले युद्ध अन्त्य भए पनि रुसलाई युरो एटलान्टिक सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेरिरहेको छ।

यो भाषा NATO को रणनीतिमा आएको गहिरो परिवर्तनको संकेत हो। प्रारम्भिक चरणमा युक्रेनलाई तत्काल हतियार, आर्थिक सहायता र तालिम उपलब्ध गराउने विषय केन्द्रमा थियो। अब गठबन्धन पूर्वी युरोपमा स्थायी सैन्य उपस्थिति, वायु रक्षा, गोलाबारुद भण्डार, सैन्य गतिशीलता, रक्षा उद्योग र महत्त्वपूर्ण नागरिक पूर्वाधारको संरक्षणमा दीर्घकालीन लगानी गरिरहेको छ।

जर्मनी यस पुनर्संरचनाको केन्द्रमा आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको लामो अवधिमा जर्मन सुरक्षा नीति सैन्य संयम, अमेरिकी सुरक्षा संरक्षण र आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित थियो। युक्रेन संकटपछि त्यो मोडेल तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। जर्मनीले बाल्टिक क्षेत्रको सुरक्षामा भूमिका बढाएको छ, लिथुआनियामा स्थायी सैनिक संरचना विकास गरेको छ र युक्रेनका लागि सुरक्षा सहायता तथा तालिम समन्वय गर्ने NATO संरचनामा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

तर रक्षा खर्च बढाउनु केवल सैन्य वा बजेट सम्बन्धी प्राविधिक निर्णय होइन। प्रत्येक अतिरिक्त अर्ब युरो सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ऊर्जा रूपान्तरण र सार्वजनिक पूर्वाधारसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ। तत्काल सुरक्षा भयले ठूलो रक्षा बजेटलाई राजनीतिक वैधता दिन सक्छ, तर दशकौँसम्म उच्च खर्च कायम राख्न निरन्तर सामाजिक सहमति चाहिन्छ।

युरोपको कठिनाइ रकम जुटाउनुमा मात्र छैन। उत्पादन क्षमता, दक्ष जनशक्ति, विद्युतीय उपकरण, कच्चा पदार्थ, गोलाबारुद, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणाली र फरक राष्ट्रका सैन्य संरचनाबीचको समन्वय निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ। बढी पैसा छुट्याउनु र वास्तविक युद्धयोग्य क्षमता तयार गर्नु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। युरोपले बजेट घोषणालाई उत्पादन र परिचालन क्षमतामा बदल्न सकेन भने रक्षा खर्चको राजनीतिक मूल्य बढ्नेछ, तर प्रतिरोध क्षमता अपेक्षित रूपमा विकास हुनेछैन।

यस परिवर्तनलाई युरोपेली रणनीतिक स्वायत्तताको पूर्ण उदय मान्न पनि हतार हुन्छ। रुट्टेले बर्लिनमा युक्रेनको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिका अझै अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे। उन्नत वायु प्रतिरक्षा, गुप्तचर, रणनीतिक ढुवानी, सैन्य कमान्ड र उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा अमेरिकी भूमिका निर्णायक छ। युरोप र क्यानडाले आर्थिक तथा परम्परागत सैन्य भारको ठूलो हिस्सा वहन गरे पनि निकट भविष्यमा अमेरिकाबाट पूर्णतः स्वतन्त्र सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने अवस्था देखिँदैन।

त्यसैले अहिलेको प्रवृत्ति अमेरिकाबाट अलग स्वतन्त्र युरोपेली सैन्य ध्रुव निर्माण गर्नेभन्दा NATO भित्र जिम्मेवारी पुनःवितरण गर्ने प्रयास हो। युरोपले परम्परागत रक्षा, सैन्य उत्पादन र वित्तीय भार बढी वहन गर्नेछ। अमेरिका उच्चस्तरीय प्रविधि, रणनीतिक प्रतिरोध, गुप्तचर र आणविक सुरक्षा संरचनाको केन्द्रमा रहनेछ।

यस सन्दर्भमा आयरल्यान्डको भूमिका विरोधाभाषपूर्ण तर महत्त्वपूर्ण छ। आयरल्यान्ड NATO सदस्य होइन र उसले सैन्य तटस्थताको नीति कायम राखेको छ। तर तटस्थताले उसलाई युरोपेली सुरक्षा बहसबाट बाहिर राख्दैन। आधुनिक सुरक्षा अब ट्यांक, सैनिक र भूभागमा मात्र सीमित छैन। समुद्रमुनिका सञ्चार तार, ऊर्जा संरचना, बन्दरगाह, साइबर प्रणाली, निर्वाचन, सूचना क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला र वित्तीय संरचना पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका अंग बनेका छन्। त्यसैले तटस्थ राष्ट्रले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रक्षा क्षमता विकास नगरी आफूलाई अलग राख्न सक्दैन।

यता पश्चिमी मोर्चामा युक्रेनको संस्थागत एकीकरण, युरोपेली पुनःसैन्यीकरण र NATO को प्रतिरोध क्षमता विस्तार भइरहँदा, मस्कोले यी घटनाक्रमलाई सामान्य प्रतिरक्षा समायोजनका रूपमा होइन, शीतयुद्धपछि निर्माण गरिएको असन्तुलित युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थाको निरन्तरताका रूपमा हेर्दै आएको छ। रुसी दृष्टिकोणमा युक्रेन युद्धको विश्लेषण सन् २०२२ फेब्रुअरीबाट मात्र सुरु गर्दा संकटका ऐतिहासिक, राजनीतिक र सैन्य कारणहरू ओझेलमा पर्छन्।

रुसको मूल तर्क के हो भने शीतयुद्धको अन्त्यपछि युरोपमा साझा, समान र अविभाज्य सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्ने अवसर उपलब्ध थियो। तर त्यो अवसरलाई सबै पक्ष समेटिएको सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न प्रयोग गर्नुको सट्टा NATO लाई क्रमशः पूर्वतर्फ विस्तार गरियो। रुसी नेतृत्वका लागि यो केवल गठबन्धनको भौगोलिक विस्तार थिएन। यो पश्चिमले शीतयुद्धको अन्त्यलाई साझा विजयका रूपमा नभई आफ्नो रणनीतिक विजय र रुसको पराजयका रूपमा व्यवहार गरेको प्रमाण बन्यो।

सन् १९९० र १९९१ मा जर्मनीको एकीकरण सम्बन्धी वार्ताका सार्वजनिक अभिलेखमा सोभियत सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने र NATO को सैन्य अधिकारक्षेत्र पूर्वतर्फ नबढाउने विषयमा पश्चिमी अधिकारीहरूका विभिन्न अभिव्यक्ति भेटिन्छन्। ती अभिव्यक्ति पूर्वी जर्मनीमा मात्र सीमित थिए वा सम्पूर्ण मध्य तथा पूर्वी युरोपको भविष्यलाई समेत समेट्थे भन्ने विषय विवादित छ। NATO विस्तार रोक्ने बाध्यकारी लिखित सन्धि भने भएको थिएन। तर कूटनीतिक विश्वास लिखित धाराबाट मात्र निर्माण हुँदैन। त्यस समयका राजनीतिक संकेतले मस्कोमा व्यापक अपेक्षा निर्माण गरेको थियो भन्ने रुसी तर्कलाई केवल मिथक भनेर अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

यसकारण NATO विस्तार रुसी राजनीतिक चेतनामा सैन्य गणनाभन्दा ठूलो विषय बन्यो। यो कमजोर भएको पारस्परिक विश्वास, रुसलाई समान सुरक्षा साझेदारको हैसियत नदिइएको अनुभूति र पश्चिमी संस्थाहरूले युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थामाथि एकाधिकार कायम गरेको धारणासँग जोडियो। मध्य तथा पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूले भने NATO सदस्यतालाई आफ्नो सार्वभौम छनोट र विगतको सुरक्षा अनुभवबाट उत्पन्न भयको समाधानका रूपमा व्याख्या गरे। कुनै राष्ट्रको गठबन्धन रोज्ने अधिकार र त्यसबाट अर्को राष्ट्रको सुरक्षामा पर्ने असरबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न समाधान हुन सकेन।

यही बिन्दुमा रुसले अघि सार्दै आएको “समान र अविभाज्य सुरक्षा” को अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सन् १९९९ को इस्तानबुल दस्तावेज र सन् २०१० को अस्ताना घोषणा सहित OSCE का दस्तावेजहरूले प्रत्येक राष्ट्रको सुरक्षा विकल्प र गठबन्धन रोज्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्छन्। तिनै दस्तावेजहरूले साझा तथा अविभाज्य सुरक्षा, विभाजन रहित सुरक्षा क्षेत्र र सबै सहभागी राष्ट्रको सुरक्षाबीच परस्पर सम्बन्ध रहेको सिद्धान्त पनि दोहोर्‍याएका छन्। रुसी आलोचना अनुसार पश्चिमले राष्ट्रहरूको गठबन्धन रोज्ने अधिकारलाई जोड दियो, तर अर्को राष्ट्रको सुरक्षामा पर्ने असरलाई व्यवहारमा गौण बनायो।

NATO को आधिकारिक दृष्टिकोणमा कुनै बाह्य शक्तिले स्वतन्त्र राष्ट्रको सदस्यता विकल्पमा निषेधाधिकार राख्न सक्दैन। गठबन्धनले खुला ढोका नीति र प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा मार्ग रोज्ने अधिकार नत्याग्ने स्पष्ट गर्दै आएको छ। NATO ले क्षेप्यास्त्र नियन्त्रण, सैन्य अभ्यासको पारदर्शिता, जोखिम न्यूनीकरण र सम्पर्क संयन्त्रबारे रुससँग संवाद गर्न तयार रहेको बताए पनि गठबन्धन विस्तार रोक्ने तथा पूर्वी सदस्य राष्ट्रमा सैन्य उपस्थिति सीमित गर्ने रुसी माग स्वीकार गरेन।

रुसी दृष्टिकोणमा यो प्रतिक्रिया युरोपेली सुरक्षाका परस्पर सम्बन्धित सिद्धान्त मध्ये केवल एउटा पक्षलाई मान्यता दिने प्रवृत्तिको निरन्तरता थियो। मस्कोले सार्वभौम छनोटको अधिकारलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्दैन। तर ठूलो सैन्य गठबन्धनको पूर्वाधार, क्षेप्यास्त्र प्रणाली, गुप्तचर क्षमता र सम्भावित सैन्य उपस्थितिलाई आफ्नो सीमासम्म विस्तार गर्ने निर्णयलाई सामान्य राजनीतिक छनोटका रूपमा मात्र लिन नसकिने तर्क गर्छ।

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले सन् २०२६ जुन १९ मा सार्वजनिक गरिएको “युक्रेन, युरोप र वैश्विक सुरक्षा” सम्बन्धी आफ्नो लेखमा युक्रेन संकटलाई यही शीतयुद्धपछिको सुरक्षा असन्तुलनसँग जोडेका छन्। उनको विश्लेषणमा ईयूको विस्तार र पूर्वी साझेदारी कार्यक्रम आर्थिक सहकार्यमा मात्र सीमित रहेनन्। ती पूर्व सोभियत क्षेत्रलाई रुसबाट राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा रूपमा अलग गर्ने भूराजनीतिक औजारमा परिणत भए। मस्कोका लागि युक्रेन र मोल्दोभाको युरोपेली एकीकरण यही व्यापक रणनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा हो।

सन् २०१४ को युक्रेनी राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि रुस यही ऐतिहासिक क्रमभित्र राख्छ। मस्कोको आधिकारिक व्याख्यामा पश्चिमी राजनीतिक समर्थनमा संवैधानिक प्रक्रियाबाहिरबाट सत्ता परिवर्तन गरियो र त्यसपछि बनेको व्यवस्था युक्रेनका सबै क्षेत्र तथा भाषिक समुदायको साझा सहमतिमा आधारित थिएन। पश्चिमी सरकार र युक्रेनी पक्षले भने तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचको पतनलाई व्यापक जनआन्दोलन, सरकारी दमन, राजनीतिक संकट र राष्ट्रपतिको पलायनपछि आएको परिवर्तनका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।

सन् २०१४ का घटनालाई पूर्ण रूपमा घरेलु तथा स्वतःस्फूर्त परिवर्तनका रूपमा चित्रण गर्दा पश्चिमी अधिकारीहरूको सक्रिय राजनीतिक संलग्नता, विपक्षी नेतृत्वसँगको सम्पर्क र नयाँ व्यवस्थाप्रतिको तत्काल समर्थनलाई बेवास्ता गरिन्छ। तर सबै घटनालाई बाह्य षड्यन्त्रमा मात्र सीमित गर्दा युक्रेनभित्र रहेको वास्तविक असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरोधी भावना र राजनीतिक विभाजन ओझेलमा पर्छ। मूल प्रश्न के हो भने बाह्य प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक असन्तुष्टिको संयोजनले युक्रेनलाई साझा राष्ट्रिय समझदारीतर्फ होइन, भूराजनीतिक विभाजनतर्फ धकेल्यो।

त्यसपछि मिन्स्क सम्झौताले डोनबास द्वन्द्वलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने अवसर दिएको थियो। सम्झौताले युद्धविराम, संवैधानिक सुधार र विशेष राजनीतिक व्यवस्था मार्फत युक्रेनको क्षेत्रीय संरचनाभित्र समाधान खोज्ने ढाँचा प्रस्तुत गरेको थियो। तर सुरक्षा र राजनीतिक प्रावधानको क्रम, युद्धविराम उल्लङ्घन, सीमा नियन्त्रण र स्थानीय राजनीतिक व्यवस्थाबारे पक्षहरूबीच कायम मतभेदका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन।

रुसले कीभ र उसका पश्चिमी समर्थकले समय लिएर युक्रेनी सैन्य क्षमता बलियो बनाउन मिन्स्क प्रक्रियाको प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। पश्चिमी पक्षले भने सुरक्षा अवस्था र रुससमर्थित शक्तिको गतिविधिका कारण राजनीतिक प्रावधान अघि बढ्न नसकेको बताउँछ। जे भए पनि, मिन्स्क प्रक्रियाको विफलताले हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वसनीय संयन्त्र निर्माण नभएको देखायो। रुसी रणनीतिक सोचमा यसले पश्चिमसँग हुने भविष्यका सम्झौताप्रतिको अविश्वास अझ गहिरो बनायो।

सन् २०२१ डिसेम्बरमा रुसले अमेरिका र NATO समक्ष प्रस्तुत गरेका कानुनी रूपमा बाध्यकारी सुरक्षा प्रस्ताव यही पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। ती प्रस्तावमा NATO को थप विस्तार रोक्ने, विशेषगरी युक्रेनलाई सदस्यता नदिने, पूर्वी युरोप तथा पूर्व सोभियत क्षेत्रमा सैन्य तैनाथी र अभ्यास सीमित गर्ने तथा मध्यम र छोटो दूरीका भूआधारित क्षेप्यास्त्रमा पारस्परिक नियन्त्रण कायम गर्ने विषय समावेश थिए। मस्कोको दृष्टिमा ती प्रस्ताव बिग्रँदो सुरक्षा सन्तुलनलाई कूटनीतिक रूपमा पुनःव्यवस्थित गर्ने प्रयास थिए।

अमेरिका र NATO ले हतियार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जोखिम न्यूनीकरणका केही विषयमा वार्ता गर्न सकिने बताए। तर गठबन्धनको खुला ढोका नीति परिवर्तन गर्न रुसलाई अधिकार दिन नसकिने स्पष्ट पारे। पश्चिमी दृष्टिकोणमा रुसी प्रस्तावले स्वतन्त्र राष्ट्रलाई प्रभाव क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र पूर्वी NATO सदस्यहरूको सुरक्षा अधिकार सीमित गर्ने जोखिम बोकेको थियो। रुसी दृष्टिकोणमा भने पश्चिमी जवाफले सुरक्षा संकटको मूल कारणलाई सम्बोधन नगरी सहायक विषयमा मात्र संवाद गर्न खोज्यो।

यसपछि सन् २०२२ को इस्तानबुल वार्ता शान्तिको सम्भावित कूटनीतिक मोड बन्यो। उपलब्ध मस्यौदा र वार्तासँग परिचित व्यक्तिहरूको विवरण अनुसार युक्रेनको तटस्थता, NATO बाहिर रहने सम्भावना, परमाणु हतियाररहित स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रत्याभूति र ईयू सदस्यताको सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल भएको थियो। तर भूभागको स्थिति, युक्रेनी सेनाको आकार, प्रत्याभूति दिने राष्ट्रको दायित्व र सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रियामा ठूला मतभेद बाँकी थिए। त्यसैले वार्ता वास्तविक र उन्नत चरणमा पुगेको भए पनि पूर्ण तथा हस्ताक्षरका लागि तयार सम्झौता बनिसकेको थियो भन्न सकिँदैन।

रुसी नेतृत्वका अनुसार वार्ता महत्त्वपूर्ण सहमतिको नजिक पुगेको थियो र बाह्य शक्तिको प्रभावपछि कीभ पछि हट्यो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इस्तानबुलमा तयार भएको मस्यौदालाई शान्ति वार्ताको सम्भावित आधारका रूपमा बारम्बार उल्लेख गरेका छन्। मस्कोले तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कीभ भ्रमणपछि युक्रेनको राजनीतिक गणना बदलिएको दाबी गर्छ।

यो दाबी विवादरहित तथ्य होइन। रणभूमिमा युक्रेनको सुधारिएको अवस्था, बुचामा सार्वजनिक भएका घटना, अस्पष्ट सुरक्षा प्रत्याभूति, भूभागसम्बन्धी असहमति र पश्चिमी समर्थन जारी रहने अपेक्षा सबैले वार्ताको परिणाममा भूमिका खेलेका थिए। तर इस्तानबुलमा कुनै वास्तविक शान्ति सम्भावना नै थिएन भन्ने दाबी पनि उपलब्ध दस्तावेजसँग मेल खाँदैन। तटस्थता र सुरक्षा प्रत्याभूति सम्बन्धी वास्तविक ढाँचा निर्माण भएको थियो। त्यसलाई अन्तिम सहमतिमा बदल्न पक्षहरू सफल भएनन्।

रुसी दृष्टिकोणमा यो अनुभवले एउटा गम्भीर निष्कर्ष जन्मायो। पश्चिमको प्राथमिक उद्देश्य युद्धलाई शीघ्र समाप्त गर्नु नभई युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसको सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक शक्ति कमजोर बनाउनु थियो। पश्चिमी नेता भने आफ्नो नीतिलाई युक्रेनको सार्वभौमिकता, आत्मरक्षा र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यही परस्पर विरोधी व्याख्याले शान्ति प्रक्रियाको आधारभूत विश्वास कमजोर बनाएको छ।

यस अर्थमा रुसको सुरक्षा चिन्ता अमूर्त भय मात्र होइन। NATO को सैन्य पूर्वाधार, मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, सैन्य अभ्यास, गुप्तचर क्षमता र सम्भावित दीर्घकालीन तैनाथी रुसको सीमातर्फ सर्दै गएको भूगोलसँग सम्बन्धित रणनीतिक गणना हो। युक्रेनको सार्वभौम अधिकारलाई मान्यता दिँदा पनि यो सैन्य भौगोलिक यथार्थलाई हटाउन सकिँदैन।

त्यसो भन्दैमा युक्रेनको सार्वभौमिकता, नागरिक सुरक्षा र आत्मरक्षाको अधिकार अस्वीकार हुँदैन। युक्रेनका नागरिकले युद्धको प्रत्यक्ष विनाश भोगेका छन् र कुनै पनि स्थायी समाधानले युक्रेनलाई असुरक्षित, अस्थिर वा निरन्तर सैन्य दबाबमा छाड्नु हुँदैन। तर युक्रेनको सुरक्षा र रुसको सुरक्षा परस्पर विरोधी शून्य योगफलको अवधारणामा निर्माण गरिए शान्ति टिक्दैन।

यहीँ OSCE को अविभाज्य सुरक्षा सिद्धान्तको पूर्ण अर्थ पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। युक्रेनलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य रोज्ने अधिकार छ। तर त्यस अधिकारको प्रयोग अर्को परमाणु महाशक्तिको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने सैन्य व्यवस्थामा परिणत हुनु हुँदैन। रुससँग वैध सुरक्षा चिन्ता छन्। तर ती चिन्ता समाधान गर्ने प्रक्रिया युक्रेनको राज्य अस्तित्व र जनताको सुरक्षा समाप्त गर्ने आधार बन्नु पनि हुँदैन। स्थायी समाधानले यी दुवै पक्षलाई बाध्यकारी सीमा, पारस्परिक प्रतिबद्धता र प्रमाणित गर्न सकिने सुरक्षा व्यवस्थाभित्र जोड्नुपर्छ।

रुसको दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा युरोपसामु मूल प्रश्न “रुसलाई कसरी पराजित गर्ने” भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न रुससहितको युरोपेली सुरक्षा व्यवस्था सम्भव छ कि छैन भन्ने हो। रुसलाई स्थायी रूपमा अलग, कमजोर वा घेराबन्दी गरेर शान्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा युरोपको भूगोल, सैन्य सन्तुलन र इतिहाससँग मेल खाँदैन। रुस युरोपेली सुरक्षा संरचनाबाट हटाउन सकिने अस्थायी समस्या होइन। ऊ विशाल भूभाग, परमाणु क्षमता, ऊर्जा स्रोत र ऐतिहासिक प्रभाव भएको स्थायी शक्ति हो।

यता रुसमाथि दबाब कायम राख्ने पश्चिमी नीतिका आफ्नै बलिया रणनीतिक तर्क छन्। युक्रेन र उसका समर्थकका अनुसार पर्याप्त सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक दबाब नभए मस्कोसँग युद्ध रोक्ने वा सम्झौतामा प्रवेश गर्ने प्रोत्साहन कम हुनेछ। बलियो युक्रेनी प्रतिरोधले वार्ताको शक्ति सन्तुलन सुधार्न र भविष्यमा थप सैन्य कारबाही रोक्न सहयोग गर्न सक्छ।

तर दबाब आफैँमा शान्ति रणनीति होइन। त्यसलाई स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य, व्यवहार्य वार्ता मार्ग र परिभाषित अन्तिम अवस्थासँग जोड्नुपर्छ। यदि लक्ष्य रुसलाई अनिश्चितकालीन रूपमा कमजोर पार्नु, युरोपबाट अलग गर्नु वा रणनीतिक पराजयमा पुर्‍याउनु मात्र हो भने त्यसले सम्झौताको होइन, दीर्घकालीन सैन्य प्रतिरोधको प्रोत्साहन सिर्जना गर्छ।

युक्रेनको ईयू सदस्यता प्रक्रियाले युरोपेली विभाजन कम गर्न पनि सक्छ र अझ गहिरो बनाउन पनि सक्छ। सदस्यता पारदर्शी सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण, सुशासन र कानुनी स्थिरतासँग जोडियो भने यसले युक्रेनलाई युद्धपछिको स्थायी राज्य निर्माणको आधार दिन सक्छ। तर यसलाई केवल रुसविरुद्धको भूराजनीतिक विजयका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने मस्कोले यसलाई शून्य योगफलको रणनीतिक संघर्षकै अर्को चरण मान्नेछ।

ईयूका लागि पनि सदस्यता प्रक्रियाको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण छ। युद्धकालीन सहानुभूतिका आधारमा मापदण्ड कमजोर पारिए यसको संस्थागत चरित्र कमजोर हुनेछ। तर सबै सुधार र पूर्ण शान्तिको प्रतीक्षा गर्दै प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म रोकिए युक्रेनलाई दिइएको राजनीतिक वाचा अर्थहीन बन्न सक्छ। त्यसैले चरणबद्ध, कठोर तर पूर्वानुमेय प्रक्रिया आवश्यक छ।

आयरल्यान्डको अध्यक्षताको वास्तविक परीक्षा यहीँ हुनेछ। उसले युक्रेनको सदस्यता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ, तर ईयूका कानुनी मापदण्ड पनि जोगाउनुपर्नेछ। रुसमाथिको दबाबलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ, तर भविष्यको कूटनीतिक संवादको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु हुँदैन। सुरक्षा बहसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ, तर सैन्य खर्चले सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता कमजोर नबनाओस् भन्ने चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ।

आगामी वर्षहरूमा तीन सम्भावित दिशा देखिन्छन्। पहिलो, युक्रेनको ईयू सदस्यता वार्ता तीव्र रूपमा अघि बढ्ने तर अन्तिम सदस्यता युद्धपछिको राजनीतिक र कानुनी अवस्थासँग जोडिने। दोस्रो, युक्रेनलाई दीर्घकालीन सैन्य सहायता र द्विपक्षीय सुरक्षा प्रतिबद्धता दिइने तर तत्काल NATO सदस्यता स्थगित रहने। तेस्रो, कुनै व्यापक सम्झौता नबन्ने र युरोप तथा रुस दुवै दीर्घकालीन पुनःसैन्यीकरणमा प्रवेश गर्ने।

पहिलो र दोस्रो मार्गलाई संयोजन गर्न सकिए युक्रेनलाई राजनीतिक दिशा र व्यावहारिक सुरक्षा आधार दिन सकिन्छ। यसले प्रत्यक्ष NATO र रुस टकरावको जोखिम पनि सीमित गर्न सक्छ। तेस्रो मार्ग सम्पूर्ण युरोपका लागि सबैभन्दा महँगो हुनेछ। यसले दशकौँसम्म रक्षा बजेट, ऊर्जा, व्यापार, सामाजिक खर्च र राजनीतिक ध्रुवीकरणमा दबाब सिर्जना गर्नेछ।

विश्वका साना तथा मध्यम राष्ट्रका लागि यो युरोपको क्षेत्रीय विवाद मात्र होइन। युरोपेली सुरक्षा संकटले ऊर्जा मूल्य, खाद्यान्न बजार, व्यापार मार्ग, प्रतिबन्ध व्यवस्था, विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा प्रभाव पार्छ। नेपालजस्तो इन्धन र औद्योगिक वस्तुको आयातमा निर्भर मुलुकले ऊर्जा मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च, मुद्रास्फीति र विकास साझेदारीमा आउने परिवर्तन मार्फत यसको अप्रत्यक्ष तर गम्भीर लागत वहन गर्न सक्छ। स्थिर युरोपेली सुरक्षा व्यवस्था नेपालसहित द्वन्द्वबाट टाढा रहेका देशहरूको आर्थिक र कूटनीतिक हितसँग पनि जोडिएको छ।

अन्ततः युरोपको नयाँ सुरक्षा संरचना दुई अवधारणाबीचको सन्तुलनबाट मात्र टिक्न सक्छ। पहिलो अवधारणा पर्याप्त प्रतिरोध, सैन्य क्षमता र स्पष्ट संस्थागत प्रतिबद्धताबिना शान्ति सुरक्षित हुँदैन भन्छ। दोस्रो अवधारणा रुसलाई पूर्ण रूपमा अलग राखेर स्थायी युरोपेली सुरक्षा निर्माण गर्न सकिँदैन भन्छ। वास्तविक समाधानमा दुवै तत्व आवश्यक पर्न सक्छन्। आक्रमण रोक्न पर्याप्त प्रतिरोध र युद्ध दोहोरिन नदिन पर्याप्त कूटनीतिक समावेशीकरण।

आयरल्यान्डको अध्यक्षता, जेलेन्स्कीको सदस्यता आग्रह र रुट्टेको बर्लिन सन्देश एउटै ऐतिहासिक संक्रमणका संकेत हुन्। युरोप युद्धअघिको सुरक्षा अवस्थामा फर्कन सक्दैन। तर उसले निर्माण गर्ने नयाँ व्यवस्था केवल सैन्य प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने कि शक्ति, कानुन, संस्थागत एकीकरण र पारस्परिक सुरक्षा संवादबीच सन्तुलित हुने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

यदि युरोपले दबाबलाई कूटनीतिक उद्देश्यसँग, रक्षा खर्चलाई सामाजिक स्थिरतासँग र युक्रेनको एकीकरणलाई व्यापक महादेशीय सुरक्षा व्यवस्थासँग जोड्न सक्यो भने वर्तमान संकट नयाँ शीतयुद्धको स्थायी आधार बन्नबाट रोक्न सकिन्छ। त्यसो गर्न नसकिए युक्रेनको युद्ध समाप्त भए पनि युरोपको सुरक्षा संकट समाप्त हुनेछैन। त्यो केवल नयाँ र अझ दीर्घकालीन स्वरूपमा प्रवेश गर्नेछ।

आज युरोपलाई आवश्यक पर्ने नीति विजयको घोषणाभन्दा ठूलो छ। उसलाई युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, रुसका वास्तविक सुरक्षा चिन्तालाई नियमबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने, NATO को सैन्य प्रतिरोधलाई अनियन्त्रित विस्तारबाट अलग राख्ने र समग्र महादेशका लागि प्रमाणित गर्न सकिने सुरक्षा प्रत्याभूति निर्माण गर्ने कूटनीतिक साहस आवश्यक छ। युरोपको शान्ति कुनै एक पक्षको पूर्ण सुरक्षा र अर्को पक्षको स्थायी असुरक्षामाथि निर्माण हुन सक्दैन।