मौद्रिक नीतिसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार आवश्यक : महासंघ
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासंघले ब्याजदर परिवर्तनमा मात्र केन्द्रित मौद्रिक नीतिले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो।
महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुँजी बजारको विकास, जोखिम साझेदारी संयन्त्र र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय साधन विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कर्जा विस्तारलाई गति दिन ब्याजदर घटाउने उपायभन्दा बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन र पुँजीगत राहतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
महासंघका अनुसार बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौँ रुपैयाँ मूल्यका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्ति उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाहिर थन्किएका छन्। यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः परिचालन गर्न सके बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्न सक्छ।
निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय लामो समयदेखि छलफलमा रहे पनि अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। निर्माण, पर्यटन, उत्पादन र मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह फरक हुने भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने महासंघको भनाइ छ।
बैंक र व्यवसायीबीचको व्यावसायिक मूल्यांकनका आधारमा कर्जाको संरचना निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। यसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उसको विश्वास छ।
नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेकाले निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालले अहिले पाइरहेका केही व्यापारिक सहुलियत क्रमशः गुमाउने भएकाले निर्यातमुखी लघु, घरेलु तथा महिला उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, लक्षित कर्जा सुविधा र जोखिम साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या ब्याजदरभन्दा लगानीको कमजोर माग र पुँजी परिचालनको अभाव हो। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा र स्थायी तरलता सुविधा दर घटाइसकेको तथा निक्षेपको ब्याजदर पनि न्यून तहमा पुगेको भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणको तरलता निष्क्रिय रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुर्याउने संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने जनाएको छ।
बैंकहरू कर्जा दिन इच्छुक नभएका कारणभन्दा पनि पुँजीगत क्षमता सीमित भएकाले कर्जा विस्तार सुस्त भएको महासंघको ठहर छ। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेकाले थप कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकीय सीमा उल्लंघन हुन सक्ने जोखिम रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले वित्तीय स्थायित्वमा सम्झौता नगरी संरचनात्मक सुधारमार्फत कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। निक्षेपको ब्याजदरलाई कृत्रिम रूपमा थप घटाउँदा बचत निरुत्साहित हुने र पुँजी बाहिरिने जोखिम बढ्न सक्ने उसको भनाइ छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लक्षित वित्तीय साधन विस्तार गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ। मौद्रिक नीतिको सफलता ब्याजदरबाट मात्र नभई बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मापन गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै लगानीकर्ता र उनीहरूका परिवारका सदस्यबाट व्यक्तिगत जमानी लिने प्रावधान पुनरावलोकन गरी लचिलो बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि निश्चित मापदण्डभित्र विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
महासंघले कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानलाई पनि यथार्थपरक र लचिलो बनाउन माग गरेको छ।
उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यवसायबीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता कायम गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलाई जोखिम प्रिमियममा सहुलियत दिई अन्य व्यवसायको तुलनामा कम्तीमा एक प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
ठूला उद्योगलाई पनि पहिलो क्षति सुरक्षण हुने गरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, पुनर्कर्जा र निश्चित अनुग्रह अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एसेम्बली उद्योग स्थापना तथा विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत र वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
