मौद्रिक नीतिको असली परीक्षा: ब्याजदर होइन, उत्पादनशील पुँजी

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीमा जुटिरहँदा आर्थिक बहस फेरि ब्याजदर घटाउने वा नघटाउने प्रश्नमा सीमित हुने जोखिम छ। तर अहिलेको समस्या पैसाको मूल्य मात्र होइन, उपलब्ध पुँजी उत्पादन, रोजगारी र उद्यमसम्म पुग्न नसक्नु हो। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदर हुँदा समेत निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन सकेको छैन। यसले मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने संयन्त्र कमजोर रहेको देखाउँछ।

बैंकसँग पैसा हुनु र अर्थतन्त्रले पुँजी पाउनु एउटै कुरा होइन। उद्योगीले बजारको भरोसा, नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नपाएसम्म सस्तो कर्जाले मात्र नयाँ उद्योग खुल्दैन। अर्कोतर्फ, बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीमा परेको दबाब, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, जफत सम्पत्तिको थुप्रो र कठोर कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थाले ऋण प्रवाह गर्ने वास्तविक क्षमता सीमित बनाएको छ।

त्यसैले आगामी मौद्रिक नीति सामान्य ब्याजदर समायोजन भन्दा अघि बढेर दोस्रो चरणको वित्तीय सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र बन्नुपर्छ।

पहिलो आवश्यकता बैंकहरूको निष्क्रिय तथा जफत सम्पत्ति व्यवस्थापन हो। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका जग्गा, भवन र अन्य सम्पत्ति बैंकको वासलातमा थन्किँदा त्यो पुँजी उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर रहन्छ। पारदर्शी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, बिक्री, भाडा र लिजको कानुनी संरचना मार्फत यस्तो पुँजीलाई पुनः परिचालन गर्नुपर्छ। तर यो प्रक्रिया पहुँचवाला समूहले सस्तोमा सम्पत्ति हडप्ने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन।

दोस्रो, वास्तविक आर्थिक कठिनाइमा परेका उद्योग र नियतवश ऋण नतिर्ने व्यवसायीबीच स्पष्ट भेद गर्नुपर्छ। उत्पादन, पर्यटन, निर्माण र मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह एउटै हुँदैन। सबै क्षेत्रमा एउटै कार्यशील पुँजी मापदण्ड लागू गर्दा स्वस्थ व्यवसाय समेत समस्यामा पर्न सक्छन्। व्यवहार्य उद्योगका लागि समयबद्ध पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ। तर वित्तीय अनुशासन कमजोर पार्ने, खराब कर्जा लुकाउने वा राजनीतिक दबाबमा ऋण मिनाहा गर्ने बाटो स्वीकार्य हुन सक्दैन।

तेस्रो, कर्जा प्रवाहलाई आयात, घरजग्गा र अल्पकालीन कारोबारबाट कृषि प्रशोधन, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्यात र आयात प्रतिस्थापनतर्फ मोड्नुपर्छ। सहुलियतको अर्थ सस्तो पैसा बाँड्नु मात्र होइन। जोखिम साझेदारी, कर्जा सुरक्षण, दीर्घकालीन ऋण, अनुग्रह अवधि र परियोजनाको गुणस्तरमा आधारित वित्तीय साधन विकास गर्नु हो।

निक्षेपको ब्याजदर कृत्रिम रूपमा झन घटाउनु पनि समाधान होइन। यसले बचतकर्तालाई दण्डित गर्न, पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा सार्न र पुँजी पलायनको जोखिम बढाउन सक्छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व जोगाउँदै बैंकहरूको पुँजी क्षमता, सुशासन र ऋण मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।

देशलाई बैंकमा थन्किएको कागजी तरलता होइन, कारखाना चलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजी चाहिएको छ। मौद्रिक नीतिको सफलता नीतिगत दर कति घट्यो भन्नेबाट होइन, कति उद्योग सञ्चालनमा आए, कति रोजगारी सिर्जना भए, कति निर्यात बढ्यो र नागरिकको बचत कति सुरक्षित रह्यो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ।

आगामी मौद्रिक नीति बैंक बचाउने वा व्यवसायीलाई राहत दिने पृथक अभ्यास होइन, राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता पुनर्जीवित गर्ने साझा आर्थिक संकल्प बन्नुपर्छ।