डिम्ब निकाल्न भारत लैजाने सञ्जाल सक्रिय, नेपाली किशोरीमाथि बेचबिखनको नयाँ जोखिम
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
आर्थिक प्रलोभन, रोजगारी र अन्य अवसरको आश्वासन दिएर नेपाली किशोरी तथा युवतीलाई भारत पुर्याई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि डिम्ब निकाल्ने सञ्जाल सक्रिय रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूपबारे गम्भीर चिन्ता बढेको छ।
विशेषगरी कैलाली र कञ्चनपुरका सीमावर्ती तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका किशोरी र युवतीलाई लक्षित गरी भारतको नयाँदिल्लीसम्म पुर्याउने गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमको अनुसन्धान र नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्थाहरूले सङ्कलन गरेका विवरणबाट देखिएको हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अप्रिल २०२६ मा सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पनि किशोरी तथा युवतीलाई डिम्ब निकाल्ने प्रयोजनका लागि भारत लैजाने कार्यलाई बेचबिखनको उदीयमान स्वरूपका रूपमा पहिचान गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका १७ वा १८ वर्षका दुई किशोरीलाई एक स्थानीय महिलाले प्रलोभनमा पारेर नयाँदिल्ली पुर्याएकी थिइन्। उनीहरू थारू समुदायका रहेको र डिम्ब निकालिएबापत रकम दिइएको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश छ।
कैलाली र रुपन्देहीमा मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि तथा सेती प्रादेशिक अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीबाट पनि यस्ता घटनासम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
भारतीय अखबार दैनिक भास्करले कैलाली र कञ्चनपुरमा गरेको स्थलगत अनुसन्धानमा दलालले युवतीलाई प्रतिपटक ३० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म दिने र छोटो समयमै ठूलो आम्दानी गर्न सकिने आश्वासन दिने गरेको उल्लेख छ।
अखबारले समेटेको एउटा विवरणमा कैलालीको घोडाघोडी क्षेत्रका दुई किशोरीलाई नयाँदिल्ली पुर्याएर डिम्ब निकालिए पनि उनीहरूले आश्वासनभन्दा निकै कम रकम मात्र पाएको बताइएको छ। प्रजनन उपचार सेवा र मध्यस्थताबाट भने दलाल तथा सम्बन्धित व्यावसायिक सञ्जालले ठूलो रकम आर्जन गर्ने गरेको अनुसन्धानको दाबी छ।
नियमन, स्वतन्त्र सहमति र चिकित्सकीय सुरक्षाभित्र गरिने डिम्बदान सहायक प्रजनन उपचारको स्वीकार्य चिकित्सा अभ्यास हो। तर उमेर नपुगेका किशोरी वा पर्याप्त जानकारी नदिइएका युवतीलाई आर्थिक प्रलोभन, छलकपट वा दबाबबाट सीमापार पुर्याएर उनीहरूको डिम्ब व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्नु गम्भीर शोषण र मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषय हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नाबालिग किशोरीको संलग्नता, चिकित्सकीय तथा सामाजिक परिणामबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव र आर्थिक लाभका लागि गरिएको प्रयोगमा मानव बेचबिखनका तत्व स्पष्ट रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
शान्ति पुनर्स्थापना गृहले घोडाघोडी क्षेत्रका किशोरीलाई यस प्रकारको शोषणबाट उद्धार गरिएको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो। संस्थाका अनुसार पीडितको गोपनीयता, पारिवारिक प्रतिष्ठा र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर घटनाका सबै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
संस्थाको कैलाली कार्यालयकी कैलाश रानाका अनुसार उद्धार गरिएकामध्ये एक पीडितलाई मनोपरामर्श उपलब्ध गराएपछि मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गरिएको थियो। तर डिम्ब निकाल्ने, व्यावसायिक रूपमा बिक्री गर्ने र त्यसका लागि किशोरीलाई ओसारपसार गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने विशिष्ट कानुनी प्रावधानको अभावले अभियोजनमा समस्या देखिएको थियो।
नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनले शोषण र मानव अङ्ग निकाल्ने प्रयोजनका केही गतिविधिलाई अपराध माने पनि डिम्बजस्ता मानव प्रजनन कोषको व्यावसायिक कारोबार, दाताको सहमति, उमेरको सीमा र सीमापार ओसारपसारबारे पर्याप्त स्पष्टता नरहेको कानुनविदहरूको धारणा छ।
यही कानुनी रिक्तताबीच सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ ३ गते महिला तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने काम रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि नाबालिग किशोरीबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालेर व्यावसायिक प्रयोग गरिएको आरोपमा अनुसन्धान भए पनि प्रचलित कानुनमा स्पष्ट कसुर नभएको तर्क गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णय र कानुनी व्याख्याको विषयसमेत सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्थाहरूका अनुसार यस्ता घटनाको पहिचान सीमा नाकामै गर्न कठिन हुन्छ। दलालले यात्राको वास्तविक उद्देश्य सुरुमै खुलाउँदैनन्। रोजगारी, घुमघाम, उपचार, आफन्त भेटघाट वा अन्य अवसरको बहाना बनाउँदै लामो समयसम्म विश्वास निर्माण गरेपछि मात्र डिम्ब निकाल्ने प्रस्ताव राखिने गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत चिनजान पनि सम्पर्क विस्तार गर्ने माध्यम बनेका छन्। भारतमा बस्ने व्यक्तिमार्फत नेपाली युवतीसँग सम्पर्क गराउने, ठूलो रकमको आश्वासन दिने र सीमासम्म पुग्दा यात्राको कारण लुकाउन लगाउने गरिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
शान्ति पुनर्स्थापना गृहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा डिम्ब निकाल्ने प्रयोजनका लागि भारत लैजान लागिएकी एक युवती फेला परेकी थिइन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि यस्तै जोखिममा रहेकी अर्की युवती पहिचान गरिएको थियो।
संस्थाले विभिन्न सीमा नाकाबाट भारततर्फ जाँदै गरेका ४२० महिला तथा बालबालिकालाई एक वर्षको अवधिमा जोखिमको मूल्याङ्कन र परामर्शपछि फर्काएको जनाएको छ। ती सबै डिम्ब निकाल्ने घटनासँग सम्बन्धित नभए पनि खुला सीमा, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बेचबिखनका विभिन्न स्वरूप विस्तार भइरहेको देखाएको संस्थाको भनाइ छ।
पीडित र परिवारले सामाजिक अपमानको भयले उजुरी दिन वा अनुसन्धान अघि बढाउन नचाहनु अर्को चुनौती बनेको छ। “जे भयो भइहाल्यो, अब समाजमा कुरा नफैलियोस्” भन्ने पारिवारिक दबाब र गोपनीयताको चिन्ताले प्रमाण सङ्कलन, अभियोजन र सञ्जाल पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
चिकित्सकका अनुसार डिम्बदान प्रक्रियामा औषधि तथा हर्मोनमार्फत डिम्बाशयलाई उत्प्रेरित गरी चिकित्सकीय विधिबाट डिम्ब सङ्कलन गरिन्छ। उचित परीक्षण, सूचित सहमति, नियमित अनुगमन र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा प्रक्रिया गरिनुपर्छ।
नियमन र चिकित्सकीय निगरानीबिना प्रक्रिया गराउँदा डिम्बाशयको अत्यधिक उत्तेजना, रक्तस्राव, संक्रमण तथा अन्य स्वास्थ्य जटिलताको जोखिम रहन्छ। विशेषगरी उमेर नपुगेका, प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नपाएका वा आर्थिक दबाबमा परेका व्यक्तिका लागि शारीरिकसँगै मनोवैज्ञानिक क्षतिको जोखिम पनि बढी हुन्छ।
मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्थाहरूले सीमा क्षेत्रमा प्रशिक्षित परामर्शदाता परिचालन, नेपाल र भारतका सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायबीच सूचना आदानप्रदान, सामाजिक सञ्जालमा हुने सम्पर्कको अनुसन्धान र प्रभावित समुदायमा सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले सहायक प्रजनन सेवा, डिम्बदान, दाताको उमेर, स्वास्थ्य परीक्षण, सूचित सहमति, भुक्तानी, अभिलेख र सीमापार कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने छुट्टै कानुनी संरचना तत्काल आवश्यक रहेको पनि औँल्याएका छन्।
यो विषयलाई केवल प्रजनन उपचार वा स्वैच्छिक डिम्बदानको प्रश्नका रूपमा मात्र हेर्न नहुने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर किशोरीलाई छलकपट र प्रलोभनबाट नियन्त्रणमा लिई उनीहरूको शरीरलाई अरूको आर्थिक लाभका लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो मानव मर्यादा, बालअधिकार र शोषणविरुद्धको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर अपराध हो।
