खसीको मासु प्रतिकिलो १,६०० रुपैयाँ, मूल्य निर्धारणको आधारमाथि प्रश्न

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

काठमाडौँ उपत्यकाका मासु पसलमा खसीको मासुको मूल्य पसलअनुसार फरक देखिएपछि मूल्य निर्धारणको आधार, उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइने सूचना र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

उपभोक्ताले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार केही दिनअघिसम्म प्रतिकिलो एक हजार ४०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको खसीको मासु अहिले विभिन्न पसलमा एक हजार ४५०, एक हजार ५०० र एक हजार ६०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। छोटो अवधिमा मूल्य बढ्नुको स्पष्ट कारण र समान प्रकृतिको मासुमा पसलअनुसार देखिएको ठुलो अन्तरबारे सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सार्वजनिक जानकारी आएको छैन।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, चपलीस्थित हाइजेनिक मिट सेन्टर प्रालिमा राखिएको मूल्यसूचीमा साधारण खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो एक हजार ६०० रुपैयाँ उल्लेख छ। त्यहाँ खसीको पछिल्लो भागको मासु एक हजार ८००, अगाडिको भागको मासु एक हजार ७००, चप्स एक हजार ९५० र कलेजो एक हजार ५०० रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको देखिन्छ।

पसलअनुसार किन फरक मूल्य लिइएको हो भन्ने प्रश्नमा त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले आफूहरूले प्रयोगशाला परीक्षण गरेर मासु बिक्री गर्ने भएकाले प्रतिकिलो एक हजार ६०० रुपैयाँभन्दा कममा उपलब्ध गराउन नसकिने बताइन्।

“किन्ने भए किन्नुस्, नकिन्ने भए जानुस्। हामीले प्रयोगशाला परीक्षण गरेर मासु बिक्री गरिरहेका छौँ। हाम्रो पसलको मासुको ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ,” ती कर्मचारीले भनिन्।

तर प्रयोगशाला परीक्षण कहाँ र कहिले गरिएको हो, कुन मापदण्डअनुसार मासु परीक्षण भएको हो तथा त्यसको प्रमाणपत्र अद्यावधिक छ वा छैन भन्ने विवरण उपभोक्तालाई देखाइएको थिएन। पसलको औपचारिक व्यवस्थापन पक्षबाट मूल्यवृद्धि, खरिद लागत र गुणस्तर परीक्षणको प्रमाणबारे विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ।

एउटै वस्तुको मूल्य पसलअनुसार फरक हुनु मात्र कानुन उल्लङ्घन भएको प्रमाण होइन। मासुको प्रकार, काटिएको भाग, प्रशोधन, चिस्यान नियन्त्रण, प्याकेजिङ, परीक्षण खर्च, खरिद लागत, ढुवानी, भाडा र सेवाको स्तरका आधारमा मूल्य फरक हुन सक्छ।

तर समान प्रकृतिको वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, वास्तविक गुणस्तर वा लागत लुकाइएको, भ्रामक सूचना दिएर उपभोक्तालाई प्रभावित पारिएको अथवा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी मुनाफा लिइएको पाइए त्यस्तो कार्य उपभोक्ता संरक्षण कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाहीको विषय बन्न सक्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई वस्तुको मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तरबारे जानकारी पाउने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ। वास्तविक मूल्य वा गुणस्तर ढाँटेर, लुकाएर वा झुक्याएर वस्तु बिक्री गर्नुलाई ऐनले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानेको छ। लागत र कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी मुनाफा लिएर वस्तु बिक्री गर्नसमेत ऐनले रोक लगाएको छ।

कानुनले व्यापारीलाई मूल्यसूची स्पष्ट रूपमा राख्न, खरिद तथा बिक्री बिल सुरक्षित गर्न र अनुगमनका क्रममा मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ। हाइजेनिक मिट सेन्टरले मूल्यसूची राखेको देखिए पनि सूचीमा उल्लेख गरिएको मूल्यको लागतगत तथा गुणस्तरगत आधारको परीक्षण सम्बन्धित निकायले गर्न सक्छ। बजार अनुगमन टोलीले मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, खरिद बिल, गुणस्तर र अन्य प्रमाण माग्दा उपलब्ध गराउनु बिक्रेताको दायित्व हो।

प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको दाबी उपभोक्ता स्वास्थ्यका दृष्टिले सकारात्मक हुन सक्छ। तर त्यस्तो दाबी प्रमाणित, अद्यावधिक र बिक्री भइरहेको वस्तुसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुनुपर्छ। प्रयोगशाला परीक्षणले मासुको स्वास्थ्य तथा गुणस्तरसम्बन्धी अवस्था पुष्टि गर्न सक्छ, तर त्यसले व्यापारीलाई स्वतः जुनसुकै मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार दिँदैन।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ मा इजाजतपत्र, वधपूर्व पशु परीक्षण, मासु निरीक्षण र बिक्रीयोग्य मासुमा आधिकारिक छाप वा चिन्हसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले मासु निरीक्षक तोक्न सक्ने तथा पशु र मासुको परीक्षणसँगै बिक्री व्यवस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसर्थ सम्बन्धित पसलले दाबी गरेको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रकृति, परीक्षण गर्ने निकाय, प्रतिवेदनको मिति, नमुना सङ्कलन विधि तथा बिक्री भइरहेको मासुसँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सरकारी अनुगमनबाट स्पष्ट गरिनुपर्ने देखिन्छ।

पसल रहेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग र आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, उपभोक्ता अधिकार, व्यवसाय दर्ता, पशु वधशाला र शीतभण्डारणको अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार छ। नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा स्थानीय वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तर परीक्षणसँगै बजार अनुगमनसमेत पर्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले स्थानीय कार्यपालिकालाई वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र शुद्धताबारे स्थलगत अनुगमन गर्न स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। सञ्चारमाध्यम वा उपभोक्ताबाट सम्भावित अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबारे सूचना प्राप्त भए सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले तत्काल जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

अहिले देखिएको मूल्य अन्तरको वास्तविकता पत्ता लगाउन मासुको खरिद मूल्य, ढुवानी तथा प्रशोधन लागत, प्रयोगशाला परीक्षणको प्रमाण, बिलबिजक, नापतौल, सरसफाइ, शीतभण्डारण र बिक्री मूल्यको आधार संयुक्त रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन र कागजात परीक्षण नगरी प्रतिकिलो एक हजार ६०० रुपैयाँ मूल्य तोकिनुलाई तत्काल गैरकानुनी भन्न मिल्दैन। तर छोटो अवधिमै मूल्य बढ्नु, पसलअनुसार प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म अन्तर देखिनु र उपभोक्तालाई मूल्य निर्धारणको स्पष्ट आधार नदिइनुले तत्काल बजार अनुगमन आवश्यक रहेको देखाउँछ।

सरकारी निकायको दायित्व व्यापारीले राखेको मूल्यसूची हेरेर फर्कनु मात्र होइन। सूचीमा उल्लेखित मूल्य वास्तविक लागत, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र प्रचलित कानुनअनुसार छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नु पनि हो। उपभोक्तालाई “किन्ने भए किन्नुस्, नकिन्ने भए जानुस्” भन्ने जवाफले कानुनले सुनिश्चित गरेको सूचना, सम्मानजनक व्यवहार र स्वच्छ बजारको अधिकारलाई सम्बोधन गर्दैन।