बेइजिङमा चीन–आसियान स्कुल स्थापना, कानुनी सहकार्य र एआई शासनमा जोड

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानबीच कानुनी शिक्षा, अनुसन्धान र व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले बेइजिङमा चीन–आसियान स्कुल औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको छ।

चीन राजनीतिक विज्ञान तथा कानुन विश्वविद्यालयमा आइतबार आयोजित ‘विधिको शासनसम्बन्धी सभ्यताहरूबीच आदानप्रदान तथा पारस्परिक अध्ययन सम्मेलन २०२६’ को उद्घाटन समारोहमा नयाँ शैक्षिक संस्थाको अनावरण गरिएको हो। आसियानका महासचिव काओ किम होर्न र विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्राध्यापक लु चुनलोङले संयुक्त रूपमा स्कुलको उद्घाटन गरेका थिए।

स्कुलले चीन र आसियानका सदस्य राष्ट्रका कानुनविद, न्यायाधीश, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कानुनी व्यवसायीलाई जोड्ने दीर्घकालीन मञ्चका रूपमा काम गर्ने जनाइएको छ। यसले कानुनी शिक्षा, अनुसन्धान, न्यायिक अभ्यास तथा जनस्तरीय आदानप्रदानलाई प्रवर्धन गर्दै चीन र आसियानबीचको आपसी समझदारी र साझेदारी सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आसियान सचिवालयका अनुसार महासचिव काओलाई चीन–आसियान स्कुलको मानार्थ डिनसमेत नियुक्त गरिएको छ। उक्त नियुक्तिले आसियानसम्बन्धी अध्ययन विस्तार गर्ने र चीन–आसियान सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने विश्वविद्यालयको प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गरेको सचिवालयले जनाएको छ।

सम्मेलनमा २० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका १५० भन्दा धेरै कानुनविद, न्यायाधीश तथा विज्ञ सहभागी भएका थिए। सहभागीहरूले कानुनी सभ्यताबीचको संवाद, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआईको नियमन, पर्यावरण संरक्षण, अन्तरदेशीय वित्तीय अपराध र कानुनी जनशक्ति विकासजस्ता विषयमा छलफल गरेका थिए।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आसियानका महासचिव काओले कुनै पनि कानुनी परम्परा पूर्ण रूपमा एक्लै विकसित नभएको र विभिन्न समाज तथा सभ्यताबीचको पारस्परिक अध्ययनले कानुनको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।

उनले चीनलाई आसियानको न्यायिक तथा कानुनी सहकार्यको निकट साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै कानुनी विविधतालाई अवरोध नभई सामूहिक शक्तिको स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। अन्तरदेशीय अपराध, डिजिटल कारोबार, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित चुनौती जटिल बन्दै गएकाले चीन र आसियानबीच गहिरो कानुनी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व कानुनी सल्लाहकार तथा कानुनी मामिलासम्बन्धी पूर्व उपमहासचिव मिगेल डे सेर्पा सोआरेसले अन्तरदेशीय सहकार्यका लागि एकअर्काको कानुनी प्रणाली बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। कानुनी विविधता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सञ्चालन हुने वास्तविक परिस्थिति भएको उल्लेख गर्दै उनले विविधतालाई समस्या मान्न नहुने धारणा राखे।

उनले चिनियाँ दर्शनमा रहेको ‘एकरूपता नखोजी सद्भाव कायम गर्ने’ अवधारणालाई उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था केवल शक्तिमा नभई वैधानिकता, पारस्परिकता, निरन्तरता र समावेशितामा आधारित हुनुपर्ने बताए।

ब्राजिलको राष्ट्रिय उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एन्टोनियो हर्मन बेन्जामिनले चीनले पर्यावरण संरक्षणलाई प्रशासनिक नियमनमा मात्र सीमित नगरी संवैधानिक शासन र न्यायिक निर्णय प्रक्रियासँग जोडेको बताए। बेन्जामिनलाई सम्मेलनका क्रममा चीन राजनीतिक विज्ञान तथा कानुन विश्वविद्यालयको मानार्थ प्राध्यापक नियुक्त गरिएको थियो। ब्राजिलको राष्ट्रिय उच्च अदालतले पनि बेन्जामिनलाई आफ्नो प्रधानन्यायाधीश तथा संघीय न्याय परिषदका अध्यक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

उनका अनुसार चीनमा पर्यावरण र पारिस्थितिक मामिला हेर्ने करिब तीन हजार न्यायिक निकाय छन्। सार्वजनिक हितसम्बन्धी मुद्दाको व्यवस्थाले कुनै प्रत्यक्ष पीडित पहिचान नभएको अवस्थामा समेत अदालतलाई पारिस्थितिक हित संरक्षणका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएको उनले बताए।

युरोपमा बढ्दो गर्मीका कारण एयर कन्डिसनरको प्रयोग, ऊर्जा खपत र पर्यावरणीय दायित्वबारे भइरहेको बहसप्रति टिप्पणी गर्दै बेन्जामिनले मुख्य समस्या एयर कन्डिसनर नभई जलवायु परिवर्तन भएको बताए।

सरकारहरूले अत्यधिक गर्मीबाट नागरिकको सुरक्षा गर्नुका साथै कार्बन उत्सर्जन घटाउने दीर्घकालीन नीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा चीन र ब्राजिलले समान कानुनी अवधारणा विकास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यावरणीय कानुन द्विपक्षीय सहकार्यको सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको बताए।

सम्मेलनमा एआई शासन सम्बन्धी कानुनी प्रश्नले पनि विशेष प्राथमिकता पाएको थियो। चीन राजनीतिक विज्ञान तथा कानुन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एआई कानुन संस्थानकी डिन झाङ लिङहानले विभिन्न देश र क्षेत्रले एआई नियमनमा फरक दृष्टिकोण अपनाइरहेको बताइन्।

उनका अनुसार युरोपेली संघले तुलनात्मक रूपमा कडा नियमनमा जोड दिएको छ भने अमेरिकाले उद्योग र बजारकेन्द्रित नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ। चीनले सुरक्षा र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै व्यावहारिक नियामक समाधान विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताइन्।

झाङले एआईबाट सिर्जित सामग्री अनिवार्य रूपमा पहिचान गर्ने व्यवस्था तथा मानवीय स्वरूप र व्यवहार अनुकरण गर्ने एआई सेवासम्बन्धी नियमलाई चीनका प्रारम्भिक नियामक अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। प्रविधिको विकास कानुन निर्माणभन्दा तीव्र भए पनि व्यक्तित्वसम्बन्धी अधिकार र व्यक्तिगत सूचनाको कानुनी संरक्षण स्थायी रहने उनको भनाइ थियो।

चिनियाँ एआई कम्पनीहरूको वैदेशिक विस्तारका लागि आसियान प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएकाले डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, बौद्धिक सम्पत्ति, डिजिटल व्यापार र एआईको उत्तरदायी प्रयोगसम्बन्धी साझा समझदारी आवश्यक रहेको सम्मेलनका सहभागीहरूले औँल्याएका छन्।

सम्मेलनमा चिनियाँ कानुनको स्वायत्त विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको कानुनी संरक्षण, कानुनी जनशक्ति उत्पादन र वित्तीय अपराधको विश्वव्यापी शासनसम्बन्धी चार समानान्तर मञ्च सञ्चालन गरिएका थिए।