जापानमा १० महिनामा ७२ नेपालीको मृत्यु, विद्यार्थीमाथि आर्थिक र मानसिक दबाब गम्भीर
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
जापानमा पछिल्ला १० महिनामा ७२ नेपालीको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये २८ जना विद्यार्थी रहेको र उनीहरूको मृत्यु आत्महत्यासँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ। अधिकांश घटनामा मृत्युको स्पष्ट कारण नखुलेको र केही कागजातमा कारण ‘पत्ता नलागेको’ उल्लेख गरिएको छ।
गत साउनदेखि असारको तेस्रो सातासम्म अभिलेख गरिएका मृत्युमा बिरामी भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको बताइएको छ। मृत्युका घटना बढ्दै जाँदा जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई शव व्यवस्थापन, परिवारसँग समन्वय र आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन भइरहेको छ।
जापानका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलका अनुसार केही परिवारले जापानमै अन्तिम संस्कार गर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा अन्तिम संस्कार सम्पन्न भइसकेपछि मात्र दूतावासलाई जानकारी आउने गरेको छ। यसले मृत्युको पूर्ण अभिलेख राख्न र पीडित परिवारलाई समयमै सहयोग गर्न समस्या उत्पन्न गरेको उनले बताएका छन्।
जापानबाट शव नेपाल ल्याउन झन्डै १२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर विद्यार्थी भिसामा जापान पुगेका नेपालीको शव स्वदेश पठाउने खर्च सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले प्रायः नबेहोर्ने र कतिपय संस्था दूतावासको सम्पर्कमै नआउने गरेको पाइएको छ।
विद्यार्थी भिसामा विदेश जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छैन। श्रम स्वीकृति नभएका व्यक्तिको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएमा शव ल्याउने वा अन्तिम संस्कार व्यवस्थापन गर्ने खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध नहुने भएकाले परिवार थप आर्थिक संकटमा पर्ने गरेका छन्।
मृत्यु भएका नेपालीमध्ये धेरै निर्माण क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, आपूर्ति कम्पनी र अन्य श्रमप्रधान क्षेत्रमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। विशेष गरी केही नेपालीद्वारा सञ्चालित व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी रकम नियमित रूपमा भुक्तानी नहुने समस्या देखिएको छ।
जापानको अध्यागमन सेवा निकायको सन् २०२५ को अन्त्यसम्मको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँ ३ लाख ९ सय ९२ नेपाली बसोबास गर्छन्। नेपालीहरू जापानमा रहेका विदेशी नागरिकमध्ये पाँचौँ ठूलो समुदाय बनेका छन्। तीमध्ये १ लाख १६ हजार १५१ जना विद्यार्थीको आवासीय हैसियतमा छन् भने ९ हजार ९०८ जनाले स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका प्रतिनिधिहरूले उच्च ब्याजमा ऋण लिएर जापान पुगेका विद्यार्थी आर्थिक र मानसिक दबाबमा परेको बताएका छन्। महँगो कोठाभाडा, खानपिन, यातायात, कलेज शुल्क र नेपालमा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न विद्यार्थीलाई कानुनी रूपमा अनुमति दिइएको साताको २८ घण्टाको कामबाट हुने आम्दानी पर्याप्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
एनआरएन जापानका सचिव सचिन आचार्यका अनुसार नेपालबाट परिवारले ऋण तिर्न पैसा माग्ने तर जापानमा विद्यार्थीको आम्दानी दैनिक खर्चमै सकिने अवस्थाले तनाव बढाएको छ। विद्यार्थी भिसाबाट नियमित श्रम भिसामा जान जापानी भाषाको उच्च दक्षता र तोकिएको व्यावसायिक योग्यता आवश्यक पर्ने भएकाले धेरै विद्यार्थी बीचमै समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
विद्यार्थी भिसा तुलनात्मक रूपमा सहज हुने भएकाले अध्ययनभन्दा काम गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर जापान जाने प्रवृत्ति पनि बढेको बताइएको छ। तर जापान पुगेपछि तत्काल काम नपाउने, अपेक्षाभन्दा कम आम्दानी हुने र नेपालबाटै थप पैसा मगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ।
तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेको भेटिएमा पक्राउ, जरिवाना, भिसा नवीकरणमा समस्या वा आवासीय अनुमति रद्द हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। नेपाली दूतावासमा सीमित जनशक्ति रहेकाले पक्राउ परेका नेपालीको अवस्था बुझ्न, हिरासतस्थल पुग्न र कानुनी समन्वय गर्नसमेत कठिन भइरहेको दूतावाससम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्।
जापानमा अध्ययनरत उमा खत्रीले जापानी भाषाको पर्याप्त ज्ञानबिना अध्ययन, काम र दैनिक जीवन व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अनुभव सुनाएकी छन्। शहरमा बस्दा घरभाडा र दैनिक खर्च अत्यधिक हुने तर ग्रामीण क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो आवास भए पनि कामका अवसर सीमित हुने उनको भनाइ छ।
जापानी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीले सामान्यतया कम्तीमा ८० प्रतिशत उपस्थिति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित रूपमा कक्षा नजाने वा आवश्यक उपस्थिति पूरा नगर्ने विद्यार्थीको भिसा नवीकरणमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले काम र अध्ययनबीच सन्तुलन नमिल्दा विद्यार्थी थप दबाबमा पर्ने गरेका छन्।
१३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर जापान पुगेका बागलुङका हिरा श्रीषले सातामा २८ घण्टा काम गर्दा प्राप्त हुने आम्दानीले खानपिन, घरभाडा, कलेज शुल्क र ऋणको ब्याज धान्न कठिन हुने बताए। नेपालमा रहँदा जापानको आम्दानी ठूलो देखिए पनि त्यहाँको उच्च जीवनयापन खर्चका कारण पैसा बचाउन वा घर पठाउन कठिन हुने उनको अनुभव छ।
उनका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले जापान पुगेपछि सजिलै काम पाइने र छोटो समयमै ऋण तिर्न सकिने आश्वासन दिने गरेका छन्। तर जापान पुगेपछि भाषा सिक्न लामो समय लाग्ने, आंशिक काममा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने र कामको कुनै सुनिश्चितता नहुने वास्तविकता देखिन्छ।
खर्च धान्न दुई वा त्यसभन्दा बढी काम गर्दा कानुनी रूपमा स्वीकृत समयसीमा नाघ्ने जोखिम हुन्छ। यसले विद्यार्थीलाई अध्यागमन कानुन उल्लंघनको अवस्थामा पुर्याउनुका साथै अध्ययन र स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
जापान जाने नेपालीमध्ये सीपयुक्त कामदारको संख्या अझै सीमित छ। व्यवसाय, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार जाने गरेका छन्। रोजगारदाता वा संस्थागत म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका कामदारको विवरण दूतावाससँग रहने भएकाले दुर्घटना वा मृत्यु भएमा सम्बन्धित कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन र शव व्यवस्थापन गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत वा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जापान जाने नेपालीको संख्या १८ हजार ७ सय ४४ रहेको जनाइएको छ। तीमध्ये करिब ५ हजार ८ सय महिला थिए। तर विद्यार्थी भिसा वा व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट जापान पुगेका धेरै नेपालीको विस्तृत विवरण दूतावाससँग नहुँदा संकटका समयमा सम्पर्क र सहयोग गर्न कठिन भइरहेको छ।
जापानमा नेपाली विद्यार्थीको तीव्र वृद्धिसँगै उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, श्रम अधिकार, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अध्ययनका नाममा अत्यधिक ऋण लिएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न नेपालमै परामर्शदाता कम्पनीको नियमन, यथार्थपरक पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण र विद्यार्थीको आर्थिक क्षमताको प्रभावकारी मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
दूतावास, शैक्षिक संस्था, जापानी रोजगारदाता, नेपाली समुदाय र नेपाल सरकारबीच नियमित सूचना आदानप्रदान तथा आपतकालीन सहायता संयन्त्र स्थापना नगरे मृत्यु र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
