रास्वपा विधानमा सभापति शक्तिशाली, निर्देशन नमाने संसदीय दलका नेता पदमुक्त

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथि नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने अधिकार प्रदान गरेको छ। सभापतिले दिएको मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेताको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था राखिएपछि पार्टी सभापति र सरकारको नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ बहस शुरु भएको छ।

असार ७ देखि १३ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६८ मा संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्ने तथा प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ६८ को उपधारा १ को खण्ड ‘ङ’ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेताको पद रिक्त हुनेछ।

विधानको धारा ११ अन्तर्गत सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरिएको छ। सभापति संसदीय दलका नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गराउन आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ। त्यस्तो मार्गनिर्देशन पालना गर्नु संसदीय दल, दलका नेता र सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने विधानमा उल्लेख छ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदीय दलका नेता छन्। चुनावअघि शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। निर्वाचनपछि भएको राजनीतिक समझदारीअनुसार लामिछानेले पार्टी र शाहले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था अपनाइएको थियो। संशोधित विधानले भने पार्टीको आधिकारिक नीति निर्धारण र संसदीय कार्यान्वयनमा अन्तिम नीतिगत प्रभाव सभापतिकै रहने संरचना निर्माण गरेको देखिन्छ।

विधानअनुसार संसदीय दलका नेता लिखित राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा, सांसद पद नरहेमा, पार्टी त्याग गरेमा वा निष्कासनमा परेमा पनि पद रिक्त हुनेछ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा संसदमा विश्वासको मत गुमाएमा तथा संसदीय दलभित्र प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा समेत दलका नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ।

यो व्यवस्थाले पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता फरक व्यक्ति भएको अवस्थामा सभापतिको निर्देशनलाई वैधानिक रूपमा प्रभावकारी बनाएको छ। पार्टी नीति र सरकारको कार्यदिशाबीच मतभेद उत्पन्न भए संसदीय दलका नेताले सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन अस्वीकार गर्न नसक्ने संरचना विधानले बनाएको देखिन्छ।

राजनीतिक रूपमा यसको सीधा प्रभाव प्रधानमन्त्री शाहमाथि पर्नेछ। उनले सरकार सञ्चालन गर्दा संसदीय दलको नेतृत्व मात्र होइन, पार्टी सभापतिबाट जारी हुने नीतिगत मार्गनिर्देशनसमेत पालना गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरे पार्टी विधानअनुसार उनको संसदीय दलको नेतृत्व गुम्न सक्छ।

तर संसदीय दलका नेताको पद रिक्त हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको पद संवैधानिक रूपमा तत्काल स्वतः रिक्त हुँदैन। नेपालको संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा मात्र पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। यद्यपि सत्तारुढ दलको संसदीय नेतृत्व गुमाउँदा प्रधानमन्त्रीमाथि राजीनामा, विश्वासको मत वा नयाँ नेता चयनको राजनीतिक दबाब उत्पन्न हुन सक्छ।

रास्वपाले सभापतिलाई पार्टी एकताको प्रतीक तथा नीतिगत विषयको मार्गदर्शकका रूपमा परिभाषित गर्दै आएको छ। संशोधित विधानमा सभापतिले केन्द्रीय समितिका उल्लेख्य सदस्य र केही पदाधिकारी मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। महाधिवेशनअघि सार्वजनिक भएका प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको ठूलो हिस्सा तथा बहुसंख्यक पदाधिकारी सभापतिको मनोनयनबाट चयन हुने संरचना अघि सारिएको थियो। यसले पार्टीको संगठन, सूचना, आर्थिक प्रशासन र संसदीय गतिविधिमा सभापतिको प्रभाव विस्तार गरेको देखिन्छ।

विधान संशोधन समितिको संयोजन तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले गरेका थिए। समितिले पार्टीको राजनीतिक दर्शन, संगठनात्मक संरचना, पदाधिकारी र नेतृत्व व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको थियो। तर संसदीय दलका नेताले सभापतिको निर्देशन नमान्दा पदमुक्त हुने विशेष प्रावधान कसको प्रस्तावमा समावेश गरिएको हो भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

पार्टीका एक नेताले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन र निर्वाचन प्रक्रियामै प्रतिनिधिहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा विधानका सबै प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल नभएको बताएका छन्। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा संशोधित विधान प्रतिनिधिहरूले पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न नपाउँदै ताली बजाएर पारित गरिएको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधान निर्माण प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ। सभापति र संसदीय दलका नेताबीच वैचारिक वा नीतिगत विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको समाधान सामूहिक निर्णय, संसदीय दलको मतदान वा पार्टी समितिको प्रक्रियाबाट हुने हो कि सभापतिको निर्देशन नै अन्तिम हुने हो भन्ने विषय विधानको कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुनेछ।

रास्वपाले सभापतिको मार्गनिर्देशनलाई पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक तथा राजनीतिक एकरूपता कायम गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। समर्थकहरूले सरकार पार्टीको घोषणापत्र र निर्णयभन्दा बाहिर जान नदिने संस्थागत प्रबन्धका रूपमा यसको व्याख्या गर्न सक्छन्। आलोचकहरूले भने यसलाई संसदीय दलको स्वायत्तता कमजोर बनाउने र अधिकारलाई एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने प्रावधानका रूपमा हेर्न सक्नेछन्।

प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपामा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति छन्। यही कारण विधानको यो व्यवस्था सामान्य संगठनात्मक प्रावधानमा सीमित नभई सरकार र पार्टीबीचको वास्तविक शक्ति सम्बन्ध निर्धारण गर्ने राजनीतिक औजारका रूपमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

संशोधित विधान सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाले पार्टी सभापति र सरकार प्रमुखबीच भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने शक्ति टकरावको सम्भावनालाई पहिल्यै सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर त्यसको समाधान सभापतिको अधिकार विस्तारबाट खोजिनुले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व, संसदीय स्वतन्त्रता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबारे गम्भीर बहस शुरु गराएको छ।