५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयको असहमति

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा निजामती सेवामा ३० वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा समावेश उक्त व्यवस्था विद्यमान सेवा शर्त र समानताको सिद्धान्तअनुकूल नरहेको कानुन मन्त्रालयमा भएको कर्मचारीस्तरीय अध्ययनको निष्कर्ष छ। यद्यपि मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

संघीय मामिला मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता पठाएको छैन। कानुन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि मात्रै विधेयक निर्माणको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

मस्यौदाको दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उपदफा १ मा कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख भए पनि ऐन लागू हुँदाका दिन ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअनुसार नयाँ ऐन लागू भएको दिनसम्म ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारी सेवाबाट अलग हुनेछन्। ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारीले भने ५८ वर्ष पूरा गरेपछि अवकाश पाउने प्रस्ताव छ।

हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनको दफा ३३ अनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। यही सेवा शर्त स्वीकार गरेर सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई उनीहरूको सहमतिबिना तीन वर्षअघि नै अवकाश दिन खोज्नु कानुनी रूपमा विवादास्पद हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ।

मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अन्य अधिकृतहरू सहभागी टोलीले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाको दफागत अध्ययन गरेको छ। अध्ययन टोलीले अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधानसहित विधेयकका विभिन्न दफामा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई बुँदागत टिप्पणी बुझाएको बताइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने शर्तमा नियुक्त कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिनु राज्य र कर्मचारीबीच कायम सेवा सम्बन्धलाई एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्नु हो। यस्तो निर्णयले कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ ले कर्मचारी नियुक्त हुँदाका समय लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सेवा सुविधासम्बन्धी शर्त कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। पछि कानुन संशोधन भए पनि पहिले नै सेवामा रहेका कर्मचारीले लिखित सहमति नदिएसम्म प्रतिकूल व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने कानुनी प्रबन्ध छ।

यही कारण ५८ वर्षमा अवकाश पाउने सेवागत प्रत्याभूतिसहित नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सहमतिबिना ५५ वर्षमै सेवाबाट हटाउने प्रस्ताव दफा ५८ विपरीत हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औँल्याएका छन्।

संविधानले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा शर्त उनीहरूलाई प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको विशेष अवस्थामा मात्रै यस्तो व्यवस्था फरक हुन सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ।

यद्यपि उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपमा न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित छ। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यसले बोकेको सेवा सुरक्षाको सिद्धान्त अन्य राष्ट्रसेवकका सन्दर्भमा पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सरकारले निजामती प्रशासनको आकार घटाउन, प्रविधिमैत्री संरचना निर्माण गर्न वा युवालाई सेवामा प्रवेश गराउन चाहेको अवस्थामा पुराना कर्मचारीलाई हाल प्राप्त सेवासुविधाभन्दा कम नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने हो भने ५८ वर्षसम्म पाउने तलब, निवृत्तिभरण वा अन्य सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रस्ताव छ। अर्को विकल्पका रूपमा आकर्षक सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउन सकिने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले समानताको प्रश्नसमेत उठाउने देखिएको छ। ऐन लागू भएको दिन ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जाने तर एक दिनले ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीले ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने अवस्था न्यायोचित नहुने अधिकारीहरूको तर्क छ।

यसबाट लगभग समान उमेर र सेवा अवधि भएका दुई कर्मचारीमाथि राज्यले फरक व्यवहार गरेको देखिन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले एक समूहप्रति कठोर र अर्को समूहप्रति उदार नीति अपनाइएको सन्देश जाने भएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्था स्पष्ट र न्यायसंगत हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाउने विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ। लोकसेवा आयोगले २०६७ सालदेखि नै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउन सुझाव दिँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले ६५ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था छ। जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा विश्वविद्यालयका केही पदमा अवकाश उमेर ६३ वर्ष छ। निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर यसअघि नै ६० वर्ष कायम गरिएको छ।

अन्य क्षेत्रमा ६० देखि ६५ वर्षसम्म सेवा गर्न पाइने व्यवस्था रहँदा ठूलो सङ्ख्याका निजामती कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिँदा राज्यकोषमा निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाको एकैपटक ठूलो भार पर्न सक्ने विषय पनि मन्त्रालयको अध्ययनमा उठाइएको छ।

कानुन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय अध्ययन र छलफलपछि मात्रै औपचारिक धारणा बनाउनेछ। त्यसपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका मन्त्री तथा अधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ।