सरकारी नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारीको बढ्दो उपस्थिति

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायको नेतृत्व तथा सञ्चालक पदमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने क्रम बढाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा पूर्वप्राविधिक उपरथी डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री नियुक्त भएसँगै सरकारका सार्वजनिक नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारीले पाएको प्राथमिकताबारे पुनः बहस शुरु भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष शाहले मंगलबार डा. खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन्। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं आयोगका सहअध्यक्ष सस्मित पोखरेलले उनलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्दै शपथ गराएका छन्। उपाध्यक्ष छनोट समितिले खत्रीसहित डा. प्रमोद यादव र आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

डा. खत्री नेपाली सेनाको प्राविधिक सेवातर्फका पूर्वउपरथी हुन्। उनले नेपाली सेनाको स्वास्थ्य महानिर्देशनालयमा महानिर्देशक, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा वरिष्ठ चिकित्सक तथा मेडिसिन विभाग प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सेनाबाट अवकाशपछि उनी नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा प्राध्यापक तथा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए। आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनले संस्थानको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति कार्यान्वयन, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानसँग समन्वय, चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, शुल्क व्यवस्थापन, गुणस्तर अनुगमन र नियमनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पद हो। प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि आयोगको दैनिक नेतृत्व र नीतिगत कार्यान्वयनमा उपाध्यक्षको प्रमुख भूमिका रहन्छ।

डा. खत्रीको नियुक्ति बालेन सरकारबाट सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवारी पाउने तेस्रो प्रमुख पूर्वसैनिक अधिकारीका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वैशाख ३१ गते बाँस्तोलासहित पाँच जनालाई निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो। यससँगै बाँस्तोलाको निगम सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी कायम रहन सकेन।

सरकारले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा पनि नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी डा. आनन्दसिंह भाटलाई नियुक्त गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिमा भाटलाई वैशाख ३० गते नियुक्त गरिएको थियो। उनले वि.सं. २०७६ मा नेपाली सेनाको सेवाबाट अवकाश पाएको बताएका छन्।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नदी तथा करिडोर व्यवस्थापन, ढल निर्माण, नदीकिनार संरक्षण, सरसफाइ, पूर्वाधार विकास तथा बागमती र यसका सहायक नदीसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। समितिको नेतृत्वमा पूर्वसैनिक अधिकारी नियुक्त भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव, छनोटको आधार र नियुक्ति प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका थिए।

नेपाल वायु सेवा निगम, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र चिकित्सा शिक्षा आयोग फरक प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका सार्वजनिक निकाय हुन्। ती निकायमा छोटो अवधिमै तीन जना पूर्वसैनिक अधिकारी नियुक्त हुनुले वर्तमान सरकारले प्रशासनिक अनुशासन, व्यवस्थापकीय अनुभव र संस्थागत नेतृत्वका लागि अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतलाई उपयोग गर्न खोजेको संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

तर सरकारले सार्वजनिक नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारीलाई प्राथमिकता दिने कुनै औपचारिक नीति घोषणा गरेको छैन। यी नियुक्ति सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र छनोट प्रक्रियाका आधारमा गरिएको हो वा पूर्वसैनिक पृष्ठभूमिलाई विशेष महत्त्व दिइएको हो भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट समग्र स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छैन।

अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीले कानुनले तोकेको योग्यता पूरा गरेमा सार्वजनिक पदका लागि आवेदन दिन, प्रतिस्पर्धा गर्न र नियुक्त हुन पाउँछन्। यद्यपि सार्वजनिक निकायका नियुक्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञता, खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णयको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा डा. खत्रीको नियुक्ति भने चिकित्सा, सैनिक स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक प्रशासन र संस्थागत नेतृत्वमा उनले हासिल गरेको अनुभवसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ। अब उनको कार्यसम्पादन चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति, जनशक्ति उत्पादन तथा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विवाद व्यवस्थापनका आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ।

सरकारका आगामी नियुक्तिमा पनि पूर्वसैनिक अधिकारीको उपस्थिति कायम रहन्छ वा पछिल्ला तीन नियुक्ति संयोग मात्र हुन् भन्ने विषयले सार्वजनिक चासो पाउने देखिएको छ। नियुक्तिको पृष्ठभूमिभन्दा पनि छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता, विषयगत दक्षता र सम्बन्धित संस्थामा प्राप्त हुने परिणाम नै सरकारको निर्णय मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य आधार हुनेछन्।