टोपबहादुर रायमाझी ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार रायमाझीलाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनामा नीतिगत तथा योजनागत तहबाट सहयोग पुर्‍याएको ठहर गरेको हो। उनलाई हुने कैद, जरिबाना र अन्य सजाय भने निर्धारण भइसकेको छैन। अदालतले सजाय निर्धारणका लागि असार २९ गते छुट्टै सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

अदालतको फैसलासम्बन्धी सार्वजनिक विवरणअनुसार रायमाझीले नक्कली शरणार्थी बनाउने समूहलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी काम गरेको र मुख्य कसुरदारहरूसँग मिलेमतो गरेको ठहर गरिएको छ। सोही आधारमा उनलाई ठगी र सङ्गठित अपराधका साथै राष्ट्रहित प्रतिकूल कामसम्बन्धी कसुरमा पनि दोषी मानिएको हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने काम गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। उक्त दफाअन्तर्गतको कसुर प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अदालतले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरी तेस्रो देश पठाउने योजना नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रकृतिको भएको व्याख्या गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यसबाट शरणार्थी मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा तेस्रो मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर परेको अदालतको ठहर रहेको जनाइएको छ।

प्रकरणमा सरकारी दस्ताबेजको दुरुपयोग, शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन फेरबदल तथा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समावेश गर्ने योजनामा राजनीतिक, प्रशासनिक र बिचौलिया समूहको संलग्नता रहेको अभियोग लगाइएको थियो।

रायमाझीलाई सरकारी लिखत किर्तेमा भने दोषी ठहर गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। उनीविरुद्ध ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर पुष्टि भएको अदालतको फैसलासम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ। सरकारी लिखत किर्तेतर्फ केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टेकनाथ रिजाल दोषी ठहर भएका छन्।

सङ्गठित अपराध निवारण ऐनअनुसार कुनै प्रचलित कानुनबमोजिमको कसुर सङ्गठित समूहबाट गरिएको ठहर भए मूल कसुरमा हुने सजायमा थप ५० प्रतिशतसम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा अदालतले एकीकृत सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि प्रयोग गर्न सक्छ।

कानुनविदहरूले रायमाझीलाई विभिन्न कसुरको एकीकृत सजाय गर्दा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। तर यो अदालतले निर्धारण गरिसकेको सजाय होइन। वास्तविक कैद अवधि, जरिबाना, क्षतिपूर्ति तथा अन्य दायित्व असार २९ गते हुने सजाय निर्धारण सुनुवाइपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा कसुर ठहर भएपछि सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अदालतले कसुरको गम्भीरता, कसुरदारको भूमिका, पीडितमाथि परेको प्रभाव, प्राप्त लाभ तथा अन्य सान्दर्भिक परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी सजाय निर्धारण गर्छ।

रायमाझीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरी वि.सं. २०८० देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि कायम राखेको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले वि.सं. २०८० जेठ १० गते रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, सङ्गठित अपराध, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।

प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित राजनीतिक नेता, उच्च प्रशासनिक अधिकारी र बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

अदालतले पाण्डे र राईलाई पनि ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई भने ती कसुरमा मुख्य कसुरदार नभई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रकरणमा रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाइ पाएका छन्। अदालतले उनीहरूविरुद्ध अभियोग पुष्टि गर्ने पर्याप्त वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको ठहर गरेको हो।

रायमाझीविरुद्धको कसुर ठहर जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले सम्बन्धित पक्षले कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। तर तत्कालका लागि उनी तीन गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् र अब असार २९ गते हुने सुनुवाइले उनको सजायको वास्तविक अवधि निर्धारण गर्नेछ।