दक्षिण चीन सागरमा फिलिपिन्सका दाबी ऐतिहासिक र कानुनी आधारविहीन रहेको चिनियाँ प्रतिवेदनको निष्कर्ष

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

चीनको प्राकृतिक श्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको समुद्री मामिला संस्थानले दक्षिण चीन सागरस्थित ह्वाङयान ताओ र नान्शा छ्युन्ताओका केही भागमाथि फिलिपिन्सले प्रस्तुत गर्दै आएका क्षेत्रीय दाबी ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले विश्वसनीय नरहेको निष्कर्षसहित नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको शीर्षक ‘दक्षिण चीन सागरमा फिलिपिन्सका क्षेत्रीय दाबीको ऐतिहासिक तथा कानुनी समीक्षा’ रहेको छ।

प्रतिवेदनले फिलिपिन्सले प्रस्तुत गरेका पुराना नक्सा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्याख्या, भौगोलिक निकटता तथा तथाकथित पहिलो खोज र अधिग्रहणसम्बन्धी तर्कको समीक्षा गर्दै ती आधार समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भएको तथा कतिपय अवस्थामा आपसमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार मनीलाले सन् १९७० को दशकदेखि राष्ट्रपति आदेश, संविधान संशोधन र आन्तरिक कानुनमार्फत नान्शा छ्युन्ताओका केही टापु तथा चट्टान र ह्वाङयान ताओमाथि आफ्नो दाबी विस्तार गर्दै आएको छ।

प्रतिवेदनमा फिलिपिन्सले ह्वाङयान ताओमाथि सन् १९९७ अघिसम्म औपचारिक क्षेत्रीय दाबी नगरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि भने उसले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क, कथित पहिलो खोज र अधिग्रहण तथा आफ्नो क्षेत्रीय सीमा निर्धारण गर्ने पुराना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पुनर्व्याख्यालगायत फरक फरक आधार प्रस्तुत गरेको चिनियाँ संस्थानको भनाइ छ। प्रतिवेदनले निरन्तर फेरिएका यस्ता तर्कले फिलिपिन्सको दाबीमा ऐतिहासिक र कानुनी स्थिरता नरहेको देखाउने जनाएको छ।

फिलिपिन्सले ह्वाङयान ताओ आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यसमाथि सार्वभौमिकता कायम हुने तर्कसमेत गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चिनियाँ संस्थानले भने विशेष आर्थिक क्षेत्र र महाद्वीपीय तटसम्बन्धी अधिकारले कुनै भूभाग वा समुद्री संरचनामाथिको क्षेत्रीय सार्वभौमिकता स्वतः निर्धारण नगर्ने जनाएको छ। समुद्री कानुनमा भूभागबाट समुद्री अधिकार उत्पन्न हुने सिद्धान्त स्वीकार गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तटीय राष्ट्रले प्राकृतिक श्रोतको अन्वेषण, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी सार्वभौम अधिकार प्राप्त गर्छ, तर त्यसले अर्को देशले दाबी गरेको भूभागमाथिको स्वामित्व आफैँ स्थापित गर्दैन।

प्रतिवेदनका प्रमुख लेखकसमेत रहेका अनुसन्धानकर्ता छन सिदीले विशेष आर्थिक क्षेत्रको आधारमा टापु वा चट्टानमाथि स्वामित्व दाबी गर्नु अरूको टेबुलमा राखिएको कपलाई टेबुल आफ्नो भएकै आधारमा आफ्नो भन्नुजस्तै तर्कहीन हुने बताएका छन्। उनले समुद्री अधिकार प्रयोग गर्दा अन्य मुलुकको क्षेत्रीय सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

फिलिपिन्सले सन् १७३४ को मुरिलो भेलार्दे नक्सामा लुजोनको पश्चिमतर्फ देखाइएको ‘पानाकोट’ नामक संरचना नै अहिलेको ह्वाङयान ताओ भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर चिनियाँ प्रतिवेदनले ऐतिहासिक अध्ययनका आधारमा पानाकोट ह्वाङयान ताओ नभई लुजोनको तटीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित गलत रूपमा नक्साङ्कन गरिएको संरचना भएको उल्लेख गरेको छ। सन् १७९२ देखि १८०५ सम्म भएका बेलायती र स्पेनी सर्वेक्षणपछि पानाकोट वास्तविक रूपमा अस्तित्वमा नरहेको निष्कर्ष निकालिएको र पछिल्ला नक्साबाट त्यसलाई हटाइएको प्रतिवेदनको दाबी छ।

त्यस्तै, फिलिपिन्सले सन् १८७५ को ‘कार्टा जनरल डेल आर्चिपेलागो फिलिपिनो’ नक्सालाई आफ्नो क्षेत्रीय दाबीको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। चिनियाँ प्रतिवेदनले उक्त नक्सा फिलिपिन्सको प्रशासनिक सीमा निर्धारण गर्ने दस्तावेज नभई समुद्री यात्राका जोखिम, पानीको गहिराइ र जलमार्गसम्बन्धी विवरण समेटिएको जलसर्वेक्षण नक्सा भएको जनाएको छ। सो नक्सामा पूर्वी मलेसियाका केही भाग, चीनको ताइवान टापु र अन्य भूभागसमेत समावेश भएकाले नक्सामा देखाइएका सबै क्षेत्र फिलिपिन्सकै हुने तर्क स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदनको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले अमेरिकाले प्रकाशन गरेका पुराना आधिकारिक नक्सा तथा स्वतन्त्रतापछि फिलिपिन्सले जारी गरेका नक्सामा समेत ह्वाङयान ताओ फिलिपिन्सको क्षेत्रभित्र नदेखाइएको दाबी गरेको छ। सन् १९९० को दशकसम्म फिलिपिन्सका सरकारी नक्सा र विभिन्न सरकारी दस्तावेजमा ह्वाङयान ताओलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर राखिएको भन्दै संस्थानले पछिल्लो दाबी पूर्ववर्ती सरकारी अभिलेखसँग मेल नखाने जनाएको छ।

भौगोलिक निकटताका आधारमा ह्वाङयान ताओ फिलिपिन्सको हुनुपर्ने तर्कलाई पनि प्रतिवेदनले अस्वीकार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै टापु वा भूभाग अर्को देशभन्दा नजिक रहेको आधार मात्र सार्वभौमिकता प्राप्त गर्ने मान्य विधि नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यस्तो सिद्धान्त स्वीकार गरिए विश्वभर स्थापित क्षेत्रीय सीमाको निश्चितता कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ।

छन सिदीका अनुसार इतिहासको गलत व्याख्या, पुराना नक्साको चयनात्मक प्रयोग र समुद्री कानुनको अनुपयुक्त प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई भ्रमित गर्नुका साथै दक्षिण चीन सागरको शान्ति र स्थिरतामा जोखिम बढाउन सक्छ। उनले फिलिपिन्सका पछिल्ला कानुनी तथा समुद्री गतिविधिले राष्ट्रिय सीमाको स्थायित्व, युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र क्षेत्रीय पारस्परिक विश्वासमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन्।

प्रतिवेदनले विवादित टापु तथा चट्टानमा सैन्य संरचना विस्तार गर्ने र घरेलु कानुन संशोधनमार्फत क्षेत्रीय दाबीलाई संस्थागत गर्ने फिलिपिन्सका प्रयास दक्षिण चीन सागरमा पक्षहरूको आचरणसम्बन्धी घोषणाको संयम अपनाउने भावनाविपरीत रहेको जनाएको छ। चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्ता कदमले चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानबीच जारी दक्षिण चीन सागर आचारसंहितासम्बन्धी वार्तामाथि दबाब सिर्जना गर्ने बताएका छन्।

दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी सन् २०१६ को मध्यस्थता फैसलाले ह्वाङयान ताओ वा नान्शा छ्युन्ताओका भूभागमाथि कुन राष्ट्रको सार्वभौमिकता रहेको भन्ने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेको थियो। उक्त प्रक्रिया मुख्यतः समुद्री अधिकार, विभिन्न समुद्री संरचनाको कानुनी अवस्था र पक्षहरूका गतिविधि समुद्री कानुन महासन्धिअनुकूल भए नभएको विषयमा केन्द्रित थियो। चीनले भने मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी नभई त्यसको क्षेत्राधिकार र फैसलालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

नयाँ चिनियाँ प्रतिवेदनले दक्षिण चीन सागरका विवादलाई ऐतिहासिक तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रत्यक्ष वार्ताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। साथै, उसले एकपक्षीय कानुनी तथा समुद्री गतिविधिका सट्टा चीन र आसियान मुलुकबीच संवाद, संयम र क्षेत्रीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।