अमेरिका–इरानलाई बल प्रयोग रोक्न र समझदारी कार्यान्वयन गर्न चीनको आग्रह

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

चीनले अमेरिका र इरानबीच पुनः शुरु भएको सैन्य कारबाहीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै दुवै पक्षलाई यसअघि हस्ताक्षर गरिएको समझदारीपत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न तथा पुनः बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले बुधबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मध्यपूर्वको पछिल्लो अवस्थालाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको बताइन्। उनले नयाँ चरणको शत्रुता कुनै पनि पक्षको हितमा नरहेको र सैन्य माध्यमबाट अमेरिका तथा इरानबीचका आधारभूत मतभेद समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट पारिन्।

“चीन अमेरिका र इरान दुवैलाई उनीहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको समझदारीपत्र कार्यान्वयन गर्न, संवाद र वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न तथा बल प्रयोगबाट टाढा रहन आग्रह गर्दछ,” माओले भनिन्।

चीनको पछिल्लो प्रतिक्रिया अमेरिका र इरानबीचको अस्थायी युद्धविराम र शान्ति प्रक्रियामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी भएका सैन्य कारबाहीपछि आएको हो। अमेरिकी केन्द्रीय कमान्डले जुलाई ७ मा इरानभित्र नयाँ चरणको आक्रमण गरी ८० भन्दा बढी लक्ष्यमा प्रहार गरेको जनाएको छ। अमेरिकाका अनुसार आक्रमणमा इरानी हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, कमान्ड तथा नियन्त्रण सञ्जाल, तटीय राडार, जहाजविरोधी क्षेप्यास्त्र क्षमता र इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरका ६० भन्दा बढी साना जलयानलाई निशाना बनाइएको थियो।

अमेरिकी सेनाले उक्त कारबाहीलाई हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै यात्रा गरिरहेका तीनवटा व्यापारिक जहाजमाथि इरानले गरेको भनिएको आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया बताएको छ। अमेरिकी विवरणअनुसार ती जहाज मार्सल आइल्यान्डको झन्डावाहक अल रेकयात, साउदी अरबको झन्डावाहक वेद्यान र लाइबेरियाको झन्डावाहक साइप्रस प्रोस्पेरिटी थिए। अमेरिकाले ती घटनालाई युद्धविरामको उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा नौपरिवहन स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भनेको छ।

इरानले भने अमेरिकी कारबाहीलाई आफ्नो भूभागमाथिको आक्रमण भन्दै त्यसको प्रत्युत्तर दिएको जनाएको छ। इरानी पक्षका अनुसार इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरले बहराइनस्थित अमेरिकी पाँचौँ नौसैनिक बेडासँग सम्बन्धित क्षेत्र र कुवेतको अली अल सलेम हवाई अखडासहित अमेरिकी सैन्य संरचनामाथि क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहार गरेको थियो। इरानी सेनाले बहराइनस्थित शेख इसा हवाई अखडामा रहेका अमेरिकी सैन्य केन्द्रलाई समेत निशाना बनाएको बताएको छ। यी दाबीको पूर्ण स्वतन्त्र पुष्टि भने तत्काल हुन सकेको छैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो तनावपछि अमेरिका र इरानबीचको अस्थायी युद्धविरामको भविष्यप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनले टर्किएको अङ्कारामा आयोजित नेटो शिखर सम्मेलनका क्रममा आफूलाई युद्धविराम समाप्त भइसकेको जस्तो लागेको बताए पनि अमेरिकी प्रतिनिधिलाई वार्ता जारी राख्न अनुमति दिने उल्लेख गरेका थिए। नयाँ सैन्य तनावसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र हर्मुज जलडमरूमध्यबाट हुने ऊर्जा आपूर्तिमा पुनः अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

अमेरिका र इरानले पाकिस्तानको मध्यस्थतामा तयार पारिएको प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा जुन १७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार १४ बुँदे उक्त प्रारम्भिक संरचनाले तत्काल सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने, एकअर्काविरुद्ध बल प्रयोग वा बल प्रयोगको धम्की नदिने र ६० दिनभित्र दीर्घकालीन सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

समझदारीमा अमेरिकाले इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने र प्रतिबन्ध क्रमशः खुकुलो बनाउने विषय समावेश गरिएको थियो। इरानले आणविक हतियार निर्माण वा प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने तथा हर्मुज जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रिय नौपरिवहनका लागि पुनः खुला गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो। अन्तिम सम्झौता नभएसम्म दुवै पक्षले तनाव बढाउने नयाँ कदम नचाल्ने र वार्तालाई निरन्तरता दिने समझदारी पनि गरिएको थियो।

तर समझदारी लागू भएको केही समयमै यसको व्याख्या र कार्यान्वयनलाई लिएर वासिङ्टन र तेहरानबीच मतभेद देखिएको थियो। इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले निरन्तर धम्कीको अवस्थामा अन्तिम सम्झौतासम्बन्धी वार्ता शुरु हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकालाई हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए। इरानी पक्षले समझदारीको १३औँ बुँदाले धम्की जारी रहेसम्म अन्तिम चरणको वार्ता शुरु नहुने स्पष्ट गरेको जनाएको छ।

समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदा चीनले त्यसलाई राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने दिशामा सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले इरानी विदेशमन्त्री अराघचीसँगको टेलिफोन वार्तामा बल र शक्ति प्रयोगबाट समस्या समाधान नहुने तथा संवाद र वार्ता नै सही विकल्प भएको बताएका थिए। इरानी पक्षले पनि वार्ता र सम्झौता सम्भव बनाउन चीनले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेको थियो।

चीनले मध्यपूर्व संकट शुरु भएदेखि नै युद्धविराम, सार्वभौमिकताको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना तथा सुरक्षा र विकासबीच सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। जुनमा अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक समझदारी बनेपछि चीनले पाकिस्तानको मध्यस्थताको प्रशंसा गर्दै दुवै पक्षलाई निर्धारित समयभित्र दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न र विवादलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग हो। यस क्षेत्रमा पुनः सैन्य तनाव बढ्दा खाडी राष्ट्रहरूको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजको आवागमन र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम छ। पछिल्लो आक्रमण र प्रत्याक्रमणले अमेरिका–इरानबीचको ६० दिने वार्ता प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनुका साथै दीर्घकालीन राजनीतिक सम्झौताको सम्भावनालाई थप अनिश्चित बनाएको छ।

चीनको पछिल्लो वक्तव्यले तत्काल युद्धविराम पुनर्स्थापना, समझदारीपत्रको सम्मान र कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बेइजिङका अनुसार सैन्य दबाब र पारस्परिक आक्रमणले मूल मतभेद समाधान गर्नुको सट्टा क्षेत्रीय अस्थिरता, आर्थिक जोखिम र व्यापक द्वन्द्वको सम्भावना मात्र बढाउनेछ।