सिभिल अस्पतालको औषधि व्यवस्थापनमा अनियमितता, आठ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामती कर्मचारी अस्पतालको फार्मेसी शाखामा औषधि खरिद, मौज्दात तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा अनियमितता गरी दुई करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा आठ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरेको आरोपपत्रमा फार्मेसी युनिट इन्चार्ज तथा फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुङ्गाना, फार्मेसी सहायक लवेन्द्र कुँवर, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक दिनेश पन्त र फार्मेसी सहायक दीपक सापकोटालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यसैगरी स्टोर किपर तथा वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल, स्टोर किपर तथा वरिष्ठ फार्मेसी सहायक शर्मिला श्रेष्ठ, स्टोर किपर तथा फार्मेसी सहायक केशवराज न्यौपाने र स्टोर किपर तथा फार्मेसी सहायक सन्दीप तिवारीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अस्पतालको फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीले औषधि आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी औषधि वास्तविक रूपमा प्राप्त नभएको अवस्थामा समेत बिल तथा बिजकसम्बन्धी विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा कम्प्युटर प्रणालीमा मौज्दात देखाइएका कतिपय औषधि वास्तविक रूपमा स्टोरमा नभेटिएको तथा ठूलो परिमाणका औषधि म्याद गुज्रिएको अवस्थामा स्टोर र अस्पताल परिसरमा राखिएको पाइएको आयोगको दाबी छ।
अस्पतालको फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद, बिक्री र बाँकी औषधिको सन्तुलन देखिने ट्रायल ब्यालेन्स तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो विवरण तयार नगरेको र महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उक्त कमजोरी औँल्याइएको आयोगले जनाएको छ।
अस्पताल र औषधि आपूर्तिकर्ताबीच भएको सम्झौताको शर्तअनुसार चार महिना मात्र म्याद बाँकी रहेका तथा बिक्री नभई म्याद गुज्रिएका औषधि तत्काल फिर्ता गरी प्रतिस्थापन वा सोधभर्ना लिनुपर्ने थियो।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले म्याद सकिएका र सकिन लागेका औषधि सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी फार्मेसी युनिट इन्चार्जलाई दिएको भए पनि उक्त जिम्मेवारी पूरा नगरिएको आयोगको आरोप छ।
सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले म्याद गुज्रिएका औषधिको प्रतिस्थापन वा सोधभर्ना नगरे त्यसको मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित कम्पनीको धरौटीबाट कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले धरौटी फिर्ता माग गर्दा अस्पतालको लेखा शाखाले फार्मेसी शाखासँग म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता गर्न बाँकी रहे नरहेको विषयमा राय मागेको थियो।
त्यसक्रममा म्याद गुज्रिएका औषधि अस्पतालमा बाँकी हुँदाहुँदै फार्मेसी शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीले कुनै औषधि फिर्ता गर्न बाँकी नरहेको भनी गलत लिखित जानकारी दिएको आयोगको आरोप छ।
उक्त विवरणका आधारमा आपूर्तिकर्ताको धरौटीबाट कट्टा गर्नुपर्ने रकम नकटाई फिर्ता दिइएको र त्यसबाट अस्पताल तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको आयोगले जनाएको छ।
अस्पतालको मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिले औषधिको भौतिक मौज्दात, सफ्टवेयर विवरण, खरिद तथा बिक्री अभिलेख, म्याद गुज्रिएका औषधि र आपूर्तिकर्ताको धरौटीसम्बन्धी विवरणको विश्लेषण गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दुई करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बराबर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको कसुर लगाएको छ। उनीहरूविरुद्ध सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ अन्तर्गत कैद र जरिवाना गर्नुका साथै कायम गरिएको बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।
आयोगले दायर गरेको आरोपपत्र अभियोगको औपचारिक दाबी हो। आरोपित व्यक्तिहरू दोषी भए नभएको अन्तिम निर्णय विशेष अदालतबाट हुने न्यायिक परीक्षणपछि मात्र निर्धारण हुनेछ।
