समयसीमा नजिकिँदा चार अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्था

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सरकारले वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र संसदबाट स्वीकृत हुने अवस्था नदेखिएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ अध्यादेश जारी गरेका थिए। ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसदका दुवै सदनमा टेबुल भएका थिए। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ऐनसरह मान्य भए पनि दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वीकृत वा प्रतिस्थापन हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। संविधानमा “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिनलाई जनाउने उल्लेख छ।

२८ वैशाखमा दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएकाले ६० दिनको समयसीमा २५ असारमा पूरा हुने व्याख्या गरिएको छ। तर संघीय संसद सचिवालयले अध्यादेश पेस भएको भोलिपल्ट अर्थात २९ वैशाखदेखि दिन गणना हुने भन्दै शुक्रबारसम्म समय रहेको दाबी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने संसदको पहिलो बैठक बसेकै दिनदेखि समय गणना हुने भएकाले २५ असारभित्र प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्।

राजनीतिक विवादका कारण संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अघि बढ्न सकेनन्। यी अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि निष्क्रिय हुने अवस्था बनेको हो।

सरकारले विपक्षी कांग्रेस र एमालेसँगको समझदारीमा चार अध्यादेशलाई मात्र नियमित कानुन निर्माण प्रक्रियामा अघि बढाएको थियो। ती अध्यादेशमा सहकारी पहिलो संशोधन, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन्। यी चार अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सुझावसहित पारित गरेको छ। तर सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अझै समितिमै छलफलका क्रममा रहेकाले समयसीमाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले संशोधनसहित विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम दंगालले भने समितिले राखेका संशोधनमध्ये सरकारले कति स्वीकार गर्छ भन्ने आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। यसले बाँकी दुई विधेयकबारे राजनीतिक सहमति अझै निर्णायक चरणमा रहेको संकेत गर्छ।

अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र स्थायी कानुनको रूप लिन सक्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका चार विधेयक पनि समितिको प्रतिवेदन, सदनको निर्णय, सम्भावित संशोधन र प्रमाणीकरणको चरण पूरा नगरेसम्म सुरक्षित मानिँदैनन्।

यस प्रकरणले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने अभ्यासमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। संसद अधिवेशन नरहेका बेला तत्काल कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई नियमित संसद प्रक्रियाबाट समयमै अनुमोदन गराउनु सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। अध्यादेश जारी भएपछि पनि राजनीतिक सहमति र संसदीय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न नसकिए त्यसले कानुन निर्माणमा अनिश्चितता मात्र होइन, कार्यपालिकाको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ।

अब सरकारसामु दुई चुनौती छन्। पहिलो, अघि बढाइएका चार प्रतिस्थापन विधेयक समयसीमाभित्र दुवै सदनबाट पारित गराई प्रमाणीकरणसम्म पुर्‍याउनु। दोस्रो, निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका विवादास्पद अध्यादेशका विषयलाई संसदमा नियमित विधेयकका रूपमा पुनः लैजाने हो कि नलैजाने भन्ने राजनीतिक निर्णय गर्नु।

चार अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्था र बाँकी चार विधेयकमाथिको समय दबाबले सरकारको संसदीय व्यवस्थापन, विपक्षीसँगको समझदारी र संवैधानिक प्रक्रिया तीनै पक्षमा गम्भीर परीक्षा सिर्जना गरेको छ।