रुस–बेलारुसद्वारा मानव अधिकारबारे तेस्रो संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुस र बेलारुसले केही देशहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे तयार पारेको तेस्रो संयुक्त प्रतिवेदन जेनेभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

जुलाई ९ मा जेनेभामा आयोजित “सबैका लागि मानव अधिकारको सार्वभौमिकता र अविभाज्यता : राज्य अभ्यासहरू” शीर्षकको साइड इभेन्टमा रुसी विदेश मन्त्रालयको बहुपक्षीय मानव अधिकार सहयोग विभागका निर्देशक तथा मानव अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि ग्रिगोरी लुकियान्त्सेभले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।

लुकियान्त्सेभले रुसी महासंघको विदेश मन्त्रालय र बेलारुस गणतन्त्रको विदेश मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको “केही देशहरूमा मानव अधिकारको अवस्था” सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त प्रतिवेदन दुई देशबीचको निकट र रचनात्मक कूटनीतिक सहकार्यको महत्त्वपूर्ण परिणाम भएको बताए।

उनका अनुसार यो प्रतिवेदन सन् २०२६ को विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा आएको छ। यस वर्ष नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको ६०औँ वार्षिकोत्सव पर्छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास अधिकारसम्बन्धी घोषणाको ४०औँ वार्षिकोत्सव पनि यही वर्ष मनाइँदैछ।

लुकियान्त्सेभले गत वर्ष दोस्रो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा त्यसमा उल्लेखित देशहरूको नेतृत्वलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार संयन्त्र, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था र मानव अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाका सिफारिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरिएको स्मरण गरे। तर त्यसपछि पनि अवस्थामा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै उनले तेस्रो प्रतिवेदन पनि अघिल्लो वर्षको जत्तिकै विस्तृत बन्न पुगेको बताए।

रुस–बेलारुस संयुक्त प्रतिवेदनमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषय समेटिएको छ। लुकियान्त्सेभका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कैदीबन्दीप्रति मानवीय व्यवहार, मातृत्व र बाल्यावस्थाको संरक्षण तथा आदिवासी समुदायका परम्पराप्रति सम्मान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकार जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

प्रतिवेदनले विभिन्न देशहरूमा देखिएका मानव अधिकारसम्बन्धी समस्या व्यापक रूपमा उठाएको रुसी पक्षको भनाइ छ। ती समस्यामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन, गरिब समुदायको कठिन अवस्था, कठोर आप्रवासन नीति, आदिवासी समुदायमाथि भेदभाव, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब, धार्मिक स्वतन्त्रतामा सीमितता, सम्मानजनक जीवनको अधिकार, मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार र वैकल्पिक सूचनामा पहुँचको अधिकारसम्बन्धी विषय समेटिएको लुकियान्त्सेभले बताए।

उनले केही देशका अधिकारीहरूले जातीय अहंकार, नस्लवाद र नाजीवाद पुनरुत्थानसम्बन्धी विचारप्रति सहनशीलता देखाएको दाबी गर्दै त्यसलाई प्रतिवेदनमा सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताए।

लुकियान्त्सेभले विद्यमान मानव अधिकार समस्या उपेक्षा गर्ने वा मौन राख्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको बताए। उनका अनुसार एकातिर आफ्नै देशभित्र देखिएका समस्या लुकाउने र अर्कोतिर सार्वभौम राज्यहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै कथित “नियममा आधारित व्यवस्था” थोपर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता र सार्वभौमिक दस्तावेजमा आधारित सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका देशका अधिकारीहरूलाई यी विषयमा ध्यान दिन पुनः आग्रह गरे। रुसको भनाइमा मानव अधिकारको विषय कुनै देशविरुद्ध राजनीतिक दबाब, हस्तक्षेप वा दोहोरो मापदण्डको साधन बन्नु हुँदैन।

लुकियान्त्सेभले रुसले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको सम्मान हुने, सबै व्यक्तिको मर्यादा र स्वतन्त्रता सुरक्षित हुने तथा न्याय सुनिश्चित हुने विश्वको पक्षमा काम गरिरहेको बताए। उनले मानव अधिकार क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान रचनात्मक, समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आपसी सम्मानपूर्ण संवादबाट मात्र सम्भव हुने धारणा राखे।

तर उनले यस्तो सहकार्य र संवाद बाहिरबाट थोपरिन नहुनेमा पनि जोड दिए। रुसको दृष्टिकोणमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सार्वभौमिकता, समानता, पारस्परिक सम्मान र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ।

रुस र बेलारुसले हालै यही प्रतिवेदन भियनास्थित OSCE सचिवालयमा पनि प्रस्तुत गरेका थिए। बेलारुसका प्रतिनिधिहरूले उक्त अवसरमा मानव अधिकारको विषयमा दोहोरो मापदण्डको प्रयोग अन्त्य हुनुपर्ने र कुनै पनि देशलाई आफूलाई आदर्श राज्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुने धारणा राखेका थिए।

जेनेभामा गरिएको प्रस्तुतिले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा रुस र बेलारुसले पश्चिमी देशहरूको आलोचना गर्दै आफ्नै वैकल्पिक दृष्टिकोण अघि सार्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको देखाएको छ। उनीहरूको भनाइमा मानव अधिकारको संरक्षण विभाजित, छनोटपूर्ण वा राजनीतिक प्रयोजनका आधारमा नभई सार्वभौमिक र अविभाज्य सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ।

रुस–बेलारुस प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणालीमा निष्पक्षता, सार्वभौमिकता र समान व्यवहारको आवश्यकता रहेको सन्देश दिएको छ। साथै, मानव अधिकारको नाममा आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक दबाब वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई झन जटिल बनाउने उनीहरूको तर्क छ।