गणेश नेपाली प्रकरणमा प्रत्यक्षदर्शीको गम्भीर आरोप, महानगर प्रहरीको भूमिकामाथि छानबिन माग

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको गेटअगाडि गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह प्रयासको घटनामा काठमाडौँ महानगर प्रहरीको व्यवहार, उद्धारमा देखाइएको तत्परता र ह्विल लक कारबाहीको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

घटनास्थलमा सानो बच्चासहित उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी रन्जु ढकालले महानगर प्रहरीको संवेदनहीन व्यवहार र घटनापछिको कथित लापरबाहीका कारण अवस्था थप गम्भीर बनेको आरोप लगाएकी छन्। उनको दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। यद्यपि उनले उठाएका प्रश्नको उत्तर घटनास्थलको सीसीटीभी दृश्य, नगर प्रहरीको फिल्ड प्रतिवेदन, प्रहरीको अभिलेख र अन्य प्रत्यक्षदर्शीको बयानबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रहरीका अनुसार मुगुको सोरु गाउँपालिकाका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार राहदानी विभागको ३ नम्बर गेटअगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा ह्विल लकसम्बन्धी विवाद नै घटनाको तत्कालीन पृष्ठभूमि देखिएको उल्लेख छ।

प्रत्यक्षदर्शी ढकालका अनुसार गणेश आफ्नो मोटरसाइकलनजिकै रहेको अवस्थामा एक महिला नगर प्रहरीले उक्त स्थान पार्किङ निषेधित क्षेत्र भएको भन्दै मोटरसाइकल हटाउन आग्रह गरेकी थिइन्। गणेशले तत्काल त्यहाँबाट जाने बताए पनि उनको कुरा नसुनी ह्विल लक लगाइएको ढकालको दाबी छ।

“उहाँले ‘म अहिल्यै गइहाल्छु’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर कुरा नसुनी ह्विल लक लगाइयो। त्यसपछि उहाँहरूबीच भनाभन शुरु भयो,” ढकालले भनेकी छन्।

उनका अनुसार विवाद केही समयसम्म जारी रह्यो र पछि अन्य सुरक्षाकर्मीसमेत घटनास्थलमा पुगेका थिए। विवादका क्रममा गणेशले आक्रोशमा केही आपत्तिजनक शब्द बोलेको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै ढकालले परिस्थितिलाई थप उत्तेजित हुन नदिने जिम्मेवारी डिउटीमा रहेका अधिकारीहरूको पनि भएको बताएकी छन्।

घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष उद्धारसँग सम्बन्धित छ। ढकालले गणेशलाई तत्काल बचाउन स्थानीय नागरिक सक्रिय भए पनि महानगर प्रहरीका कर्मचारीले अपेक्षित तत्परता नदेखाएको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार घटनापछि केही नगर प्रहरी मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिनेतर्फ केन्द्रित थिए भने स्थानीय व्यक्तिले पानीको व्यवस्था गरेर आपत्कालीन उद्धार गरेका थिए।

“त्यहाँ नागरिक जीवन सङ्कटमा परेको थियो। तर नगर प्रहरीको ध्यान मोटरसाइकलतिर देखिन्थ्यो। मान्छेको ज्यानभन्दा ठूलो सवारीसाधन हुन सक्दैन,” ढकालले भनेकी छन्।

उनले घाइतेलाई तत्काल अस्पताल पठाउन सरकारी वा प्रहरी सवारी उपलब्ध नभएको र अन्ततः ट्याक्सीमार्फत अस्पताल पठाइएको दाबी पनि गरेकी छन्। यो विवरणसमेत आधिकारिक निकायबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

काठमाडौँ महानगर प्रहरीका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले भने सार्वजनिक आवागमन वा फुटपाथमा अवरोध भए नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाउने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार जरिवाना नतिर्ने विवादपछि मोटरसाइकल उठाउन टोली पुगेका बेला घटना भएको थियो। उनले नगर प्रहरी घटनाको शुरुवाती क्षणमा अर्कोतर्फ व्यस्त रहेको र अवस्था केहीबेरपछि मात्र थाहा पाएको बताएका छन्।

महानगर प्रहरीको यो भनाइ र प्रत्यक्षदर्शी ढकालको विवरणबीच महत्त्वपूर्ण अन्तर देखिन्छ। ढकालले गणेश त्यहाँबाट तत्काल जान तयार रहेको अवस्थामा ह्विल लक लगाइएको दाबी गरेकी छन्। महानगर प्रहरी पक्षले भने सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्‍याएको र जरिवाना नतिर्ने अडानपछि सवारी उठाउन खोजिएको बताएको छ।

त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि ह्विल लक लगाइएको समय, गणेशले मोटरसाइकल हटाउन अनुरोध गरेको वा नगरेको अवस्था, विवादको अवधि, महानगर प्रहरीको व्यवहार र घटनापछिको उद्धार प्रयासलाई समयक्रमअनुसार परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने घटना ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट गरेको छ। यसले ह्विल लक कारबाही र त्यसपछिको व्यवस्थापन मुख्यतः काठमाडौँ महानगर प्रहरीसँग सम्बन्धित रहेको देखाउँछ।

घटनाले ह्विल लक कारबाहीको कानुनी आधारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी ऐनले नगर प्रहरीलाई सवारी पार्किङस्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि सवारीसाधनमा ह्विल लक लगाउने अधिकार स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन। त्यसैले महानगरपालिकाले ह्विल लक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, कार्यपालिकाको निर्णय, जरिवाना दर, कर्मचारीको अधिकार र गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

प्रत्यक्षदर्शी ढकालले घटनास्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा रहेकाले त्यसको दृश्य सुरक्षित गरेर सार्वजनिक वा अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराउन माग गरेकी छन्। उनले घटनामा गणेशको व्यवहार मात्र होइन, महानगर प्रहरी र अन्य डिउटीमा रहेका कर्मचारीको भूमिकासमेत निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

उनको भनाइमा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा मोटरसाइकल राख्नु नियमविपरीत हुन सक्छ। तर सामान्य प्रशासनिक उल्लङ्घनलाई तत्काल दण्डात्मक टकरावमा परिवर्तन गर्नुको सट्टा चेतावनी, स्पष्ट सूचना र परिस्थितिअनुकूल विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थियो।

यो घटनालाई कुनै एक कर्मचारी वा एक नागरिकबीचको व्यक्तिगत विवादमा सीमित गर्न मिल्दैन। यसले स्थानीय सरकारको कारबाहीमा कानुनी स्पष्टता, समानुपातिकता, नागरिकमैत्री व्यवहार, सङ्कट व्यवस्थापन र सार्वजनिक अधिकारीको मानवीय जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सीसीटीभी दृश्य, घटनास्थलमा खटिएका नगर प्रहरीको बडी क्यामेरा वा मोबाइल अभिलेख, ह्विल लक लगाएको विवरण, जरिवाना पुर्जी, प्रहरी उपस्थितिको समय र अस्पताल लैजाने प्रक्रियाको अभिलेख सुरक्षित राखेर स्वतन्त्र छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

गणेशको स्वास्थ्य अवस्था र उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु महानगरपालिका र प्रहरी प्रशासन दुवैको जिम्मेवारी हो। प्रत्यक्षदर्शीको आरोप सत्य प्रमाणित भए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि जवाफदेही कारबाही हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभए महानगरले पनि प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्नुपर्छ।

घटनाको निष्पक्ष छानबिन मात्रले नागरिकको प्रशासनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ।