संविधान संशोधनका लागि आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे सुझाव

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले संविधान संशोधनका लागि तयार पारेको सुझाव सार्वजनिक गर्दै संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विविधता र आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।

बिहीबार पुल्चोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव मागका आधारमा आयोगले आफ्नो धारणा तयार गरी सरकारसमक्ष बुझाएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष थापामगरले नेपालको संविधान, २०७२ ले समेट्न नसकेका वा अस्पष्ट रहेका केही प्रावधानलाई स्पष्ट र पूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले जेनजी आन्दोलनले समेत संविधान संशोधनको आवश्यकता उजागर गरेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। समय, परिस्थिति, जनआकाङ्क्षा र सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनअनुसार मूल कानुनलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आयोगको धारणा छ।

आयोगले आदिवासी जनजातिका लिपिमा लेखिएका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रदेश सरकारले तोकेका आदिवासी जनजातिका भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले अघि सारेको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा संवर्द्धनको जिम्मेवारी राज्यले स्पष्ट रूपमा लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। आयोगका अनुसार संविधानले सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

आयोगले स्वायत्त क्षेत्रलाई पनि सरकारको एउटा तहका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संविधानमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै आयोगले स्वायत्त क्षेत्रको संरचना, अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

उच्च संवैधानिक पदहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि आयोगको सुझावमा समेटिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षजस्ता पदमा फरक फरक लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।

आयोगले ती पदहरूमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित वा मुस्लिम समुदायबाट क्रमशः प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसबाट राज्यका उच्च पदहरूमा समुदायगत सन्तुलन, लैङ्गिक समानता र समावेशी शासनको आधार बलियो हुने आयोगको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदनलाई प्रदेश, समुदाय र विविधताको प्रतिनिधि संस्था बनाउने उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्न आदिवासी जनजातिको स्पष्ट र सुनिश्चित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले आदिवासी जनजाति आयोगको नाम परिवर्तन गरी “राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग” राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अध्यक्ष थापामगरले आयोगलाई केवल सिफारिस गर्ने संस्थामा सीमित नराखी आदिवासी जनजातिका अधिकार, प्रतिनिधित्व, भाषा, संस्कृति, भूमि, परम्परा र सहभागितासम्बन्धी विषयमा प्रभावकारी संवैधानिक निकायका रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

आयोगको प्रतिवेदनमा समानुपातिक समावेशितालाई राज्य संरचनाको मूल आधार बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। आयोगका अनुसार संविधानमा समावेशिताको सिद्धान्त उल्लेख भए पनि व्यवहारमा सबै समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक जीवन र राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्यको लोकतान्त्रिक संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोगको भनाइ छ। त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका सरोकारलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले संविधान संशोधनलाई कुनै एक समूहको मागका रूपमा नभई समावेशी लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ स्पष्ट, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने गरी संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व, भाषा अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, स्वायत्तता, संवैधानिक आयोगको भूमिका र समावेशी शासन प्रणालीलाई केन्द्रमा राखिएको छ। आयोगले संविधानमा देखिएका अस्पष्टता हटाई कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगका अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई केवल राजनीतिक शक्ति सन्तुलन वा संस्थागत संरचनामा सीमित गर्नु हुँदैन। त्यसमा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको पहिचान, सम्मान, अधिकार र राज्यमा सहभागिताको प्रश्नलाई पनि गम्भीरताका साथ समेटिनुपर्छ।

सरकारले आयोगको सुझाव अध्ययन गरेर संविधान संशोधनसम्बन्धी आगामी प्रक्रियामा कसरी समेट्छ भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। आयोगले भने संविधान संशोधनलाई जनआकाङ्क्षा, समावेशिता, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक विविधताको सम्मानसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।