गणेश नेपाली परिवारलाई महानगरको सहयोग घोषणा, सार्वजनिक कोष र जवाफदेहितामाथि प्रश्न

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुगुका गणेश नेपालीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनको परिवारलाई मानवीय सहयोग, रोजगारी सहजीकरण र सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि यो निर्णयको कानुनी, नैतिक र प्रशासनिक पक्षबारे बहस शुरु भएको छ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरद्वारा जारी भनिएको विज्ञप्तिमा गणेश नेपालीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ। विज्ञप्तिमा पीडित परिवारलाई मानवीय सहयोग, रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा उनका सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने विषय कार्यपालिका बैठकबाट विधिसम्मत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।

महानगरले नेपाल सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने, समितिको सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक तथा जिम्मेवारीपूर्ण कदम चाल्ने र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। तर यही घोषणाले सार्वजनिक कोष, प्रशासनिक जवाफदेहिता र छानबिनअघि राहत घोषणा गर्ने अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।

गणेश नेपालीको घटनामा काठमाडौँ महानगर प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित तीन नगर प्रहरीसँग सोधपुछ गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा घटनाबारे छानबिन गर्न डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा महानगरको भूमिका छानबिनको विषय भएकाले महानगरकै कोषबाट दिइने सहयोगलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको हो।

कानुनी दृष्टिले यो घोषणालाई अहिले नै क्षतिपूर्ति भन्न मिल्दैन। क्षतिपूर्ति भन्नका लागि कुनै निकाय, कर्मचारी वा संरचनाको गल्ती, लापर्वाही वा अधिकार दुरुपयोग प्रमाणित हुनुपर्छ। महानगरले गरेको घोषणा अहिलेको अवस्थामा मानवीय सहायता वा सामाजिक उत्तरदायित्वको कदमका रूपमा बुझिन सक्छ। तर छानबिनपछि महानगर वा नगर प्रहरीको कार्यशैलीमा त्रुटि, दुरुपयोग वा लापर्वाही देखिएमा विषय केवल राहतमा सीमित रहँदैन, संस्थागत जवाफदेहिता र कानुनी क्षतिपूर्तिको विषय बन्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही कुरा देखाउँछ। अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतजस्ता देशहरूमा सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक अधिकारीको कार्यबाट नागरिकलाई क्षति पुगेको प्रमाणित भए राज्य वा स्थानीय निकायबाट क्षतिपूर्ति, राहत वा सुधारात्मक उपाय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ। तर यस्तो सहयोग सामान्यतया कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक छानबिन, अदालत, ओम्बुड्सम्यान वा औपचारिक सम्झौताका आधारमा गरिन्छ। सहायता दिएर मात्र सरकारी निकायको कमजोरी वा कर्मचारीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी समाप्त भएको मानिँदैन।

अमेरिकामा राज्य वा स्थानीय अधिकारीबाट नागरिक अधिकार उल्लंघन भएको दाबी उठेमा सम्बन्धित अधिकारी वा निकायविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। संघीय कर्मचारीको लापर्वाहीका कारण क्षति पुगेको अवस्थामा संघीय सरकारविरुद्ध दाबी गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। तर यी दुवै अवस्थामा कानुनी आधार, प्रमाण र प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। बेलायतमा स्थानीय निकायको खराब प्रशासनबाट नागरिकलाई अन्याय भएको ठहर भए माफी, आर्थिक उपचार र संस्थागत सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अभ्यास छ। युरोपेली मानव अधिकार प्रणालीमा अधिकार उल्लंघन पुष्टि भएपछि अदालतले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सक्छ।

जापान र दक्षिण कोरियामा सार्वजनिक अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा गैरकानुनी वा लापर्वाहीपूर्वक क्षति पुर्‍याए राज्य वा सार्वजनिक निकाय जिम्मेवार हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। भारतमा पनि जीवन, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा अदालतहरूले सार्वजनिक कानुनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास विकास गरेका छन्। यी सबै अभ्यासको साझा सन्देश के हो भने राज्यले पीडितलाई सहयोग गर्न सक्छ, तर सहयोग पारदर्शी, विधिसम्मत र जवाफदेहितासँग जोडिएको हुनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा, विपन्न सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यसैले आर्थिक रूपमा कमजोर पीडित परिवारलाई मानवीय सहायता दिनु आफैँमा अनुचित भन्न मिल्दैन। मृतकका सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा दिनु पनि सामाजिक संरक्षणको दृष्टिले न्यायोचित हुन सक्छ। तर त्यसका लागि कार्यपालिका बैठकको विधिसम्मत निर्णय, बजेटको स्पष्ट आधार, सहायता वितरणको मापदण्ड र सार्वजनिक अभिलेख आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय रोजगारी हो। यदि महानगरले पीडित परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी सहजीकरण, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार सहायता वा करारआधारित कामको व्यवस्था गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई मानवीय पुनर्स्थापनाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक सेवामा स्थायी वा विशेष नियुक्ति दिने हो भने समान अवसर, योग्यता, खुला प्रक्रिया र कानुनी आधार पालना गर्नैपर्छ। अन्यथा यस्तो निर्णयले भावनात्मक दबाबमा सार्वजनिक रोजगारी वितरण गर्ने गलत नजिर बसाउन सक्छ।

गणेश नेपाली प्रकरणले केवल एक परिवारको दुःखद अवस्थालाई मात्र उजागर गरेको छैन, यसले शहरी श्रम, राइडरहरूको सामाजिक सुरक्षा, नगर प्रहरीको अधिकार प्रयोग, स्थानीय सरकारको व्यवहार, सार्वजनिक कोषको उपयोग र राज्यको मानवीय संवेदनशीलतामाथि व्यापक प्रश्न उठाएको छ। महानगरको सहयोग घोषणा आवश्यक र मानवीय हुन सक्छ, तर त्यो छानबिन, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सुधारको विकल्प बन्नु हुँदैन।

अब आवश्यक कुरा तीनवटा छन्। पहिलो, छानबिन समितिले घटनाअघि र पछि महानगर प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल र अन्य राज्य संयन्त्रले निभाएको भूमिकाबारे स्पष्ट निष्कर्ष दिनुपर्छ। दोस्रो, महानगरले पीडित परिवारलाई दिने सहयोगको कानुनी आधार, रकम, प्रक्रिया र बजेट श्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तेस्रो, राइडरहरूको श्रम सुरक्षा, परिचय, बीमा, पार्किङ, जरिवाना, नगर प्रहरीको व्यवहार र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीबारे दीर्घकालीन नीति बनाइनुपर्छ।

मानवीय सहयोगले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिन सक्छ, तर न्याय र जवाफदेहिताको प्रश्न त्यसले समाप्त गर्दैन। सार्वजनिक कोषबाट दिइने कुनै पनि सहायता नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी हो। तर त्यो जिम्मेवारी छानबिन, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत सुधारसँगै अघि बढे मात्र न्यायपूर्ण र विश्वासयोग्य ठहरिन्छ।