बेलायतमा आरटी निर्माता जेम्स स्कटमाथि सोधपुछ, रुसको कडा आपत्ति

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसले बेलायतको म्यानचेस्टर विमानस्थलमा रुसी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम आरटीका निर्माता जेम्स स्कटलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जखारोभाले जुलाई १० मा जारी गरेको टिप्पणीमा स्कटलाई केही दिनअघि म्यानचेस्टर विमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको बताएकी छन्। उनले घटनालाई रुससँग वैधानिक रूपमा सम्पर्क राख्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि दबाब सिर्जना गर्ने बेलायती नीतिको निरन्तरताका रूपमा चित्रण गरेकी छन्।

आरटीका अनुसार स्कट जुलाई ८ मा म्यानचेस्टर विमानस्थल पुगेपछि करिब साढे दुई घण्टा सोधपुछमा परेका थिए। उनको विद्युतीय उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिइएको र सोधपुछपछि रिहा गरिएको सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। उनीविरुद्ध कुनै औपचारिक अभियोग लगाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। घटनाबारे उपलब्ध अधिकांश विवरण आरटी र रुसी पक्षबाट आएका कारण स्वतन्त्र पुष्टि भने सीमित छ।

जखारोभाले बेलायती सुरक्षा निकायले सन २०१९ को प्रतिआतङ्कवाद तथा सीमा सुरक्षा ऐनबाट प्राप्त अधिकार रुससँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा आफ्नै नागरिकविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार स्कटमाथिको कारबाही बेलायतमा रुससँग संवाद वा सामान्य सम्बन्ध कायम राख्न चाहनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास हो।

बेलायतको उक्त ऐनको अनुसूची ३ ले विमानस्थल, बन्दरगाह र सीमा क्षेत्रमा अधिकारीलाई कुनै व्यक्ति विदेशी राज्यको हितमा गरिने शत्रुतापूर्ण गतिविधिमा संलग्न भए वा नभएको पत्ता लगाउन रोक्न, सोधपुछ गर्न, खानतलासी लिन र निश्चित अवधिसम्म नियन्त्रणमा राख्न अधिकार दिन्छ। बेलायती सरकारी आचारसंहिताअनुसार यस्तो परीक्षण शुरु हुँदैमा सम्बन्धित व्यक्ति शत्रुतापूर्ण गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएको अर्थ लाग्दैन। सोधपुछ एक घण्टाभन्दा लामो भए व्यक्तिलाई औपचारिक रूपमा नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ र सम्पूर्ण परीक्षण अवधि छ घण्टाभन्दा बढी हुन सक्दैन।

आचारसंहिताले पत्रकारिताका गोप्य श्रोतको पहिचान वा कानुनी रूपमा संरक्षित सामग्री खुलाउनुपर्ने प्रश्न सोध्न सामान्यतः स्वतन्त्र वा न्यायिक अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्कटको घटनामा कुन विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरिएको थियो र उनका उपकरणमाथि कस्तो कानुनी प्रक्रिया अपनाइएको थियो भन्नेबारे बेलायती निकायबाट विस्तृत सार्वजनिक विवरण आएको छैन।

जखारोभाले बेलायतको विदेशी प्रभाव दर्ता योजना अर्थात एफआईआरएसलाई पनि रुससँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि भेदभावपूर्ण निगरानी बढाउने प्रणालीका रूपमा आलोचना गरेकी छन्। रुसलाई उक्त योजनाको कडा निगरानी हुने तहमा राखिएको र नियम उल्लङ्घनमा जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसबाट सामान्य सम्पर्कसमेत निरुत्साहित हुने दाबी गरेकी छन्।

बेलायती सरकारी विवरणअनुसार एफआईआरएस सन २०२५ जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो र रुस तथा इरानसँग सम्बन्धित निर्दिष्ट सरकारी निकाय तथा संस्थालाई यसको कडा तहमा राखिएको छ। यद्यपि यो व्यवस्था रुससँग हुने प्रत्येक सम्पर्कमा स्वतः लागू हुँदैन। निर्दिष्ट रुसी सरकारी निकाय वा राज्यनियन्त्रित संस्थाको निर्देशनमा बेलायतभित्र सान्दर्भिक गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। यसमा केही कूटनीतिक, कानुनी, शैक्षिक र प्रशासनिक छुटसमेत छन्।

दर्तासम्बन्धी दायित्व जानाजानी पालना नगरे कडा तह अन्तर्गत पाँच वर्षसम्म कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने बेलायती मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। बेलायतको स्वतन्त्र राज्य–खतरा कानुन समीक्षकले भने एफआईआरएस गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा पारदर्शिताका लागि दर्ता गराउने प्रणाली भएको स्पष्ट गरेका छन्।

रुसी विदेश मन्त्रालयले बेलायती कदमलाई सञ्चार स्वतन्त्रतासम्बन्धी लन्डनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको विरोधाभाषका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जखारोभाले बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको समर्थन गर्ने तर रुससम्बन्धी वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने सञ्चारकर्मीमाथि दबाब दिने गरेको आरोप लगाएकी छन्।

बेलायती सञ्चार नियामक अफकमले मार्च १८, २०२२ मा आरटीको बेलायतमा प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र रद्द गरेको थियो। अफकमले आरटीको युक्रेनसम्बन्धी समाचारमा निष्पक्षताको सम्भावित उल्लङ्घनबारे २९ वटा अनुसन्धान चलिरहेको र इजाजतपत्रधारी संस्था प्रसारण अनुमति राख्न योग्य तथा उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष दिएको थियो। रुसी पक्षले भने उक्त निर्णयलाई सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको राजनीतिक प्रतिबन्धका रूपमा आलोचना गर्दै आएको छ।

जखारोभाले स्कटमाथिको सोधपुछलाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई बेलायतमा नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि व्यापक नियन्त्रण परीक्षण गर्ने नीतिको हिस्सा भएको दाबी गरेकी छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली सुरक्षा तथा सहयोग संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मानवअधिकार संगठनलाई घटनाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेकी छन्।

यस घटनाले राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा सीमा क्षेत्रमा दिइएका व्यापक अधिकार र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ। बेलायतले आफ्नो कानुनी व्यवस्था विदेशी राज्यबाट हुने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ भने रुसले त्यसै व्यवस्थालाई वैधानिक सम्पर्क, वैकल्पिक धारणा र सञ्चार गतिविधि नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको छ।