ऋण तिर्न जमिन बेचेर विदेशिने बाध्यता, उत्पादनशील कृषि किन बन्न सकेन विकल्प?

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा पर्ने एउटा ग्रामीण परिवार करिब १० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न आफ्नो सम्पूर्ण कृषि जमिन बेच्ने तयारीमा छ। परिवारसँग खेतीयोग्य जमिन, श्रम गर्ने क्षमता र स्थानीय बजारमा माग हुने कृषि उपज उत्पादनको सम्भावना भए पनि ऋणबाट मुक्त हुने तत्कालीन उपायका रूपमा उसले जमिन बिक्री र वैदेशिक रोजगारीलाई रोजेको छ।

सिन्धुलीमाढीबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त परिवारसँग झन्डै २२ कट्ठा हल्का भिरालो जमिन छ। सो जमिनमा मकै र कोदो उत्पादन हुँदै आएको छ। स्थानीय बजारमा ती उत्पादनको मागसमेत रहेको बताइन्छ। तर परिवारले करिब १६ लाख रुपैयाँमा सबै जमिन बेचेर १० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्ने र बाँकी रकमबाट परिवारका पुरुष सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने योजना बनाएको छ।

परिवारका पुरुष सदस्य निर्माणाधीन सडकमा मिस्त्रीको काम गर्दै आएका छन्। अस्थिर आम्दानी, बढ्दो ऋण र सामाजिक दबाबका कारण गाउँमा बस्न कठिन हुन थालेपछि उनले विदेश जाने निर्णय गरेका हुन्। श्रीमती र बालकलाई माइतीमा राखेर आफू विदेश जाने उनको तयारीले आर्थिक सङ्कटले एउटा परिवारको उत्पादन प्रणाली, बसोबास र पारिवारिक संरचनासमेत कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

यो एउटा परिवारको निजी निर्णयजस्तो देखिए पनि नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा विकसित हुँदै गएको गम्भीर प्रवृत्तिको प्रतिनिधि घटना हो। ऋण तिर्न उत्पादनशील जमिन बेच्ने, बिक्रीबाट बाँकी रहेको रकम वैदेशिक रोजगारीमा खर्च गर्ने र परिवारका सदस्यलाई गाउँबाट विस्थापित गर्ने क्रमले कृषि उत्पादन, स्थानीय रोजगारी र ग्रामीण सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

ऋणले बदल्ने सामाजिक सम्बन्ध

आर्थिक सङ्कट केवल आय र खर्चको असन्तुलनमा सीमित हुँदैन। यसले व्यक्तिको आत्मसम्मान, पारिवारिक सम्बन्ध र समाजमा आफ्नो स्थानबारेको बुझाइसमेत प्रभावित गर्छ। ऋण तिर्न नसक्दा सामाजिक रूपमा कमजोर ठानिने भयले कतिपय परिवारलाई आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त कठोर निर्णय लिन बाध्य बनाउँछ।

जर्मन दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सले सन् १८४४ का आर्थिक तथा दार्शनिक पाण्डुलिपिमा पैसा, सम्पत्ति र मानवीय सम्बन्धबिचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गरेका थिए। उनको विश्लेषणमा पैसा आर्थिक विनिमयको माध्यम मात्र नभएर सामाजिक शक्ति, प्रतिष्ठा र सम्बन्ध निर्धारण गर्ने साधनसमेत बन्न सक्छ।

सिन्धुलीको परिवारका पुरुष सदस्य विदेश जान उत्साहित देखिएका छैनन्। उनी मूलतः ऋण तिर्न र समाजमा गुम्दै गएको आत्मसम्मान पुनः प्राप्त गर्न व्यग्र छन्। अर्थात वैदेशिक रोजगारी उनको पहिलो छनोट होइन, आर्थिक तथा सामाजिक दबाबबाट बाहिरिने अन्तिम विकल्पजस्तो बनेको छ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी बहस प्रायः बेरोजगारी र आम्दानीसँग जोडेर गरिन्छ। तर ऋण, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक दबाब र असफल ठहरिने भय पनि विदेशिने निर्णयका महत्वपूर्ण कारण बनिरहेका छन्। यस पक्षको व्यवस्थित अध्ययन तथा नीतिगत सम्बोधन भने कमजोर छ।

जमिन उत्पादनको आधारभन्दा धितोको साधन

नेपालमा जमिनलाई परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जन र कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिन्थ्यो। पछिल्ला दशकमा भने जमिनको भूमिका क्रमशः परिवर्तन भएको छ। अहिले यसको उत्पादन क्षमताभन्दा बजार मूल्य र धितो राखेर कर्जा लिन सकिने क्षमता बढी महत्वपूर्ण बन्न थालेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा घरजग्गालाई प्राथमिक धितोका रूपमा स्वीकार गर्छन्। यसले जमिनलाई उत्पादनशील साधनभन्दा सम्पत्तिको मूल्य मापन गर्ने माध्यममा रूपान्तरण गरेको छ। किसानको जग्गामा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रश्नभन्दा बजारमा त्यो कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्न थालेको छ।

यही संरचनाले ग्रामीण परिवारलाई एउटा विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको छ। परिवारसँग मूल्यवान जमिन हुन्छ, तर नियमित नगद आम्दानी हुँदैन। खेती हुन्छ, तर उत्पादनको लागत, बजार र मूल्य निश्चित हुँदैन। बैंक वा साहुबाट लिएको ऋणको किस्ता भने तोकिएको समयमा तिर्नुपर्छ।

त्यसैले नगद अभाव हुँदा परिवारले आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने दीर्घकालीन सम्पत्ति नै बेच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। ऋण तिरेपछि तत्कालीन समस्या समाधान भए पनि भविष्यको उत्पादन र आयको आधार समाप्त हुन्छ।

उत्पादनबाट ऋण तिर्ने संरचना किन बनेन?

सिन्धुलीको परिवारसँग भएको २२ कट्ठा जमिनमा परम्परागत मकै र कोदो खेती मात्र नभई स्थानीय हावापानीअनुसार फलफूल, तरकारी, पशुपालन वा मिश्रित कृषि प्रणाली विकास गर्न सकिने सम्भावना हुन सक्छ। उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सके जमिन बिक्री नगरी क्रमशः ऋण तिर्ने आधार तयार हुन सक्थ्यो।

तर कृषि उत्पादनबाट ऋण तिर्ने कुरा सिद्धान्तमा सहज देखिए पनि व्यवहारमा जटिल छ। किसानलाई सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ, मल, कृषि उपकरण, प्राविधिक सहयोग, बिमा, भण्डारण र बजारको सुनिश्चितता चाहिन्छ। उत्पादनको मूल्य घट्ने, बाली नष्ट हुने वा बजार नपाइने जोखिम किसानले एक्लै बेहोर्नुपर्छ।

ऋणको दबाब तत्काल हुन्छ, तर कृषि उत्पादनबाट प्रतिफल आउन समय लाग्छ। ऋणदाताले भुक्तानी मागिरहेको समयमा किसानलाई सम्भावित भविष्यको आम्दानीले राहत दिँदैन। उसलाई तत्काल नगद चाहिन्छ। यही कारण उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जग्गा बिक्री सबैभन्दा छिटो उपलब्ध विकल्पजस्तो देखिन्छ।

सरकारले कृषि कर्जा, अनुदान र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि वास्तविक सङ्कटमा परेको साना किसानसम्म ती सुविधा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो निरन्तर सुनिन्छ। प्रक्रियागत जटिलता, धितोको शर्त, सूचना अभाव र पहुँचमा असमानताले साना किसानलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट टाढा राखेको छ।

यस अवस्थामा उनीहरू स्थानीय साहु, सहकारी वा उच्च ब्याजदरका अनौपचारिक ऋणमा निर्भर हुन सक्छन्। ऋण बढ्दै जाँदा अन्ततः बिक्री गर्न सकिने मुख्य सम्पत्ति जमिन नै हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीले समस्या समाधान गर्छ कि सार्छ?

सिन्धुलीको परिवारले जग्गा बिक्रीबाट बाँकी रहने करिब ६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीका लागि खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। तर विदेश जाने प्रक्रिया आफैंमा जोखिमरहित छैन। रोजगारीको प्रकृति, पारिश्रमिक, रोजगारदाता, श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकको अवस्थाका आधारमा विदेशबाट अपेक्षित आम्दानी नहुन सक्छ।

वैदेशिक रोजगारी सफल भए परिवारले आर्थिक राहत पाउन सक्छ। नियमित विप्रेषणबाट घरखर्च चलाउन, बचत गर्न र भविष्यमा पुनः सम्पत्ति जोड्न सकिन्छ। तर रोजगारी असुरक्षित भए वा अपेक्षा अनुसार आम्दानी नभए परिवारले जमिन र रोजगारी दुवै गुमाउन सक्छ।

जमिन बेचेर विदेश जाँदा जोखिम समाप्त हुँदैन। जोखिमको स्वरूप मात्र परिवर्तन हुन्छ। गाउँमा ऋण र कृषि बजारको जोखिम थियो भने विदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य, श्रम अधिकार र आम्दानीको अनिश्चितता थपिन्छ।

परिवारको एक सदस्य विदेशिएपछि श्रीमती र बालकको बसोबाससमेत परिवर्तन हुँदैछ। यसले बालबालिकाको शिक्षा, पारिवारिक हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र मानसिक अवस्थासम्म प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले बाध्यकारी विदेशगमनलाई केवल रोजगारी वा विप्रेषणको विषयका रूपमा मात्र बुझ्न पर्याप्त हुँदैन।

सन् २००८ को संकटबाट नेपालले के सिक्ने?

सिन्धुलीको घटनालाई सन् २००८ को अमेरिकी वित्तीय संकटसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न मिल्दैन। दुवै मुलुकको आर्थिक संरचना, वित्तीय प्रणाली र घरजग्गा बजार पृथक छन्। तर सम्पत्तिको उत्पादन क्षमताभन्दा बजार मूल्यलाई अत्यधिक महत्व दिँदा उत्पन्न हुने जोखिमबारे त्यस संकटले महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ।

अमेरिकामा जोखिमपूर्ण आवास कर्जा, घरको मूल्य निरन्तर बढिरहने विश्वास, कमजोर नियमन र जटिल वित्तीय कारोबारले संकटलाई गहिरो बनाएको थियो। लेहमन ब्रदर्सको पतन त्यस संकटको प्रमुख प्रतीक बनेको थियो।

नेपालमा पनि घरजग्गाको मूल्य वृद्धि आर्थिक समृद्धिको एकमात्र सूचक बन्न सक्दैन। जमिनको मूल्य बढे पनि त्यसबाट उत्पादन, रोजगार र नियमित आय सिर्जना भएन भने अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्न सक्छ। जमिन धितो राखेर ऋण लिने तर त्यस ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले परिवार र वित्तीय प्रणाली दुवैमा जोखिम बढाउँछ।

साना किसान छुटेको कृषि नीति

सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि उद्यम र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर ती कार्यक्रमले ऋणको दबाबमा जमिन बेच्न लागेको एउटा साना किसान परिवारलाई कसरी जोगाउँछन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर पाइँदैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि तथा वनजन्य जडिबुटीको सम्भावना उपयोग गर्ने र मासुजन्य तथा कृषि उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। तर व्यापक नीतिको सफलताका लागि साना तथा निर्वाहमुखी किसानका समस्या छुट्टै पहिचान गर्न आवश्यक छ।

व्यावसायिक कृषि फार्म, सहकारीमा आबद्ध किसान, निर्वाहमुखी परिवार र ऋणको उच्च जोखिममा रहेका कृषकलाई एउटै नीति तथा मापदण्डले सम्बोधन गर्न सक्दैन। उनीहरूको उत्पादन क्षमता, ऋणको अवस्था, बजार पहुँच र प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण हुनुपर्छ।

सरकारसँग कृषि गणना, आर्थिक गणना, स्थानीय तहका विवरण र किसान सूचीकरणका विभिन्न तथ्याङ्क उपलब्ध छन्। ती तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी जमिन बेच्ने अवस्थामा पुगेका ऋणी किसानको पहिचान गर्न सकिन्छ।

त्यस्ता परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पुनर्संरचना, निश्चित अवधिको ब्याज राहत, उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता, प्राविधिक सहायता र स्थानीय बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ।

नीतिको वास्तविक परीक्षा

कृषि बजेटको आकार वा ठूला परियोजनाको घोषणाले मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाउँदैन। सरकारको कृषि नीतिको मूल्याङ्कन ऋणका कारण आफ्नो उत्पादनशील जमिन बेच्न लागेको परिवारलाई जमिन जोगाउँदै आम्दानी गर्न सक्षम बनायो कि बनाएन भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ।

सिन्धुलीको घटना देशभर फैलिएको ठूलो आर्थिक समस्याको सानो चित्र हो। धेरै ग्रामीण परिवारसँग जमिन र श्रम छन्, तर उत्पादनलाई नियमित आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने बजार, वित्त र प्रविधिको संरचना छैन। परिणामतः उनीहरू सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने र विदेश जाने चक्रमा फसिरहेका छन्।

सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी घटाउने लक्ष्य राखेको हो भने कृषि उत्पादन बढाउने सामान्य घोषणा पर्याप्त हुँदैन। उत्पादनशील जमिन जोगाउने, किसानको ऋण व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने र परिवारलाई गाउँमै सम्मानजनक आय दिने ठोस प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

मूल प्रश्न सिन्धुलीका ती व्यक्तिले विदेश जाने वा नजाने भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न काम गर्न तयार नागरिक, उत्पादन गर्न सक्ने जमिन र स्थानीय बजार हुँदाहुँदै पनि राज्यको आर्थिक संरचनाले उसलाई आफ्नै गाउँमा टिक्न किन दिएन भन्ने हो।

यसको उत्तर नखोजिएसम्म ऋण तिर्न जमिन बेच्ने र त्यही रकम लिएर विदेशिने क्रम रोकिने छैन। त्यससँगै नेपालको ग्रामीण उत्पादन क्षमता, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहनेछ।