प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी कारबाहीविरुद्धको निवेदनमा तत्काल सुनुवाइ गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको अस्वीकार
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भारतको सर्वोच्च अदालतले ककरोच जनता पार्टी नेतृत्वको विद्यार्थी प्रदर्शनमा दिल्ली प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी निवेदनमा तत्काल सुनुवाइ गर्न बुधबार अस्वीकार गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्यायाधीश जोयमल्या बागची र वी. मोहनाको इजलाससमक्ष एक कानुन व्यवसायीले निवेदन अर्को दिन नै सुनुवाइका लागि सूचीकरण गर्न माग गरेका थिए।
उनले नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरमा विद्यार्थीको प्रदर्शन जारी रहेको र प्रहरी कारबाहीका दृश्य प्रमाण उपलब्ध रहेको बताएका थिए। इजलासले भने तत्काल सूचीकरणको आग्रह स्वीकार गरेन।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले अदालत र निवेदक दुवैको समय नखेर फाल्न आग्रह गरेका थिए। कानुन व्यवसायीले प्रहरी कारबाहीका भिडियो प्रस्तुत गर्न सकिने बताएपछि उनले अदालतसँग ती भिडियो हेर्ने समय नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
निवेदनमा राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा, नीट, निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ। पटकपटक प्रश्नपत्र बाहिरिएको आरोपबीच राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी खारेज गर्नुपर्ने माग पनि निवेदनमा समावेश छ।
ककरोच जनता पार्टी औपचारिक राजनीतिक दल नभई विद्यार्थी तथा युवाले सञ्चालन गरेको व्यङ्ग्यात्मक आन्दोलन हो। भारतको शिक्षा तथा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी, प्रश्नपत्र बाहिरिएका घटना र सरकारी जवाफदेहिताको माग गर्दै यसले प्रदर्शन गरिरहेको छ।
आन्दोलनकारीले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागेका छन्। उनीहरूले २० जुलाईमा जन्तर मन्तरबाट संसदतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका थिए।
दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न अवरोध खडा गर्नुका साथै लाठी र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक तथा अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाउँदै घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाका बोर्ड अध्यक्ष आकार पटेलले शान्तिपूर्ण सभा र विरोधको अधिकार भारतीय संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले संरक्षण गरेको बताएका छन्।
उनले दिल्ली प्रहरीको कारबाही कानुनी आवश्यकता, अपरिहार्यता र समानुपातिकताको मापदण्डअनुरूप थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन्।
यसैबीच, दिल्ली उच्च अदालतले संसद मार्चका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी छुट्टै सार्वजनिक सरोकारको निवेदन बुधबार तत्काल सुनुवाइका लागि स्वीकार गरेको छ।
दिल्ली प्रहरीले भने प्रदर्शनका क्रममा हिंसा, ढुङ्गामुढा र तोडफोड भएको दाबी गर्दै विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कम्तीमा नौवटा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ।
घटनाले भारतमा परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, विद्यार्थी आन्दोलनमाथिको प्रहरी व्यवहार तथा शान्तिपूर्ण विरोधको संवैधानिक अधिकारबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
