सर्वोच्चका तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको दावी

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय विवरण प्राप्त भएको तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जनाएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि दबाब दिइएको विवरणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

“यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय विवरण प्राप्त गरेका छन्,” संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

तीन संस्थाले सम्बन्धित न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक आधार पुष्टि गर्ने कुनै आरोप सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी आफूहरूलाई नभएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा महाअभियोग लगाउन सकिन्छ।

संस्थाहरूले स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना महाअभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइए न्यायाधीशलाई हटाउने संवैधानिक प्रक्रियालाई अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिने चेतावनी दिएका छन्।

वक्तव्यमा त्यस्तो कदमले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि मात्र प्रभाव नपारी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ र सम्भावित परिणामलाई प्रभावित पार्न खोजिएको आशङ्कासमेत उत्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक परिषदले गत जेठमा सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि शर्माले जेठ ५ गते पदभार सम्हालेका थिए।

शर्माको नियुक्तिका क्रममा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित उनीभन्दा वरिष्ठ कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पछि पारिएको थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो न्यायिक परम्पराबाट यो निर्णय अलग रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

शर्माको सिफारिस हुनुभन्दा एक दिनअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। संशोधित व्यवस्थाले छ सदस्यीय परिषदको बैठकका लागि चार सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र अध्यक्षसहित तीन सदस्यको समर्थनबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि परेको भनिएको दबाबलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपालमा यसअघि पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाइएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यस्ता कदमले विधिको शासन र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

संस्थाहरूले नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई न्यायाधीशमाथिको कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब रोक्न, महाअभियोग प्रक्रियालाई संवैधानिक आधारबाहेक प्रयोग नगर्न तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।