प्रदेश सत्तामा फेरि ओली–दाहाल सहकार्य, आफ्नै पंक्तिबाट तीव्र असन्तुष्टि

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

विगतमा पटक–पटक सत्ता सहकार्य र पार्टी एकता गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि प्रदेश सत्ता बाँडफाँटका लागि एक ठाउँमा उभिएका छन्।

ओली र दाहालले शनिबार हस्ताक्षर गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार दुई दल प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्न सहमत भएका हुन्। सहमतिमा प्रदेशको बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालगायत समस्या समाधान गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने उद्देश्य उल्लेख छ।

२०८३ साल साउन ९ गते भएको सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले गर्नेछ। मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गरिनेछ।

ओली र दाहालबीच सत्ता सहकार्य भएको यो पहिलोपटक होइन। उनीहरूले विगतमा चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता र संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेका थिए। तर दुई नेताबीचको सहकार्य पटक–पटक बन्ने र भत्किने गरेको छ।

करिब २५ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालसँग सत्ता सहकार्य जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका ओली केही दिनमै तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सात बुँदे सहमतिमा पुगेका थिए। २०८१ असार १७ गते भएको उक्त सहमतिपछि संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदारी शुरु भएको थियो र दाहाल नेतृत्वको दल प्रतिपक्षमा पुगेको थियो।

तत्कालीन सत्ता सहकार्य नटुट्ने विश्वास दिलाउन ओली र दाहालबीच ‘स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने’सम्मको संवाद भएको प्रसङ्ग त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो। तर लगत्तै ओली कांग्रेससँग नयाँ समीकरण बनाउन पुगेपछि दाहालले आफूलाई धोका दिइएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।

गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनपछि ओली संघीय सत्ताबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि पनि प्रदेशहरूमा पुरानै कांग्रेस–एमाले समीकरण कायम थियो। पछिल्लो समय प्रदेशको बजेट, सरकारको नेतृत्व र सत्ता सहभागिताका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच असमझदारी बढेपछि एमाले फेरि दाहाल नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यमा पुगेको हो।

सहमतिको उद्देश्य प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने भनिए पनि दुवै दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकबाटै यसको आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले वैचारिक तथा नीतिगत आधारभन्दा सत्ता प्राप्ति र प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटलाई केन्द्रमा राखेर सहमति गरिएको आरोप लगाएका छन्।

एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद झपट रावलले सहमतिप्रति व्यङ्ग्यात्मक असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्, “सत्ताभन्दा बाहिर बस्नु साह्रै गाह्रो भयो है कमरेडहरू?”

रावलले विपक्षमा बस्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई अक्सिजनबिना बाँच्न नसक्ने अवस्थासँग तुलना गर्दै पार्टी नेतृत्वमाथि कटाक्ष गरेका छन्। उनको टिप्पणीले एमालेभित्रै नयाँ सत्ता समीकरणलाई लिएर असन्तुष्टि रहेको देखाएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले पनि ओलीसँग गरिएको सहकार्यलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिक गोलचक्करको संज्ञा दिएका छन्। ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै एमालेबाट विद्रोह गरी एकीकृत समाजवादी निर्माण गरिएको र पछि माओवादी केन्द्रसहितका दलसँग मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाइएको स्मरण गर्दै उनले फेरि ओलीसँगै सत्ता सहकार्य गर्नु विरोधाभाषपूर्ण भएको बताएका छन्।

चौधरीले नयाँ सहमतिले सत्ताका लागि जुनसुकै दलसँग जुनसुकै समयमा मिल्न सकिने प्रवृत्तिलाई प्रमाणित गरेको टिप्पणी गरेका छन्। “सत्ता केन्द्रित राजनीतिक गोलचक्करमा फस्यौँ,” उनले लेखेका छन्।

उनले एमाले र ओलीविरुद्ध विगतमा गरिएका आलोचना तथा कार्यकर्तामाझ प्रस्तुत गरिएका तर्कको जवाफ दिन नेतृत्वलाई कठिन हुने बताएका छन्। सहकार्यले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्नेबारे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि विगतका अभिव्यक्ति र वर्तमान व्यवहारबीचको विरोधाभाष अनुत्तरित रहने उनको भनाइ छ।

दुवै पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता प्रेम गुरागाईंले यसलाई “मात्र सत्ताको सहमति” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

नेकपालाई नैतिक समर्थन गर्दै आएकी पत्रकार कान्ति न्यौपानेले नेताहरूको व्यवहारका कारण खस्किँदै गएको जनमत र जनविश्वासतर्फ संकेत गर्दै सहकार्यलाई “अन्तिम भोज” को संज्ञा दिएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “अन्तिम भोज हो। पेट फुट्ने गरी खानुस् सरहरू।”

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मदनराज रेग्मीले सत्ता मात्रै देख्ने प्रवृत्तिका कारण दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिकूल परिणाम भोगेको स्मरण गर्दै नेतृत्वले त्यसबाट पाठ नसिकेको टिप्पणी गरेका छन्।

दुई दलको सहमतिप्रति पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना बढेपछि नेकपाका नेताहरूले भने प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन सहकार्य आवश्यक भएको तर्क गर्न थालेका छन्।

नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि प्रदेशसभा विघटनतर्फ जान नदिन आफ्नो दल सरकार गठनमा सहभागी हुनुपरेको बताएका छन्। सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक दलसँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीको वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने नीतिअनुसार एमाले रोजिएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभा विघटन रोक्ने विषय भने ओली र दाहालले हस्ताक्षर गरेको तीन बुँदे सहमतिपत्रमा उल्लेख छैन। श्रेष्ठले त्यसलाई सहमतिको राजनीतिक औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

सहमतिको घोषित उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रादेशिक विकास भए पनि आलोचकहरूले यसलाई नीतिगत सहकार्यभन्दा सत्ता व्यवस्थापनको नयाँ प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। पटक–पटक बन्ने र भत्किने ओली–दाहाल समीकरणले दुई दलको राजनीतिक विश्वसनीयता, वैचारिक स्पष्टता र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।

अब सहमतिको वास्तविक परीक्षण प्रदेश सरकार गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका क्रममा हुनेछ। मधेस र गण्डकीमा अन्य दलको समर्थन आवश्यक भएकाले ती प्रदेशमा सहमति कार्यान्वयन हुने स्वरूप अझै निश्चित भइसकेको छैन।