‘तथाकथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता’बारे चीनले सार्वजनिक गर्यो आधिकारिक धारणा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले ‘तथाकथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमतासम्बन्धी चीनको धारणा’ शीर्षकको नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै चिनियाँ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई अतिरिक्त उत्पादनसँग जोडेर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासको विरोध गरेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा विश्वव्यापी उत्पादन क्षमताको विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजन, औद्योगिक स्थानान्तरण, प्रविधिगत परिवर्तन तथा बजारमा हुने माग र आपूर्तिको गतिशील समायोजनका आधारमा वस्तुगत रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले केही देश र अर्थतन्त्रले आफ्नो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र बजार हिस्सासम्बन्धी चिन्ताका कारण आर्थिक तथा व्यापारिक विषयलाई राजनीतिकरण गर्दै चीनले विश्व बजारमा उत्पादन थोपरेको आरोप लगाएको जनाएको छ। यस्तो आरोपलाई संरक्षणवादी नीति र चीनमाथि प्रतिबन्ध विस्तार गर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरिएको दस्तावेजको निष्कर्ष छ।
दस्तावेजअनुसार पहिलो औद्योगिक क्रान्तिपछि उत्पादन केन्द्रहरू बेलायतबाट अमेरिका, युरोप, जापान, पूर्वी एसिया र चीनतर्फ क्रमशः स्थानान्तरण भएका हुन्। हाल विश्वमा उत्तर अमेरिका, युरोप र पूर्वी एसिया प्रमुख उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकसित हुनु आर्थिक विश्वव्यापीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक सहकार्यको परिणाम भएको चीनको धारणा छ।
वाणिज्य मन्त्रालयले अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बजार अर्थतन्त्रमा देखिने गतिशील र अस्थायी अवस्था भएको उल्लेख गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति सधैँ स्थिर नरहने तथा उद्योगको जीवनचक्र, प्रविधिगत परिवर्तन र बजार समायोजनका क्रममा सन्तुलन, असन्तुलन र पुनःसन्तुलनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
विश्व व्यापार सङ्गठनका सम्झौतामा अतिरिक्त उत्पादन क्षमताको कुनै आधिकारिक परिभाषा वा त्यससम्बन्धी पृथक प्रावधान नरहेको चीनले जनाएको छ। विभिन्न देश र उद्योगमा उत्पादन क्षमता उपयोगको स्तर फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै अर्थतन्त्र र क्षेत्रमाथि लागू गर्नु वैज्ञानिक नहुने दस्तावेजको तर्क छ।
मन्त्रालयले औद्योगिक अनुदान र अतिरिक्त उत्पादन क्षमताबीच अनिवार्य सम्बन्ध नहुने धारणा राखेको छ। अनुसन्धान तथा विकास, हरित रूपान्तरण, कृषि जोखिम व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्यमको विकास र प्रविधिगत नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान प्रयोग गर्नु विश्वव्यापी अभ्यास भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
चीनले आफ्ना अनुदान नीतिलाई विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमअनुसार पारदर्शी र समान बनाउँदै आएको दाबी गरेको छ। चीनमा उपभोग्य वस्तुको सटही कार्यक्रम, सवारीसाधन तथा घरायसी उपकरण खरिद सहायता र डिजिटल तथा स्मार्ट उत्पादनसम्बन्धी प्रोत्साहनमा घरेलु तथा विदेशी लगानीका कम्पनीलाई समान व्यवहार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दस्तावेजमा ठूलो निर्यात वा व्यापार बचतलाई अतिरिक्त उत्पादन क्षमताको प्रमाण मान्न नमिल्ने उल्लेख छ। बेलायत, अमेरिका, जापान र जर्मनीजस्ता औद्योगिक अर्थतन्त्रले लामो समय व्यापार बचत कायम गरेको उदाहरण दिँदै विश्वव्यापी श्रम विभाजन तथा माग–आपूर्ति संरचनाका कारण व्यापार बचत देखिने चीनको तर्क छ।
चीनले व्यापार बचत खोज्नु आफ्नो नीतिगत उद्देश्य नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। चिनियाँ वस्तुको निर्यात वृद्धि उत्पादनको परिमाण, नवप्रवर्तन क्षमता तथा विभिन्न देशमा हरित रूपान्तरण र औद्योगिक विकासका लागि बढेको मागसँग सम्बन्धित रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
सन् २०२५ मा विदेशी लगानीका कम्पनीले चीनको कुल निर्यातको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले चिनियाँ निर्यातबाट प्राप्त लाभ चीनमा मात्र सीमित नरहेको जनाएको छ। वस्तु व्यापारमा बचत भए पनि सेवा व्यापार र लगानी प्रतिफलमा चीनले घाटा बेहोरिरहेको तथा समग्र चालु खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३.७ प्रतिशत रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
चीनले आयात र निर्यातको सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले देश लगातार १७ वर्षदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो आयातकर्ता रहेको जनाएको छ। चीनले ६३ देशलाई शून्य भन्सार सुविधा दिएको र कूटनीतिक सम्बन्ध भएका अफ्रिकी तथा अतिकम विकसित देशका सबै भन्सार शीर्षकमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
आठ संस्करण सम्पन्न भइसकेको चीन अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्स्पोमा कुल ५८० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका सम्भावित सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले चीन ‘विश्वको कारखाना’ मात्र नभई ‘विश्वको बजार’समेत भएको जनाएको छ।
चीनमा आन्तरिक माग कमजोर भएकाले अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न भएको भन्ने आरोपलाई पनि दस्तावेजले अस्वीकार गरेको छ। सन् २०१३ देखि २०२४ सम्म चीनको आर्थिक वृद्धिमा आन्तरिक मागको औसत योगदान ९३ प्रतिशत रहेको तथा उपभोग र लगानीले क्रमशः ५५ र ३८ प्रतिशत योगदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०१३ मा २३.८ ट्रिलियन युआन रहेको उपभोग्य वस्तुको खुद्रा बिक्री सन् २०२५ मा ५०.१ ट्रिलियन युआन पुगेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। आगामी दशकमा चीनको मध्यम आय भएको जनसङ्ख्या ८० करोडभन्दा बढी पुग्ने अपेक्षा गर्दै मन्त्रालयले घरेलु उपभोग चीन र विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख वृद्धिशक्ति रहने जनाएको छ।
चीनले निष्पक्ष बजार प्रतिस्पर्धालाई उत्पादन क्षमता समायोजन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्पनीहरूले लागत घटाउने, दक्षता बढाउने र प्रविधि सुधार गर्ने तथा पुराना र अप्रभावकारी उत्पादन क्षमता स्वाभाविक रूपमा विस्थापित हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले चिनियाँ आधुनिक उद्योगको विकास सरकारी अनुदानभन्दा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, औद्योगिक सुधार र विशाल बजारको परिणाम भएको जनाएको छ। चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा चीनको अनुसन्धान तथा विकास खर्च औसत वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि भएको र चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अनुसन्धान खर्चकर्ता बनेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
चीनमा आठ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय हरित कारखाना, छ सयभन्दा बढी हरित औद्योगिक पार्क र २४६ राष्ट्रिय हरित डेटा केन्द्र स्थापना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठूला औद्योगिक संस्थामध्ये ८९.६ प्रतिशतले डिजिटल रूपान्तरण शुरु गरेको र ५७.७ प्रतिशतले डिजिटल उपकरण प्रयोग गरिरहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
सन् २०२५ मा निर्धारित आकारभन्दा माथिका चिनियाँ औद्योगिक संस्थाको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग दर ७४.४ प्रतिशत रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले यो स्तर सामान्य र सन्तुलित दायराभित्र रहेको दाबी गरेको छ। केही परम्परागत कच्चा पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा देखिएको अस्थायी न्यून उपयोग संरचनागत समायोजन र हरित रूपान्तरणसँग सम्बन्धित रहेको चीनको भनाइ छ।
चीनको औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई ‘चाइना शक २.०’ का रूपमा चित्रण गरिएको आरोप अस्वीकार गर्दै दस्तावेजले यसलाई विश्वका लागि ‘चाइना अपर्चुनिटी २.०’ भनेको छ। चिनियाँ प्रविधि, हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारीसाधन, सौर्य उपकरण र ब्याट्री उत्पादनले विश्वव्यापी हरित रूपान्तरणको लागत घटाएको तथा विकासशील देशको औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुर्याएको मन्त्रालयको धारणा छ।
दस्तावेजमा चीनले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय र किफायती वस्तुले विश्व बजारमा आपूर्ति बढाएको, जीवनयापनको लागत घटाएको र मुद्रास्फीतिको दबाब कम गर्न योगदान दिएको उल्लेख छ। चिनियाँ उपकरण, प्रविधि र लगानीले एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका विभिन्न देशलाई विश्वव्यापी उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलामा जोड्न सहयोग गरेको चीनले जनाएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयले विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक नीतिबारे संवाद र समन्वय बढाउन, एकपक्षीयता र संरक्षणवाद त्याग्न तथा व्यापार र लगानीमा कृत्रिम अवरोध नखडा गर्न आग्रह गरेको छ। ‘जोखिम घटाउने’ वा सुरक्षा संरक्षण गर्ने नाममा आर्थिक विषयलाई राजनीतिकरण गर्दा विश्वव्यापी औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हुने दस्तावेजको निष्कर्ष छ।
चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनको निष्पक्षता, पारदर्शिता, गैरभेदभाव र खुलापनका सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जी–२०, ब्रिक्स र एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोगलगायत बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत थप न्यायपूर्ण र समान अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने चीनको धारणा छ।
दस्तावेजको निष्कर्षमा उत्पादन क्षमतासम्बन्धी विवादलाई आर्थिक नियम, बजारमुखी दृष्टिकोण र विश्वव्यापी सन्दर्भका आधारमा वस्तुगत तथा द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेर्न आग्रह गरिएको छ। चीनले विश्वव्यापी स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली, औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृंखलाको स्थिरता र खुला सहकार्यको वातावरण संरक्षण गर्न सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
