शिक्षकदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म: मंगलबहादुर शाहीको संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही लामो राजनीतिक संघर्ष, शिक्षण पेसा, भूमिगत राजनीति र संसदीय अभ्यासका विभिन्न चरण पार गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका नेता हुन्।
मुगुको सोरु गाउँपालिका–६, सोरुकोटमा विसं २०२५ भदौ १६ गते जन्मिएका शाहीले प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नै गाउँमा हासिल गरेका थिए। जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयबाट विसं २०४४ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आएका थिए।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा शाही तत्कालीन नेकपा मालेनिकट अनेरास्ववियु एकताको पाँचौँमा आबद्ध भए। विसं २०४५ को पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएसँगै उनको संगठित राजनीतिक यात्रा शुरु भएको थियो।
अध्ययनपछि मुगु फर्किएका शाहीले शिक्षण पेसा अपनाए। दुई वर्ष अस्थायी र ११ वर्ष स्थायी गरी १३ वर्ष शिक्षकका रूपमा काम गरेका उनी राजनीतिक आस्था र सक्रियताका कारण पटक–पटक सरुवा तथा काजमा परेका थिए। सो अवधिमा उनले मुगुका विभिन्न १६ विद्यालयमा अध्यापन गरे।
शिक्षणसँगै उनी अनेरास्ववियु, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र तत्कालीन नेकपा एमालेको स्थानीय संगठनमा सक्रिय रहे। विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि खुलेको राजनीतिक वातावरणमा उनको राजनीतिक सक्रियता अझ विस्तार भएको थियो।
विसं २०५६ को निर्वाचनपछि भएको झडपसँग सम्बन्धित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनी नौ दिन हिरासतमा बसे। हिरासतबाट मुक्त भएपछि पार्टीभित्र आफूले अपेक्षा गरेको सहयोग नपाएको अनुभवले उनको राजनीतिक यात्रालाई नयाँ दिशातर्फ मोडेको बताइन्छ।
विसं २०५८ मा शाहीले शिक्षकको स्थायी जागिर त्यागेर तत्कालीन नेकपा माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा भूमिगत राजनीति शुरु गरे। त्यस क्रममा उनले मुगु, हुम्ला र आसपासका क्षेत्रमा संगठन विस्तार, जनपरिचालन र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरे।
विसं २०५९ मा डोल्पाको माझफालमा भएको घटनामा सात सहयात्री गुमाउनु उनको राजनीतिक जीवनको कठिन अध्यायमध्ये एक मानिन्छ। उनी भूमिगत हुँदा परिवारले पनि राज्यको निगरानी र दबाब सामना गर्नुपरेको थियो। उनका बुबाले समेत गाउँ छाड्नुपरेको पारिवारिक विवरणमा उल्लेख छ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शाहीले खुला राजनीतिमा जिल्ला संगठनका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले। उनी मुगु जिल्ला सचिव तथा जिल्ला इन्चार्ज बनेर पार्टी संगठन निर्माणमा सक्रिय रहे।
विसं २०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनका क्रममा उनी मोहन वैद्य नेतृत्वको समूहमा आबद्ध थिए। त्यसबेला उनी १८ दिन हिरासतमा बसेका थिए। विसं २०७१ मा गणतन्त्र, संघीयता र राजनीतिक उपलब्धिको संस्थागत विकास मूलधारको माओवादी आन्दोलनबाट सम्भव हुने निष्कर्षसहित उनी पुनः पार्टीमा फर्किए।
विसं २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुगु प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’बाट पहिलोपटक उम्मेदवार बनेका शाही विजयी भए। त्यसपछि उनले कर्णाली प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकाससम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।
पछिल्लो राजनीतिक समीकरणपछि शाही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भए। नेकपा र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए र प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
आईएलसम्म अध्ययन गरेका शाही पाँच दाजुभाइ–दिदीबहिनीमध्ये जेठा हुन्। उनी दुई छोरा र चार छोरीका पिता हुन्। पार्टीभित्र उनलाई सरल, इमानदार, धैर्यवान् र संगठनप्रति प्रतिबद्ध नेताका रूपमा चिनिन्छ।
विद्यार्थी राजनीति, १३ वर्षको शिक्षण अनुभव, भूमिगत जीवन, शान्ति प्रक्रिया, पार्टी संगठन र संसदीय अभ्यास पार गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका शाहीसामु अब कर्णालीको पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका अपेक्षालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने चुनौती छ।
