राज्यलाई सूचना थियो, तयारी थिएन : तराईको हिंसा र सुरक्षा विफलताको प्रश्न

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको हिंसा कुनै चेतावनीबिनाको आकस्मिक विस्फोट थिएन। घटनाअघि नै देशको सर्वोच्च प्रहरी नेतृत्वले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा अवैध प्रवेश, सीमापार अपराध, तस्करी, लागुऔषध कारोबार र कानुनी क्षेत्राधिकारका जटिलताबारे सार्वजनिक रूपमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिसकेको थियो। स्थानीय प्रशासनलाई कप्तानगञ्जमा धार्मिक झण्डा र सार्वजनिक स्थानको प्रयोग सम्बन्धी विवादको जानकारी थियो। त्यसका बाबजुद घटनाका बेला जिल्लाका प्रमुख सुरक्षा संरचना प्रभावकारी नेतृत्व विहीन थिए।

यसैले कप्तानगञ्जको मूल प्रश्न दुई समुदायबीच किन विवाद भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। अझ गम्भीर प्रश्न हो—राज्यलाई जोखिमको जानकारी हुँदाहुँदै त्यो सूचना सुरक्षा तयारी, स्थानीय संवाद, कमान्ड व्यवस्थापन र हिंसा रोकथाममा किन रूपान्तरण भएन?

साउन ८ गते संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भारततर्फबाट रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी र सोमालियाली नागरिक अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढेको बताउनु भएको थियो। उहाँले केही व्यक्ति लागुऔषधजस्ता अपराधमा संलग्न भेटिएको, सीमापार तस्करी तथा अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा क्षेत्राधिकारको समस्या रहेको र सीमाक्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको जानकारी गराउनु भएको थियो।

सोही बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि स्थानीय नागरिक, प्रशासन, नेपाल प्रहरी तथा दुवैतर्फका सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको र संगठन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो।

यी अभिव्यक्तिलाई कप्तानगञ्जको हिंसामा कुनै विदेशी नागरिक वा शरणार्थीको संलग्नताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। त्यस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुनै सार्वजनिक प्रमाण छैन। प्रमाणबिना कुनै समुदाय, देश वा शरणार्थी समूहलाई दोषी ठहराउनु न्याय होइन; त्यसले थप घृणा र भ्रम जन्माउँछ।

तर ती अभिव्यक्तिको अर्को निर्विवाद अर्थ छ—नेपालको सुरक्षा नेतृत्वलाई नेपाल–भारत अव्यवस्थित सिमाबाट उत्पन्न जोखिम, अवैध आवागमन, अपराध सञ्जाल र कमजोर सीमा व्यवस्थापनबारे जानकारी थियो। चेतावनी सार्वजनिक थियो। जोखिम पहिचान गरिएको थियो। समस्या संसदीय समितिसम्म पुगेको थियो।

त्यसपछि के गरियो?

यही प्रश्नले कप्तानगञ्जको घटनालाई सामान्य स्थानीय विवादबाट राष्ट्रिय सुरक्षा असफलताको विषय बनाउँछ।

सीमाक्षेत्रमा जोखिम बढेको जानकारी सर्वोच्च सुरक्षा नेतृत्वसँग थियो भने सुनसरी जस्ता संवेदनशील जिल्लाको जोखिम नक्साङ्कन किन गरिएन? सम्भावित धार्मिक तथा सामुदायिक विवाद भएका स्थानको सूची किन बनाइएन? स्थानीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र धार्मिक अगुवाबीच तत्काल समन्वय किन गरिएन? जोखिमपूर्ण समयमा जिल्ला सुरक्षा कमान्ड पूर्ण क्षमतामा किन राखिएन?

कप्तानगञ्जमा झण्डा हटाउने विषयमा पहिलेदेखि विवाद रहेको र त्यसको जानकारी सुरक्षा निकायसम्म पुगेको सार्वजनिक भएको छ। गाउँपालिका नेतृत्वले समेत झण्डा हटाउन आग्रह गरेको थियो। अर्थात घटना हुनुअघि स्थानीय तनावको कारण पहिचान भइसकेको थियो। यो अवस्था गोप्य गुप्तचरी सूचना माग्ने जटिल सुरक्षा चुनौती थिएन। स्थानीय तहको सामान्य संवाद, लिखित सहमति, प्रहरी निगरानी र समयमै गरिएको मध्यस्थताले व्यवस्थापन गर्न सकिने विवाद थियो।

तर राज्यले समस्यालाई सानो ठानेर बेवास्ता गर्‍यो। विवाद बढ्दा स्थानीय प्रहरी पुग्यो। स्थिति बिग्रिँदा सशस्त्र प्रहरी बोलाइयो। त्यसपछि गोली चल्यो। मानिसको ज्यान गएपछि कर्फ्यु लगाइयो। तनाव फैलिँदै गएपछि वार्ता शुरु भयो।

यो क्रम आफैँमा राज्यको असफलताको दस्तावेज हो।

झन गम्भीर तथ्य के हो भने घटनाका बेला सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको पद दुई सातादेखि रिक्त थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख बिदामा थिए र प्रदेश प्रहरी प्रमुख समेत अनुपस्थित थिए। संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा जोखिमबारे केन्द्रीय नेतृत्वले सार्वजनिक चेतावनी दिएको समयमा स्थानीय कमान्ड कमजोर रहनु सामान्य प्रशासनिक संयोग मात्र मान्न सकिँदैन।

सुरक्षा प्रणाली व्यक्ति अनुपस्थित हुँदा निष्क्रिय हुने गरी बनाइएको हो भने त्यो प्रणाली होइन, अस्थायी बन्दोबस्त हो। नेतृत्व बिदामा जाँदा वैकल्पिक कमान्ड स्पष्ट, अधिकार सम्पन्न र श्राेतयुक्त हुनुपर्छ। पद रिक्त हुँदा निमित्त अधिकारीलाई नाममात्रको जिम्मेवारी होइन, वास्तविक निर्णयाधिकार दिनुपर्छ। जोखिमपूर्ण जिल्लाको सुरक्षा कुनै एक अधिकारी उपस्थित छ कि छैन भन्नेमा निर्भर हुनु हुँदैन।

कप्तानगञ्जले देखाएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सूचनाको अभाव होइन; सूचनालाई कार्यमा बदल्न नसक्ने संस्थागत अक्षमता हो।

नेपालमा सुरक्षा बैठक धेरै हुन्छन्। जोखिमका सूची तयार हुन्छन्। अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा चुनौती सुनाउँछन्। समन्वय, प्रतिबद्धता र सतर्कताको भाषा दोहोरिन्छ। तर त्यो चेतावनी जिल्ला तहसम्म पुगेर निश्चित कारवाहीमा रूपान्तरण भएको प्रमाण विरलै देखिन्छ।

सुरक्षा सूचना केवल प्रतिवेदनमा राख्न, बैठकमा सुनाउन वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनका लागि होइन। त्यसले परिचालन बदल्नुपर्छ। कमान्ड मजबुत बनाउनुपर्छ। सम्भावित घटनास्थल पहिचान गर्नुपर्छ। समुदायसँग संवाद गराउनुपर्छ। अफवाहको श्राेत निगरानी गर्नुपर्छ। संवेदनशील समयमा प्रतिक्रिया योजना तयार गर्नुपर्छ।

यीमध्ये के–के गरिएको थियो भन्ने प्रश्न अब छानबिनको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्छ।

सरकारले केवल घटनास्थलमा कसले ढुङ्गा हान्यो र कसले आगजनी गर्‍यो भन्ने अनुसन्धान गरेर पुग्दैन। साउन ८ गते संसदीय समितिमा प्रस्तुत सुरक्षा चेतावनीपछि गृह मन्त्रालयले के निर्देशन दियो भन्ने पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला र प्रदेश प्रहरीलाई कुनै विशेष सतर्कता निर्देशन पठाएको थियो कि थिएन? सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो सीमाक्षेत्र परिचालन पुनरावलोकन गरेको थियो कि थिएन? सुनसरी जिल्ला सुरक्षा समितिले त्यसपछि बैठक बोलाएको थियो कि थिएन? धार्मिक तथा सामुदायिक जोखिमबारे स्थानीय सूचना सङ्कलन गरिएको थियो कि थिएन?

निर्देशन दिइएको थियो भने कार्यान्वयन किन भएन? निर्देशन नै दिइएको थिएन भने सार्वजनिक चेतावनीको अर्थ के थियो?

यही उत्तरदायित्वको श्रृंखला नखोजी तल्लो तहका केही सुरक्षाकर्मी वा प्रदर्शनकारीमाथि मात्र दोष थोपर्नु संस्थागत सत्य लुकाउनु हुनेछ।

गोली प्रहारको प्रश्न अझ स्वतन्त्र र गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको दाबी गरेका छन्, तर धेरै स्थानीयको शरीरको कम्मरमाथि गोली लागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले “हवाई फायर” भन्ने प्रशासनिक अभिव्यक्ति स्वतः स्वीकार्य सत्य बन्न सक्दैन।

कुन निकायले पहिले गोली चलायो? आदेश कसले दियो? कति राउन्ड प्रहार भयो? कुन हतियार प्रयोग गरियो? गोलीको दिशा के थियो? वैकल्पिक भीड नियन्त्रणका उपाय प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन? घटनास्थलको कमान्ड कसको हातमा थियो? यी प्रश्नको उत्तर प्राविधिक प्रमाणका आधारमा आउनुपर्छ।

प्रहरी सञ्चार अभिलेख, घटनास्थलका भिडियो, प्रयोग भएका हतियार, गोलीका खोका, शव परीक्षण, घाइतेको चिकित्सकीय विवरण र तैनाथ अधिकारीका आदेशपत्र सुरक्षित गरिनुपर्छ। छानबिन प्रशासनकै अधीनमा रहेका अधिकारीहरूको बयानमा मात्र निर्भर भयो भने त्यसले विश्वास पैदा गर्दैन।

मृतक परिवारलाई राहत, रोजगारी र सहिद घोषणाको प्रक्रिया मानवीय रूपमा आवश्यक छ। तर राज्यले क्षतिपूर्तिलाई न्यायको विकल्प बनाउन पाउँदैन। पैसा दिएर शव उठाउनु संकट व्यवस्थापन हुन सक्छ; दोष निर्धारण होइन। सम्झौताले सडकको अवरोध हटाउन सक्छ; राज्यप्रतिको अविश्वास हटाउन सक्दैन।

अहिले अर्को खतरा समेत बढेको छ। घटनालाई प्रमाणबिना सीमापार षड्यन्त्र, शरणार्थी गतिविधि वा कुनै सम्पूर्ण धार्मिक समुदायसँग जोड्ने प्रयास। प्रहरी महानिरीक्षकले सीमाक्षेत्रमा अवैध प्रवेश र अपराधबारे व्यक्त गर्नुभएको चिन्तालाई कप्तानगञ्ज घटनाको स्वतः व्याख्या बनाउनु गम्भीर बौद्धिक त्रुटि हुनेछ।

राज्यले दुई पृथक प्रश्नलाई पृथक रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। पहिलो, कप्तानगञ्जको स्थानीय विवाद कसरी हिंसामा परिणत भयो? दोस्रो, नेपाल–भारत अव्यवस्थित सिमाबाट उत्पन्न अवैध प्रवेश, तस्करी र संगठित अपराधका वास्तविक संरचना के हुन्?

यी दुवै विषय सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्, तर प्रमाणबिना जोडिए भने अनुसन्धानभन्दा पूर्वाग्रह बलियो हुन्छ। त्यसले वास्तविक अपराधीलाई उम्कन र निर्दोष समुदायलाई दोषी देखाउन सक्छ।

नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा गहिरा पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छन्। यही कारण सीमा व्यवस्थापन संवेदनशील र जटिल छ। अव्यवस्थित सिमाले अपराधीलाई अवसर दिन सक्छ, तर सीमाक्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिक अपराधी होइनन्। समाधान सामूहिक शङ्का, धार्मिक पहिचान वा नागरिकमाथिको अपमानजनक व्यवहार होइन। समाधान स्पष्ट अभिलेख, प्रविधियुक्त निगरानी, वैधानिक आवागमन प्रणाली, प्रभावकारी गुप्तचर समन्वय र नेपालको सार्वभौम सुरक्षा हितअनुकूल सीमा व्यवस्थापन हो।

कप्तानगञ्जको घटनाले सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय अफवाहको शक्तिसमेत उजागर गरेको छ। पुराना भिडियो, अपुष्ट मृत्यु विवरण, धार्मिक उत्तेजना र काटछाँट गरिएका अभिव्यक्तिले स्थानीय विवादलाई क्षेत्रीय आक्रोशमा बदल्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको मौनता स्वयं जोखिम हो।

प्रत्येक संवेदनशील जिल्लामा द्रुत तथ्य प्रमाणीकरण संयन्त्र आवश्यक छ। गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहबाट फरक–फरक सूचना आउनु हुँदैन। आधिकारिक सूचना स्थानीय भाषामा, नियमित र प्रमाण सहित आउनुपर्छ। सूचना नियन्त्रणका नाममा सबै आवाज बन्द गर्ने होइन; झुटो सूचना प्रमाण सहित तुरुन्त खण्डन गर्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।

तराईलाई केवल दङ्गा नियन्त्रणको भूगोलका रूपमा हेर्ने राज्यदृष्टि पनि बदलिनुपर्छ। तराईमा राज्यको उपस्थिति आन्दोलन हुँदा आउने सुरक्षा बल, कर कार्यालय र नियन्त्रणकारी प्रशासनमा मात्र देखिनु हुँदैन। न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्मानजनक सेवा र निष्पक्ष प्रशासनमा राज्य उपस्थित नभएसम्म नागरिकले सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई संरक्षणभन्दा नियन्त्रणका रूपमा अनुभव गर्न सक्छन्।

धार्मिक विवाद प्रायः कारणभन्दा माध्यम हुन्छ। त्यसको तल बेरोजगारी, असमानता, राजनीतिक संरक्षण, स्थानीय सत्ता सङ्घर्ष, कमजोर न्याय र राज्यप्रतिको अविश्वास जम्मा भएको हुन्छ। एउटा झण्डा, एउटा ध्वनि वा एउटा जुलुसले त्यही सञ्चित असन्तुष्टिलाई विस्फोट गराउन सक्छ।

यसैले सरकारको काम केवल हिन्दु र मुस्लिम अगुवालाई एउटै टेबलमा राखेर तस्वीर खिच्नु होइन। स्थानीय विवाद समाधानको स्थायी प्रणाली निर्माण गर्नु हो। संवेदनशील जिल्लामा प्रशासन, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, धार्मिक संस्था, महिला समूह, व्यापारी र नागरिक समाज सम्मिलित प्रारम्भिक चेतावनी संयन्त्र बनाउनुपर्छ। विवादको जानकारी पाएपछि कसले, कति समयभित्र र कुन अधिकार सहित हस्तक्षेप गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

कप्तानगञ्ज घटनाको स्वतन्त्र छानबिनले तीन तहको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिको आपराधिक जिम्मेवारी, गोली प्रयोग गर्ने सुरक्षा कमान्डको कानुनी जिम्मेवारी र जोखिमको सूचना भएर पनि तयारी नगर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको संस्थागत जिम्मेवारी।

तेस्रो जिम्मेवारी छुट्यो भने छानबिन अधुरो हुनेछ।

अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सडक शान्त पार्नु होइन; राज्य निष्पक्ष र सक्षम छ भन्ने विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। दोषी जुनसुकै धर्म, संगठन, दल वा पदका भए पनि कारवाही हुनुपर्छ। निर्दोषलाई पहिचानका आधारमा शंकास्पद बनाइनु हुँदैन। गोली प्रयोगको सत्य लुकाइनु हुँदैन। सुरक्षा चेतावनी पछि कारवाही नगर्ने अधिकारी पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ।

कप्तानगञ्जको घटनापछि राज्यले “हामीलाई थाहा थिएन” भन्न सक्दैन। सार्वजनिक अभिलेखले राज्यलाई जोखिमबारे जानकारी रहेको देखाउँछ। अब प्रश्न जानकारी थियो कि थिएन भन्ने होइन; जानकारी पाएर पनि राज्यले किन तयारी गरेन भन्ने हो।

राष्ट्रको सुरक्षा भाषणबाट होइन, सूचना र कारवाहीबीचको दूरी घटाएर बलियो हुन्छ।

कप्तानगञ्जको पीडालाई राहत, निषेधाज्ञा र केही प्रशासनिक सरुवामा सीमित गरियो भने यो घटना फेरि दोहोरिन सक्ने आधार बाँकी रहनेछ। तर राज्यले आफ्नै असफलता स्वीकार गरी गुप्तचर सूचना, सीमा व्यवस्थापन, स्थानीय कमान्ड, बल प्रयोग र सामुदायिक संवादको सम्पूर्ण प्रणाली पुनर्गठन गर्‍यो भने यही त्रासदी सुधारको निर्णायक मोड बन्न सक्छ।

तराई अहिले रातो घेरामा छ। त्यो रातो घेरा कुनै धर्म वा समुदायको होइन। त्यो सूचना भएर पनि नचल्ने राज्य, अधिकार भएर पनि निर्णय नगर्ने प्रशासन, गोली चलेपछि मात्र जाग्ने राजनीति र जिम्मेवारीबाट उम्कने सुरक्षा संस्कृतिको हो।

राज्यलाई चेतावनी प्राप्त भएको थियो। अब बहाना बाँकी छैन।