पाँचबुँदे सहमति अस्वीकार गर्दै लघुवित्त पीडितको मार्चपास, माइतीघरमा धर्ना

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

लघुवित्त संस्था तथा अन्य वित्तीय निकायबाट आफूहरू आर्थिक र सामाजिक शोषणमा परेको बताउँदै आन्दोलनरत किसान, मजदुर तथा ऋणीहरूले आइतबार काठमाडौँमा मार्चपास गरेका छन्।

‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपाल’को आयोजनामा प्रदर्शनकारीले थापाथलीस्थित राम मन्दिरबाट माइतीघर मण्डलासम्म मार्चपास गरेका हुन्। उनीहरूले माइतीघरमा धर्नासमेत दिँदै चर्को ब्याज, दबाबमूलक ऋण असुली र न्यून आय भएका परिवारमाथि बढेको आर्थिक भार अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

मार्चपासमा सहभागीहरूले किसान–मजदुरको एकता, वित्तीय शोषणको अन्त्य र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने मागसहित नारा लगाएका थिए। उनीहरूले लघुवित्त संस्थाको ऋण तथा ब्याज गणना, जरिवाना, असुली प्रक्रिया र ऋणीमाथि गरिने व्यवहारको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रबारको सहमतिप्रति असन्तुष्टि

आइतबारको प्रदर्शन सरकार र मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति’बीच शुक्रबार भएको पाँचबुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोजना गरिएको हो।

सहमतिपछि ज्ञवाली नेतृत्वको समितिले देशभर सञ्चालन गरिएका आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर रमेश सेञ्चुरी नेतृत्वको किसान–मजदुर आन्दोलनले उक्त सम्झौताले सम्पूर्ण पीडितको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

आन्दोलनका अध्यक्ष सेञ्चुरीले पाँच वर्षदेखि संघर्षरत वास्तविक पीडितको सहभागिताबिना सीमित समूहसँग सम्झौता गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरी सबै पीडित पक्षको सहभागितामा नयाँ वार्ता प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

आन्दोलनका इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले पनि अधिकांश पीडित अझै संघर्षमै रहेको दाबी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ। आन्दोलनका अन्य पदाधिकारीले न्याय प्राप्त नभएसम्म राजधानीकेन्द्रित प्रदर्शन नरोकिने जनाएका छन्।

सरकारसमक्ष १४ बुँदे माग पेश

किसान–मजदुर आन्दोलनले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको जनाएको छ।

आन्दोलनकारीका प्रमुख मागमा लघुवित्त संस्थाको विद्यमान संरचना पुनरावलोकन वा खारेज गर्नुपर्ने, अन्यायपूर्ण भनिएका ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, चर्को ब्याज र जरिवाना अन्त्य गर्नुपर्ने तथा ऋण असुलीका नाममा हुने मानसिक दबाब, सामाजिक अपमान र घरबाट सम्पत्ति उठाउने कार्य रोक्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पीडितमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, समस्याको निष्पक्ष अध्ययनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

यद्यपि आन्दोलनको पूर्ण १४ बुँदे दस्तावेज सार्वजनिक रूपमा सहज उपलब्ध नभएकाले सबै मागको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

सरकारसँगको पाँचबुँदे सहमतिमा के छ?

सरकार र ज्ञवाली नेतृत्वको संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिमा लघुवित्त क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्ने उल्लेख छ।

समस्यामा परेका ऋणीका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी अनुगमन कडा बनाउने विषय सहमतिमा समेटिएको छ।

ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा कानुनविपरीत दबाब सिर्जना गर्ने संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

तर किसान–मजदुर आन्दोलनले उक्त सहमति पुरानो कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको र त्यसले पीडितका आधारभूत माग सम्बोधन नगर्ने दाबी गरेको छ। यही विवादका कारण एउटै विषयमा आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित अहिले अलग समूहमा विभाजित देखिएका छन्।

पुरानो सहमति र सर्वोच्चको परमादेश

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच २०८० चैतमा पनि छबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसपछि समस्याको पहिचान र समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलले २०८१ सालमा स्थलगत अध्ययनसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक र कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले सरोकारवालाले प्रतिवेदन वा सूचना मागे उपलब्ध गराउन, उपलब्ध गराउन नमिल्ने भए कानुनी कारण दिन र प्रतिवेदनका कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस लागू गर्न परमादेश दिएको थियो। कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय भए त्यसको कारणसमेत निवेदकलाई जानकारी गराउन आदेश दिइएको थियो।

पीडित पक्षले अदालतको आदेशपछि पनि ठोस परिणाम नआएको भन्दै साउन दोस्रो सातादेखि माइतीघरमा राजधानीकेन्द्रित प्रदर्शन र सामूहिक अनशन शुरु गरेको थियो। शुक्रबार एउटा समूहसँग सहमति भए पनि अर्को समूहले आन्दोलन जारी राखेपछि समस्या पुनः जटिल बनेको छ।

लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म नेपालमा ५१ वटा इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा थिए। ती संस्थाका चार हजार ९८२ शाखा, करिब ६५ लाख सदस्य र २७ लाख १६ हजारभन्दा बढी ऋणी थिए।

त्यसमध्ये सात लाख २० हजार ४५९ ऋणीको भुक्तानी अवधि नाघेको देखिन्छ। लघुवित्त संस्थाको कुल कर्जा तथा सापटी करिब पाँच खर्ब २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।

२०८२ चैतमा लघुवित्त संस्थाहरूको भारित औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०.७१ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले ऋणीको भुक्तानी क्षमता र संस्थाहरूको कर्जा गुणस्तर दुवैमा दबाब रहेको देखाउँछ।

आन्दोलनकारी नेतृत्वले देशभर ६० लाख लघुवित्त पीडित रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक तथ्याङ्कमा कुल ऋणीको सङ्ख्या करिब २७ लाख र भुक्तानी अवधि नाघेका ऋणीको सङ्ख्या करिब सात लाख २० हजार देखिन्छ।

कुल सदस्य, ऋणी, समस्यामा परेका ऋणी र आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेको ‘पीडित’को परिभाषा फरक हुन सक्ने भएकाले यससम्बन्धी तथ्याङ्क स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको छ।

अध्ययनले औँल्याएका समस्या

सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिले बहुसंस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति, कर्जाको दुरुपयोग, कमजोर वित्तीय चेतना, बिग्रिँदो कर्जा अनुशासन, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र निश्चित क्षेत्रमा लघुवित्त शाखाको अत्यधिक सघनतालाई समस्याका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

प्रतिवेदनले ऋणीसँग खाली कागजातमा हस्ताक्षर गराउन नहुने, अनावश्यक शुल्क लिन नपाइने, दबाब र मानसिक यातना दिन नहुने तथा नियमविपरीत असुल गरिएको रकम ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीको धितो लिलाम निश्चित अवधिका लागि स्थगन गर्ने, पेनाल ब्याज मिनाहा गर्ने, पुनरुत्थान कोष स्थापना गर्ने र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो।

समाधानका लागि समग्र कार्ययोजनाको आवश्यकता

आन्दोलनकारीबीच देखिएको विभाजन र सम्झौताको प्रतिनिधित्वमाथि उठेको प्रश्नका कारण लघुवित्त समस्या समाधानका लागि सरकारमाथि सबै पक्षलाई समेटेर पुनः संवाद गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

समस्या समाधानका लागि ऋण मिनाहाको माग मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ। वास्तविक पीडितको पहिचान, गैरकानुनी असुलीमाथि कारवाही, ऋण पुनर्संरचना, ब्याज तथा जरिवाना पुनरावलोकन, वित्तीय साक्षरता, जिम्मेवार कर्जा प्रवाह र प्रभावकारी नियमनलाई एउटै कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ।

लघुवित्तको मूल उद्देश्य न्यून आय भएका तथा औपचारिक बैंकिङ सेवाबाट टाढा रहेका समुदायलाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनु हो। तर ऋणको अत्यधिक विस्तार, बहुसंस्थाबाट कर्जा, कमजोर नियमन र असुलीका क्रममा हुने दबाबले यसको सामाजिक उद्देश्य नै प्रश्नमा परेको छ।

सरकारले आन्दोलनरत सबै पक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था, स्थानीय सरकार, वित्तीय विज्ञ र वास्तविक ऋणीलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ।