विश्वव्यापी साझा विकासको आधार बन्दै जीडीआई, पाँच वर्षमा १,८०० जनजीविका परियोजना
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी विकास पहल अर्थात ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) पाँच वर्षमा अवधारणाबाट व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको संरचनामा रूपान्तरण भएको छ। विकासशील देशको क्षमता विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, हरित रूपान्तरण, डिजिटल पहुँच र विपद व्यवस्थापनमा केन्द्रित यस पहलअन्तर्गत हालसम्म एक हजार आठ सय जनजीविकामुखी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
बेइजिङमा जुलाई २८ मा आयोजित ‘विश्वव्यापी विकास पहलको पाँच वर्ष : दिगो विकासको उज्ज्वल भविष्यका लागि सहकार्य’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकले जीडीआईको प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्यका प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो। बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वरिष्ठ अधिकारी, जीडीआई मित्र समूहका सदस्य देशका कूटनीतिक प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास संस्थाका प्रतिनिधि तथा चिनियाँ र विदेशी विज्ञ सहभागी थिए।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वव्यापी विकास प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा जीडीआई प्रस्ताव गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार पहलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास कार्यसूचीसँग समन्वय गर्दै विकासलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यसूचीको केन्द्रमा ल्याउन योगदान गरेको छ।
चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार एक सय ३० भन्दा बढी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जीडीआईलाई समर्थन गर्दै विभिन्न सहकार्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। पहलअन्तर्गत दुई लाख व्यक्तिलाई विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिइएको छ भने २३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी वित्तीय श्रोत परिचालन भएको छ।
जीडीआईअन्तर्गत चीनले घाँसको प्रयोगबाट खाद्य च्याउ उत्पादन गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने ‘च्युनछाओ’ प्रविधि विभिन्न विकासशील देशसँग साझा गरेको छ। दिगो विकास विज्ञान उपग्रह–१ मार्फत वातावरण र विकाससम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराइएको छ भने ‘माचु’ मञ्चले विश्वव्यापी दक्षिणका देशलाई विपद अनुगमन, पूर्वसूचना र जोखिम न्यूनीकरण क्षमता विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा चीनले विश्वव्यापी दक्षिणका देशको स्वतन्त्र विकास क्षमता बढाउन ३० भन्दा बढी सहकार्य संयन्त्र तथा मञ्च सञ्चालन गरेको छ। खुला श्रोतमा आधारित ठूला भाषा मोडेल, किफायती स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि, उत्पादन उपकरण तथा पूर्वाधार सहकार्यले प्रविधि र औद्योगिकीकरणको लाभ व्यापक रूपमा बाँड्न सहयोग गरिरहेको सिन्ह्वाले जनाएको छ।
उच्चस्तरीय बैठकमा वाङ यीले जीडीआईको आगामी कार्यान्वयनका चार प्रमुख दिशा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले शान्तिपूर्ण विकासको वातावरण निर्माण गर्न एकता र सहकार्य बलियो बनाउने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० कार्यसूची कार्यान्वयन तीव्र पार्ने, नवप्रवर्तन तथा खुला पारस्परिक सिकाइलाई विस्तार गर्ने र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यापी शासन प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो।
चीनले अन्य विकासशील देशका लागि थप विकास श्रोत उपलब्ध गराउने, विकास असन्तुलन घटाउने तथा विश्वव्यापी दक्षिणलाई नयाँ प्रविधि र आर्थिक अवसरको उपयोग गर्न सहयोग गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। सन् २०३० पछिको विश्वव्यापी विकास कार्यसूचीमा विकासशील देशका साझा आवश्यकता पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गरिनुपर्ने चीनको धारणा छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० दिगो विकास कार्यसूचीको कार्यान्वयन निर्धारित गतिभन्दा पछाडि रहेको छ। सिन्ह्वाका अनुसार मूल्याङ्कन गर्न सकिने दिगो विकास लक्ष्यमध्ये ३६ प्रतिशत मात्र निर्धारित दिशामा वा मध्यम प्रगतिमा छन्। करिब आधा लक्ष्यको प्रगति अत्यन्त सुस्त छ भने १५ प्रतिशत लक्ष्य उल्टो दिशातर्फ गएका छन्।
संरक्षणवाद, एकपक्षीय व्यापार अवरोध र भूराजनीतिक टकरावले विकासशील देशको प्रगतिमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला जीडीआईले विकासलाई प्रतिस्पर्धाको साधन नभई साझा अधिकार र सहकार्यको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको सिन्ह्वाको निष्कर्ष छ।
वाङ यीले चीनको विकास विश्वसँग र विश्वको विकास चीनसँग जोडिएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि चीनले विश्वव्यापी विकासको प्रवर्द्धक र योगदानकर्ताका रूपमा आफ्नो भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चीनको विकास अवसर अन्य देशसँग साझा गर्दै मानवजातिको साझा भविष्य भएको समुदाय निर्माणलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो।
