६० व्यापार साझेदारमाथिको अमेरिकी ट्यारिफविरुद्ध २५ राज्य अदालतमा

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ६० व्यापार साझेदारबाट आयात हुने अधिकांश वस्तुमा लगाएको नयाँ ट्यारिफविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यले संयुक्त रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

प्रायः डेमोक्रेटिक नेतृत्व रहेका राज्यहरूले अगस्ट ३ मा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा राष्ट्रपतिले आफ्नो कानुनी अधिकारको सीमा नाघेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले ट्यारिफ कार्यान्वयन रोक्न, त्यसलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न र अहिलेसम्म सङ्कलित शुल्क फिर्ता गराउन अदालतसँग माग गरेका छन्।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले जुलाई २३ मा सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत ६० अर्थतन्त्रमाथि १० वा १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेको थियो। जुलाई २४ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो व्यवस्था जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न सम्बन्धित अर्थतन्त्रहरू असफल भएको भन्ने अमेरिकी निष्कर्षमा आधारित छ।

अर्जेन्टिना, बङ्गलादेश, भारत, क्यानडा, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बेलायतलगायत केही अर्थतन्त्रका वस्तुमा १० प्रतिशत ट्यारिफ तोकिएको छ। चीनलगायत अन्य अर्थतन्त्रका अधिकांश वस्तुमा १२.५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ। युरोपेली सङ्घ, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड र ताइवानका निश्चित उत्पादनमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको दर लागू गरिएको अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले जनाएको छ।

मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूले फरक–फरक व्यापार तथा श्रम नीति भएका ६० अर्थतन्त्रमाथि लगभग समान दरको ट्यारिफ लगाउनुको पर्याप्त कानुनी र तथ्यगत औचित्य प्रशासनले प्रस्तुत नगरेको बताएका छन्। जबरजस्ती श्रम नियन्त्रण गर्ने घोषित उद्देश्य र लगभग सम्पूर्ण आयात समेट्ने ट्यारिफबीच तर्कसङ्गत सम्बन्ध नरहेको उनीहरूको जिकिर छ।

राज्यहरूले देशअनुसार आवश्यक परामर्श र मूल्याङ्कन पूरा नगरी अनुसन्धान हतारमा टुङ्ग्याइएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले भने अनुसन्धानका क्रममा दुई चरणमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको, दुई हजार एक सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र ४५ भन्दा बढी सरकारसँग परामर्श गरिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कारवाहीबारे थप एक हजार छ सय लिखित प्रतिक्रिया र एक सयभन्दा बढी साक्षीको प्रस्तुति लिइएको कार्यालयको भनाइ छ।

यसअघि साना अमेरिकी व्यवसायहरूको समूहले पनि ट्यारिफ कार्यान्वयन भएकै दिन समान प्रकृतिको मुद्दा दायर गरेको थियो। फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनले राष्ट्रपतिलाई व्यापक ट्यारिफ लगाउने अधिकार नदिएको फैसला गरेपछि प्रशासनले नयाँ ट्यारिफका लागि व्यापार ऐनको धारा ३०१ प्रयोग गरेको हो।

ग्लोबल टाइम्ससँग कुरा गर्दै सेन्टर फर चाइना एन्ड ग्लोबलाइजेसनका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता ह ख्वेइवनले व्यापक ट्यारिफविरुद्ध घरेलु कानुनी चुनौती आउनु अस्वाभाविक नभएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार विशिष्ट वस्तु वा प्रमाणित कम्पनीलाई लक्षित गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका अधिकांश वस्तुमा शुल्क लगाउनु धारा ३०१ को अस्वाभाविक विस्तार हो।

उहाँले आयातित कच्चा पदार्थ, मध्यवर्ती वस्तु र उपकरण महँगो हुँदा अमेरिकी उत्पादकहरूको लागत बढ्ने तथा त्यसको अन्तिम भार व्यवसाय र उपभोक्तामाथि पर्ने विश्लेषण गर्नुभएको छ। अमेरिकी व्यापार घाटा घटाउने र उत्पादन रोजगारी विस्तार गर्ने अघिल्ला ट्यारिफ नीतिका घोषित उद्देश्यसमेत पूरा नभएको उहाँको भनाइ छ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जुलाई २७ मा अमेरिका आफैँले सन् १९३० को जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन नगरेको उल्लेख गर्दै यही विषयलाई आधार बनाएर धारा ३०१ अनुसन्धान र एकपक्षीय ट्यारिफ लागू गर्नु संरक्षणवादी कारवाही भएको जनाएको थियो।

मन्त्रालयले अमेरिकी कदमको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सबै उपाय अपनाउने अधिकार सुरक्षित राखेको बताउँदै एकपक्षीय ट्यारिफ पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गरेको छ।