नेपाल कानून आयोगको संरचना बदल्ने प्रस्ताव, कानूनमन्त्री अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नयाँ योग्यता
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले नेपाल कानून आयोगको नेतृत्व संरचना, पदाधिकारीको योग्यता र कार्यक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ संशोधनको मस्यौदा अघि बढाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ अनुसार मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको हो। मस्यौदामा हालको पूर्णकालीन अध्यक्षको संरचना परिवर्तन गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई आयोगको पदेन अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मौजुदा ऐनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। आयोगमा पूर्णकालीन उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू रहने र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।
नयाँ मस्यौदाले राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकारी नेतृत्वलाई पृथक स्वरूप दिन खोजेको देखिन्छ। कानूनमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने आयोगको नियमित कामकाज उपाध्यक्षमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उपाध्यक्षका लागि कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको वा सो क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिमध्येबाट सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।
यस व्यवस्थाले अवकाशप्राप्त कानून सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अन्य कर्मचारीलाई उपाध्यक्ष बन्ने बाटो खोल्छ। तर योग्यता त्यही समूहमा मात्र सीमित गरिएको छैन। कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको अन्य व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष बन्न सक्ने प्रस्ताव भएकाले यो पद पूर्वकानून सचिवका लागि मात्र सिर्जना गरिएको भन्न मिल्ने स्पष्ट आधार मस्यौदामा देखिँदैन।
आयोगमा संवैधानिक वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अध्यापन वा अनुसन्धान गरेको एक जना र कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। नियुक्त सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानून मन्त्रालयका सचिव पनि आयोगको सदस्य रहनेछन्।
उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुका साथै कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, जबर्जस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको व्यक्ति पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष हुने प्रस्ताव छ। तर कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा वा पदअनुकूल आचरण नगरेमा सरकारले सफाइको मनासिब मौका दिएर पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यही प्रावधान आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रताका दृष्टिले बहसको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ। निश्चित पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिए पनि कार्यक्षमता र पदअनुकूल आचरणको मूल्याङ्कन गर्ने तथा हटाउने अधिकार सरकारमै रहने भएकाले यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
मस्यौदामा उपाध्यक्ष वा सदस्य ७० वर्ष पुगेपछि पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु, राजीनामा दिनु, आवश्यक योग्यता कायम नरहनु वा मृत्यु हुनु लगायतका अवस्थालाई पनि पद रिक्त हुने आधारका रूपमा राखिएको छ।
आयोगको कार्यक्षेत्रसमेत उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्न खोजिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा प्रचलित ऐनको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने, नेपाल कानून सूचना प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका कानूनको अध्ययन तथा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिने प्रस्ताव छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कानून अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिने तथा तिनको अनुरोधमा आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिन खोजिएको छ।
त्यस्तै फौजदारी तथा देवानी कानूनमा आवश्यक सुधारबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष बन्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगमा थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी मन्त्रालयले निर्माण गर्ने विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदामा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक भए त्यस्ता मस्यौदा आयोगबाट तयार गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगलाई आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञहरूको सूची तयार गर्ने, विशेषज्ञमार्फत अध्ययन अनुसन्धान गराउने र निश्चित काम सम्पन्न नहुँदासम्म विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने अधिकार दिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
नयाँ संरचनामा उपाध्यक्ष आयोगको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहने देखिन्छ। उपाध्यक्षले आयोगको काम समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने, आयोगका नियमित कार्य अघि बढाउने र अध्यक्षले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा प्रस्तावित संशोधनले नेपाल कानून आयोगलाई केवल कानून अध्ययन र मस्यौदा निर्माण गर्ने संस्थाबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कानून निर्माण, पुनरावलोकन, कार्यान्वयन मूल्याङ्कन तथा कानून सूचना व्यवस्थापनमा बढी सक्रिय संस्थाका रूपमा विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।
तर बहालवाला कानूनमन्त्रीलाई आयोगको पदेन अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था, नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार सरकारमै राख्ने प्रस्ताव तथा विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई समेत उपाध्यक्षका लागि योग्य बनाउने व्यवस्थाले आयोगको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध र नियुक्ति प्रणालीबारे थप बहस निम्त्याउन सक्छ।
अहिले सार्वजनिक गरिएको दस्तावेज अन्तिम कानून नभई सुझावका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकको मस्यौदा हो। यसमा प्राप्त सुझावपछि सरकारले आवश्यक परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर संसदमा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।
