दलाई लामा उत्तराधिकार: धर्मको प्रश्न कि सत्ता र सार्वभौमिकताको संघर्ष?
प्रेम सागर पौडेल
दलाई लामाको उत्तराधिकारलाई केवल धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गर्दा वास्तविक विवादको आधा चित्र मात्र देखिन्छ। यसको केन्द्रमा पुनर्जन्मको आस्था मात्रै छैन। चीनभित्र प्रभाव राख्ने ऐतिहासिक धार्मिक संस्थाको उत्तराधिकारी कसले छान्ने, त्यसको धार्मिक वैधता कसले निर्धारण गर्ने र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक प्रभाव कसले निरन्तर गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ।
यस विवादको सबैभन्दा गहिरो दार्शनिक प्रश्न पुनर्जन्ममै छ। बुद्ध धर्मले स्थायी, स्वतन्त्र र अपरिवर्तनीय आत्माको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। “अनात्म” यसको आधारभूत सिद्धान्त हो। पुनर्जन्मलाई एउटा आत्मा शरीर परिवर्तन गर्दै जाने प्रक्रियाका रूपमा होइन, कर्म, चेतना र कारणको निरन्तरताका रूपमा बुझिन्छ। त्यसैले “कसको पुनर्जन्म?” भन्ने प्रश्न स्वयं दार्शनिक चुनौती हो।
बुद्धले आफ्नो मृत्युपछि कुनै व्यक्तिगत सर्वोच्च उत्तराधिकारी तोकेनन्। उनले धर्म र विनयलाई मार्गदर्शक बनाए। एउटा पद, नाम, संस्थागत सम्पत्ति र राजनीतिक प्रभाव अर्को बालकमा हस्तान्तरण गर्ने टुल्कु प्रणाली बुद्धकालीन व्यवस्था होइन।
पुनर्जन्म लामाको संस्थागत परम्परा धेरै शताब्दीपछि तिब्बतमा विकसित भयो। मृत धार्मिक गुरुको पुनर्जन्मका रूपमा बालक पहिचान गरी उसलाई पद, प्रतिष्ठा, मठीय अधिकार र संस्थागत सम्पदा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाले धार्मिक विश्वाससँगै संस्थागत निरन्तरताको संरचना निर्माण गर्यो।
दलाई लामा संस्था स्वयं १६औँ शताब्दीमा विकसित भयो। सन् १६४२ पछि पाँचौँ दलाई लामाको समयमा धार्मिक र सांसारिक सत्ता एउटै नेतृत्वमा केन्द्रित भयो। त्यसैले दलाई लामा संस्थालाई इतिहासबाट राजनीति हटाएर विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था मात्र भन्न सकिँदैन।
तिब्बती बौद्ध धर्म विभिन्न धार्मिक परम्परा, मठीय संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा विकसित भएको बहुविधी परम्परा हो। न्यिङ्मा, काग्यु, शाक्य र गेलुग त्यसका प्रमुख परम्परा हुन्। दलाई लामा गेलुगसँग सम्बन्धित छन्। अन्य परम्पराका आफ्नै वरिष्ठ गुरु, मठीय संरचना र उत्तराधिकार पद्धति छन्। त्यसैले दलाई लामा प्रभावशाली धार्मिक व्यक्तित्व भए पनि सम्पूर्ण बौद्ध जगतका सर्वोच्च धर्मगुरु होइनन्।
यही विविधता भावी समाधानको आधार बन्न सक्छ। विभिन्न परम्पराका वरिष्ठ लामाहरूले विश्वास निर्माण र धार्मिक संवादमा भूमिका खेल्न सक्छन्। सन् २०२५ को दलाई लामाको घोषणाले पनि भावी दलाई लामाको पहिचान गर्दा गादेन फोड्राङ ट्रस्टले तिब्बती बौद्ध परम्पराका प्रमुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
सन् २०११ मा दलाई लामाले आफू करिब ९० वर्ष पुगेपछि सम्बन्धित धार्मिक नेतृत्व र समुदायसँग परामर्श गरी संस्था निरन्तर राख्ने कि नराख्ने पुनर्मूल्याङ्कन गरिने बताएका थिए। जुलाई २०२५ मा उनले त्यो अनिश्चितता अन्त्य गर्दै दलाई लामा संस्था निरन्तर रहने घोषणा गरे र भावी पुनर्जन्म पहिचान गर्ने एकमात्र अधिकार गादेन फोड्राङ ट्रस्टमा रहने बताए।
तर गादेन फोड्राङ ट्रस्ट चीनको कानुनी संरचनाभित्रको धार्मिक निकाय होइन। दलाई लामाको राजनीतिक अधिकार हस्तान्तरणपछि धर्मशालामा भारतीय कानुन अन्तर्गत निजी ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको यो संस्था भारतमा कानुनी हैसियत राख्छ। त्यसैले यसको धार्मिक दाबी व्यापक हुन सक्छ, तर चीनभित्र यसको स्वतः कानुनी अधिकार हुँदैन। यही तथ्यले उत्तराधिकार विवादलाई धर्मबाट सीधै सार्वभौमिकताको क्षेत्रमा पुर्याउँछ।
चीनबाहिर पुनर्जन्मको सम्भावना सम्बन्धी दलाई लामाका यसअघिका अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ पनि यहीँ छ। यदि भावी दलाई लामा चीनको कानुनी क्षेत्रबाहिर पहिचान गरिन्छ भने पुनर्जन्मको धार्मिक प्रक्रिया भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनसँग अनिवार्य रूपमा जोडिन्छ।
चीनको ऐतिहासिक दाबी पनि केवल वर्तमान शासनबाट शुरु भएको होइन। सन् १७९३ मा छिङ शासन अन्तर्गत तिब्बत प्रशासन सम्बन्धी २९ धाराको व्यवस्थाले उच्च पुनर्जन्म लामाको पहिचानमा स्वर्णकलश प्रणालीलाई संस्थागत गर्यो। यसको घोषित उद्देश्य पुनर्जन्म छनोटमा प्रभावशाली परिवार र राजनीतिक समूहको हस्तक्षेप घटाउनु थियो।
तर स्वर्णकलश हरेक दलाई लामाको छनोटमा प्रयोग भएन। १४औँ दलाई लामाको सन् १९४० को मान्यतामा समेत यसको प्रयोग भएन। चिनियाँ सरकारी अभिलेख अनुसार तत्कालीन गणतान्त्रिक चीनको केन्द्रीय सरकारले ल्हामो धोन्डुपलाई १३औँ दलाई लामाको पुनर्जन्मका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वर्णकलश प्रयोग नगर्ने छुट स्वीकृत गरेको थियो।
दलाई लामाको आफ्नै ऐतिहासिक विवरण भने फरक छ। उनले तिब्बती धार्मिक प्रक्रिया र भविष्यवाणीबाट आफू पहिचान भएको र त्यसका लागि गणतान्त्रिक चीनको अनुमोदन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। यही विवादले स्वर्णकलशको इतिहास आफैं राजनीतिक वैधताको संघर्षबाट अलग नभएको देखाउँछ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ। १८औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि उच्च तिब्बती धार्मिक उत्तराधिकारमा केन्द्रीय राज्यसत्ताको भूमिका इतिहासको हिस्सा बनेको छ। आज बेइजिङले दलाई लामा उत्तराधिकारमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्दा यही ऐतिहासिक परम्परालाई प्रमुख आधार बनाउँछ।
सन् २००७ को जीवित बुद्ध पुनर्जन्म व्यवस्थापन नियमले त्यसलाई आधुनिक प्रशासनिक संरचनामा राखेको छ। धार्मिक खोज र पहिचानसँगै सरकारी स्वीकृति आवश्यक हुन्छ र उच्च प्रभाव भएका पुनर्जन्मको विषय उच्च राज्य निकायसम्म पुग्न सक्छ।
आलोचकहरूले यसलाई धार्मिक मामिलामा राज्य हस्तक्षेप भन्छन्। त्यो प्रश्न वैध छ। प्रशासनिक आदेशले मात्र आध्यात्मिक वैधता निर्माण गर्न सक्दैन। तर चीनभित्र प्रभाव राख्ने धार्मिक संस्थाको उत्तराधिकारी भारतस्थित संरचनाले चीनको कानुनलाई पूर्णतः बाहिर राखेर घोषणा गर्नु स्वतः राजनीति मुक्त धार्मिक प्रक्रिया पनि हुँदैन।
यहीँ भारतको भूमिका जटिल हुन्छ। दलाई लामा सन् १९५९ देखि भारतमा छन्। धर्मशालामा गादेन फोड्राङ ट्रस्ट, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन र निर्वासित संस्थागत संरचना सक्रिय छन्।
भारतले एकातिर चीनसँग सीमा, व्यापार र रणनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्कोतिर आफ्नै भूमिमा रहेका तिब्बती समुदाय, हिमाली बौद्ध समाज र दलाई लामाप्रतिको धार्मिक आस्थालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। उत्तराधिकार विवाद तीव्र भए भारतमाथि यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्ने ठूलो आन्तरिक तथा कूटनीतिक दबाब पर्नेछ।
सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्था दुई समानान्तर दलाई लामाको उदय हो। एउटा चीनबाट मान्यता प्राप्त र अर्को धर्मशालास्थित प्रक्रियाबाट पहिचान गरिएको।
त्यसपछि प्रश्न दुई व्यक्तिमा सीमित रहनेछैन। सिचाङका मठहरूले कसलाई स्वीकार गर्छन्? भारत र अन्य देशमा रहेका तिब्बती समुदाय कसको पक्षमा उभिन्छन्? गेलुग नेतृत्वभित्र विभाजन हुन्छ कि हुँदैन? अन्य तिब्बती बौद्ध परम्पराका वरिष्ठ लामा कसलाई धार्मिक रूपमा वैध मान्छन्? मङ्गोलिया, भुटान, नेपाल र विश्वका अन्य बौद्ध समुदायको धारणा के हुन्छ? विदेशी सरकारको राजनीतिक समर्थन र वास्तविक धार्मिक स्वीकार्यता एउटै व्यक्तितर्फ जान्छ कि फरक?
एउटा दलाई लामासँग राज्यको कानुनी मान्यता तर सीमित धार्मिक स्वीकार्यता हुन सक्छ। अर्कोसँग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समर्थन तर सिचाङभित्र संस्थागत पहुँच नहुन सक्छ। त्यस अवस्थामा धार्मिक विभाजन पुस्तौँसम्म लम्बिन सक्छ।
नेपाल पनि यस प्रश्नबाट पूर्णतः बाहिर रहन सक्दैन। नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छ र सिचाङ सम्बन्धी मामिलालाई चीनको आन्तरिक विषय मान्दै आफ्नो भूमि चीनविरोधी पृथकतावादी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने नीति लिएको छ।
तर नेपालको संविधानले धार्मिक आस्थाको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गरेको छ। नेपाल स्वयं बुद्ध जन्मभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध तीर्थस्थल भएको देश हो। त्यसैले नेपालको सही बाटो धार्मिक पूजा, तीर्थयात्रा, सांस्कृतिक अभ्यास र बौद्ध सम्पर्कको संरक्षण गर्दै त्यसलाई विदेशी राजनीतिक परिचालनसँग स्पष्ट रूपमा पृथक राख्नु हो। एक चीन नीति र धार्मिक स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी होइनन्, यदि राज्यले धार्मिक आस्था र राजनीतिक गतिविधिबीच समान र स्पष्ट कानुनी सीमा कायम गर्छ भने।
समाधान “चीन कि निर्वासित पक्ष” भन्ने शून्य–योग प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव छैन। स्वीकार्य प्रक्रिया बनाउन विभिन्न तिब्बती बौद्ध परम्पराका प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वान र वरिष्ठ लामाको स्वतन्त्र परामर्श संयन्त्र, विगतका दलाई लामा र अन्य उच्च लामाको पहिचान सम्बन्धी तिब्बती, चिनियाँ तथा मठीय अभिलेखको संयुक्त अध्ययन र खोजदेखि अन्तिम मान्यतासम्मका चरण स्पष्ट हुने पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुन सक्छ।
यस्तो प्रक्रियाले चीनको कानुनी सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा तिब्बती बौद्ध समुदायको वास्तविक धार्मिक स्वीकार्यतालाई पनि प्रशासनिक आदेशले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
राज्यले मात्रै दलाई लामा निर्माण गर्न सक्दैन। विदेशी भूमिमा रहेको संस्थाले मात्रै चीनभित्र सर्वमान्य धार्मिक नेता निर्माण गर्न पनि सक्दैन। अन्तिम वैधता कानून, इतिहास र आस्थाको संगमबाट आउनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो, एउटा ऐतिहासिक संस्थाको धार्मिक वैधता, संस्थागत शक्ति र राजनीतिक प्रभाव कसले निर्धारण गर्छ?
त्यही प्रश्नले दलाई लामा उत्तराधिकारलाई अध्यात्मभन्दा धेरै ठूलो भूराजनीतिक विषय बनाएको छ। तर के त्यसको दीर्घकालीन समाधान भूराजनीतिभन्दा पर पुगेर ऐतिहासिक सत्य, पारदर्शी प्रक्रिया र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्वीकार्यताको साझा आधारमा खोज्न सकिन्छ?
