बहुध्रुवीय विश्वको अपरिहार्य खम्बा: रुसको रणनीतिक भूमिका र नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

विश्व राजनीति अहिले सामान्य शक्ति परिवर्तनको चरणमा मात्र छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधारभूत संरचना नै पुनर्गठन भइरहेको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि केही समय प्रभावशाली बनेको एकध्रुवीय व्यवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ र त्यसको स्थानमा विभिन्न शक्ति केन्द्र, सभ्यता, आर्थिक समूह र क्षेत्रीय संस्थाहरूबीचको अन्तरक्रियामा आधारित बहुध्रुवीय संरचना विकसित भइरहेको छ।

यस परिवर्तनलाई केवल पश्चिमको सापेक्षिक प्रभाव घटिरहेको घटनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको गहिरो अर्थ सार्वभौम राष्ट्रहरूको निर्णय क्षमता विस्तार हुनु, विकासका पृथक मोडेलले वैधता प्राप्त गर्नु, क्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरू सुदृढ हुनु र गैरपश्चिमी संस्थागत संरचनाले विश्व शासनमा ठूलो स्थान खोज्नु हो। यही ऐतिहासिक परिवर्तनको केन्द्रमा रुसी महासंघ एउटा अपरिहार्य रणनीतिक शक्तिका रूपमा उभिएको छ।

रुसको महत्व उसको आणविक तथा परम्परागत सैन्य क्षमता, विशाल भूगोल, प्राकृतिक श्रोत वा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यतामा मात्र सीमित छैन। उसको वास्तविक रणनीतिक महत्व युरोप, युरेशिया, आर्कटिक, मध्य एसिया, ककसस, पश्चिम एसिया र एशिया प्रशान्त क्षेत्रलाई जोड्ने भूराजनीतिक अवस्थिति तथा ती क्षेत्रबीच ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा, यातायात र राजनीतिक सम्पर्क निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा निहित छ।

त्यसैले समकालीन रुसलाई केवल पश्चिमसँग टकरावमा रहेको शक्तिका रूपमा व्याख्या गर्नु आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनलाई अत्यन्त साँघुरो दृष्टिले हेर्नु हो। रुसले अघि सारेको मूल प्रश्न पश्चिमको अस्तित्व होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको असमान प्रभुत्व कति समयसम्म स्वीकार्य हुन सक्छ भन्ने हो।

बहुध्रुवीयताको रणनीतिक आधार

रुसले प्रस्तुत गरेको बहुध्रुवीयताको अवधारणा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका वा पश्चिमी गठबन्धनको विरोधमा निर्माण गरिएको परियोजना होइन। यसको मूल आधार सार्वभौम समानता, रणनीतिक स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा शक्ति तथा प्रतिनिधित्वको व्यापक वितरण हो।

यस दृष्टिकोणमा चीनले आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार नीति तय गर्न सक्छ, भारतले रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न सक्छ, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले आफ्ना क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी हित अघि बढाउन सक्छन् र साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूले पनि कुनै एउटा शक्ति केन्द्रमा पूर्ण निर्भर नभई विविध साझेदारी निर्माण गर्न सक्छन्।

यही कारण ब्रिक्स, शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन र युरेशियाली आर्थिक संघजस्ता संरचनालाई केवल पश्चिमविरोधी मञ्चका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। यी संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरूबीच पनि विभिन्न विषयमा फरक राष्ट्रिय हित र मतभेद छन्। तर उनीहरूलाई जोड्ने महत्वपूर्ण आधार भनेको विश्व शासनमा विकासशील तथा उदाउँदा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व विस्तार, सार्वभौमिकताको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई थप बहुपक्षीय बनाउने चाहना हो।

सन् २०२६ मा भारतको अध्यक्षतामा रहेको ब्रिक्स ११ प्रमुख उदाउँदा तथा विकासशील अर्थतन्त्रको समूहका रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसको औपचारिक कार्यसूचीमा लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहयोग र दिगोपनसँगै विकास वित्त तथा स्थानीय मुद्रामा वित्तीय स्रोत परिचालनजस्ता विषय पनि समावेश छन्। यसले ब्रिक्सलाई केवल राजनीतिक वक्तव्यको मञ्च नभई वैकल्पिक आर्थिक सहकार्यको संस्थागत संरचनातर्फ विकसित भइरहेको देखाउँछ।

शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनले पनि सन् २०२६ मा निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र बहुध्रुवीय विश्व निर्माणलाई आफ्नो व्यापक दृष्टिकोणसँग जोडेको छ। सङ्गठनका महासचिव नुरलान येरमेकबायेभले सदस्य राष्ट्रहरूले लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा भूमिका खेलिरहेको बताएका छन्। रुस र बेलारुसले एक्काइसौँ शताब्दीका लागि युरेशियाली विविधता तथा बहुध्रुवीयता सम्बन्धी अवधारणा अगाडि बढाएका छन्।

यस अर्थमा रुस बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको निष्क्रिय लाभग्राही मात्र होइन। ऊ त्यस परिवर्तनलाई राजनीतिक अवधारणा, सुरक्षा संरचना र संस्थागत सहकार्यको स्वरूप दिन खोजिरहेका प्रमुख राष्ट्रमध्ये एक हो।

प्रतिबन्धपछि विघटन होइन, रणनीतिक पुनःअभिमुखीकरण

सन् २०२२ पछि युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा अमेरिका, युरोपेली राष्ट्र र उनीहरूका साझेदारहरूले रुसमाथि व्यापक आर्थिक, वित्तीय, प्रविधिगत तथा व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाए। त्यसबेला रुसी अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा संकुचित हुने, उसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कमजोर हुने र विश्व अर्थतन्त्रमा मस्कोको प्रभाव तीव्र रूपमा घट्ने अपेक्षा व्यापक थियो।

प्रतिबन्धले रुसलाई कुनै आर्थिक लागत नदिएको दाबी गर्नु तथ्यसम्मत हुँदैन। प्रविधिमा पहुँच, लगानी, वित्तीय लागत, मुद्रास्फीति, उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन उत्पादकत्वका क्षेत्रमा वास्तविक चुनौती छन्। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक तथ्य के हो भने यति व्यापक बाह्य दबाबका बाबजुद रुसी राज्यको आधारभूत आर्थिक तथा संस्थागत क्षमता विघटन भएन।

रुसले आफ्नो व्यापारिक भूगोललाई एशिया तथा अन्य गैरपश्चिमी बजारतर्फ थप विस्तार गर्यो, घरेलु उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दियो तथा वैकल्पिक आर्थिक सम्पर्क संरचना निर्माणमा जोड दियो। चीन र रुसबीचको व्यापार सन् २०२५ मा लगातार तेस्रो वर्ष २०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि रह्यो। यसले पश्चिमसँगको आर्थिक सम्बन्धमा आएको संकुचनपछि पनि रुसले वैकल्पिक आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न सक्ने क्षमता देखाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका पछिल्ला विवरणले पनि प्रतिबन्ध र सञ्चालनगत दबाबका बाबजुद रुसी तेल निर्यात विश्व बजारमा महत्वपूर्ण परिमाणमा कायम रहेको देखाएको छ, यद्यपि मूल्य, आम्दानी र निर्यात परिमाणमा समयसमयमा दबाब परेको छ। त्यसैले सही निष्कर्ष प्रतिबन्ध निष्प्रभावी भएको होइन। सही निष्कर्ष के हो भने प्रतिबन्धले रुसलाई तत्काल रणनीतिक रूपमा अलग पार्ने उद्देश्य पूरा गर्न सकेन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जुलाई २०२६ को पछिल्लो प्रक्षेपणले रुसी अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा १.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। यो उच्च वृद्धि होइन र यसलाई सबै आर्थिक समस्या समाधान भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर व्यापक प्रतिबन्धको चौथो वर्षमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रुसलाई आर्थिक संकुचनमा जाने अर्थतन्त्रका रूपमा नदेखाउनु आफैँमा उसको अनुकूलन क्षमताको महत्वपूर्ण सूचक हो।

रणनीतिक शक्ति हुनुको अर्थ दबाबबाट मुक्त हुनु होइन। दबाब सहेर पनि राज्य सञ्चालन, सुरक्षा संरचना, उत्पादन क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र स्वतन्त्र निर्णय प्रणाली कायम राख्न सक्नु हो। यही मापदण्डबाट हेर्दा रुसले उल्लेखनीय रणनीतिक लचिलोपन देखाएको छ।

वैकल्पिक संस्थागत संरचनाको विस्तार

रुसको दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय महत्व सैन्य शक्ति वा ऊर्जा बजारभन्दा बाहिर संस्थागत क्षेत्रमा अझ स्पष्ट देखिन्छ। ब्रिक्सको विस्तारले विकासशील तथा उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा विश्व शासन सुधार सम्बन्धी राजनीतिक आत्मविश्वास बढाएको छ। यसको महत्व सदस्य सङ्ख्यामा मात्र छैन। विकास वित्त, राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग, नयाँ विकास बैंक, पूर्वाधार लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा सुधार सम्बन्धी बहसले ब्रिक्सलाई विद्यमान संरचनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि विकल्प थप्ने मञ्चका रूपमा विकास गरिरहेको छ। सन् २०२६ को आधिकारिक ब्रिक्स संरचनाले पनि स्थानीय मुद्रामा वित्त परिचालन र नयाँ विकास बैंकको भूमिकालाई निरन्तरता दिएको छ।

युरेशियाली आर्थिक संघको गतिविधिले पनि यही प्रवृत्ति देखाउँछ। संघ र मङ्गोलियाबीच सन् २०२५ जुन २७ मा हस्ताक्षर भएको अन्तरिम व्यापार सम्झौता २२ जुलाई २०२६ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यस्तै युरेशियाली आर्थिक आयोग र दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठनबीच सन् २०२६ देखि २०३० सम्मका लागि आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

यी प्रक्रियाको अर्थ एउटा बन्द रुसी प्रभावक्षेत्र पुनःनिर्माण भइरहेको छ भन्ने होइन। बरु युरेशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया र विश्व दक्षिणका विभिन्न संरचनाबीच परस्पर सम्पर्क विस्तार भइरहेको छ। रुसले यस अन्तर सम्बन्धित संरचनामा आफ्नो भौगोलिक आकार, ऊर्जा क्षमता, सुरक्षा प्रभाव र राजनीतिक सम्पर्कलाई उपयोग गरिरहेको छ।

युरेशियाको अपरिहार्य भूराजनीतिक शक्ति

रुसको दीर्घकालीन महत्व बुझ्न भूगोललाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ। विश्वको सबैभन्दा विशाल भूभाग भएको रुस पश्चिममा युरोप, दक्षिणमा ककसस तथा मध्य एसिया, पूर्वमा प्रशान्त महासागर र उत्तरमा आर्कटिकसँग जोडिएको छ।

यो अवस्थिति केवल नक्साको विशेषता होइन। यसले रुसलाई युरोप र एशियाबीचको ऊर्जा, स्थल यातायात, रेल सम्पर्क, सामुद्रिक मार्ग तथा रणनीतिक सुरक्षामा दीर्घकालीन भूमिका प्रदान गर्छ।

चीनको औद्योगिक तथा आर्थिक शक्ति, भारतको बढ्दो बजार, मध्य एसियाको भूभाग, पश्चिम एसियाको ऊर्जा राजनीति तथा आर्कटिकको भविष्यलाई एउटै युरेशियाली दृष्टिकोणबाट हेर्दा रुसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

त्यसैले रुसलाई केवल कच्चा पदार्थ वा ऊर्जा निर्यातकर्ता भनेर परिभाषित गर्नु उसको वास्तविक रणनीतिक क्षमताको अपूर्ण मूल्याङ्कन हो। दीर्घकालमा रुसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति आफ्नो विशाल भूगोललाई आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा तथा यातायात सम्पर्कमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता हो।

सभ्यतागत विविधता र सार्वभौमिकताको प्रश्न

रुसले बहुध्रुवीयतालाई केवल शक्ति सन्तुलनसँग मात्र जोडेको छैन। उसले यसलाई सभ्यतागत विविधता र विकासको स्वायत्त मार्गसँग पनि जोडेको छ।

मस्कोको दृष्टिकोणमा आधुनिक हुनुको अर्थ कुनै एउटै राजनीतिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक मोडेलको प्रतिलिपि हुनु होइन। पृथक इतिहास, संस्कृति र सामाजिक अनुभव भएका राष्ट्रहरूले आफ्नै राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाबाट आधुनिक राज्य निर्माण गर्न सक्छन्।

रुसको यस दृष्टिकोणमाथि पश्चिममा आलोचना छ। उसको आन्तरिक राजनीतिक प्रणाली, मानव अधिकार सम्बन्धी विषय र सुरक्षा नीतिको बहस जारी रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गम्भीर विश्लेषणले त्यस्ता बहसलाई अस्वीकार गर्न आवश्यक छैन।

तर त्यसको समानान्तर एउटा अझ आधारभूत प्रश्न पनि छ। के कुनै एउटा सभ्यतागत अनुभव वा राजनीतिक प्रणालीलाई सम्पूर्ण विश्वका लागि अन्तिम र सार्वभौम नमुना मान्न सकिन्छ? रुसको उत्तर स्पष्ट रूपमा नकारात्मक छ।

यही प्रश्न चीन, भारत तथा विश्व दक्षिणका धेरै राष्ट्रको रणनीतिक विमर्शमा फरक फरक स्वरूपमा उपस्थित छ। यसैले रुसको सभ्यतागत बहुलताको अवधारणालाई केवल रुसी घरेलु राजनीतिक भाष्यका रूपमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो अहिले विश्व व्यवस्थामा चलिरहेको व्यापक बौद्धिक तथा राजनीतिक बहसको एउटा अंग बनिसकेको छ।

पश्चिमको अन्त्य होइन, एकाधिकारको अन्त्य

बहुध्रुवीय विश्वबारे बहस गर्दा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्छ। रुसको उदय वा विश्व दक्षिणको विस्तारको अर्थ पश्चिमको पतन आवश्यक छ भन्ने होइन।

अमेरिका, युरोपेली संघ तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र भविष्यको विश्व व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रविधिगत र सैन्य शक्ति केन्द्र रहनेछन्। प्रश्न उनीहरूको अस्तित्वको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा उनीहरूको भूमिकाको स्वरूपको हो।

एकध्रुवीय व्यवस्थामा पश्चिम नियम निर्माण गर्ने प्रमुख केन्द्र रह्यो। बहुध्रुवीय व्यवस्थामा पश्चिम प्रभावशाली केन्द्र रहन्छ, तर अन्य शक्ति केन्द्रसँग सहअस्तित्व र वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था बढ्छ।

रुसको रणनीतिक दृष्टिकोण यही परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। अमेरिका, युरोप, रुस, चीन, भारत र अन्य क्षेत्रीय शक्तिले एकअर्काको वैध अस्तित्व, सार्वभौमिकता र आधारभूत सुरक्षा हितलाई स्वीकार नगरी स्थिर विश्व व्यवस्था निर्माण सम्भव हुँदैन।

प्रतिस्पर्धा समाप्त हुनेछैन। शक्ति राजनीति पनि समाप्त हुनेछैन। तर स्थायी प्रभुत्वको प्रयासभन्दा सन्तुलित सहअस्तित्व दीर्घकालीन स्थिरताका लागि बढी व्यावहारिक आधार बन्न सक्छ।

नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि यसको अर्थ

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था नेपालजस्ता साना तथा मध्यम राष्ट्रका लागि विशेष महत्वको विषय हो।

कुनै एउटा शक्ति केन्द्रमा अत्यधिक निर्भर अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाले साना राष्ट्रको कूटनीतिक विकल्प सीमित गर्न सक्छ। बहुध्रुवीय वातावरणले भने विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग पृथक राष्ट्रिय हितका आधारमा सहकार्य गर्ने अवसर बढाउँछ।

नेपालले भारतसँग आफ्नो विशिष्ट ऐतिहासिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्दै चीनसँग पूर्वाधार र आर्थिक सहयोग, रुससँग शिक्षा, विज्ञान, ऊर्जा, प्रविधि तथा अन्य सम्भावित क्षेत्रमा साझेदारी र पश्चिमी तथा अन्य एशियाली राष्ट्रसँग विकास तथा व्यापारिक सम्बन्ध समानान्तर रूपमा विस्तार गर्न सक्छ।

यो कुनै एउटा शक्ति केन्द्रविरुद्ध उभिने रणनीति होइन। यो राष्ट्रिय हितका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधीकरण गर्ने नीति हो।

यस अर्थमा बहुध्रुवीयता रुस वा अन्य ठूला राष्ट्रका लागि मात्र उपयोगी अवधारणा होइन। सही ढङ्गले विकसित भएमा यसले साना तथा मध्यम राष्ट्रलाई पनि थप कूटनीतिक विकल्प र रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान गर्न सक्छ।

रुसबिना स्थिर बहुध्रुवीय संरचना अधुरो

रुससँग असहमति राख्न सकिन्छ। उसका नीतिको आलोचना गर्न सकिन्छ। उसको अर्थतन्त्र, जनसाङ्ख्यिक अवस्था, प्रविधिगत आवश्यकता तथा दीर्घकालीन विकास चुनौतीको कठोर विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ।

तर रुसलाई विश्व राजनीतिको परिधिमा धकेलेर स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा यथार्थपरक देखिँदैन।

रुसलाई समावेश नगरी दिगो युरोपेली सुरक्षा संरचना निर्माण अत्यन्त कठिन हुनेछ। रुसलाई बेवास्ता गरेर युरेशियाली शक्ति सन्तुलनको पूर्ण संरचना निर्माण सम्भव छैन। आर्कटिकको भविष्य, रणनीतिक स्थिरता, आणविक सुरक्षा, ऊर्जा राजनीति र विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनजस्ता विषयमा पनि रुसको सहभागिता अनिवार्य महत्वको छ।

यही कारण रुसलाई कुनै अस्थायी भूराजनीतिक समस्या वा क्षेत्रीय शक्ति मात्र मानेर दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न सकिँदैन। ऊ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्थायी शक्ति केन्द्र हो।

पश्चिमी दबाबले रुसमाथि वास्तविक आर्थिक र प्रविधिगत लागत सिर्जना गरेको छ। तर त्यसले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट हटाउन सकेन। बरु पछिल्ला वर्षमा मस्कोले युरेशिया, एशिया, ब्रिक्स, एससीओ र विश्व दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई अझ महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ। उपलब्ध आर्थिक तथा संस्थागत तथ्यहरूले रुसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क संरचना समाप्त नभई पुनःअभिमुख भइरहेको देखाउँछन्।

बहुध्रुवीय विश्व अझै पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेको छैन। यसको नियम, संस्था र शक्ति सन्तुलन निर्माणकै क्रममा छन्। यस प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ, संकट आउनेछन् र प्रमुख शक्ति केन्द्रबीच गम्भीर मतभेद पनि कायम रहनेछन्। तर परिवर्तनको दिशा स्पष्ट छ।

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वलाई कुनै एउटा राजनीतिक, आर्थिक वा सभ्यतागत केन्द्रबाट दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ। भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था धेरै शक्ति केन्द्र, धेरै विकास मोडेल र विभिन्न सभ्यतागत अनुभवको सहअस्तित्वबाट निर्माण हुने सम्भावना बढिरहेको छ।

त्यस व्यवस्थामा चीनको निर्णायक भूमिका हुनेछ। भारतको प्रभाव बढ्नेछ। विश्व दक्षिणको राजनीतिक तथा आर्थिक महत्व विस्तार हुनेछ। अमेरिका र युरोप पनि महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र रहनेछन्। र त्यस संरचनाको एउटा अपरिहार्य खम्बा रुस हुनेछ।

रुसको महत्व उसले कसको विरोध गर्छ भन्ने आधारमा मात्र निर्धारण हुँदैन। उसको वास्तविक महत्व विश्व राजनीतिमा सार्वभौमिकता, रणनीतिक स्वायत्तता, शक्ति सन्तुलन र संस्थागत बहुलताको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रीय बनाउने प्रक्रियामा रहेको भूमिकाबाट निर्धारित हुन्छ।

त्यसैले समकालीन रुसलाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय संकटको एउटा पक्षकारका रूपमा होइन, निर्माणाधीन बहुध्रुवीय व्यवस्थाको प्रमुख संरचनात्मक शक्तिका रूपमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ।

एक्काइसौँ शताब्दीको मूल प्रश्न अब विश्वलाई कसले एक्लै नेतृत्व गर्छ भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो, विभिन्न शक्ति केन्द्रले समान सार्वभौमिकता, वैध सुरक्षा हित, पारस्परिक लाभ र रणनीतिक सन्तुलनका आधारमा एउटै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा कसरी सहअस्तित्व कायम गर्नेछन्?

त्यस ऐतिहासिक प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रुस दर्शक होइन। रुस नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एउटा प्रमुख निर्माता हो।