GSI र नेपालको असंलग्नता: साझा सुरक्षाबाट रणनीतिक स्वायत्ततातर्फ

# प्रेम सागर पौडेल

विश्व राजनीतिमा सुरक्षाको अर्थ मौलिक रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। राज्यको सुरक्षा कुनै समय मुख्यतः सीमा, सेना, प्रतिरोध क्षमता र सैन्य गठबन्धनसँग जोडिन्थ्यो। ती पक्ष आज पनि महत्वपूर्ण छन्, तर पर्याप्त छैनन्। जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य तथा ऊर्जा असुरक्षा, साइबर जोखिम, महत्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाको अवरोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आर्थिक अस्थिरताले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सीमापार र बहुआयामिक बनाइसकेका छन्। यस्ता चुनौतीको विशेषता के हो भने कुनै राष्ट्रले एक्लै तिनको सामना गर्न सक्दैन। एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न युद्धले विश्व ऊर्जा बजार प्रभावित गर्छ, हिमाली जलवायु संकटले सीमापार जलप्रणाली र मानव सुरक्षालाई असर गर्छ, साइबर आक्रमणले भूगोलको सीमा मान्दैन र महामारीले राजनीतिक गठबन्धन छुट्याउँदैन। त्यसैले एक्काइसौँ शताब्दीको सुरक्षा प्रश्न अब केवल “कसबाट सुरक्षित हुने?” भन्ने होइन, “सबैका लागि सुरक्षा कसरी निर्माण गर्ने?” भन्ने हो। चीनको वैश्विक सुरक्षा पहल अर्थात GSI यही बदलिँदो सुरक्षा अवधारणाको एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव हो।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२२ अप्रिलमा बोआओ फोरम फर एशियामा GSI प्रस्ताव गरेपछि चीनले सन् २०२३ मा यसको औपचारिक अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै छ मूल प्रतिबद्धता र विभिन्न प्राथमिक सहयोग क्षेत्र स्पष्ट गर्यो। यसको आधार साझा, व्यापक, सहयोगी र दिगो सुरक्षा, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, संयुक्त राष्ट्र बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तको पालना, सबै राष्ट्रका वैध सुरक्षा चासोको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान तथा परम्परागत र गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीलाई समान महत्व दिने दृष्टिकोण हो। यसको मूल राजनीतिक तर्क पनि स्पष्ट छ: कुनै राष्ट्रको सुरक्षा अर्को राष्ट्रको असुरक्षामाथि दीर्घकालीन रूपमा निर्माण हुन सक्दैन। यही कारण GSI लाई परम्परागत सामूहिक रक्षा गठबन्धनको अर्को संस्करणका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। यो सदस्यता र सामूहिक सैन्य प्रतिरक्षा दायित्वमा आधारित संरचना होइन, बरु सुरक्षा शासन सम्बन्धी एउटा खुला अवधारणा हो। जसअन्तर्गत राष्ट्रहरूले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार सहयोगका क्षेत्र छनोट गर्न सक्छन्।

नेपालका लागि यसको महत्व यहींबाट शुरु हुन्छ। नेपालको विदेश नीतिको ऐतिहासिक र संवैधानिक आधार असंलग्नता, पञ्चशील, सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्ति हो। तर असंलग्नतालाई निष्क्रिय दूरी, सबैसँग समान भौतिक दूरी वा विश्व राजनीतिबाट अलग बस्ने सिद्धान्तका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। असंलग्नताको वास्तविक अर्थ सार्वभौम निर्णय क्षमता हो। नेपाल कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको रणनीतिक अधीनमा नजाने, तर सबैसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध राख्ने नीति नै यसको सार हो। यही कारण असंलग्नता कुनै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहलसँग सहकार्य नगर्ने निषेधात्मक नीति होइन। बरु बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा उपयोगी संरचनासँग सक्रिय सम्बन्ध राख्दै आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र राख्ने क्षमता नै आधुनिक असंलग्नताको वास्तविक परीक्षा हो। यस अर्थमा GSI नेपालको असंलग्नतासँग स्वभावतः विरोधाभाषी छैन। यसको धेरै आधारभूत सिद्धान्त नेपालले दशकौँदेखि औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै आएको कूटनीतिक दर्शनसँग मेल खान्छन्।

पञ्चशील र GSI बीचको सम्बन्ध अझ प्रत्यक्ष छ। सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता तथा पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका आधार हुन्। GSI ले यिनै मूल मान्यतालाई एक्काइसौँ शताब्दीको विस्तारित सुरक्षा वातावरणमा पुनःव्याख्या गरेको देखिन्छ। फरक के हो भने आज सुरक्षा सैन्य टकरावमा मात्र सीमित छैन। जलवायु, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, साइबर क्षेत्र, जैविक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आपूर्ति श्रृंखलासमेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा बनेका छन्। यस अर्थमा GSI ले पञ्चशीललाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, त्यसको मूल भावनालाई समकालीन सुरक्षा चुनौतीसँग जोड्ने सम्भावना प्रस्तुत गर्छ। नेपालका लागि यसलाई वैचारिक असंगतिका रूपमा होइन, आफ्नो स्थापित कूटनीतिक सिद्धान्तलाई आधुनिक सुरक्षा संरचनासँग जोड्ने अवसरका रूपमा हेर्नु बढी तार्किक हुन्छ।

नेपालको वास्तविक राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता हेर्दा यो तर्क अझ बलियो हुन्छ। नेपालको सुरक्षा चिन्ता कुनै काल्पनिक सैन्य टकरावमा मात्र केन्द्रित छैन। हिमालयमा तीव्र जलवायु परिवर्तन, हिमताल तथा बाढीपहिरोको जोखिम, भूकम्प, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, खाद्य तथा ऊर्जा निर्भरता, कमजोर डिजिटल संरचना, आपूर्ति श्रृंखलाको संवेदनशीलता र विपद व्यवस्थापनको सीमित क्षमता प्रत्यक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा प्रश्न हुन्। यिनको समाधान सैन्य गठबन्धनले गर्दैन। वैज्ञानिक सूचना, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि, नागरिक प्रतिकार क्षमता, स्वास्थ्य संरचना, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता र क्षेत्रीय समन्वय आवश्यक हुन्छ। GSI को विस्तारित सुरक्षा अवधारणाले यिनै गैरपरम्परागत क्षेत्रलाई औपचारिक महत्व दिन्छ। नेपालले GSI सँगको सहभागिता यहींबाट शुरु गर्न सक्छ: हिमाली जलवायु सुरक्षा, विपद पूर्वतयारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल संरचना र सुरक्षा अध्ययन। यसरी हेर्दा GSI नेपालका लागि अमूर्त भूराजनीतिक अवधारणा होइन, सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकिए प्रत्यक्ष राष्ट्रिय हितसँग जोडिन सक्ने सहयोग संरचना हो।

यस विषयमा एउटा वैचारिक स्पष्टता अनिवार्य छ। असंलग्नतालाई कुनै देश विशेषसँग सम्बन्ध गहिर्याउँदा मात्र सक्रिय हुने निषेधात्मक सिद्धान्त बनाउनु हुँदैन। चीनसँग सुरक्षा संवाद वा विकास सहकार्य गर्दा मात्र असंलग्नताको प्रश्न उठ्ने, तर अन्य शक्ति केन्द्रसँगको सहकार्यमा त्यही कसौटी स्वतः निष्क्रिय हुने हो भने असंलग्नता सिद्धान्त रहँदैन, राजनीतिक सुविधा बन्छ। नेपालको विदेश नीतिमा एउटै मापदण्ड सबै साझेदारमा लागू हुनुपर्छ। चीन, भारत, अमेरिका, रुस, जापान वा युरोपसँगको सम्बन्ध जुनसुकै होस्, चार प्रश्न समान रहनुपर्छ: नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित छ कि छैन, राष्ट्रिय हित पूरा हुन्छ कि हुँदैन, निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गरिएको छ कि छैन र सहकार्य पारस्परिक सम्मान तथा लाभमा आधारित छ कि छैन। GSI लाई पनि यही कसौटीमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यदि कुनै सहयोगले नेपालको निर्णय स्वतन्त्रता कमजोर गर्दैन र राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमता बढाउँछ भने त्यसलाई केवल चिनियाँ पहल भएकै आधारमा असंलग्नता विरोधी ठहर गर्नु रणनीतिक रूपमा कमजोर निष्कर्ष हुन्छ।

यही कारण नेपालले GSI प्रति निरन्तर अस्पष्टता राख्नु भन्दा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। पहिलो, नेपालले GSI लाई औपचारिक राजनीतिक समर्थन जनाउनुपर्छ। यसको अर्थ सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नु होइन, साझा सुरक्षाका मूल सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै उपयुक्त सहयोग क्षेत्रमा सहभागी हुनु हो। दोस्रो, नेपालले प्रारम्भिक सहभागितालाई गैरपरम्परागत सुरक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सक्छ। जहाँ राष्ट्रिय हित स्पष्ट र प्रत्यक्ष छ। तेस्रो, विश्वविद्यालय, विचार केन्द्र, कूटनीतिक संस्था र सुरक्षा विज्ञबीच नियमित नेपाल चीन सुरक्षा संवाद विकास गर्नुपर्छ, ताकि GSI सम्बन्धी नीति केवल सरकारी वक्तव्यमा सीमित नरहोस्। चौथो, सहभागिताको स्वरूप पारदर्शी हुनुपर्छ। पारदर्शिता कुनै बाह्य शक्ति सन्तुष्ट पार्ने उपाय होइन, नेपालको आफ्नै कूटनीतिक आत्मविश्वासको आधार हो। नेपाल केमा सहभागी छ र केमा छैन भन्ने स्पष्ट भए अनावश्यक आशंका कमजोर हुन्छ। पाँचौँ, GSI सँगको सहभागितालाई अर्को कुनै राष्ट्रविरुद्धको रणनीति बनाउनु हुँदैन। चीनसँगको सहयोग भारत, अमेरिका वा अन्य साझेदारसँगको सम्बन्धको विकल्प होइन। यो नेपालको बहुदिशात्मक विदेश नीतिमा थप एउटा स्तम्भ हो।

भारत वा अन्य शक्ति केन्द्रले यसलाई कसरी हेर्लान् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ, तर नेपालको नीति निर्धारणको अन्तिम आधार बाह्य प्रतिक्रिया हुन सक्दैन। असंलग्नता भनेकै यही हो। नेपालले छिमेकी र साझेदारका वैध चासो बुझ्नुपर्छ, अनावश्यक आशंका सिर्जना नगर्ने कूटनीति अपनाउनुपर्छ र आफ्नो सहभागिता कुनै तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध नभएको स्पष्ट गर्नुपर्छ। तर अन्ततः निर्णय नेपालको राष्ट्रिय हितबाट हुनुपर्छ। आफ्नो सुरक्षा तथा विदेश नीति निर्माण गर्दा अर्को राजधानीको पूर्वस्वीकृति खोज्ने अवस्था स्वयं असंलग्नताको निषेध हुनेछ। नेपालको भूगोल संवेदनशील छ, तर संवेदनशील भूगोलको उत्तर आत्मसंकोच होइन, परिष्कृत रणनीतिक स्वायत्तता हो। भारत र चीनबीच रहेको नेपालले प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्क्ति बन्नुभन्दा संवाद, सम्पर्क र साझा सुरक्षाको सेतु बन्ने क्षमता विकास गर्नु दीर्घकालीन रूपमा बढी लाभदायक हुन्छ।

नेपालका लागि उपयुक्त अवधारणा त्यसैले “सकारात्मक असंलग्नता” हो। यसको अर्थ कुनै शक्ति केन्द्रबाट समान दूरी कायम गर्नु होइन, सबै शक्ति केन्द्रसँग स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो। नेपालले चीनसँग BRI र GSI मा सहकार्य गर्न सक्छ, भारतसँग ऊर्जा, व्यापार, सम्पर्क र साझा सुरक्षा चुनौतीमा काम गर्न सक्छ, संयुक्त राष्ट्रमा बहुपक्षीय भूमिका सुदृढ गर्न सक्छ र अमेरिका, जापान तथा युरोपसँग विकास, प्रविधि, शिक्षा र लगानी विस्तार गर्न सक्छ। यी सम्बन्ध एकअर्काका विरोधी हुनु आवश्यक छैन। नेपालको समस्या धेरै साझेदारी हुनु होइन, कुनै एउटा साझेदारीले राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई विस्थापित गर्नु हो। सकारात्मक असंलग्नताको मूल कसौटी यही हो। यस्तो दृष्टिकोणले नेपाललाई निष्क्रिय तटस्थ दर्शकबाट सक्रिय कूटनीतिक कर्तामा रूपान्तरण गर्छ र बहुध्रुवीय विश्वमा आफ्नो स्थान स्वयं परिभाषित गर्ने क्षमता दिन्छ।

GSI को समर्थन गर्नु भनेको चीनले प्रस्तुत गरेको प्रत्येक सुरक्षा अवधारणा वा भविष्यका प्रत्येक संयन्त्रलाई स्वतः स्वीकार गर्नु पनि होइन। सार्वभौम राष्ट्रको समर्थन सधैँ विवेकपूर्ण र विषयगत हुन्छ। नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्षेत्र छनोट गर्न, सर्त निर्धारण गर्न, आवश्यक ठाउँमा सहयोग बढाउन र राष्ट्रिय हितसँग नमिल्ने क्षेत्रमा दूरी राख्न सक्छ। यही कारण GSI को खुला संरचना नेपालका लागि अवसर हो। नेपालले आफूलाई कसैको सुरक्षा छातामुनि राख्नु आवश्यक छैन। बरु साझा सुरक्षाको व्यापक बहसमा आफ्नो हिमाली, मानवकेन्द्रित र विकासमुखी सुरक्षा दृष्टिकोण प्रवेश गराउन सक्छ। GSI मा सक्रिय सहभागिताले नेपाललाई केवल लाभ लिने देश होइन, सुरक्षा अवधारणा निर्माणमा आवाज राख्ने राष्ट्र बन्ने अवसर दिन सक्छ।

अन्ततः प्रश्न GSI चीनको पहल हो कि होइन भन्नेमा सीमित रहनु हुँदैन। निस्सन्देह, यो चीनले अघि सारेको पहल हो र चीनले यसमार्फत आफ्नो विश्वदृष्टि तथा कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहनु स्वाभाविक छ। ठूला शक्ति आफ्ना अवधारणा, संस्था र मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा रूपान्तरण गर्न खोज्छन्। तर गम्भीर विदेश नीतिले कुनै प्रस्तावको उत्पत्ति होइन, त्यसको विषयवस्तु, संरचना र राष्ट्रिय उपयोगिता मूल्याङ्कन गर्छ। नेपालको प्रश्न त्यसैले सरल हुनुपर्छ: GSI का सिद्धान्त र सहयोगका क्षेत्रले नेपालको सार्वभौमिकता, रणनीतिक स्वायत्तता र वास्तविक सुरक्षा आवश्यकता बलियो बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्? यदि उत्तर सकारात्मक छ भने नेपालले अनावश्यक हिचकिचाहटमा बस्नुको रणनीतिक अर्थ छैन।

एक्काइसौँ शताब्दीको सुरक्षा प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, अन्तरनिर्भरताको पनि कथा हो। जलवायु संकटलाई सैन्य प्रतिरोधले रोक्न सकिँदैन, महामारीलाई शक्ति सन्तुलनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन र साइबर वा ऊर्जा असुरक्षालाई राष्ट्रिय सीमाभित्र बन्द गर्न सकिँदैन। साझा चुनौतीका लागि साझा सुरक्षाको कुनै न कुनै संरचना आवश्यक छ। GSI ले कम्तीमा यही प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। यसको सार्वभौमिकता, अहस्तक्षेप, संवाद, संयुक्त राष्ट्रको भूमिका र व्यापक सुरक्षा सम्बन्धी आधार नेपालको विदेश नीतिको घोषित दर्शनसँग मेल खान्छन्। त्यसैले नेपालले GSI लाई दूरीबाट हेर्ने होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार आकार दिन सकिने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

नेपालले GSI लाई औपचारिक समर्थन गर्दै त्यसका उपयुक्त सहयोग संयन्त्रमा सक्रिय, पारदर्शी र आत्मविश्वासी सहभागिता जनाउनुपर्छ। यो चीनको पक्ष रोजेर अर्को पक्ष त्याग्ने निर्णय होइन। यो नेपालको आफ्नै रणनीतिक स्थान विस्तार गर्ने निर्णय हो। असंलग्नताको अर्थ अवसरबाट अलग हुनु होइन, विकल्पमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्नु हो। र साझा सुरक्षा त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब साना वा ठूला सबै राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम निर्णय अधिकार सुरक्षित राख्दै सहकार्य गर्न सक्छन्। नेपालले GSI मा सक्रिय सहभागिता जनाउनु यही आधुनिक, सकारात्मक र आत्मविश्वासी असंलग्नताको स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।