मणिपुर म्यान्मार सीमा विवाद : पुरानो सीमाङ्कन, नयाँ तारबार र बदलिँदो सुरक्षा भूगोल

# संकेत किराँती

भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरसँग जोडिएको म्यान्मार सीमा फेरि राजनीतिक तथा सुरक्षा बहसको केन्द्रमा आएको छ। सतहमा हेर्दा विवाद केही सीमा स्तम्भ, नयाँ तारबार र करिब ३.६ वर्ग किलोमिटर भूभागको सम्भावित समायोजनसँग जोडिएको देखिन्छ। तर यसको वास्तविक जरा धेरै गहिरो छ।

औपनिवेशिक कालबाट आएको सीमारेखा, सन् १९६७ को भारत बर्मा सीमा सम्झौता, दशकौँदेखि अधुरा केही सीमाङ्कन, सीमाको दुवैतर्फ फैलिएका जातीय समुदाय, म्यान्मारको गृहयुद्ध, मणिपुरको आन्तरिक जातीय द्वन्द्व र भारतको बदलिएको सीमा सुरक्षा नीतिले अहिलेको संकटलाई एकै ठाउँमा ल्याएका छन्।

त्यसैले वर्तमान घटनालाई भारत र म्यान्मारबीच अचानक उत्पन्न भएको नयाँ भूभाग संघर्षका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। दुई देशबीचको अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्थापित र व्यवहारमा स्वीकारिएको छ। समस्या मुख्यतः केही विशिष्ट खण्डमा सीमा स्तम्भको वास्तविक अवस्थिति, पुराना नक्साको व्याख्या र जमिनमा सीमारेखा कहाँबाट जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

भारत र तत्कालीन बर्माले सन् १९६७ मार्च १० मा रंगुनमा सीमा सम्झौता गरेका थिए। दुवै सरकारले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि सोही वर्ष मे ३० मा नयाँ दिल्लीमा अनुमोदनपत्र आदानप्रदान गरिएको थियो। ऐतिहासिक दस्तावेजमा त्यसबेला औपचारिक बनाइएको सीमा करिब १ हजार ४५० किलोमिटरका रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ। भारतले आज व्यवस्थापन गर्ने भारत म्यान्मार अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको स्वीकृत कुल लम्बाइ भने करिब १ हजार ६४३ किलोमिटर मानिन्छ। यी दुई संख्या फरक समय, नाप र प्रशासनिक सन्दर्भबाट आएका भएकाले तिनलाई एउटै तथ्यका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन।

सन् १९६७ को सम्झौताले सीमाको राजनीतिक आधार स्पष्ट गरे पनि दुर्गम पहाडी भूभागमा प्रत्येक बिन्दु व्यावहारिक रूपमा निर्विवाद बनाउन सकेन। मणिपुरसँग जोडिएका केही स्थानमा नदी, डाँडा, जलविभाजक, परम्परागत गाउँ र पुराना नक्साको व्याख्याका कारण सीमा स्तम्भको स्थानबारे प्रश्न कायम रहे।

यही कारण भारत र म्यान्मारबीचका पछिल्ला सरकारी बैठकहरूमा सीमा स्तम्भको संयुक्त निरीक्षण, प्रमाणीकरण र आवश्यक स्थानमा सहायक स्तम्भ स्थापना गर्ने विषय बारम्बार उठ्दै आएको छ। सन् २०१७ को द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यले पनि पहिल्यै सीमाङ्कन गरिएको सीमाको सम्मान गर्दै बाँकी प्राविधिक सीमाङ्कन समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरेको थियो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट गर्छ। अहिलेको समस्या अचानक सिर्जना भएको होइन। दशकौँदेखि बाँकी रहेका केही प्राविधिक तथा भूगोल सम्बन्धी अस्पष्टता अहिले राजनीतिक रूपमा बढी संवेदनशील बनेका हुन्।

सन् २०१८ मा मणिपुरको तेङ्नौपाल जिल्लास्थित क्वाथा खुनौ क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ नम्बर ८१ को अवस्थिति विवादले ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको थियो। स्थानीय बासिन्दा र केही संगठनले सीमा स्तम्भ म्यान्मारतर्फको हितमा सारिएको आरोप लगाए। त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सर्वे अफ इन्डियासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए।

भारत सरकारले त्यसपछि संसदमा दिएको आधिकारिक जवाफमा म्यान्मारले सीमा स्तम्भ सारेको वा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाण नभेटिएको जनाएको थियो। तत्कालीन मणिपुर सरकारका तर्फबाट पनि स्तम्भ सारिएको दाबी अस्वीकार गरिएको थियो। तर विवाद आफैंले स्थानीय समुदायमा सीमा निर्धारण प्रक्रियाप्रति रहेको अविश्वास देखायो।

यही अविश्वास अहिलेको संकट बुझ्ने महत्वपूर्ण कुञ्जी हो।

मणिपुरका धेरै नागा, कुकी जो तथा अन्य सीमावर्ती समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा केवल दुई सार्वभौम राज्य छुट्याउने रेखा होइन। सीमाको दुवैतर्फ पारिवारिक सम्बन्ध, भाषा, जातीय पहिचान, खेती, परम्परागत जंगल उपयोग र सांस्कृतिक सम्पर्क फैलिएका छन्। यी सम्बन्ध आजको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा पुराना हुन्।

त्यसैले दिल्ली वा नेपिडोका लागि केही सय मिटरको प्राविधिक सीमा समायोजन हुन सक्ने विषय स्थानीय समुदायका लागि पुर्ख्यौली भूमि, पहिचान र ऐतिहासिक अधिकारको प्रश्न बन्न सक्छ।

भारतले लामो समयसम्म यही सामाजिक वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै सीमावर्ती समुदायलाई निश्चित दूरीसम्म नियमित राहदानी र प्रवेशाज्ञाबिना आवतजावत गर्न दिने स्वतन्त्र आवागमन व्यवस्था कायम गरेको थियो। तर सन् २०२१ फेब्रुअरीमा म्यान्मारमा सेनाले सत्ता लिएपछि परिस्थिति तीव्र रूपमा बदलियो।

म्यान्मारको चिन, सागाइङ र अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा सरकारी सेना, जातीय सशस्त्र संगठन र प्रतिरोध समूहबीच संघर्ष विस्तार भयो। ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित भए। भारतले सीमापार सशस्त्र गतिविधि, लागुऔषध, हतियार तस्करी र अनधिकृत आवागमनलाई बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिन थाल्यो।

यही पृष्ठभूमिमा सन् २०२४ मा भारत सरकारले भारत म्यान्मार सीमामा व्यापक तारबार निर्माण गर्ने निर्णय अघि बढायो। स्वतन्त्र आवागमन व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय पनि यही नयाँ सुरक्षा अवधारणाको हिस्सा बन्यो। भारतले यसको कारण आन्तरिक सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण र सीमावर्ती राज्यहरूको सामाजिक तथा जनसांख्यिक सुरक्षासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

यही तारबार परियोजना वर्तमान सीमा विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारण हो।

दशकौँसम्म पहाड, जंगल, खोलानाला र सीमास्तम्भका आधारमा व्यवस्थापन गरिएको सीमामा केही अस्पष्टता कायम राख्न सम्भव थियो। तर जब त्यही सीमालाई स्थायी तारबारमा रूपान्तरण गरिन्छ, प्रत्येक मिटर जमिन कुन देशतर्फ पर्छ भन्ने निश्चित गर्नैपर्छ। त्यसैले वर्षौँदेखि व्यवस्थापन गरेर राखिएको अस्पष्टता अब समाधान गर्नुपर्ने प्रशासनिक बाध्यतामा परिणत भएको छ।

भारतले करिब १ हजार ६४३ किलोमिटर सीमाको ठूलो हिस्सामा तारबार र सम्बन्धित सीमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यस परियोजनासँग जोडिएको अनुमानित लागत करिब ३१ हजार करोड भारतीय रुपैयाँसम्म पुग्ने बताइएको छ। यस्तो विशाल परियोजनाले प्राविधिक रूपमा अधुरा सीमाङ्कनलाई स्वाभाविक रूपमा पुनःअगाडि ल्याएको छ।

वर्तमान विवादलाई अझ संवेदनशील बनाएको सन् २०२६ जुलाईमा सार्वजनिक भएको एउटा रिपोर्ट हो।

द डिप्लोम्याटले सन् २०२६ मे २६ मिति उल्लेख गरिएको भारतीय सरकारी आन्तरिक दस्तावेज आफूले हेरेको भन्दै जुलाईमा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। त्यसमा मणिपुरको चन्देल जिल्लामा सीमा स्तम्भ ६५ देखि ६८ बीच रहेको अधुरो सीमाङ्कन समाधान गर्न करिब १.४ वर्ग माइल अर्थात लगभग ३.६ वर्ग किलोमिटर भूभागसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय समायोजन वा आदानप्रदानको सम्भावना विचाराधीन रहेको दाबी गरिएको थियो।

यही समाचारपछि मणिपुरमा ठूलो राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो।

नागा संगठनहरूले पुर्ख्यौली भूमिबारे स्थानीय समुदायको सहमतिबिना कुनै निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए। मैतेई समुदायसँग सम्बन्धित नागरिक संगठनहरूले पनि मणिपुरको भूभाग म्यान्मारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुनै योजना स्वीकार नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरे। विपक्षी राजनीतिक नेताहरूले केन्द्र सरकारसँग सीमा वार्ताको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न माग गरे।

तर यही बिन्दुमा तथ्य र राजनीतिक आशंकाबीच स्पष्ट भेद राख्न आवश्यक छ।

भारतले ३.६ वर्ग किलोमिटर भूमि म्यान्मारलाई दिइसकेको प्रमाण छैन। उक्त रिपोर्टले सम्भावित प्रस्ताव विचाराधीन रहेको दाबी गरेको हो। भारत सरकारले त्यस्तो भूभाग हस्तान्तरणको अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। सन् २०२६ जुलाईमा भएको भारत म्यान्मार उच्चस्तरीय सीमा सुरक्षा संवादको आधिकारिक विवरणमा पनि यस्तो भूभाग आदानप्रदान घोषणा गरिएको छैन।

त्यसैले अहिले उपलब्ध तथ्यका आधारमा यसलाई भूभाग हस्तान्तरण भइसकेको घटनाका रूपमा होइन, अधुरो सीमाङ्कन समाधान गर्न सम्भावित प्राविधिक विकल्प विचार गरिएको भन्ने रिपोर्टका रूपमा बुझ्नु बढी सुरक्षित हुन्छ।

तर राजनीतिक संवेदनशीलता तथ्यको अन्तिम पुष्टि पर्खेर मात्र उत्पन्न हुँदैन। मणिपुरमा भूमि स्वयं जातीय राजनीति र सुरक्षासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।

सन् २०२३ देखि मैतेई र कुकी जो समुदायबीचको हिंसाले राज्यको सामाजिक तथा राजनीतिक भूगोल गहिरो रूपमा विभाजित गरेको छ। त्यसपछि केही क्षेत्रमा नागा र कुकी समुदायबीच पनि अविश्वास र हिंसात्मक घटना देखिएका छन्। भूमि, जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समुदायगत सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेका छन्।

यस्तो अवस्थामा म्यान्मारसँगको सीमा पुनःनिर्धारण केवल विदेश मन्त्रालय र सर्वेक्षकबीचको प्राविधिक प्रक्रिया रहँदैन। कुन गाउँ, जंगल वा परम्परागत भूभाग कुन देशतर्फ पर्छ भन्ने प्रश्न स्थानीय समुदायको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिन्छ।

म्यान्मारको गृहयुद्धले यो अवस्थालाई अझ कठिन बनाएको छ। भारत म्यान्मार सीमा अहिले स्थिर राज्य संरचनाबीचको परम्परागत सीमा मात्र होइन। म्यान्मारका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सरकारी सेना, जातीय सशस्त्र संगठन र प्रतिरोध समूहको प्रभाव फरक फरक छ। कतिपय क्षेत्रमा म्यान्मारको केन्द्रीय राज्य संरचनाको प्रभाव कमजोर छ।

दिल्लीको दृष्टिमा तारबार, निगरानी र कडा सीमा व्यवस्थापनले अनधिकृत प्रवेश, विद्रोही गतिविधि, हतियार तथा लागुऔषध तस्करी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। सीमावर्ती समुदायको दृष्टिमा त्यही तारबारले एउटै ऐतिहासिक जातीय समुदायलाई दुई देशमा स्थायी रूपमा छुट्याउन सक्छ।

यहीँ सुरक्षा आवश्यकता र स्थानीय पहिचानबीचको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष उत्पन्न हुन्छ।

यस प्रश्नको अर्को रणनीतिक आयाम भारतको एक्ट इस्ट नीति हो। भारतले सन् १९९१ मा सुरु गरेको लुक इस्ट नीतिलाई सन् २०१४ पछि बढी सक्रिय आर्थिक, रणनीतिक र सम्पर्कमुखी स्वरूप दिँदै एक्ट इस्ट नीतिका रूपमा अघि बढाएको हो। यस नीतिमा म्यान्मार भारतका लागि दक्षिणपूर्व एसियासँग स्थलमार्गबाट जोडिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रवेशद्वारमध्ये एक हो।

भारत म्यान्मार थाइल्यान्ड त्रिदेशीय राजमार्ग, कलादान बहुपक्षीय यातायात परियोजना र उत्तरपूर्व भारतको व्यापारिक तथा रणनीतिक सम्पर्क विस्तारका लागि सुरक्षित र स्थिर सीमाक्षेत्र आवश्यक छ।

यस कारण दिल्लीका लागि म्यान्मार सीमा केवल सुरक्षा प्रश्न होइन। यो भारतको दक्षिणपूर्व एसिया नीति, व्यापार, पूर्वाधार र क्षेत्रीय रणनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

तर यहाँ अर्को विरोधाभाष देखा पर्छ। भारत एकातर्फ सीमालाई व्यवस्थित गर्दै पूर्वतर्फ आर्थिक सम्पर्क विस्तार गर्न चाहन्छ। अर्कोतर्फ अत्यधिक कठोर सीमा व्यवस्थापनले त्यही सीमामा सदियौँदेखि कायम सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध कमजोर बनाउन सक्छ।

यही कारण मणिपुर म्यान्मार सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान तारबार लगाएर मात्र सम्भव हुँदैन।

भारत र म्यान्मारबीच संयुक्त प्राविधिक सर्वेक्षण आवश्यक छ। सीमा स्तम्भको अवस्थिति, नक्सा र वास्तविक भूगोलबारे वैज्ञानिक तथा पारदर्शी निष्कर्ष चाहिन्छ। तर त्यससँगै सम्बन्धित सीमावर्ती समुदायलाई विश्वसनीय रूपमा जानकारी गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नागा, कुकी जो तथा अन्य प्रभावित समुदायको पुर्ख्यौली भूमि र परम्परागत प्रयोगसम्बन्धी चिन्तालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर केन्द्रस्तरीय सीमा सम्झौतामात्र गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्पष्ट हुन सक्छ, तर स्थानीय राजनीतिक विवाद झन गहिरिन सक्छ।

अहिलेको संकटमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी सूचनाको अभाव हो।

सरकारले प्राविधिक प्रक्रिया पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक नगर्दा खाली ठाउँलाई अफवाह, राजनीतिक व्याख्या र सामुदायिक आशंकाले भरिदिन्छ। ३.६ वर्ग किलोमिटर विवाद यसको स्पष्ट उदाहरण हो। एउटा आन्तरिक दस्तावेजसम्बन्धी सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टले ठूलो राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गर्नुले राज्य र स्थानीय समुदायबीच विश्वास कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।

भारतका लागि सही बाटो सीमा सुरक्षा कमजोर बनाउनु होइन। तर सीमा सुरक्षा र स्थानीय वैधतालाई परस्पर विरोधी ठान्नु पनि उचित हुँदैन।

आधुनिक सीमा व्यवस्थापन भनेको केवल तारबार, सुरक्षा चौकी र निगरानी प्रविधि होइन। स्पष्ट नक्सा, संयुक्त सर्वेक्षण, कानुनी स्पष्टता, स्थानीय संवाद, सीमापार अपराध नियन्त्रण र वैध मानवीय सम्पर्कलाई एउटै संरचनामा व्यवस्थापन गर्नु हो।

मणिपुरको वर्तमान अवस्था अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनतर्फ पनि संकेत गर्छ। त्यहाँको सुरक्षा समस्या अब केवल राज्यभित्रको जातीय द्वन्द्वमा सीमित छैन। म्यान्मारको राजनीतिक अस्थिरता, सीमापार जातीय सम्बन्ध, विस्थापन, सशस्त्र गतिविधि र भारतको नयाँ सीमा नीति सबैले मणिपुरको आन्तरिक राजनीति र भारतको विदेश नीतिलाई एउटै ठाउँमा जोडिदिएका छन्।

यसैले वर्तमान विवादलाई केवल भारत र म्यान्मारबीचको सीमा झगडा भनेर बुझ्नु अधुरो हुन्छ।

यो औपनिवेशिक सीमाको विरासत, अधुरो सीमाङ्कन, आधुनिक राष्ट्र राज्यको सुरक्षा आवश्यकता र सीमालाई आफ्नो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक भूगोलका रूपमा हेर्ने स्थानीय समुदायबीचको जटिल अन्तरसम्बन्ध हो।

अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्यका आधारमा भारत र म्यान्मार नयाँ भूभाग युद्धमा प्रवेश गरेका छैनन्। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्थापित छ। तर मणिपुरका केही क्षेत्रमा दशकौँदेखि बाँकी रहेको प्राविधिक सीमाङ्कन भारतको विशाल तारबार परियोजनाका कारण अब टार्न नसकिने विषय बनेको छ।

त्यसैगरी करिब ३.६ वर्ग किलोमिटर भारतीय भूभाग म्यान्मारलाई हस्तान्तरण भइसकेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने आधार पनि छैन। त्यस्तो सम्भावित क्षेत्रीय समायोजन विचाराधीन रहेको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो। अन्तिम सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।

वास्तविक संकट सीमारेखाभन्दा बढी विश्वासको संकट हो।

दिल्ली आफ्नो सीमालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन चाहन्छ। सीमावर्ती समुदाय आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि, सांस्कृतिक सम्बन्ध र पहिचान सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहन्छन्। म्यान्मार आफ्नै गम्भीर आन्तरिक संघर्षसँग जुधिरहेको छ। यी तीन वास्तविकतालाई एकै संरचनामा नबुझी कुनै एउटा पक्षको सुरक्षा आवश्यकतालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने केही सीमा स्तम्भको विवाद भविष्यमा अझ ठूलो राजनीतिक प्रश्न बन्न सक्छ।

मणिपुर म्यान्मार सीमाको भविष्य अन्ततः तारबार कहाँ लगाइन्छ भन्ने प्रश्नले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। सीमा बनाउँदा त्यसको दुवैतर्फ बस्ने मानिसलाई राज्यले कति सुन्छ भन्ने प्रश्नले पनि निर्धारण गर्नेछ।