एआईको भविष्य: विश्व दक्षिणको आवाज वा प्रविधि शक्तिको एकाधिकार?
# प्रेम सागर पौडेल
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब मोबाइल फोन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, कृषि, उद्योग र सरकारी सेवासम्म प्रवेश गरिसकेको छ। यसले मानिसको काम गर्ने तरिका मात्र होइन, आर्थिक शक्ति र राज्यको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत बदलिरहेको छ। त्यसैले आजको निर्णायक प्रश्न एआई कति शक्तिशाली बन्छ भन्ने मात्र होइन। यसको भविष्य कसले निर्धारण गर्छ भन्ने हो।
के एआईका नियम केही प्रविधि सम्पन्न देश र ठूला कम्पनीले बनाउनेछन्, वा विश्वका विकासशील राष्ट्रले पनि त्यसको शासन, अवसर र लाभमा वास्तविक सहभागिता पाउनेछन्?
चीनले पछिल्ला वर्षमा यही प्रश्नलाई विश्व एआई बहसको केन्द्रमा ल्याउन खोजेको छ।
सन् २०२३ को विश्व एआई शासन पहलबाट शुरु भएको चिनियाँ दृष्टिकोण सन् २०२४ मा विकासशील देशको क्षमता निर्माण, सन् २०२५ मा विश्व एआई शासन कार्ययोजना र सन् २०२६ मा संस्थागत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्म पुगेको छ। यसको मूल तर्क सरल छ: एआई मानव विकासको साझा साधन हो भने त्यसको अवसर र शासन पनि सीमित शक्तिको नियन्त्रणमा रहनु हुँदैन।
यो तर्क विशेषतः विश्व दक्षिणका लागि महत्वपूर्ण छ।
आज अत्याधुनिक एआई निर्माण गर्न विशाल कम्प्युटिङ क्षमता, गुणस्तरीय डेटा, अनुसन्धान संस्था, दक्ष जनशक्ति र ठूलो पूँजी आवश्यक हुन्छ। यी स्रोत केही विकसित अर्थतन्त्रमा अत्यधिक केन्द्रित छन्। यही अवस्था कायम रह्यो भने वर्तमान डिजिटल खाडल भविष्यमा अझ गहिरो एआई खाडलमा बदलिन सक्छ।
त्यस अवस्थामा केही देश प्रविधि बनाउनेछन्, नियम लेख्नेछन् र आर्थिक लाभ उठाउनेछन्। ठूलो संख्याका विकासशील राष्ट्र भने प्रविधिका उपभोक्ता र बजारमा सीमित हुने जोखिम छ।
चीनको प्रस्ताव यही असन्तुलनलाई चुनौती दिन्छ।
चीनले एआई शासनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका, सार्वभौम समानता, विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, क्षमता निर्माण र प्रविधिमा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको छ। जुलाई २०२६ मा साङ्घाईमा २९ देशले नयाँ विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु यही अवधारणाको संस्थागत विस्तार हो।
यो प्रयास संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्रियासँग पनि जोडिन्छ। जुलाईमा जेनेभामा सम्पन्न पहिलो विश्व एआई शासन संवादले सबै राष्ट्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर एआईको लाभ, जोखिम, क्षमता अन्तर, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र मानव निगरानीबारे बहस गर्यो।
यसैले चीनको प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्पका रूपमा हेर्नु आवश्यक छैन। सही दिशामा अघि बढेमा यो विकासशील राष्ट्रलाई एआई शासनमा थप क्षमता र आवाज दिने पूरक माध्यम बन्न सक्छ।
विश्वका प्रमुख शक्तिका दृष्टिकोण भने समान छैनन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका एआईमा तीव्र नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विस्तार, विश्व प्रविधि नेतृत्व र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। युरोपेली संघले जोखिममा आधारित कानुनी व्यवस्था, पारदर्शिता, सुरक्षा र मौलिक अधिकार संरक्षणमा बढी जोड दिएको छ।
चीनले तेस्रो आयामलाई अगाडि सारेको छ: विकासको अधिकार र विश्वव्यापी सहभागिता।
यी दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हुनैपर्छ भन्ने छैन। वास्तवमा भविष्यको प्रभावकारी एआई शासनलाई नवप्रवर्तन, सुरक्षा, अधिकार र समान पहुँच चारै पक्ष आवश्यक पर्छन्। चीनको योगदान विशेषतः चौथो पक्षलाई विश्व बहसमा बलियो बनाउनु हो।
तर प्रतिनिधित्वको कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन। विकासशील देशलाई वास्तविक क्षमता चाहिन्छ।
क्षमता निर्माणको अर्थ सम्मेलनमा सहभागी गराउनु मात्र होइन। एआई अनुसन्धानकर्ता तयार गर्नु, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रबीच सहकार्य बढाउनु, कम्प्युटिङ तथा डिजिटल पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु, नीति निर्माणमा विशेषज्ञता विकास गर्नु, स्थानीय भाषाका एआई प्रणाली निर्माण गर्नु र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सार्वजनिक सेवामा प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु हो।
यही क्षेत्रमा चीनको प्रस्तावको वास्तविक परीक्षण हुनेछ।
चीनसँग ठूलो डिजिटल पूर्वाधार, अनुसन्धान क्षमता, औद्योगिक आधार र विशाल एआई बजार छ। यदि उसले यी क्षमतालाई विश्व दक्षिणसँग व्यावहारिक रूपमा बाँड्न सक्यो भने उसको बहुपक्षीय प्रस्ताव घोषणाभन्दा धेरै ठूलो अर्थ राख्नेछ।
तर चीनको पहललाई समर्थन गर्नु त्यसका सबै पक्षलाई प्रश्नविहीन स्वीकार गर्नु होइन।
विश्व एआई शासनमा डेटा गोपनीयता, राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच, एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, साइबर सुरक्षा र मानवीय नियन्त्रणका प्रश्न अपरिहार्य छन्। कुनै पनि देशको एआई शासन प्रणाली यी प्रश्नबाट अलग रहन सक्दैन।
त्यसैले चीनले प्रस्ताव गरेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संरचना कति खुला, पारदर्शी र सहभागी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ। विकासशील राष्ट्र त्यहाँ औपचारिक सदस्य मात्र बन्ने हुन् कि नीति निर्माणमा वास्तविक प्रभाव राख्ने हुन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
यही आलोचनात्मक मापदण्डले चीनको प्रस्ताव कमजोर बनाउँदैन। उल्टै यसको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ।
यदि चीनले समानता र साझा लाभको आफ्नो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सक्यो भने विश्व दक्षिणका लागि उसले एउटा महत्वपूर्ण वैकल्पिक ढोका खोल्न सक्छ। प्रविधि प्राप्त गर्ने मात्र होइन, प्रविधिको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुने ढोका।
नेपालका लागि पनि यो बहस प्रत्यक्ष महत्वको छ।
नेपाली तथा अन्य स्थानीय भाषाका एआई प्रणाली, कृषि उत्पादनको पूर्वानुमान, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, डिजिटल प्रशासन, शिक्षा, पर्यटन र विपद व्यवस्थापनमा एआईको ठूलो सम्भावना छ। तर नेपाल प्रविधिको उपभोक्ता मात्र भएर बस्यो भने उसले एआई युगको पूर्ण लाभ लिन सक्दैन।
नेपाललाई आफ्नो डेटा नीति, अनुसन्धान क्षमता, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय भाषाका प्रविधि र एआई शासन सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ। चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यलाई यिनै आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ।
विश्व अब एआई रोक्ने चरण पार गरिसकेको छ। प्रश्न यसको विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, त्यसबाट बन्ने नयाँ शक्ति संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने हो।
यदि एआईको ज्ञान, पूर्वाधार र नियम केही प्रविधिशक्तिको हातमा मात्र केन्द्रित भए भने डिजिटल युगले विद्यमान विश्व असमानतालाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ। तर विकासशील राष्ट्रलाई क्षमता, पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक स्थान दिइयो भने यही प्रविधि विकासको ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ।
चीनले अहिले यही दोस्रो सम्भावनाको पक्षमा आफ्नो प्रस्ताव राखेको छ।
यसको सफलता नाराले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ। तर विश्व दक्षिणलाई एआई शासनको परिधिबाट केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने चीनको तर्कलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
अन्ततः एआई युगको वास्तविक प्रश्न चीन, अमेरिका वा युरोपमध्ये को विजयी हुन्छ भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि मानवताको भविष्य बदल्ने प्रविधिको नियम लेख्दा काठमाडौं, नैरोबी, ढाका वा लिमा जस्ता शहरको आवाज पनि बेइजिङ, वासिङ्टन र ब्रसेल्सजत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन।
न्यायपूर्ण विश्व एआई शासनको वास्तविक परीक्षा यही हुनेछ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
